दर कोसळल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात

राकेश नेवसे| महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचे दर गेल्या वर्षीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा तर लांबचं पण झालेला खर्च सुद्धा भरून काढणं अशक्य झालं आहे. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावा आणि विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळावं, अशा मागण्या शेतकरी महाराष्ट्र सरकारकडे केल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकार अजून तरी शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

या मुद्द्यावर मंगळवारी विधानसभेत विरोधी पक्षानं सरकारला धारेवर धरलं होतं. त्यानंतर विधानसभेत उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे उचलल्या गेलेल्या पावलांची माहिती दिली. मात्र सरकार जनतेची आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याची टीका जाणकारांनी केली आहे.

बुधवारी सकाळी पुण्याच्या मार्केटयार्डमध्ये विक्रीसाठी कांदा घेऊन आलेले कर्जतचे शेतकरी दत्तात्रय क्षीरसागर यांनी त्यांच्या ६ एकरच्या शेतात कांदा केला आहे. उतरलेल्या बाजारभावाचा त्यांना अंदाज नव्हता. ते पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा घेऊन आले होते. पण कांद्याचा चालू भाव ऐकून त्यांना धक्का बसला.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांपर्यंत घट

"मी कर्जत ते पुणे शेतमालाची वाहतुकदेखील करतो. माझ्या पिकाला यावर्षी वातावरणानं साथ दिली नाही. त्यामुळं कांदा पोसला नाही. बराच कांदा रानातच आहे. परंतु काढलेल्या कांद्यातुन ८० पिशव्या कांदा मी पुण्याच्या बाजारात घेऊन आलो होतो. मात्र आज मला कांद्याला फक्त ६०० ते ७०० रुपयांचा (प्रति क्विंटल) भाव मिळाला आहे. यावेळी पट्टी फक्त १२,००० हजारांची झाली. त्यातला निम्मा खर्च गाडी भाड्यात गेला आणि घरी गेल्यावर निम्मा खर्च कामगारांना द्यावा लागेल. मग माझ्याकडे काहीच शिल्लक नाही राहणार," ते सांगतात.

क्षीरसागर यांना यावर्षी कांद्यासाठी एकरी ५० ते ५५ हजार रुपये खर्च आला होता. त्यांच्या जमिनीतून साधारण एकरी २०० पिशव्या कांदा निघतो. त्यांच्याकडे कांदा साठवण्याची काही सुविधा नाही. 

"असा बाजार पाहता बाकीचा कांदा काढायचा प्रश्नच येत नाही," ते पुढं सांगतात.

_{फोटो: राकेश नेवसे}

बुधवारी कांद्याचा किरकोळ विक्रीदर काही ठिकाणी १० ते १५ रुपये किलो इतका खाली आला होता. गेल्यावर्षी याच काळात कांद्याला २,००० ते २,६०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता. यावर्षी मात्र कांद्याचे दर ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळले आहेत. कांदा उत्पादनासाठी एकरी ५० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो. तर एकरी साधारण १० ते १२ क्विंटल कांदा पिकतो. सध्याचा भाव आणि सरासरी कांदा उत्पादन पाहता शेतकऱ्याच्या गुंतवणुकीच्या २५ टक्के रक्कम सुद्धा त्याला परत मिळणार नाही.

शरद गायकवाड श्रीगोंद्यावरून त्यांचा कांदा पुण्यात घेऊन आले होते. ते सांगतात "मी एक एकर कांदा केला, त्यात मला अंदाजे २०० पिशवी उत्पादन आलं. माझी अपेक्षा होती की कांद्याला २,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल. पण मी आणलेला कांदा फक्त ६५० ते ७०० रुपये क्विंटल दरानं विकला गेला. मी आणलेल्या १०० पिशव्यांची पट्टी फक्त २२,००० हजार रुपये झाली. यातून माझा येण्याजाण्याचा खर्चही भागत नाही. मला कांद्याला एकरी ७०,००० खर्च झाला होता. यावेळी मी पूर्णपणे नुकसानीत आहे. सरकारनं कांद्याला २,००० रुपयांपर्यंत भाव मिळण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजे."

कांद्याच्या उतरलेल्या भावानंतर विरोधी पक्षानं विधानसभेत सरकारला जाब विचारला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत "नाफेडनं कांदा खरेदी सुरु केली असून सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर कोणताही निर्बंध नाही," अशी माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर टीका करत नवलेंनी नाफेडच्या कांदा खरेदीचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. "माझं पणन आयुक्तांशी बोलणं झालं आहे, त्यांनी सांगितलं की उशीर पिकलेला खरिपाचा कांदा साठवणीसाठी योग्य नाही. त्यामुळं नाफेडला कांद्याची खरेदी एका मर्यादेपेक्षा अधिक करता येत नाही. भाव नियंत्रणात येतील अशा प्रकारे नाफेड कांदा खरेदी करू शकत नाही," ते सांगतात.

पुढे त्यांनी फडणवीसांना आवाहन केलं की आजवर नाफेडनं किती क्विंटल कांदा खरेदी केला, याचा आकडा त्यांनी सभागृहाला द्यावा तसंच तो कांदा किती रुपये क्विंटलनं ते विकत घेत आहेत, याचाही आकडा द्यावा.

"गतवर्षी कांद्याचा दर २,२०० रुपये होता. जर नाफेड मोठ्या प्रमाणात याच भावानं कांदा खरेदी करत असतं, तर कांदा विकायला लोकांची झुंबड उडाली असती. ती तुमच्या आमच्या नजरेतून सुटण्याचं कारण राहिलं नसतं आणि फडणवीस साहेबांना अशा प्रकारे विधानसभेत खरेदी सुरु आहे हे सांगण्याची आवश्यकता पडली नसती," ते पुढे म्हणतात.

जगभरात कांद्याचे भाव वधारले असताना, आपल्या कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवाला मात्र कांद्याला योग्य दर न मिळाल्याने त्याची राख रांगोळी करणे जास्त सोयीचे वाटत आहे... हा गंभीर विषय आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. pic.twitter.com/OWzIiCAk7g

— Prateek Patil (@Prateek_J_Patil) February 28, 2023

इतर राज्यांतील कांदा लागवडीचा परिणाम?

भारतातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव मंडईत सोमवारी शेतकऱ्यांनी तब्बल १० तास कांद्याचा लिलाव थांबवला होता. सोमवारी लासलगाव मंडईतील कांद्याचा बाजारभाव शनिवारच्या बाजारभावापेक्षा तब्बल १५५ रुपयांपेक्षा कमीनं सुरु झाला. त्यानंतर कांदा घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. त्यांचं आंदोलन थांबवण्यासाठी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांना तिथं यावं लागलं. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या एका आठवड्याच्या आत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन थांबवलं.

महाराष्ट्रातून भारतातील दुसऱ्या राज्यात आणि परदेशात कांदा निर्यात केला जातो, अशी माहिती पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे आडतदार आणि व्यापारी रितेश पोमण यांनी दिली. मात्र आता गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवणं सुरु झालं आहे. त्यामुळं भारतांतर्गत महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणी कमी झाली आहे, असं त्यांना वाटतं.

कांद्याचे दर वर्षभर स्थिर राहावे म्हणून साल २०१९ पासून केंद्र सरकारनं पारंपरिकरित्या कांदा लागवड न करणाऱ्या राज्यांमध्येही कांदा लागवडीला प्रोत्साहन दिलं. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करण्यात आली. परिणामी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

नवलेंना मात्र कांद्याच्या भावात झालेल्या घटीमागे इतर राज्यांतील कांदा उत्पादन हे कारण वाटत नाही. ते म्हणतात, "देशांतर्गत कांदा उत्पादनात झालेली वाढ ही कांद्याचे दर घालण्यामागील कारणांपैकी एक असू शकतं. पण भारताची भौगोलिक स्थिती पाहिली तर सर्वात चांगला दर्जाचा कांदा महाराष्ट्रातल्या तीन जिल्ह्यात पिकतो (नाशिक, अहमदनगर आणि सोलापूर). त्यामुळं इतर राज्यांत थोड्याफार प्रमाणात कांदा उत्पादन सुरु झालं तरी ते महाराष्ट्रातल्या कांद्याच्या दर्जासारखं नाही. शिवाय, त्या राज्यांची जितकी गरज आहे तितक्या प्रमाणात तिथं कांदा उत्पादन होत नाही."

देशांतर्गत व्यापारासाठी बिगर कांदा उत्पादक राज्यांबरोबर हंगामापूर्वीच संपर्क साधला पाहिजे आणि कोणती राज्य कोणत्या प्रकारचा आणि किती कांदा घेतील यावर काही नियोजन झालं पाहिजे होतं, अशी मागणी किसान सभेतर्फे करण्यात आली आहे.

कांदा निर्यातीसमोरची आव्हानं

पोमण पुढे म्हणतात, "(देशाबाहेर) निर्यातीच्या बाबतीत श्रीलंका, बांगलादेश आणि आखाती राष्ट्रं कांद्यासाठी हक्काच्या बाजारपेठा होत्या. पण भारतात कांद्याचा भाव वाढला की सरकार कांदा निर्यात बंद करतं. निर्यातीत होणाऱ्या अचानक होणाऱ्या बंदीमुळं भारताची कांदा निर्यातक म्हणून विश्वासाहर्ता कमी झाली आहे." 

यामुळंच भारताकडून कांदा आयात करणारा देश भारताला धरसोडीचा देश म्हणून पाहू लागले आहेत, असं काही व्यापाऱ्यांचं मत आहे. "भारताचं कांदा निर्यात धोरण निश्चित नाही. त्यामुळं आपल्यावर अवलंबून देश आता दुसऱ्या देशांकडून कांदा विकत घेणं पसंत करतात. बांग्लादेशासारख्या मोठ्या कांदा आयात करणाऱ्या देशानं भारताच्या अशा वर्तणुकीमुळं स्वतः कांदा उत्पादन सुरु केलं आहे," नवले म्हणतात.

जगभरातून कांद्याला मागणी असताना कांदा निर्यात बंदी करून सरकार काय साध्य करू पाहत आहे. जेंव्हा भारतीय मालाला जगभरातून मागणी असते तेव्हाच शेतमाल निर्यात बंदी का होते ?

फिलिपिन्स देशात 3000 ₹ किलो कांद्याचे दर आहेत, तोच कांदा आपल्याकडे तोच कांदा रस्त्यावर फेकून देत आहेत.#कांदा pic.twitter.com/sphyEaU1Kc

— Akshay Shelake (@Akshayshelake5) February 25, 2023

शिवाय केंद्र सरकारच्या धर्मांध धोरणांचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. "केंद्र सरकारनं जी धर्मांध धोरणं राबवली, त्याच्यामुळं जागतिक बाजारपेठेत भारताबद्दल एक नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. आपले अरब देशांबरोबरचे संबंध मध्यंतरी भाजप प्रवक्त्यांकडून झालेल्या भडकावू वक्तव्यांमुळं (नुपूर शर्मा प्रकरण) बिघडले आहेत. भारत सरकारनं निर्यात बंदी लादलेली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळं निर्यात बंदी नसतानाही आपल्याला निर्यात करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे," नवले म्हणतात.

आंतरराष्ट्रीय निर्यातीसाठी सरकारनं कांदा निर्यातीचं धोरण ठरवावं, राजकीय शिष्टाईच्या माध्यमातून अरब देशात पुन्हा कांदा निर्यात सुरू करावी, शिवाय आगामी काळात याबाबत योग्य सुधारणा करण्याची हमी देऊन या दुरावलेल्या ग्राहकांना पुन्हा एकदा आपलंसं करावं, अशा मागण्या शेतकरी, व्यापारी आणि शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

शेतकरी अडचणीत

महाराष्ट्रात एकूण लागवडीत असलेल्या कांद्यापैकी फक्त २५ टक्के कांदा सध्या बाजारात आला आहे. बाकीचा ७५ टक्के कांदा बाजारात आल्यावर सरकारला कांदा नष्ट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील, अशी भीती नवले यांनी व्यक्त केली.  

खेडच्या अमोघ गरुड यांचा चार एकर कांदा अजून काढायचा आहे. मात्र सध्याचा भाव बघता तो कांदा न काढता त्याला रोटर मारून कांदयाला जागच्या जागी गाडला तर जास्त परडवेल, किमान त्याचं खत तरी होईल, असं त्यांना वाटत. 

गरुड सांगतात, "नाशिकच्या एक महिन्यानंतर आमच्या इथं कांदा काढायला सुरवात होते. कांदाआमचं मुख्य पीक आहे. सरकारनं कांद्याला २०-२५ रुपये (प्रतिकिलो) हमी भाव द्यायला हवा. कांद्याचा भाव याच्याखाली नाही आला पाहिजे. भाव याच्या पुढं गेला तरी चालेल, नाही गेला तरी चालेल. पण आमचा उत्पादन खर्च निघून कमीत कमी आम्हाला आमच्या पोराबाळांना कपडे घेता यायला पाहिजे. या पिकात आम्ही चार ते सहा महिने घालवतोय. त्यातही आम्ही तोटा सहन करायचा का?"

नाफेड ही शेतकरी विरोधी संस्था असून सुरु हंगामात २ ते २.५ लाख टन कांदा चालू बाजारभावाने विकत घेते आणि दिवाळीत भाव नियंत्रित करण्यासाठी पुन्हा बाजारात आणते, असा आरोपही त्यांनी केला. शिवाय राज्य सरकारकडे ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदानाची मागणी आपण करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अशा परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये आणि स्वतःला हानी करण्याचा विचार कोणत्याही परिस्थितीत करू नये, असा सल्ला नवलेंनी सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला आहे.

"शेतकऱ्यांनी फक्त शांत बसण्यापेक्षा या संघर्षात उतरलं पाहिजे," असं आवाहन नवलेंनी केलं आहे.