लेखक: पंकज सेखसरिया, अनुवादक: रेश्मा जठार । एकरेषीय अंतर लक्षात घेता अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाच्या सर्वात दक्षिणेकडील टोकाला असलेले ग्रेट निकोबार बेट राजधानी दिल्लीपासून लांब असलेल्या देशातील इतर स्थळांच्या तुलनेत कदाचित सर्वाधिक अंतरावर आहे. राजकीय शक्तीचे केंद्र असो, वायू प्रदूषण असो किंवा लोकसंख्येची घनता असो, ग्रेट निकोबार बेट दिल्लीपासून प्रत्येक बाबतीत फार वेगळे आहे. आकडेवारीच पाहायची झाली तर; २०११ च्या जनगणनेनुसार दिल्लीत प्रति चौ. किमी क्षेत्रात ११,००० लोक राहात होते आणि ९१० चौ. किमी क्षेत्रफळ असलेल्या संपूर्ण ग्रेट निकोबार बेटावर एकूण फक्त ८,०००!

संपूर्ण देश आणि देशवासियांना अभिमान वाटावा असा श्रीमंत नैसर्गिक वारसा या बेटाच्या रूपाने आपल्याला लाभला आहे. परंतु, भारतात आजच्या घडीला तरी असा अभिमान दिसत नाही. हे बेट मुख्य भूमीपासून खूप दूर आहे म्हणून ते दुर्लक्षित आहे अशी ‘दृष्टीआड सृष्टी’ची ही परिस्थिती नाही; तर अविचारी महत्त्वाकांक्षा आणि असंवेदनशीलतेचे घातक मिश्रण सद्यस्थितीत आहे. इथे ना शहाणपण आहे, ना भविष्याचा सारासार विचार. परिणामी ग्रेट निकोबार बेटावर, त्यावरील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी समुदायांवर आणि समृद्ध जैवविविधतेवर न भूतो न भविष्यति असे संकट आले आहे.

९२,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड पायाभूत प्रकल्प

वर्ष २०२० च्या अखेरीस अत्यंत वेगाने पावले उचलून केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ‘होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आयलंड’ अर्थात ग्रेट निकोबार बेटाचा सर्वांगीण विकास, असे नाव दिलेल्या प्रचंड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला. अंमलबजावणीची जबाबदारी पोर्ट ब्लेअर स्थित ‘अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (अनिडको) या संस्थेला दिली. सुरुवातीला अंदाजित खर्च ७२,००० कोटी रुपये असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत वाढून आता ९२,००० कोटी रुपये झाली आहे. त्यामध्ये एक बहुउद्देशीय बंदर, एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि एका वीज प्रकल्पाचा समावेश आहे. तसेच १३० चौ. किमी क्षेत्रावरील नैसर्गिक जंगल तोडून एक शहर वसवण्याचेही ठरले आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी निवडलेला ग्रेट निकोबारचा परिसर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘यूनेस्को’ने ‘बायोस्फीअर रिझर्व्ह’ म्हणून घोषित केला आहे. भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेल्या ‘निकोबारी’ आणि ‘शाँपेन’ या दोन आदिवासी समुदायांचे हे घर आहे. पैकी शाँपेन समुदाय पी.व्ही.टी.जी. अर्थात ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी जमातींचा गट’ या श्रेणीत आहे.

_{फोटो: प्रसून गोस्वामी}

या समुदायांचे पृथ्वीवरील एकमेव निवासस्थान असलेल्या बेटावर प्रस्तावित प्रकल्पाद्वारे आगामी ३० वर्षांत सुमारे साडेतीन लाख लोक बाहेरून येतील आणि राहू लागतील अशी योजना आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी बेटावरील ९.६४ लाख झाडे तोडली जाणार आहेत. प्रत्यक्षात मात्र किमान ३० लाख तरी झाडे तोडली जातील, अशी शक्यता वैज्ञानिकांनी वर्तवली आहे. ग्रेट निकोबारसारख्या घनदाट जंगलात दाटीवाटीने झाडे असतात त्यामुळे झाडांची संख्या भासते त्याहून कितीतरी अधिक असते. हे लक्षात घेता सरकारने दिलेला आकडा फारच लहान आहे, या पर्यावरणशास्त्रीय वास्तवाकडे वैज्ञानिकांनी लक्ष वेधले आहे.

त्रोटक पर्यावरणीय मंजुरी

मार्च २०२१ मध्ये गुरुग्राम स्थित ‘एईकॉम इंडिया प्रा. लि.’ या कंपनीने १२६ पानांचा एक पूर्व तयारी अहवाल सादर केला. त्यानंतर हैदराबादेतील ‘विमटा लॅब्स’ या कंपनीला ‘ईआयए’ म्हणजेच पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. डिसेंबर २०२१ मध्ये ईआयए अहवालाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्याच्या सरकारी प्रक्रियेतील हा पहिला औपचारिक टप्पा आहे.

या काळात प्रकल्पाच्या मार्गातील प्रत्येक संभाव्य अडथळा दूर करण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेगाने कामे सुरू होती, जसे की ईआयए अहवाल येण्याआधीच जानेवारी २०२१ मध्ये गलेथिया बे वन्यजीव अभयारण्याची अधिसूचना रद्द करण्यात आली, जेणेकरून तिथे बंदर उभारता यावे. सागरी कासवाची सर्वात मोठी प्रजाती असलेली जाएंट लेदरबॅक कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात अशा जगातील महत्त्वाच्या मोजक्या समुद्रकिनाऱ्यांपैकी गलाथिया बे एक आहे. याचे संशोधनातून समोर आलेले ठोस पुरावे उपलब्ध असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला. वैज्ञानिक तथ्ये आणि कायदेशीर प्रक्रियांशी संबंधित इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून नोव्हेंबर २०२२ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला सशर्त मंजुरी दिली. या अटीशर्ती निरर्थक असून त्यांवर अंमलबजावणी करणेही शक्य नाही. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) या प्रकल्पाला ‘धोरणात्मक महत्त्वा’चा प्रकल्प म्हणून मंजुरी दिली. तेव्हा एनजीटीने म्हटले की त्यामध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात संतुलन राखणे गरजेचे असल्याचा सल्लाही दिला. एखादी बाब देशाच्या सुरक्षेशी जोडली म्हणजे त्या बाबीला घेतले जाणारे आक्षेप, उठणारे प्रश्न आपसूकच दडपता येतात. पण म्हणून वास्तव बदलता येईल का?

मंत्रालयाने अनिडकोची क्षमता व पात्रता तपासल्याशिवाय हा प्रकल्प या संस्थेकडे सोपवला.

मंजुरीच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठे अपयश म्हणजे मंत्रालयाने अनिडकोची क्षमता व पात्रता तपासल्याशिवाय हा प्रकल्प या संस्थेकडे सोपवला. १९८८ मध्ये स्थापना झाली तेव्हापासून आजतागायत अनिडकोचे मुख्य काम दारू, दूध आणि पेट्रोलियम उत्पादने आदी वस्तूंची विक्री करणे व काही पर्यटक निवास चालवणे यापुरते मर्यादित राहिले आहे. मागील तीन वर्षे अनिडकोची सरासरी वार्षिक उलाढाल सुमारे ३५० कोटी रुपये व नफा केवळ ५० कोटी रुपये राहिला आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीच्या लहान प्रकल्पाचाही अनुभव नाही अशी ही कंपनी क्लिष्ट व व्यापक स्वरुपाच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाची उभारणी कशी करणार?

मंजुरीसाठी अर्ज करताना कंपनीकडे पर्यावरण व्यवस्थापनाची कोणतीही ठोस योजना नव्हती. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र, अनुभव आपण तपासले असता स्पष्ट दिसते की या पातळीवरील कामासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल्ये व साधनसंपत्तीही कंपनीकडे उपलब्ध नाही. मंत्रालयाने मात्र या बाबींची दखल न घेता, त्या नजरेआड करून हा प्रकल्प अनिडकोला दिला.

भरपाईदाखल वनीकरणाचा फार्स

प्रकल्पासाठी ग्रेट निकोबार बेटावरील जंगल तोडणार त्याची भरपाई म्हणून नवीन जंगल कुठे आणि कसे निर्माण करणार याचा पुरेसा विचार पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या शिफारस समितीने केलेला दिसत नाही. ग्रेट निकोबारच्या १३० चौ. किमी क्षेत्रावरील घनदाट सदाहरित जंगलाची भरपाई करण्यासाठी हरयाणातील अरवली पर्वतरांगांच्या प्रदेशात २६० चौ. किमी क्षेत्राला जंगल म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. भरपूर पावसाच्या प्रदेशातील सदाहरित जंगलाची भरपाई निम-शुष्क प्रदेशात झाडे लावून करता येईल असे मानणे, हे पर्यावरणशास्त्रातील मूलभूत संकल्पनांविषयीचे अज्ञान दर्शवते. ग्रेट निकोबारचे जंगल व त्यातील समृद्ध नैसर्गिक जैवविविधता माणूस निर्माण करू शकत नाही आणि तिची नुकसान भरपाई कोणत्याही मार्गाने होऊ शकत नाही.

_{फोटो: नबील नायडू}

हास्यास्पद बाब अशी की भरपाईदाखल जंगल म्हणून अधिसूचित केलेली हरयाणातील जमीन हरयाणा सरकारच्या खाणकाम विभागाने लगोलग दगडाच्या खाणीसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून हरयाणा सरकार स्वतःच्या जंगलांचे संरक्षण करण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहे. ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट २०२३’ मधील आकडेवारी सांगते की २०२१ ते २०२३ या दोन वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाने १४ चौ. किमी जंगल गमावले. वनविषयक उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करूनही हरयाणातील जंगल क्षेत्र घटतच आहे. ज्यांचे पुनर्निर्माण अशक्य आहे अशी ग्रेट निकोबारसारखी जंगले नष्ट करून हरयाणाला वनीकरणाच्या नावाखाली आणखी पैसा देणे म्हणजे जंगल नष्ट करण्याबद्दल बक्षीस दिल्यासारखेच आहे. खेरीज, आपला अनमोल नैसर्गिक वारसा आपणच नष्ट करत आहोत.

आदिवासींच्या हक्कांचा भंग

आदिवासींच्या हक्कांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा भंग हा या प्रकल्पाशी संबंधित आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. ज्या संस्थांवर आदिवासींच्या हितसंरक्षणाची जबाबदारी आहे, त्यांचीच आदिवासींप्रती भूमिका असंवेदनशील आहे. याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना लिहिलेले पत्र. या पत्रात प्रशासनाने आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि त्याचबरोबर “प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकता भासेल त्या सर्व बाबतीत संचालनालय संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडे नियमांमधून अपवादाची सवलत मागेल,” असेही नमूद केले आहे.

इथे अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी लोकसमुदायांचे संरक्षण) नियमन, १९५६ चा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. या कायद्याअंतर्गत १९५७ मध्ये संपूर्ण ग्रेट निकोबार बेटासह या द्वीपसमूहाच्या मोठ्या भागाला आदिवासींसाठी राखीव म्हणून घोषित करण्यात आले होते. पुढे, १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुख्य भूमीवरून आलेल्या शेकडो कुटुंबांना वसवण्यासाठी ग्रेट निकोबारमधील काही भूभागाचा राखीव दर्जा रद्द करण्यात आला. तरी आज या बेटाचा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग आदिवासींसाठी राखीव आहे.

_{फोटो: पंकज सेखसरिया}

या प्रकल्पाने या राखीव दर्जाला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच वन हक्क कायदा, २००६ आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा (१९५६) यांसारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांचेही थेट उल्लंघन करतो. त्यामुळे इथे वसलेल्या पारंपरिक आदिवासी समुदायांचे अस्तित्वच संकटात सापडले आहे. प्रथम त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनी आणि जंगलांपासून त्यांना वंचित करून बेघर केले जाईल, नंतर बाहेरील लाखो लोकांना तिथे वसवून त्यांची उरलीसुरली संस्कृती आणि ओळख कायमची नष्ट केली जाईल.

ग्रेट निकोबारच्या ‘ट्रायबल कौन्सिल’ने या प्रकल्पाला आक्षेप नसल्याचे ऑगस्ट २०२२ मध्ये दिलेले प्रमाणपत्र नंतर मागे घेतले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये लिहिलेल्या एका पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले की प्रमाणपत्र मागताना त्यांना प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण आणि योग्य माहिती दिली नव्हती. जेव्हा आदिवासींना या प्रकल्पाचा खरा विस्तार कळला आणि त्यांना हे समजले की २००४ च्या त्सुनामीमुळे आदिवासी राखीव क्षेत्रातील ज्या जमिनींवरून ते विस्थापित झाले होते, त्या जमिनींवर ते पुन्हा कधीच परत जाऊ शकणार नाहीत, तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला.

ते आपली जमीन सोडू इच्छित नाहीत.

तरीसुद्धा सरकार या प्रकरणात कायदेशीर कसरती करून स्वतःला सोयीस्कर भूमिका घेत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांनी सर्व नियम पाळले आहेत आणि आदिवासींनी संमती दिली होती. ही संमती नंतर मागे घेतल्याची बाब सरकार नजरेआड करत आहे.

अलीकडे तिथल्या निकोबारी समुदायाने असेही सांगितले आहे की त्यांच्यावर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, जेणेकरून ते आपापली जमीन प्रकल्पासाठी स्वखुशीने देत असल्याचे दाखवता येईल. लोकांचा मात्र याला ठाम विरोध आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते आपली जमीन सोडू इच्छित नाहीत.

आर्थिक व्यवहार्यता

या संपूर्ण प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी पैसा कोण देणार? या गुंतवणुकीतून झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्याइतका फायदा होईल का? याबाबत पूर्णपणे स्पष्टता नाही. अनेक तज्ञांनी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी नौदल अधिकारी आणि ‘ऑब्झर्वर रिसर्च फाउण्डेशन’ या संस्थेतील सागरी धोरण प्रमुख अभिजीत सिंह यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका मान्यताप्राप्त इंग्रजी दैनिकात लिहिले, “हा प्रश्न हे बंदर, पर्यावरण आणि व्यापाराच्या दृष्टीने व्यवहार्य आहे की नाही इतका मर्यादित नाही; तर प्रश्न असाही आहे की त्याच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्वाबद्दल जे मोठमोठे दावे केले जात आहेत, ते वास्तवावर आधारित आहेत का?”

फोटो: नबील नायडू

पत्रकार एम. राजशेखर यांनी मार्च २०२५ मध्ये एका इंग्रजी पाक्षिकात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की “आकडे जुळत नाहीत”, कारण आपल्याला हे माहीत नाही की या बंदराचा एकूण खर्च किती असेल? चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत याचा अंदाजित खर्च २० टक्क्यांनी वाढला आहे, ते आपले कर्ज फेडू शकेल का? ते सिंगापूर आणि कोलंबोसारख्या मोठ्या बंदरांशी स्पर्धा करू शकेल का? ते इशारा देतात की ग्रेट निकोबार बंदर सुरू झाले तर त्यासह आधीच अस्तित्वात असलेल्या वल्लारपदम आणि विझिंजम बंदरांची क्षमता मिळून ६४ लाख कंटेनर इतकी होईल. ही क्षमता गरजेपेक्षा जास्त असल्यामुळे आर्थिक भार आणखी वाढेल.

ग्रेट निकोबार प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पूर्ण केला जाईल आणि यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत घेता येईल, असे सरकारने अलीकडेच जाहीर केले. पत्रकार राजशेखर यांनी वर्षभरापूर्वीच ही शक्यता लक्षात घेतली होती. त्यांनी आपल्या लेखात सवाल केला आहे, “प्रचंड खर्च करून उभारल्या जाणाऱ्या आणि फक्त प्रकल्प सुरू करणाऱ्यांना फायदा होतो अशा प्रकल्पांसाठी भारताचे खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचे क्षेत्र ओळखले जाते. असे प्रकल्प नंतर तोट्यात जातात. इथेही असेच काही होणार आहे का?”

भूकंपप्रवण क्षेत्र

अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण प्रदेशांपैकी एक आहे. इथे सरासरी दर आठवड्याला एक भूकंप होतो. हा बेटावरील जीविताला, मालमत्तेला आणि आर्थिक गुंतवणुकीसाठीही कायमस्वरुपी संभाव्य धोका आहे. मात्र, या वास्तवाची प्रस्तावित प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकारने काडीमात्र दखल घेतलेली नाही.

फोटो: पंकज सेखसरिया

डिसेंबर २००४ मध्ये ज्यामुळे दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये विनाशकारी त्सुनामी आली, त्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू प्रस्तावित प्रकल्प स्थळापासून अवघ्या १०० सागरी मैल अंतरावर होता. २६ डिसेंबर २००४ च्या त्या भूकंपामुळे प्रकल्पाचे प्रस्तावित स्थळ असलेला किनारा सुमारे १५ फूट खचला व त्यामुळे भरतीरेषेची पातळी कायमस्वरुपी बदलली. याचा पुरावा म्हणजे या बेटाचे (आणि भारताचेही) सर्वात दक्षिणेकडील टोक असलेले इंदिरा पॉइंट दीपगृह. २००४ च्या भूकंपाआधी हे दीपगृह समुद्राच्या भरतीरेषेपासून पुरेसे उंचावर होते. भूकंपादरम्यान ते सर्व बाजूंनी समुद्राच्या पाण्याने वेढले गेले आणि आजही ते तसेच समुद्राच्या पाण्यात आहे.

डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधाने या आव्हानाच्या गांभीर्यावर ठोस शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘२००४ च्या भूकंपानंतर उत्तरकंपांची एक मालिकाच सुरू झाली. पहिल्या १० वर्षांत ४.५ एकक तीव्रतेहून अधिक तीव्रतेचे ६,००० पेक्षा जास्त भूकंप झाले, त्यांपैकी दोन ८.६ एकक आणि ८.४ एकक तीव्रतेचे होते. या भूकंपांनी सुमात्राच्या भूखंडाचा उरलेला बहुतांश भाग तोडून टाकला (...) या प्रदेशातील संपूर्ण सीमावर्ती भागाला नेहमीच भूकंप आणि त्सुनामीसाठी सज्ज राहावे लागत असले तरी मेंतावाई बेटांच्या परिसरातील वाढत चाललेली ‘सिस्मिक गॅप’ या प्रदेशात आणखी सावधानता बाळगण्याची गरज दर्शवते’, असे या शोधनिबंधात नमूद केले आहे.

सर्वात आधी बळी दिला जात आहे तो ग्रेट निकोबारवरील जंगलांचा, संपन्न जैवविविधतेचा आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांचा!

हा सुस्पष्ट इशारा आहे. अशा ठोस वैज्ञानिक पुराव्यांनंतरही इथे बंदर बांधणे आणि हजारो लोकांना काम करण्यासाठी व राहण्यासाठी आणणे म्हणजे जाणीवपूर्वक असंख्य जीव आणि प्रचंड गुंतवणूक धोक्यात घालणे होय. हे करण्यासाठी सर्वात आधी बळी दिला जात आहे तो ग्रेट निकोबारवरील जंगलांचा, संपन्न जैवविविधतेचा आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांचा!

हा एक अक्षम्य अपराध ठरेल आणि एकदा का विनाश झाल्यावर “आम्ही आधीच इशारा दिला होता” असे म्हणणे निरर्थक होईल.जर हे टाळण्याची संधी असेल, तर ती आत्ताच आहे!