रस्त्याविना बस नाही, बसविना शिक्षण नाही; गोदाकाठच्या सामान्यांची व्यथा

सोनपेठ । स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही परभणी जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या लासिना, उक्कडगाव, वाडी पिंपळगाव, थडी पिंपळगाव, गंगापिंप्री, गोळेगाव, लोहिग्राम या गावांमधील नागरिकांचा फक्त रस्त्यासाठीचा संघर्ष सुरु आहे. इथल्या ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या मागणीसाठी ‌निवडणुकांवर बहिष्कार टाकुनही त्यांच्याकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवली आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी रस्ता आणि त्यामुळं सार्वजनिक वाहतूक नसल्यानं इथल्या सामान्य तरुण-तरुणींसाठी उच्च शिक्षण घेणं कठीण झालं आहे. या गावांना जोडणारा चांगला रस्ता अद्यापही नसल्यानं ही गावं स्वतंत्र भारतात खरचं आहेत का, असा सवाल इथले नागरिक अस्तित्वात नसलेल्या व्यवस्थेला विचारत आहेत.

एकीकडे देशभरात शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळ्या क्रांतीची यशस्वी शिखरं गाठली जात असताना परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील गोदाकाठच्या शेतकरी, शेतमजुर यांसारख्या सामान्य नागरिकांच्या मुलामुलींची शैक्षणिक प्रगतीच खुंटली आहे. त्याचं कारण इथल्या दळणवळणाच्या अभावात आहे. या भागात बस येत नाही. कारण बस येण्यासारखे रस्तेच इथं नाहीत. बसच येत नसल्यानं सामान्यांच्या मुलामुलींना पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवास करणं शक्य होत नाही. म्हणजे रस्त्याविना बस नाही आणि बसविना शिक्षणचं नाही, अशी दुर्दैवी व भीषण परिस्थिती इथं आहे. 

"देशाच्या स्वातंत्र्याला आत्ता पंचाहत्तर वर्षे उलटली असुन देश वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत असताना देशातील एक भाग आजही मरणयातना भोगत असुन शिक्षणा सारख्या मुलभुत गरजांना मुकत असेल तर या पंचाहत्तर वर्षात खरच आपण काय केल हा प्रश्न व्यवस्थेनं स्वतःला विचारून आपल्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल करून घेणं महत्वाच ठरणार आहे," असं स्थानिक पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर बिंदू सांगतात.

पुरेसं किंवा पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण न मिळाल्यानं विकास खुंटतो. परिणामी सामाजिक नुकसान होतं. याकडे गांभीर्यानं बघत राष्ट्रीय नुकसान टाळण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जाणं गरजेचं असतं. मात्र राजकीय अनास्था व प्रशासनाची चालढकल भूमिका, यामुळं तालुक्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे.

सोनपेठचे पुण्यनगरीचे पत्रकार गणेश पाटील सांगतात, "रस्त्यासाठी टोकाचा संघर्ष करत आलेल्या नागरिकांना अद्यापही पक्का रस्ता उपलब्ध करून देण्यात शासकीय यंत्रणेला यश आलं नाही. वेगवेगळ्या योजना कागदावर दाखवत फक्त रस्त्याच्या कामाला लवकरच सुरवात होईल, असं बोलुन निव्वळ वेळ मारून नेली जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र रस्ता काही होत नसल्याचा भयंकर अनुभव येथील नागरिकांना आला आहे. यासाठी या भागातील रस्ते निदान सार्वजनिक वाहतुकीयोग्य तरी व्हावेत. ही इथल्या नागरिकांची जुनी मागणी आहे. जर गोदाकाठच्या गावात बस गेली असती तर काही गावांसाठी फक्त पाच ते दहा किलोमीटर अंतरावर व काही गावांसाठी पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर असलेलं तालुक्याचं ठिकाण आहे. जर गोदाकाठच्या गावांना रस्ते असले असते, तर इथल्या मुलामुलींना पुढचं शिक्षण घेता आलं असतं. पण दुर्दैवानं तसं होत नाही."

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात गोदाकाठच्या या गावांना भेट देऊन इंडी जर्नलनं स्थानिक नागरिकांची व्यथा शासनासमोर मांडली होती. याची दखल राज्य पातळीवर घेतली जाऊन, संबंधित प्रशासनाला त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सुचनादेखील देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर कारवाई शून्य झाली.

माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्थानिक आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्याकडून झालेल्या कामाचा अहवाल मागवला होता. तसंच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तालुक्याचे राष्ट्रवादीचे नेते व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजेश विटेकर यांची कानउघाडणी केल्याचंही वृत्त होतं. त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून दोन पुलांच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. मात्र तोही फक्त नार‌ळ फोडण्यापुरताच मर्यादित राहिला, पुढं त्याचं काहीही झालं नाही, गावकरी सांगतात. नाबार्डच्या निधीअंतर्गत रस्ता प्रस्तावित असल्याचं नागरिकांना सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न स्थानिक राजकारणी करतअसल्याचाही गावकऱ्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.

हेही वाचा: मराठवाडा: परभणीच्या अनेक गावांना कधी दिसणार विकासाचा रस्ता, त्रस्त ग्रामस्थांचा प्रश्न

शिवसेनेचे तालुका नेते कृष्णा पिंगळे सांगतात, गावातील जेमतेम शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर बहुतांश सामान्य पालकांना गावाबाहेर मुलांना शिक्षणासाठी ठेवणं किंवा तिथं घर करून राहणं शक्य नसतं. त्यामुळं अशी मुलं योग्यता असतानासुद्धा पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यात काही अपवाद वगळता गोदाकाठच्या बहुतांश मुलामुलींचा शिक्षणाचा मार्गच कायमचा थांबला आहे.

"मुलभुत व गरजेचं शिक्षण हक्काचं जरी असलं तरीही ते निव्वळ दळणवळणासाठी रस्ता नसल्यानं मिळत नाही हे दुर्दैव आहे. यातही मुलांच्या शिक्षणासाठी पालक शहरातील हाॅस्टेलचा पर्याय ठेऊन काही प्रमाणात का होईना, पण मुलांना शिकवतात. मात्र मुलींचं शिक्षण कायमचं बंदच होतं. यात पालकांची इच्छा असुनदेखील मुलींना शिक्षणासाठी बाहेर पाठवलं जात नाही. यात काही मोजकेच पालक याला अपवाद आहेत," पिंगळे सांगतात.

रस्ता नसल्यानं काही वर्षांपूर्वी वडलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचं शव ऍम्ब्युलन्सऐवजी खांद्यावरून गावात आणणारे ग्रामस्थ अनिल रोडे सांगतात, "ज्यांनी आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी घरदार व शेती सोडुन शहराचा रस्ता धरला, त्यांना नाहक आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. कदाचित रस्ता असता तर बस किंवा इतर साधनं उपलब्ध होऊन निदान पदवीचं  शिक्षण तरी घरून ये-जा करत घेता आलं असतं आणि होणारं आर्थिक नुकसान टाळता आलं असतं.पण असा कुठलाच पर्याय नसल्यानं पालकांना गाव सोडुन शहरात राहावं लागत आहे. हे सर्व पालकांना शक्य नाही. या ठिकाणी पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे."

या संदर्भात इंडी जर्नलनं स्थानिक आमदार व काँग्रेस नेते सुरेश वरपुडकर यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी दाद दिली नाही. परभणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला विटेकर यांचे पुत्र व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश विटेकर यांनी या भागात ऑगस्ट २०२१ मध्ये इंडी जर्नलनं केलेल्या रिपोर्टनंतर तीन महिन्यात रस्त्याचं काम सुरु करू, असं आश्वासन दिलं होतं. त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास ते अपयशी ठरले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या विषयावर बोलणं टाळलं. त्यांच्यावर राजकीय दबाव येत असल्यानं ते बोलणं टाळतात, असं एका अधिकाऱ्यानं नाव न घेण्याच्या अटीवर इंडी जर्नलच्या प्रतिनिधीला सांगितलं.