वर्तमान भारतासमोरील तीन आव्हाने : एन राम

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आज पहिल्या डॉ नरेंद्र दाभोलकर स्मृती व्याख्यानासाठी मला दिलेले निमंत्रण हा मी माझा बहुमान समजतो. हे म्हणत असताना मी फार खुश आहे असे मी म्हणणार नाही. तर्कनिष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, उच्चार स्वातंत्र्य, सामाजिक व आर्थिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी  जागृत करण्याची वेळ ज्या गंभीर घटनामुळे आपल्यावर आली आहे तशी ती घटनाच मुळी कधी घडायला नको होते.

धर्मांधता, जातीयवाद आणि द्वेष पसरवणारी संघटित विचारधारा व राजकारणामुळे या २१व्या शतकातील भारतात अनैसर्गिक आणि हिंसात्मक शेवट पाहावा लागलेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांची यादी लांबलचक आणि भयावह आहे. परंतु आज येथे मी अशा चार जणांचा उल्लेख करू इच्छितो की जे, त्यांच्या विचार व आदर्श यातील स्पष्टतेमुळे, त्याबद्दल असणाऱ्या त्यांच्या अतूट वचनबद्धतेमुळे, त्यांचा प्रामाणिकपणा, उक्तीनुसार कृती करण्याच्या वृत्तीमुळे आणि त्यांच्या निडर स्वभावामुळे उठून दिसतात.  ते म्हणजे नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे,एम एम कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश. यातील प्रत्येक जण त्याच्या किंवा तिच्या विचार आणि विविध क्षेत्रातील ध्येयासाठी अथक काम परिश्रम करीत राहिले. पण या साऱ्यांचे आयुष्य, त्यांचे कार्य  आणि त्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू या साऱ्यात एक समान धागा आहे जो उठून दिसतो. कोणती संघटना, कोणती विचारधारा, कोणत्या प्रकारचे षड्यंत्रकारी आणि खुनी याचे भाग आहेत हे आता गुपित राहिलेले नाही, ते कधीच गुपित नव्हते. समाजामध्ये एक भयाचे वातावरण तयार करण्यासाठी थंड डोक्याने केलेल्या या खुनातील संथ गतीने चाललेला तपास यातील केवळ छोटे छोटे तपशील आपल्यासमोर खुले करीत आहे. 

डॉ दाभोलकर हे एक असामान्य व्यक्तिमत्व होते. तर्क, विज्ञान, तत्वज्ञान आणि सामाजिक न्याय यांवर पूर्ण, खोलवर केलेल्या विचारांसह ते आपले सामाजिक आणि खाजगी आयुष्य अत्यंत सुसंवादात जगले. ते आपल्या तत्वांनी जगले आणि त्यावरच त्यांचे आयुष्य संपले असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. त्यांच्या इंग्रजी मध्ये भाषांतर झालेल्या तीन पुस्तकात मी डोकावून बघितले. तिमिरातून तेजाकडेचे दोन खंड, ज्याच्या पहिल्या भागात अंधश्रद्धा विरोधी चळवळीची खोलवर समज आपल्याला मिळते आणि दुसऱ्या खंडात श्रद्धेची शास्त्रीय चिकित्सा केली आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक ‘विचार तर कराल’ हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित करावा याचे व्यावहारिक चिंतन आहे. मी ही सारी पुस्तके बारकाईने वाचणार आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या स्थापनेत आणि शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धा, फसव्या श्रद्धा व परंपरा आणि तथाकथित चमत्कारी व भोंदूचे खोटे दावे उघड करण्यात डॉ दाभोलकरांचे असलेले योगदान हे भारत आणि जगभरातील विवेकवादी चळवळीच्या परंपरेला साजेसेच आहे. या चळवळीमध्ये महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि केरळ यांनी नेहमीच आघाडीची भूमिका घेतली आहे आणि म्हणूनच तमिळ भूमीतील पेरियार रामस्वामी (१८७९-१९७३) यांच्या विवेकवादी विचारधारा, नास्तिकता, स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक न्याय आणि स्वाभिमान यात केलेल्या प्रभावी आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या योगदानाशी डॉ दाभोलकरांचे काम मी पडताळून पाहू शकतो.

दाभोलकरांच्या खून प्रकरणात सीबीआय ने केलेल्या काही अटका व चौकशीत झालेली लक्षणीय सुधारणा याचे कारण म्हणजे न्याय मिळवण्यासाठी जरुरी प्रभावी चौकशीच्या मागणीसाठी केलेली अथक आंदोलने आणि त्या चौकशीत पारदर्शकता येण्यासाठी दिलेली न्यायिक लढाई हेच आहे असे मी समजतो. तरीही, देशात सध्या असलेली सामाजिक व राजकीय परिस्थिती आणि भारतीय गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील कमजोरी व दुर्गुण लक्षात घेता या महत्वपूर्ण खटल्याचा तपास आणि निकाल पूर्ण होईपर्यंत आपण सतर्क राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.  

 आणि म्हणूनच, आजच्या भाषणातील मुख्य मुद्दा म्हणजेच समकालीन भारतासमोरील तीन मोठी आव्हाने, याला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉ.दाभोलकरांचे आयुष्य आणि कार्याला वंदन करतो आणि त्यांच्या खुन्यांना व त्याचा कट रचलेल्याना योग्य चौकशी होऊन शिक्षा व्हावी यासाठी चालू असलेल्या मोहिमेला माझे पूर्ण समर्थन देतो.

यातील पहिले आव्हान म्हणजे सर्वत्र पसरलेले दारिद्र्य व वंचितता आणि मी यांवर थोडक्यात बोलेन कारण या विषयावर तांत्रिक तसेच सर्वत्र मिळू शकेल असे भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे. 

सार्वत्रिक दारिद्र्य व  जनसमूहाच्या वंचिततेचे वास्तव

आज सत्तर वर्षानंतर आपल्यासमोर असलेला एक मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे नियतीशी आपण केलेला करार पाळू शकलो आहोत का? या प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तर जवाहरलाल नेहरूंनी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री केलेल्या त्या प्रसिद्ध भाषणाची लिटमस टेस्ट केली पाहिजे. ते म्हणाले होते: “भारताची सेवा म्हणजे खितपत पडलेल्या लाखो लोकांची सेवा. म्हणजेच दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट.”

संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये राहून एका अविकसित आणि मोठ्या, प्रचंड लोकसंख्येच्या, गरीब देशाचे दारिद्र्य दूर करण्याचा जो विडा भारताने १९४७ मध्ये उचलला तो एक अतिशय धाडसी प्रयोग होता. मात्र दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट या नेहरूंच्या लिटमस टेस्टसमोर हा प्रयोग बऱ्याच अंशी फसला. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा आज भारतात दारिद्र्याशी झगडणारा सगळ्यांत मोठा समाज आहे या उघड सत्याने राज्यर्त्यांची झोप उडाली आहे असे मात्र दिसत नाही. विकास गाठण्यासाठी मिळालेला एवढा वेळ मिळालेला असतानाही इतका मोठा समाज दारिद्र्यात खितपत पडणे हे निश्चितच अक्षम्य आहे.

दारिद्र्य रेषेच्या व्याख्येला घेऊन या देशात शेकडो चर्चा झाल्या आहेत. सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक केंद्र सरकारने आम्ही लाखो-करोडो लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणले असे दावे केले आहेत. प्रगती झाली नाही असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र या क्षेत्रात जे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो त्यात बराच मोठा वाटा माहिती हवी तशी वापरणे किंवा सांख्यिकी माहिती पुरवण्यातील कौशल्य यांचा आहे. अर्थात ते जरी असले तरी भारतातील गरीब लोकांची संख्या करोडोच्या घरात आहे याचा कोणीही इन्कार करीत नाही.   

खरे पाहता, या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला किती कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली किंवा जवळपास आहेत याच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला हे आव्हान सामुदायिक वंचितता या प्रकारे बघणे गरजेचे आहे. वंचितता म्हणजे समाजातील लोकांची मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करण्यास असलेली असमर्थता. मग ती गरज त्वरेने दूर होऊ शकणाऱ्या रोगराई व भुकेपासून दूर असे उदंड आणि निरोगी आयुष्य जगण्याची असो किंवा सामाजिकदृष्ट्या मान्य असेलेले राहणीमान मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने प्राप्त करण्यासाठी शिक्षण घेण्याची संधी असो. भारतामध्ये सर्वत्र आढळणाऱ्या या वंचिततेचे अनेक कंगोरे, वास्तवरूप आणि परिणाम आहेत. इथे उत्पन्न, पोषण, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, लिंग, पर्यावरण आणि अगदी मूलभूत मानवी हक्कांची देखील वंचितता आहे. हे महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि ते या आव्हानाचे स्वरूप व आवाका ठरवतात.    

या आव्हानाला सकारात्मक रीतीने सामोरे जाताना आपण पहिल्या स्टेज  ते २०४७पर्यंत बघू या. यात वाईटातील वाईट वंचितता पुढच्या पाच वर्षात संपवण्याचा दावा केला जातो. हे आपण जसेच्या तसे मान्य करू शकतो का? याचे उत्तर नाही असे आहे. याचे सोपे कारण म्हणजे, यासाठी अशा सत्ताधाऱ्यांची गरज आहे जे आपल्याकडे असणारे अधिकचे उत्पन्न एकत्र करून अधिक ध्येयवादी आणि लक्ष केंद्रित करून वापरू शकतील. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास रणनीतीपेक्षा वेगळी रणनीती गरजेची आहे.  

भारताच्या नव-उदारवादी विकास प्रक्रियेने कष्टकरी जनतेला कसे फसवले आहे यांवर आपण अर्थतज्ञ जयती घोष काय म्हणतात ते बघू:

“प्रामुख्याने शेतीसारख्या कमी मोबदला देणाऱ्या कामातून अधिक उत्पन्न व वाढीव आर्थिक मोबदला देणाऱ्या कामात कष्टकरी मनुष्यबळ स्थलांतरीत होण्यासाठी गरजेच्या संरचनात्मक बदलाचा पूर्ण अभाव हे सर्वात महत्वाचे अपयश आहे...गेल्या दशकात देशाच्या विविध भागात आलेल्या शेतीसंकटामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण कष्टकरी या दोन्ही घटकांचे आयुष्य बरबाद केले असूनदेखील या क्षेत्राबाहेर अधिक मोबदला मिळवू शकणाऱ्या कार्यबळाची निर्मिती अत्यंत तोकडी राहिली आहे. बाकीचे सारे अपयश याच मूलभूत अपयशाशी निगडीत आहेत ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे देशाच्या अनेक भागात मानवी विकासात आपली असलेली पीछेहाट हा आहे. सर्वत्र पसरलेली कायमची गरिबी; एका मोठ्या लोकसंख्येला प्राथमिक अन्नसुरक्षा नसणे किंवा अन्नाबाबत असुरक्षितता वाढीस लागणे; निवारा, स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्था याची लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला असलेली अनुपलब्धता; सर्वाना शिक्षण पुरवण्यात येणारे अपयश आणि शालेय शिक्षणाचा अत्यंत घसरलेला दर्जा; शिक्षण आणि नोकरी विविध समाज घटक, विशेषतः महिलांपर्यंत पोचवण्यासाठी केलेला आळस या साऱ्याचा या पीछेहाटीमध्ये समावेश होतो. यात भर म्हणजे आर्थिक वाढीची पद्धत, ज्यातून प्रादेशिक असमतोलात वाढ; संसाधनावरील नियंत्रणात व मोबदल्यात येणारी असमानता; योग्य तो मोबदला आणि पुनर्वसन न करता लोकांचे त्यांच्या जमिनी व जगण्याच्या साधनांवरून केलेले विस्थापन हे समोर येते.”

तर मुख्य प्रश्न असा आहे की, सध्याची विकासनीती आपण देशासमोरील एक प्राधान्याची गोष्य म्हणून बदलणार आहोत का, जेणेकरून या देशातील लाखो लोक अद्यापही सहन करीत असलेले वंचिततेचे जगणे संपू शकेल? आपण खात्री देऊ शकत नाही तरीही आज गरज आहे ती, जनमानस तयार करण्यासाठी काम करण्याची आणि नीतीबदल करण्यासाठी जनतेकडून लोकशाहीवादी व प्रागतिक पावले उचलण्याची. याचाच अर्थ आहे की कोणत्या प्रकारच्या संस्थात्मक बदलांची गरज आहे याची माहिती घेणे. त्यासाठी जागतिक पातळीवरील अशा संस्थात्मक चौकटीचा शोध घेतला पाहिजे ज्यातून अधिक समतावादी आणि टिकाऊ विकासनीती समोर येईल जी खराखुरा विकास साधेल.

धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व भारतीय बहुविधतेसमोरील आव्हाने

माझ्या समोरील दुसऱ्या प्रश्नाबद्दल मला आता बोलायचे आहे व हा प्रश्न इथे जमलेल्यापैकी बहुतेकांच्या मनात प्रामुख्याने येत असावा. आपण यानंतर कुठल्या प्रकारच्या समाजाची निर्मिती करणार आहोत? भारत देशाबद्दलची आपली कल्पना काय आहे व बहुतेक भारतवासीयानी ही कल्पना बदलली आहे का?

आरएसएस-प्रचारक ते प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या व हिंदूंच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व करणारे आताचे लोकप्रिय राजकीय नेते केंद्र सरकारमध्ये निरंकुश सत्ता एकवटत आहेत म्हणून मला हा प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो. 

अनेक हिंदुत्ववादी संघटना व त्यांचेच इतर काही अतिरेकी चेला संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे  या पक्षाला न भूतो न भविष्यती असे बहुमत मिळाले आहे.  त्यामुळेच आतापर्यंतच्या भारतीयांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच्या अंगवळणी पडलेल्या विचारसरणीला छेद देत  सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमासाठी एक नवीन विचारसरणी घेऊन हा पक्ष मैदानात उतरला आहे. 

महत्वाचे म्हणजे आरएसएसचे सर्वेसर्वा सरसंघचालक भारत हा हिंदू राष्ट्र असून हिंदुत्व हीच त्याची ओळख आहे असे म्हणत भारतीय नागरिकत्वाच्या व संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षता यावर घाव घालत आहेत हे आपण सर्वांत प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. ते त्यांच्या सर्व चेला संघटनांच्या वतीने बोलत आहेत. ते संपूर्ण संघ परिवारयुक्त सत्ताधारी पक्ष व इतर आरएसएसच्या विचारसरणीला टेकू देणाऱ्या तथाकथित fringe outfits,यांच्या वतीने बोलत आहेत याबद्दल कुणाच्याही मनात संशय असता कामा नये. 

भ्रष्टाचार, दुराचार, सामान्यामधील दुर्बलता, लोकविरोधी धोरणे व यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमता इत्यादींचा वापर करत  गेली कित्येक वर्षापासून राजकीय एकत्रीकरणाच्या रणनीतीच्या आधारे  जातीयतावादाने अत्यंत त्रासदायक प्रगती केला आहे.  गेल्या दीडशे वर्षांचा इतिहास पाहता चुकीच्या व तत्वशून्य समजुतीमुळे भारतीय समाजात जातीयतेची समस्या डोके वर काढली  असून त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणामुळे समाजातील भरपूर जणांना त्रास भोगावा लागत आहे. 

एका अर्थी दक्षिण एशियातील जातीयतावाद हा अगदी अलीकडचा आहे. सर्वपल्ली गोपाल या इतिहासकाराच्या मते “जगात इतर कुठेही न आढळणारा व माहितही नसलेला.” संविधानाच्या चौकटीत बंदिस्त असलेल्या  स्वतंत्र भारताने सातत्याने प्रयत्न करून या जातीयतावादाला नष्ट वा किमान नगण्य तरी करायला हवे होते.  तरीसुद्धा इतर काही गुंतागुंतीच्या कारणामुळे लाखो-करोडो लोकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाल्यामुळे २१व्या शतकातील पहिल्या दशकात  राजकीय मंचावर केंद्रस्थानी ती विराजमान झाली आहे.   

समाजातील ही प्रक्रिया तात्कालिक आहे की कायमची हा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. आताची स्थिती बघता राजकीय व संविधानिक व्यवस्थेतील क्षमतांच्या अभावामुळे धार्मिक बहुसंख्याकवादाला दूर ठेवता न आल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व आधुनिक नागरी समाजावर विश्वास असणारे निराश होत आहेत. परंतु स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून मिळालेल्या व लोकशाही निरपेक्ष संविधानातील मूल्यांना पराजित करून स्वामित्वप्रधान बहुसंख्याकवाद विजयी होईल का याचे विश्लेषण करणे  वा तसे  निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. भारतातील बहुविध संस्कृती, त्यातील सुप्त नागरिकता, सामान्यांच्यातील उपजत शहाणपण इत्यादीमुळे  ही प्रक्रिया कायमची टिकेल  यावर माझा विश्वास नाही. अपरिवर्तनीय तर नक्कीच नाही.  

आजकाल धर्मनिरपेक्षता ही कालबाह्य झाली आहे, ती एक चुकीची संकल्पना आहे, निरुपयोगी झाली आहे असे म्हणण्याची फॅशन झाली आहे. यात अनेक उदारमतवादी पत्रकारही सामील झाले आहेत. काही उदारमतवादी तथाकथित बुद्धीवंतसुद्धा या कळपात सामील झाले आहेत. माझ्या मते आता आपल्याला याविषयी स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेतः आपला इतिहास, आपला स्वातंत्र्य लढा, आपले संविधान इ.इ. परंतु जेव्हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेबद्दल राजकीय वा बौद्धिक पातळीवर  चर्चेत उतरले जाते तेव्हा  ही समस्या धूसर वा गोंधळलेली वाटू लागते.   

या चर्चेच्या दरम्यान धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या म्हणजे सर्वधर्म समभाव किंवा सर्वधर्मसद्भाव एवढेच असते. अगदी राजकारणी-तत्वज्ञ म्हणवून घेणारे सर्वपल्ली राधाकृष्णनसुद्धा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल भाष्य करताना ‘भारताच्या संदर्भातील धर्मनिरपेक्षता ही  एकमेव नसली तरी  अद्वितिय आहे.’ असे सूचित करत होते. काहीवेळा धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या धार्मिक सहिष्णुता वा कॅथोलिकटाइप करुणामय दृष्टिकोन असेही केली जाते. स्वामी विवेकानंद यांच्या 1893मधील चिकॅगोतील त्या सुप्रसिद्ध भाषणातसुद्धा “आम्ही जागतिक सहिष्णुतेचा व सर्व धर्म खरे आहेत याचा स्वीकार करतो”  असे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी हा उल्लेख केला आहे.  

अशा प्रकारे आधुनिक भारतीय इतिहासातील एका अत्यंत महत्वाच्या संकल्पनेची व्याख्या करणे वा स्पष्टीकरण देणे काही वेळा काही विशिष्ट समुदायाला वा काही संदर्भात  लाभदायकही ठरू शकेल. कारण त्यांना सामाजिक जीवनातील जातीयतेची कट्टरता, असहिष्णुता व मूलतत्ववाद हेच त्यांचे आविष्कार आहेत. परंतु विचारपूर्वक वा राजकीयरित्या धर्मनिरपेक्षतेची खरी व्याख्या वा त्याच्या काय अपेक्षा आहेत याचा विचार करणार नाहीत. 

वेगळ्या शब्दात सांगायचे असे ठरविल्यास भारतातील धर्मनिरपेक्षता उत्कर्ष होण्यासाठी सर्वधर्म समभाव वा सर्वधर्मसद्भाव हे आवश्यक आहेत परंतु तेवढेच पुरेशे नाहीत. त्याची कारणें काय आहेत हे मी सांगू इच्छितो. 

धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना सक्रिय करण्यासाठी  दोन मजबूत तत्वांची गरज आहे. एक, समाजातील वेगवेगळ्या धर्म व पंथातील सर्व पुरुष व स्त्रिया संविधान, कायदा व राज्य यासमोर निःसंशयपणे समान आहेत. धर्म, जात, वंश, वांशिकता, भाषा, लिंग यावरून कुठल्याही प्रकारे भेदभाव करता कामा नये. हेच आपल्या संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदीतून व्यक्त केले आहे. काही धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यकांना दिलेले विशेष अधिकारसुद्धा याच समता व न्याय्य तत्वाला अनुसरून आहेत. अस्पृष्यता निर्मूलन व त्यातील समतेसाठीच्या नियमातील  काही अपवाद हे शेवटी सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या  दुर्बलवर्गासहित  अनुसूचित जाती-जमाती वर्गांचे रक्षण करण्यासाठी व ऐतिहासिक काळापासून वंचित असलेल्या वर्गाला समान संधी देवून मुख्य प्रवाहात समावून घेण्यासाठी प्रदान केल्या आहेत.  

सर्वाना समान लेखण्यासाठी असलेली धर्मनिरपेक्षता न्याय्य या मूल्यावर आधारलेली असल्याशिवाय त्याचे उत्कर्ष साधता येणार नाही. भारतातील न्याय्य मागण्यांची अपेक्षा पूर्ण न होण्यासाठीची अनेक कारणं आहेतः राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, इ.इ. भेदभाव व किमान न्याय नाकारणे याबद्दल अनेक कंगोरे असून त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या  व्यवहारातील आचरणाचे  क्षुल्लकीकरण होत आहे.  Revivalism व पारंपरिक दृष्टिकोनातून महिलांच्या कडे बघणे, जातीय व सामाजिक श्रेणीबद्धता, सनातन धर्माबद्दलची श्रद्धा व मनु पुरस्कृत धर्म इत्यादी गोष्टी धर्मनिरपेक्षतेत अडथळे उभे करत आहेत व वंचित व समाजातील नाही रे वर्गांना न्याय नाकारत आहेत. 

हिंदू राष्ट्र उभारणीचा  सिद्धांत समान हक्क, न्याय्य वागणूक व न्याय या मूलभूत तत्वांचा धिक्कार करत आहे. या सिद्धांतासाठी ढोबळपणे मुस्लिम विरोधात गरळ ओकणे व वरच्या पातळीवर सकारात्मक धर्म निरपेक्षतेसाठी प्रयत्न करत राहणे हे मार्ग अवलंबिले जात आहेत.  सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेच्या रणनीतीतून राजकीय  संघटन करण्यासाठी राष्ट्रवादाचा वेष – खरे पाहता फसव्या राष्ट्रवादाचा वेष – घालून त्याला वैधतेच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध छटा असलेल्या भारतीय संस्कृतीला व सर्व भारतीयांना (‘सांस्कृतिकदृष्ट्या’) ‘हिंदू’ करून हिंदुत्वाला वैधता बहाल करते व त्यातून  या प्रकारची व्याख्या प्रमुखतावादाच्या आवश्यकतेला अधोरेखित करणाऱ्या  निवडणुक केंद्रित लोकशाहीच्या वैधतेला बढावा देते.  हुकुमशाहीला बळ देणारे ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ व ‘देशभक्ती’ यांचा वापर करत खोट्या राष्ट्रवादाला  व जातीयतावादाला खत – पाणी घालते.  

धर्मनिरपेक्षतेच्या अजून एका तत्वानुसार आताच्या संदर्भात पुनरुज्जीवन होत असलेल्या संस्था हे सुद्धा फार महत्वाचे आहे. हे पुनरुज्जीवन संविधानिकरित्या वैध वाटत असले तरी यात काही तरी काळेबेरे आहे, हे स्पष्ट होत आहे. धर्म ही बाब राजकारणात शिरता कामा नये व राजकीय लाभासाठी त्याचा वापर होता कामा नये, हे तत्व म्हणून मान्य करायला हवे. घटना समितीने 1948मध्ये या बाबतीत एक ठराव पास केला असून निवडणुक व गुन्हेगारी संदर्भात कायदे करून या तत्वाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. 11 मार्च 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊच्या नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठानेसुद्धा एकमताने बोम्माई प्रकरणात या तत्वाच्या पुष्ट्यर्थ न्याय-निवाडा दिला होता. 

भारतातील जातीयतावादाचा जन्म व  आशय यामध्ये भरपूर विविधता आहे. ते एखाद्या समूहाची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. इथे बहुसंख्य जातीयतावाद व अल्पसंख्य जातीयतावाद असून ते एकमेकांना गिळंकृत करण्याच्या पावित्र्यात आहेत. जे एके काळी विरळ, तुरळक  वाटणारा व कुठे तरी कडेला असणारा जिहादीवाद अलिकडच्या  दशकात  केंद्रबिंदू होत आहे. दहशतीचे शस्त्र वापरत अनेकांचे सुख-समाधान हिरावून घेतले, त्यांची रोजीरोटी हिसकावून घेतली व त्यांचे प्राण घेतले. एवढेच नव्हे तर हिंदू अधिकार या सिद्धांताला पुष्टी दिली.  

उपजत असलेल्या आपल्यातील वैज्ञानिक जाणिवा व विवेकवादाशिवाय  जातीयतावाद, धार्मिक मूलतत्ववाद, धर्मांधता व अतिरेकीपणा यांच्या विरोधातील लढा यशस्वी होणार नाही.  जातीयतावाद हे अंघश्रद्धा, फसवे विज्ञान, जादू – टोणा, तांत्रिक-मांत्रिक व धर्माच्या आवरणातील गुन्हेगारी सारख्या प्रतिगामी शक्तींना उत्तेजन देत आहे.  इंडियन सायन्स काँग्रेस सारखी संस्थासुद्धा अशा धूसरतेतून  सुटू शकली नाही. म्हणून तरच नोबेल पारितोषक विजेते प्रो. वेंकटरामन रामकृष्णन यांना “मी एक दिवस यांच्या अधिवेशनाला हजर होतो.परंतु थोडेसुद्दा विज्ञानविषयी चर्चा झाली नाही. ही एक सर्कस आहे. मी आयुष्यात कधीच कुठल्याही सायन्स काँग्रेसमध्ये सहभाग घेणार नाही.” असे जाहीरपणे सांगावेसे वाटले.   त्यामुळे  obscurantism, अंधश्रद्धा, विज्ञानविरोधी मानसिकता यांच्या विरोधातील लढा तीव्र करणे याचे किती महत्व आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.   कारण डॉ. दाभोलकरांचे लेखन व त्यांचे संपूर्ण जीवनच अविरतपणे व परिणामकारकरित्या आव्हान म्हणून त्यांनी स्वीकारले होते. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य

हे तर स्पष्टच आहे की अशी कोणतीही मोहीम जी तर्क, विज्ञान, लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि सामजिक व आर्थिक न्यायाच्या बाजूने असते ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्व देते.

१९५० साली स्वीकारण्यात आलेल्या भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार मानण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मोहोर उमटवलेल्या संविधानाच्या ‘मूलभूत ढाच्या’ मुळे दडपशाही करणाऱ्या व अत्यंत कडक निर्बंध घालणाऱ्या ब्रिटीश सरकारविरोधात स्वातंत्र्य चळवळीत लढून मिळवलेला हा अधिकार कधीही बदलता येणार नाही.  

भारतीय संविधानामध्ये प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य स्पष्टपणे उल्लेखिलेले नसले तरी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वैधानिक व्याख्येद्वारे’ त्याचा समावेश कलम १९ मध्ये केला आहे. त्यांनी असे म्हटले की, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य दोन वेगवेगळ्या स्वातंत्र्याचे मिश्रण आहे. ते म्हणजे कलम १९(१)(अ) जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्द्ल बोलते आणि कलम १९(१)(ग) जे कोणाही व्यक्तीला कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य देते. येथे अर्थातच पहिले कलम हा अधिक महत्वाचा भाग आहे.

दुर्दैवाने, कलम १९(२) मुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित केले गेले आहे. काही वाजवी तर बरीचशी गैरवाजवी बंधने या कलमाद्वारे मूलभूत अधिकारांवर आली आहेत. या गैरवाजवी बंधनातील प्रमुख मुद्दे जे कायद्याच्या पुस्तकात आहेत किंवा वापरात आहेत ते म्हणजे, अब्रुनुकसानीचा कायदा, कोर्टाचा अपमान ही व्याख्या नसलेली ताकद, विधानमंडळाचे स्पष्टीकरण न केलेले अधिकार, देशद्रोहाचा कायदा (आयपीसी चे १२४ (अ)), १५३ (अ) सारखे इतर काही कठोर कलम, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि दहशतवाद व अतिरेकी कारवायांच्या विरोधात असल्याच्या नावाखाली तयार केले गेलेले निर्दयी कायदे.  

आज हे तरी स्पष्ट दिसत आहे की भारतात प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि अधिक व्यापक अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपणाखाली आहे आणि अनेक केसेस मध्ये तर त्यावर आक्रमण झाले आहेत. मी थोड्याच वेळात प्रसारमाध्यमांवर झालेल्या थेट आणि हिंसक हल्ल्यांवर बोलेनच. परंतु, भीती आणि दडपणाच्या अतिरेकी वातावरणात सर्वसामान्य नागरिकाना देखील त्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार कमी झाला, अडचणीत आला किंवा बंधनात अडकला आहे असे जाणवून येत आहे. साध्या फेसबुक पोस्ट करणारे नागरिक देखील अटक केले जात आहेत आणि जरी ते जामिनावर सुटले तरी त्यांच्यावर गुन्हेगारी आरोप कायम राहत आहेत. सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण न देता पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मिर राज्यातील सर्व जनतेला एका मोठ्या कालखंडासाठी महितीपासून दूर ठेवले, त्यांचे इंटरनेट बंद केले. कलम १९ चे उघड उघड उल्लंघन होते.

२०१८ मध्ये Reporters sans frontiers या पॅरिस मधील माहितीच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतलेल्या संस्थेने १८० देशांचा अभ्यास करून बनवलेल्या जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा नंबर १३८वा होता. तुलनाच करायची झाली तर, जेथे सर्वात वाईट गुण ८८.८७  होते आणि सर्वात चांगले गुण ७.६३ होते, तेथे भारताला ४३.२४ गुण होते, पाकिस्तानच्या बरोबरीने.

वाईट बातमी इथेच थांबत नाही. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने १९९२ पासून केलेल्या कामामुळे मारल्या गेलेल्या जगभरातील पत्रकारांची यादी बनवली आहे ज्यात १३५० पैकी ५० भारतातील आहेत. त्या वर्षीपासूनच न्यूयॉर्क मधील एका जगभरातील पत्रकारांना धोका व सुडापासून वाचवणे या कामासाठी 1981 पासून काम करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेने जगभरातील पत्रकारांच्या हत्येबद्दल माहिती जमवायला सुरुवात केली होती. १९९२ पासून भारतात मारल्या गेलेल्या ५० पत्रकारांपैकी ३५ जणांना ‘त्यांनी केलेल्या बातमीचा बदला किंवा बातमी किंवा भाष्य थांबवण्यासाठी’ मारले गेले तर उरलेल्या १५ जणांना नेमून दिलेले धोकादायक काम करताना किंवा युद्ध व इतर ठिकाणी होत असलेल्या गोळीबारात जीव गमवावा लागला. साधना मासिकाचे सन्मानीय संपादक म्हणून डॉ दाभोलकरांचा समावेश या मारल्या गेलेल्या पत्रकारांमध्ये होतो. मारले गेलेले पत्रकार ज्या विषयांचे वृत्तांकन करीत होते त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे: राजकारण (२०), भ्रष्टाचार (२१), गुन्हेगारी (११), मानवी हक्क (८, सांस्कृतिक (४), उद्योग-व्यवसाय (३), युद्ध (१). हे आकडे ५०पेक्षा अधिक वाटतील कारण मारले गेलेले अनेक पत्रकार एकापेक्षा जास्त विषयाचे वृत्तांकन करीत होते.

१९९२ ते २०१८ या कालावधीतील केंद्र आणि राज्य सरकारांशी या खुनांचा संबंध जरी शोधता आला नाही तरी हे फार महत्वाचे आहे की मारले गेलेल्या पत्रकारांमध्ये मोठ्या संख्येने असे पत्रकार होते जे राजकारण आणि भ्रष्टाचार यावर शोध पत्रकारिता करीत होते. त्याचबरोबर, कमिटीचा अहवाल हेदेखील निर्देशित करतो की भारतभर दिसून येणारे जातीयवादी आणि फूट पाडणारे राजकारण व सामाजिक ध्रुवीकरण इत्यादीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनवत आहे. मे २००४ पासून सुरु होणाऱ्या दशकात भारतभरात १० पत्रकार मारले गेले. परंतू, मे २०१४ पासून पुढच्या ४ वर्षातच १२ पत्रकार मारले गेले. या मारल्या गेलेल्या पत्रकारांमध्ये केवळ दूरच्या भागात काम करणारे असुरक्षित स्थानिक पत्रकार नाहीत. जातीयवादाविरोधात लिहिणारे किंवा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे काम करणारे मोठमोठ्या वृत्तसंस्थामधील पत्रकार देखील बळी पडत आहेत. हे सर्व याचेच निर्देशक आहे की पत्रकारांची हत्या ही व्यवस्थेमध्ये रुळण्याचा एक भयंकर प्रकार घडत आहे. 

या कमिटीचा एक विशेष अहवाल हे देखील दाखवतो की मारले गेलेले बरेचसे पत्रकार छोट्या शहरातील होते ज्यांच्या जिवाला त्यांच्या मोठ्या शहरात व मोठ्या संस्थेत काम करणाऱ्या सहकाऱ्यापेक्षा अधिक धोका होता. त्यांच्यापैकी अर्धे तर नियमितपणे भ्रष्टाचारावर लिहित होते म्हणजेच ‘मिडियाची नसलेली एकता’ ही देखील त्यांना असलेल्या धोक्यात भर घालत होती.  

या अहवालातील माहिती हे दर्शविते की १९९२ ते २०१९ या दरम्यान मारले गेलेल्या पत्रकारांपैकी ७५% पत्रकार राजकारण, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी जगत यांचे वृत्तांकन करीत होते, तसेच त्यातील बरेचसे अतिशय धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करणारे स्थानिक पत्रकार होते. मारले गेलेल्यांच्या यादीत वर्तमानपत्रात काम करणारे सर्वाधिक होते, त्यानंतर दूरचित्रवाणीवरील पत्रकार, संपादक, स्तंभलेखक आणि समालोचक, प्रकाशक आणि मालक, इंटरनेट वार्ताहर, छायाचित्रकार, निर्माते, चित्रण करणारे आणि तंत्रज्ञ असे सर्वजण आहेत. या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, यातील बहुसंख्य पत्रकारांना मारायच्या आधी धमक्या देण्यात आल्या होत्या, मारल्या गेलेल्या पत्रकारांपैकी एक तृतीयांश पत्रकारानां आधी बंदी करण्यात आले होते आणि त्यापैकी बहुसंख्याचा छळ करण्यात आला होता. हा छळ म्हणजे त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी  रक्त गोठवणारा संदेशच होता.  या खुनी कृत्यांतील जवळजवळ एक तृतीयांश प्रकरणात  इस्लामिक शासने आणि इतर दहशतवादी गट यांच्यासह अनेक राजकीय गट संशयित आहेत आणि सरकार, लष्कर, निम लष्करी दलातील अधिकारी हे यातील एक चतुर्थांशपेक्षाही जास्त प्रकरणात प्रमुख संशयित आहेत. पत्रकारांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारे आणि त्यांच्याविरोधात हिंसाचार पसरविणारे खुनी आणि हल्लेखोर यांना कोणतीही ‘शिक्षा’ होताना दिसत नाही ही सर्वात धक्कादायक गोष्ट आहे. पण या ‘शिक्षा’ माफीच्या घटना काही फक्त भारतातच घडत आहेत अशातला भाग नाही तर जेथे हे हुकुमशहा निवडून येत लोकशाहीच्या नावावर सत्तेत आहेत  आणि जेथे स्वतंत्र पत्रकारितेचे काहीच घेणे देणे नसलेल्या कट्टरतावादी राजकीय चळवळी फोफावल्या आहेत ते इतर अनेक विकसनशील देश अशा शिक्षा माफीच्या घटनांचे साक्षीदार आहेत.

२००८ पासून सिपीजे ज्या देशात पत्रकारांचे खून होऊन ते खून-खटले तसेच प्रलंबित आहेत व खुनी मुक्त आहेत अशा देशांची ‘जागतिक शिक्षा माफीची सूची’ प्रसिद्ध करीत त्या देशांची क्रमवारी देत आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर ही सूची म्हणजे आपले काम करत असताना पत्रकाराचा खून केला गेल्यास कायदा न वापरणाऱ्या देशांवर लावलेले आरोपपत्रच आहे. “गेल्या दशकात जगभरात सुमारे ३२४ पत्रकारांचे खून केले गेले आणि यातील ८५ टक्के प्रकरणातील गुन्हेगारानां शिक्षा झालेल्या नाहीत. ज्यांना हिंसाचाराद्वारे प्रसिद्धीमाध्यमावर बंधने आणि नियंत्रण आणावयाची आहेत त्यांना जणू उत्तेजीत करण्यासाठीच हा संदेश आहे” असे सीपीजेच्या अहवालात नोंदवले आहे. २०१८च्या सूचीत १४ देश  कायमचे शिक्षामुक्त देश म्हणून  नोंदवले गेले. या १४ देशात गेल्या दशकात जगभरात पत्रकारांचे जे खून झाले त्यापैकी  ८२ टक्के खटल्यात कोणताही निर्णय झालेला नाही. भारतही इतर सहा देशांबरोबर गेले दशकभर प्रत्येक वर्षी ‘जागतिक शिक्षामुक्त सूचीत’ समाविष्ट आहे. या लाजिरवाण्या क्लबचा संस्थापक सभासद, कायम सभासद असेच याचे वर्णन करावे कागेल.                                

  मला वाटते, मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा कसा संकोच होत आहे तसेच घटनात्मक अधिकाराबरोबरच कायद्याच्या राज्याचीही भारतात कशा पध्दतीने तोडफोड केली जात आहे याबाबतची पुरेशी कल्पना येण्याइतपत बोललो आहे.              

२१व्या शतकाचे दुसरे दशक संपत असताना भारतासमोर जनसमूहाची वंचितता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि विविधता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्य यासमोर  उभ्या असणाऱ्या आव्हानांना परिणांमकारकपणे तोंड देण्यासाठी आपल्यासमोर कामाचे प्रचंड डोंगर उभे आहेत याची आठवण करून देत  मी माझ्या भाषणाच्या शेवटाकडे येतो. इतर गोष्टींबरोबरच ही आव्हाने एकमेकाशी संबंधित कशी आहेत आणि त्याना वैज्ञानिक पध्दतीने, निर्भयपणे आणि परिणामकारकतेने तोंड दिल्याशिवाय आपला देश पुढे पाउल टाकू शकणार नाही हे डॉ. दाभोलकरांच्या जीवनाने आणि कार्याने दाखवून दिले आहे. तळागाळात प्रचंड काम करत सामाजिक-राजकीय जाणीवा प्रखर करत श्रमिक जनतेला धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि संघराज्यात्मक घटना यासाठी संघर्ष उभारण्यासाठी संघटीत करणे हाच राष्ट्रीय प्रगतीचा खराखुरा मार्ग आहे.