India
बिहारमध्ये तीन वर्षांत एससी एसटी शिष्यवृत्तीसाठी एकही अर्ज नाही!
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड आल्यामुळं ही शिष्यवृत्ती दिली गेलं नसल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
बिहारमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून अनुसूचित जाती/जमातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, त्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. वार्षिक आय २.५ लाख रुपये असणाऱ्या अनुसूचित जाती/जमातींच्या विद्यार्थ्यांना ही सरकार पुरस्कृत शिष्यवृत्ती मिळायला हवी होती. मात्र इंडियन एक्सप्रेसनं केलेल्या बातमीनुसार राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड आल्यामुळं ही शिष्यवृत्ती दिली गेलं नसल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार या शिष्यवृत्तीचा फायदा ६० लाख विद्यार्थ्यांना होणार होता. ही शिष्यवृत्ती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ७५:२५ या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मिळते.
गेल्या तीन वर्षात या शिष्यवृत्तीसाठी एकही अर्ज आलेला नाही. ज्या राज्यात १६ टक्के अनुसुचित जाती आणि १ टक्के अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असल्यामुळं दरवर्षी दरवर्षी ५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी असायला हवे होते. मात्र असं असतानाही एकही अर्ज न येणं ही गंभीर बाब आहे.
याविषयी संबंधित अधिकारी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाले की, “राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळं असं होत आहे.” पण एखादं पोर्टल तीन वर्षांसाठी नक्की कुठल्या तांत्रिक बिघाडांमुळं बंद राहतं, आणि यावर सरकार कोणतीही उपाययोजना का काढू शकत नाही, याचं स्पष्टीकरण मात्र अजून मिळालं नाही. याच पद्धतीची पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार चालवतं आणि तिथे काम सुरळीत चालू असून लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळतेय.
या शिष्यवृत्तीचा एकूण भार राज्य सरकारवर ११५ कोटी येणं अपेक्षित आहे. पण २०१७-१८ आणि २०१९-२० या दरम्यान सरकारला फक्त्त ६० कोटींचा खर्च झाल्याचं आढळून आलं. २०१५-१६ मध्ये १,५५,००० विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली होती, तर ती संख्या २०१७-१८ मध्ये ३७,००० वर घसरली. त्यामुळं कित्येक ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल आहे, ते या दरम्यान शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हा मुद्दा आता पटना उच्च न्यायालयात गेला आहे. बिहारच्या समस्तीपूरमधल्या राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
