अदानी समूहानं आपल्याच ऑफशोर कंपन्यांतून आपल्याच शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली?

OCCRP च्या ऑगस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या मूळ इंग्रजी वार्तांकनाचा परवानगीनं केलेला अनुवाद.

मूळ वृत्त: आनंद मंगनाळे, रवी नायर, एनबीआर अर्काडिओ

अनुवाद: हृषीकेश पाटील

काही महिन्यांपूर्वी समोर आलेल्या काही कागदपत्रांमधून अदानी समूहावर केल्या गेलेल्या स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोपांबद्दल आणखी माहिती समोर आली आहे. स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोपांमुळं अदानी समूहाला काही महिन्यांपूर्वी मोठा आर्थिक धक्का बसला होता.

या मोठ्या समूहात गुप्तपणे गुंतवणूक करणाऱ्या दोन व्यक्तींचे अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे, आणि यामुळं या प्रक्रियेतील भारतीय कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

या वृत्तातून समोर आलेले प्रमुख निष्कर्ष:

• भारतातील शेअर बाजार नियामक व उच्च-स्तरीय तज्ञ समिती यापैकी कोणीही अनेकांना असलेली एक मोठी शंका सिद्ध करून दाखवू शकले नाहीत आणि ती शंका म्हणजे सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध असलेल्या अदानी समूहाच्या स्टॉकचे काही ‘परदेशी’ मालक, खरंतर अदानी समूहाच्या मालकांचेच छद्म आहेत.
• यावर्षी जानेवारी महिन्यात अमेरिकन शोर्ट सेलर विक्रेत्यांनी केलेल्या ताज्या आरोपांनी अदानी समूहाला हदरावलं होतं, मात्र त्यांच्या परदेशी व्यवहारांच्या गोपनीयतेमुळे या व्यवहारांचा मागोवा घेणं कठीण होतं. एका अहवालानुसार अधिकृत अन्वेषकांसाठी शोध घेणं म्हणजे ‘भितींवर डोकं आपटून घेण्यासारखं’ झालं होतं.
• आता, पत्रकारांनी मिळवलेल्या नवीन दस्तऐवजांवरून दोन अशी नावं समोर आली आहेत, ज्यांनी शेकडो दशलक्ष डॉलर्सच्या अदानी समुहाच्या स्टोक्सचा अनेक वर्षं व्यापार केला. ती दोन नावं म्हणजे  ‘नासेर अली शाबान अहली’ आणि ‘चँग चुंग-लिंग’.
• या दोघांचेही अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत, हे दोघेही समूहाच्या संलग्न कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक म्हणून यापूर्वी दिसले आहेत.
• उपलब्ध नोंदी दाखवतात की या दोघांनी अदानी ग्रुपच्या स्टॉकमध्ये व्यापार करण्यासाठी वापरलेले गुंतवणूक निधी त्यांना अदानी कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपनीकडून मिळाले होते.

अदानी समूह, या भारतातील विमानतळांपासून टेलिव्हिजन स्टेशन्सपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये भागीदार असलेल्या मोठ्या समूहावर स्टॉक हेराफेरीचा गंभीर आरोप झाला. या हेराफेरीला आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक म्हंटल गेलं.

या जानेवारीत न्यूयॉर्कमधील एका शॉर्ट सेलरने लावलेल्या आरोपामुळे अदानी समूहाच्या स्टॉक्समध्ये मोठी घसरण झाली, त्यानंतर मोठी निदर्शने झाली व त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या समूहाच्या चौकशीचे आदेश दिले.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेली तज्ञ समिती या घोटाळ्याच्या तळापर्यंत पोहोचू शकली नाही. याचा राजकीय परिणाम अतिशय गंभीर आहे, कारण या समूहाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेली  जवळीक सर्वश्रुत आहे आणि मोदींच्या नियोजनातील देशाच्या विकासाच्या योजनेत या समितीतील सदस्यांची मध्यवर्ती भूमिका राहिलेली आहे.

अदानी समूहावरील आरोपांचं सार असं होतं की अदानी समूहाचे काही प्रमुख ‘सार्वजनिक’ गुंतवणूकदार खरे तर अदानी समूहाचाच भाग आहेत, आणि हे भारतीय सिक्युरिटीज कायद्याचं संभाव्य उल्लंघन आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीनं संपर्क केलेल्या कोणत्याही सरकारी एजन्सींना या गुंतवणूकदारांना शोधता आलं नाही, कारण ते गुप्त ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सच्या आड आपलं काम करत होते.

OCCRP द्वारे नव्यानं प्राप्त केलेले आणि द गार्डियन आणि फायनान्शिअल टाइम्ससोबत सामायिक केलेले दस्तऐवज याच विषयावर प्रकाश टाकतात. या कागदपत्रात मल्टिपल टॅक्स हेव्हन्स मधून मिळालेली पत्रे, बँक रेकॉर्ड आणि अदानी ग्रुपच्या अंतर्गत ईमेल्सच्या फाइल्सचा समावेश आहे.

मॉरिशसमधील अपारदर्शक गुंतवणूक निधीचा वापर करून सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेल्या अदानी स्टॉक्समध्ये लाखो डॉलर्स कसे गुंतवले गेले, हे या कागदपत्रांमधून दिसतं. या कागदपत्रांची अदानी समूहाच्या व्यवसायाबाबत प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या लोकांकडून आणि अनेक देशांतील सार्वजनिक रेकॉर्ड्सद्वारे पुष्टी करण्यात आली आहे.

अदानी स्टॉक होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व करताना, ज्यांचं मूल्य कधी काळी ४३० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते, किमान दोन प्रकरणांमधील गुंतवणूकदारांचे समूहाच्या बहुसंख्य भागधारक अदानी कुटुंबाशी संबंध दिसून आले आहेत.

नासेर अली शाबान अहली आणि चँग चुंग-लिंग या दोन्ही व्यक्तींचे अदानी समूहाशी दीर्घकाळ व्यावसायिक संबंध राहिले आहेत आणि त्यांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक म्हणूनही काम केले आहे. अदानी कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य विनोद अदानी यांच्या संबंधित कंपन्यांमध्येही या दोघांनी काम केले आहे.

मिळालेली कागदपत्रं दर्शवतात कशाप्रकारे या दोघांनी अनेक वर्ष मॉरिशसमधील निधीचा वापर करून, अदानी स्टॉक्सची खरेदी आणि विक्री ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सच्या माध्यमातून केली, ज्यामुळे त्यांचा सहभाग दिसून येणं अवघड झालं. यात त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नफा झाला. कागदपत्रांमधून असंही दिसून येतं की त्यांच्या गुंतवणुकीचा कारभार सांभाळणाऱ्या व्यवस्थापन कंपनीनं विनोद अदानी यांच्या कंपनीला गुंतवणुकीविषयी सल्ला देण्यासाठी पैसे दिले.

या दोघांनी केलेली ही गुंतवणूक कायद्याचे उल्लंघन आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर अहली आणि चँग हे अदानी समूहाच्या ‘प्रोमोटर्स’ म्हणजे प्रवर्तकांच्या वतीनं काम करतात का, यावर अवलंबून आहे. प्रोमोटर्स ही संज्ञा भारतात व्यवसाय होल्डिंगच्या बहुसंख्य मालकांना आणि त्याच्याशी संलग्न पक्षांना संबोधित करण्यासाठी वापरली जाते. या तर्कानुसार, अदानी समूहातील त्यांची हिस्सेदारी कायद्याने परवानगी दिलेल्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

“जेव्हा कंपनी स्वतःचेच ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स विकत घेते, तेव्हा ते करणं फक्त बेकायदेशीर नसतं, तर त्यामुळे शेअरच्या किमतीतही फेरफार होते,” अरुण अग्रवाल, भारतीय शेअर मार्केट विशेषज्ञ आणि मार्केट पारदर्शकतेचे वकील आमच्याशी बोलताना म्हणाले. “अशा तऱ्हेनं कंपनी कृत्रिम टंचाई तयार करते, आणि तिचे शेअर मूल्य वाढवते, ज्यामुळे तिचे बाजारातले भांडवलही वाढते.”

अग्रवाल पुढे म्हणाले, “अशाने कंपनीची वाढ अतिशय चांगली होत आहे अशी प्रतिमा बाजारात तयार होते, त्यामुळे कंपनीला कर्ज घेणं सोपं होऊन जातं, कंपनीचं मुल्यांकन वाढत जातं आणि त्याद्वारे नवीन कंपन्या तयार करण्यासही वाव मिळतो.”

NEW: The Adani Group is one of India’s top conglomerates and is widely linked to Prime Minister Modi. It’s also been rocked by accusations of stock manipulation.

Now reporters have found new evidence that sheds light where the authorities couldn’t. 👇https://t.co/dzz1ZNC4Hv

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) August 30, 2023

या रिपोर्टच्या संदर्भात त्यांचं मत मांडण्यासाठी OCCRPनं केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद देताना अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं नमूद केलं की पत्रकारांनी तपासलेल्या मॉरिशसमधील निधीचा उल्लेख ‘हिंडेनबर्ग अहवालात’ आधीच केला गेला आहे. याच हिंडेनबर्ग या शोर्ट सेलर संस्थेनं आपल्या अहवालाद्वारे वर्षाच्या सुरुवातीला हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. (या ऑफशोअर कंपन्यांचा उल्लेख हिंडेनबर्ग अहवालात केला गेला होता परंतु या कंपन्यांद्वारे कोण अदानी स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतो आहे, हे त्यात सांगितलं गेलं नव्हतं.)

अदानी समुहाच्या प्रतिनिधीने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीचाही उल्लेख केला, जिने  या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी केलेल्या एका आर्थिक नियामकाचे प्रयत्न “सिद्ध झाले नाही” असं तिच्या अहवालात म्हटलं.

“ समोर आलेली तथ्यं लक्षात घेता, हे सर्व आरोप निराधार असून, हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांचाच दाखला देत हे नवीन आरोप करण्यात आले आहेत,” असं अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं लिहिलं. “हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे की अदानी समूहाच्या सर्व सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध संस्था सार्वजनिक शेअर होल्डिंगशी संबंधित नियमनासह सर्व लागू कायद्यांचे पालन करत आहेत."

अहली आणि चँग यांनी OCCRP ने याविषयी पाठवलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिलेला नाही.

गार्डियनच्या एका पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत चँग यांनी म्हटलं होतं की, त्यांना अदानी स्टॉक्सच्या कोणत्याही गुप्त खरेदीबद्दल काहीही माहिती नाही. त्यांनी स्टॉक्सची खरेदी केली आहे की नाही हे त्यांनी सांगितलं नाही, मात्र पत्रकारांना त्यांच्या इतर गुंतवणुकीत रस का नाही असा उलट प्रश्न त्यांनी विचारला. “आमचा  एक साधा व्यवसाय आहे,” ते मुलाखत संपण्यापूर्वी म्हणाले.

विनोद अदानी यांनी 

 अदानी समूहाने विनोद अदानी यांचा समूहाचा कारभार चालवण्यात काहीही हात नाही असं सांगितलं, परंतु ते समूहाच्या ‘प्रोमोटर्स ग्रुप’मध्ये म्हणजेच प्रवर्तकांमध्ये असल्याचं मान्य केलं. याचा अर्थ कंपनीच्या कारभारावर त्यांचे नियंत्रण होते आणि अदानी ग्रुपच्या स्टॉकमधील सर्व होल्डिंग्सची त्यांना माहिती असणं अपेक्षित होतं. अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं पत्रकारांना सांगितलं की विनोद अदानी यांचा सहभाग समूहाद्वारे ‘योग्यरित्या उघड’ करण्यात आला आहे. हे प्रतिनिधी पुढं म्हणाले की विनोद अदानी परदेशी नागरिक आहेत आणि  गेल्या तीन दशकांपासून ते परदेशात राहत आहेत व ते ‘कुठल्याही अदानी सूचीबद्ध कंपनी किंवा त्यांच्या उपकंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय पदावर नाहीत.’

स्टॉकची भयंकर पातळीवर हेराफेरी 

अदानी समूहाची वाढ अचंबित करणारी आहे, सप्टेंबर २०१३ मध्ये - म्हणजे मोदी पंतप्रधान होण्याच्या एक वर्ष आधी – या समूहाचे बाजार भांडवल ८ अब्ज डॉलर्स होते. ते वाढून गेल्या वर्षी २६० अब्ज डॉलर्स झाले. वाहतूक आणि रसद, नैसर्गिक वायू वितरण, कोळसा व्यापार आणि उत्पादन, वीज निर्मिती आणि प्रसारण, रस्ते बांधणी, डेटा सेंटर्स आणि रिअल इस्टेट यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये हा समूह सक्रिय आहे. भारतातील अनेक विमानतळांचे संचालन किंवा पुनर्विकास करण्यासाठी सरकारबरोबर जवळपास ५० वर्षांचे करार या समूहाने केले आहेत, तसेच अनेक राज्यांच्या मोठ्या निविदाही अदानी समूहाने जिंकल्या आहेत.

पण अदानी समूहाचा ही भरभराट विवादास्पद राहिली आहे. विरोध पक्षातील नेत्यांनी वेळोवेळी आरोप केला आहे की समूहाला अनेक प्रकल्पांच्या करारांमध्ये सरकारकडून प्राधान्य दिले गेले. विश्लेषकांनी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांना मोदींसोबत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधाचा फायदा होत असल्याचं वेळोवेळी म्हटलं आहे. मात्र आपल्या व्यावसायिक साम्राज्याच्या यशासाठी मोदी किंवा त्यांची धोरणं जबाबदार असल्याचं अदानी यांनी नाकारलं आहे.

जानेवारीच्या अखेरीस या समूहाला मोठा धक्का बसला जेव्हा न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर, हिंडेनबर्ग रिसर्च, यांनी त्यांचा संशोधन अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला की अदानी समूह अनेक दशकं “ब्रेझन स्टॉक मॅनिपुलेशन” (उघड आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर स्टॉकची हेराफेरी)  आणि “अकाउंटिंग फ्रॉड (मुल्यांकन घोटाळा)” मध्ये गुंतलेला आहे.

या अहवालाचा मथळा होता गौतम अदानी: कॉर्पोरेट विश्वाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा करणारी व्यक्ती.

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की अदानी यांच्या कंपनीनं भारतीय सिक्युरिटीज कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. या कायद्यानुसार सार्वजनिकरित्या व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीच्या स्टॉकपैकी किमान २५ टक्के स्टॉक लोकांसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स प्रचंड घसरले. गौतम अदानी यांना अवघ्या काही दिवसांत ६० अब्ज डॉलरहून अधिकचे नुकसान झाले आणि ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावरून घसरत २४व्या क्रमांकावर पोहोचले.

या अहवालाला प्रत्युत्तर देतान अदानी समूहाने सगळे आरोप नाकारले आणि देशभक्तीचा आसरा घेतला. “हा केवळ कोणत्याही विशिष्ट कंपनीवर केलेला अवास्तव हल्ला नाही,” समूहाने स्टेकहोल्डर्सना लिहिलेल्या एका नोटमध्ये लिहिले, “हा  भारत, भारताचे स्वातंत्र्य, अखंडता, भारतीय संस्थांची गुणवत्ता आणि भारताच्या महत्त्वाकांक्षेवर हल्ला आहे.”

अनेक गुंतवणूकदारांना समूहाचं हे उत्तर भावल्याचं दिसून येतं, कारण अदानी समूहातील प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स त्यांचे झालेले नुकसान हळूहळू  भरून काढत आहेत.

तपासासमोरची भिंत!  

दरम्यान, हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात केल्या गेलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक तज्ञांची समिती गठीत केली. मे महिन्यात प्रकाशित झालेल्या समितीच्या निष्कर्षांमधून समोर आलं की अदानी समूहाची भारतीय वित्तीय नियामक संस्था - सेबीने यापूर्वीच चौकशी केली होती.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, सेबीला वर्षानुवर्षं शंका होती की "[अदानी समूहाचे] काही सार्वजनिक भागधारक खरोखरचे सार्वजनिक भागधारक नसून ते [अदानी समूह] प्रवर्तकांसाठी फक्त छद्म (फ्रंटस) असण्याची शक्यता आहे.” २०२० मध्ये, संस्थेनं अदानी समूहाचे स्टॉक्स हातात असलेल्या १३ परदेशी संस्थांची चौकशी सुरू केली.

परंतु ‘तपास पुढे जाऊ शकला नाही’ असं तज्ञ समितीच्या अहवालात सांगितलं गेलं, कारण सेबीचे तपासकर्ते या पैशांमागे नक्की कोण आहे हे निश्चितपणे ठरवू शकले नाहीत.

अशा स्थितीत तपास करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे ‘लक्ष्यहीन प्रवास करण्यासारखं असेल’ असा निष्कर्ष या समितीनं काढला, कारण अपारदर्शक कॉर्पोरेट मालकीच्या अनेक स्तरांचा वापर स्टॉक्सच्या अंतिम मालकांना लपवण्यासाठी केला गेला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.

परंतु पत्रकारांनी मिळवलेले दस्तऐवज १३ पैकी २ प्रकरणांमध्ये हे ‘लक्ष्य’ दाखवून देतात आणि ते म्हणजे  मॉरिशसमधले २ गुंतवणूक निधी.

वरवर बघता  हे फंडस, ज्यांचं नाव इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (EIFF) आणि EM रिसर्जंट फंड (EMRF) आहे, इतर गुंतवणूक चलनांप्रमाणे साधारण ऑफशोअर गुंतवणूकीचे साधन वाटतात, ज्याचा वापर अनेक श्रीमंत गुंतवणूकदारांच्या वतीने केला जातो.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की या निधीत बहुतांश रक्कम दोन परदेशी गुंतवणूकदारांनी - तैवानमधील चँग आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील अहली यांनी, टाकली आणि याच निधीचा वापर २०१३ ते २०१८ दरम्यान चार अदानी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर्सचा व्यापार करण्यासाठी केला गेला.

मार्च 2017 मध्ये एका वेळी, अदानी समूहाच्या स्टॉक्समधील गुंतवणुकीचं मूल्य ४३० दशलक्ष डॉलर्स इतकं होते.

हा पैसा गुंतागुंतीच्या मार्गानं वळवून आणण्यात आला, ज्यामुळे त्याचा मागोवा घेणं अत्यंत कठीण झाले. हा पैसा चार कंपन्या आणि बर्म्युडा-आधारित गुंतवणूक निधीद्वारे ‘ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड’ (GOF) द्वारे वळवण्यात आला.

गुंतवणुकीत वापरल्या गेलेल्या चार कंपन्यां पुढीलप्रमाणे आहेत: 

१) लिंगो इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI): मालकी चँग यांच्याकडे.

२) गल्फ अरिज ट्रेडिंग FZE (UAE): मालकी अहली यांच्याकडे

३) मिड इस्ट ओशन ट्रेड (मॉरिशस): बेनेफिअशल मालकी अहली यांच्याकडे

४) गल्फ एशिया ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI): अहली या कंपनीचे नियंत्रक आहेत.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार या गुंतवणुकीमुळे समूहाला लक्षणीय नफा झाला व गेल्या काही वर्षांमध्ये शेकडो दशलक्ष रुपयांची कमाई झाली कारण EIFF आणि EMRF नं वेळोवेळी अदानी स्टॉक कमी किमतीत विकत घेतला आणि तो जास्त किमतीत विकला.

या दोन निधी फंड्सद्वारे  अदानी समूहात सर्वात जास्त गुंतवणूक जून २०१६ मध्ये करण्यात आली जेव्हा या फंड्सकडे ४ अदानी कंपन्यांचे ८ टक्के ते १४ टक्के फ्री-फ्लोटिंग शेअर्स होते. या ४ अदानी समूहाच्या कंपन्या होत्या, अदानी पॉवर, अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पोर्ट्स आणि अदानी ट्रान्समिशन्स.

𝗔𝗱𝗮𝗻𝗶 𝗠𝗲𝗴𝗮 𝗦𝗰𝗮𝗺:🚨

Shocking new details of alleged stock manipulation by Adani Group👇

An investigative report published today by Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) reveals proof of alleged stock-market manipulation by the Adani Group.

The… pic.twitter.com/Y9Bfn68X8V

— Enugu Bharath Reddy (@BharathReddyBRS) August 31, 2023

चँग आणि अहली यांचे अदानी कुटुंबासोबत असलेले संबंध गेली अनेक वर्षे पत्रकारांद्वारे दाखवून देण्यात आले आहेत. अदानी समूहाच्या कारभाराच्या विरोधात २ वेगवेगळ्या सरकारी तपासादरम्यान या दोघांचे संबंध अदानी कुटुंबाशी जोडण्यात आले होते. दोन्ही प्रकरणं अखेर फेटाळण्यात आली.

पहिल्या प्रकरणात, २००७ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताची प्रमुख तपास संस्था, महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) द्वारे अदानी समूहाच्या कथितपणे बेकायदेशीर हिरे व्यापार योजनेची चौकशी करण्यात आली होती. डीआरआयच्या अहवालात चँग हे या योजनेत सहभागी असलेल्या तीन अदानी कंपन्यांचे संचालक असल्याचे म्हंटले गेले आहे, तर अहली यांनी एका ट्रेडिंग फर्मचे प्रतिनिधित्व केले आहे, या फर्मचाही या प्रकरणात समावेश होता. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान उघडकीस आले कि चँग आणि विनोद अदानी यांचा सिंगापूर येथे एकच रहिवासी पत्ता आहे. प्रकाशझोतात नसलेले विनोद अदानी, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे मोठे बंधू आहेत.

दुसरं प्रकरण २०१४ मध्ये DRI च्या वेगळ्या तपासात उघड झालेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग घोटाळ्याचं होते. एजन्सीने दावा केला होता की अदानी समूहाच्या कंपन्या आयात केलेल्या वीज निर्मिती उपकरणांसाठी त्यांच्या स्वत: च्या परदेशी उपकंपनीला १ अब्ज डॉलर्स इतकं अधिकचं देय देऊन अवैधरित्या भारतातून पैसा बाहेर घेऊन जात आहेत.

इथेही चँग आणि अहली यांचा उल्लेखदेखील आढळतो. वेगवेगळ्या वेळी हे दोघेही विनोद अदानी यांनी नंतर विकत घेतलेल्या २ कंपन्यांचे संचालक होते. यूएई आणि  मॉरिशअयस मधल्या या २ कंपन्यांनी योजनेतून मिळालेली रक्कम हाताळली होती.

हिंडेनबर्ग अहवालानुसार चँग सिंगापूरमधील कंपनीत एकतर संचालक किंवा शेअरहोल्डर देखील होता, ज्या कंपनीला एका अदानी कंपनीने “संबंधित पक्ष” म्हणून संबोधित  केले होते.

गुंतवणूकीबाबत थेट सूचना!

भूतकाळातील अदानी कुटुंबाशी असलेल्या संबंधांव्यतिरिक्त, चँग आणि अहली यांचा अदानी स्टॉक्समधील व्यापार हा अदानी कुटुंबाशी समन्वयित असल्याचाही सबळ पुरावा मिळाला आहे.

अदानी समूहाच्या व्यवसायाशी परिचित असलेल्या एका स्त्रोताच्या मते (यांच नाव त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी इथे दिले जाऊ शकत नाही) चँग आणि अहली यांच्या EIFF आणि EMRF मधील गुंतवणुकीच्या प्रभारी फंड व्यवस्थापकांना अदानी कंपनीकडून गुंतवणुकीबाबत थेट सूचना मिळत होत्या.

या स्त्रोतानं उल्लेख केलेली कंपनी ‘एक्सेल इन्व्हेस्टमेंट अँड अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड, संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका गुप्त ऑफशोर झोनमध्ये स्थित आहे, इथले कॉर्पोरेट रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत.

परंतु, पत्रकारांना मिळालेली कागदपत्रे,  स्त्रोताने सांगितलेल्या गोष्टींची पुष्टी करतात.

एक्सेल कंपनीसाठी  EIFF आणि EMRF ला सल्लागार सेवा प्रदान करण्याचा करार २०११ मध्ये स्वतः विनोद अदानी यांनी केला होता.

२०१५ मध्ये, Excel ची मालकी Assent Trade & Investment Pvt Ltd. नावाच्या कंपनीकडे होती, जी २०१६ मधील एका ईमेलनुसार विनोद अदानी आणि त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची होती.

जरी मॉरिशसमधील सध्याचे कॉर्पोरेट रेकॉर्ड, जिथे Assent ची नोंदणी झाली आहे, कंपनीचे मालक कोण आहेत हे दर्शवत नसले, तरी विनोद अदानी तिच्या संचालक मंडळावर आहेत, हे या रेकॉर्डमधून दिसते.

याव्यतिरिक्त चलन आणि व्यवहाराच्या नोंदी दाखवतात की EIFF, EMRF आणि बर्म्युडा-आधारित GOF च्या व्यवस्थापन कंपन्यांनी जून २०१२ ते ऑगस्ट २०१४ दरम्यान Excel कंपनीला ‘सल्लागार’ म्हणून १.४ दशलक्ष डॉलर्सहुन अधिक शुल्क दिले.

कंपनीचे अंतर्गत ईमेल संवाद बघितल्यास लक्षात येते की, आगामी ऑडिटच्या संदर्भात फंड व्यवस्थापकांना काळजी होती की त्यांच्याकडे Excel कडून गुंतवणूक सल्ला घेण्यामागची कारणं दाखवण्यास दाखवण्यासाठी  पुरेशी कागदपत्रे नाहीत. उपलब्ध असलेल्या एका ईमेलमध्ये व्यवस्थापक अनेक कर्मचार्‍यांना गुंतवणुकीमागील तर्क सिद्ध करण्यासाठी नोंदी तयार करण्याची सूचना देतात. दुसर्‍या ईमेलमध्ये व्यवस्थापक Excel कडून अहवालाची मागणी करतात, ज्यात Excel नं ‘फंडानं जेवढ्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याची’ शिफारस करावी, जेणेकरून गुंतवणूक व्यवस्थापकानं गुंतवणुकीची निवड करण्यासाठी स्वतःचा विवेक वापरला हे दाखवता येईल.

Shocking new details of alleged stock manipulation by Adani Group:

An investigative report published today by Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) reveals proof of alleged stock-market manipulation by the Adani Group.

Have written to SEBI Chairperson demanding… pic.twitter.com/B7c0a9LLWc

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) August 31, 2023

चँग आणि अहली यांनी अदानी समूहामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसाठी लागणारे पैसे अदानी कुटुंबाकडून आल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही, कारण या निधीचा स्रोत अज्ञात आहे.

परंतु OCCRP ने मिळवलेल्या कागदपत्रांतुन दिसून येतं की विनोद अदानी यांनी त्याच मॉरिशस फंडापैकी एक निधी स्वतःची गुंतवणूक करण्यासाठी वापरला.

या वृत्तसाठीच्या संशोधनादरम्यान सेबीला डीआरआयकडून २०१४ मध्ये दिलं गेलेलं एक पत्र मिळालं, ज्यात डीआरआयनं नमूद केलं आहे की ते तपास करत असलेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग योजनेतील पैसे मॉरिशसला पाठवले गेले आहेत.

"अदानी समूहाकडून भारताबाहेर काढून टाकलेल्या पैशांचा काही भाग भारतातील स्टॉक मार्केटमध्ये अदानी समूहात गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणुकीच्या रुपात आणला गेला असावा, असे संकेत मिळत आहेत", असं DRI चे महासंचालक नजीब शाह यांनी या पत्रात लिहिलं आहे.

डीआरआयच्या केसनुसार कथित योजनेतील पैसे ‘इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा एफझेडई’ नावाच्या एमिराती कंपनीला पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपनीनं सुमारे १ अब्ज डॉलर्सचं उत्पन्न मॉरिशसस्थित विनोद अदानी यांच्या मालकीच्या होल्डिंग कंपनीकडे पाठवलं, ज्याचं नाव इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग प्रा. लि. आहे.

पत्रकार या निधीपैकी १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त पैशांची देवाणघेवाण शोधण्यात यशस्वी झाले.

मॉरिशसमधील कंपनीनं ‘आशियाई इक्विटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक’ करण्यासाठी विनोद अदानीची कंपनी, Assent Trade & Investment Pvt Ltd ला पैसे कर्ज म्हणून दिले.

इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग आणि असेंट या दोन्हींचे लाभार्थी मालक म्हणून, विनोद अदानी यांनी कर्जदार आणि कर्ज घेणारा म्हणून, अशा  दोन्ही बाजूने कर्ज दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली.

शेवटी, पैसे GOF मध्ये ठेवण्यात आले, आणि त्यानंतर या पैशांचा वापर करून नंतर मॉरिशस मधील गुंतवणूक साधनं, EIFF आणि एशिया व्हिजन फंड या दोन्हीमध्ये गुंतवणूक केली गेली.

२०१४ मध्ये त्यांना मिळालेल्या पत्राबद्दल टिप्पणीसाठी सेबीला विचारणा करूनही सेबीकडून त्याबद्दल काही प्रतिसाद आला नाही.

या वर्षी हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, तज्ञ समिती नियुक्त करण्याव्यतिरिक्त, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा अहवाल लवकरच येणार आहे.