नीती आयोगाकडून अंदमान बेटांवर बनणाऱ्या फिल्म सिटीनं उंचावल्या पर्यावरणवाद्यांचा भुवया

पर्यावरणीय दृष्टीनं संवेदनशील असणाऱ्या  'लिटल अंदमान' बेटावर महानगरवजा 'वाणिज्य व पर्यटन केंद्र' वसवण्याचा घाट केंद्र सरकारनं घातला आहे. या बेटाची सिंगापूरशी तुलना करत इथं विकासकामं करण्याचा चंग सरकारनं बांधला आहे. बेटांसाठी तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये या योजना मांडल्या आहेत. 

७३४ वर्ग किमी पसरलेल्या 'लिटल अंदमान' बेटावर सरकारकडून विकासकामं केली जाणार आहेत. या बेटावर आदिम काळापासून अद्यापही ओंगे आदिवासींचं वास्तव्य आहे. यापूर्वीच्या या आदिवासींसाठी बेटावरील ४५० वर्ग किमी जागा राखीव ठेवण्यात आली असून ही जमात तिथं अजूनही आपल्या पारंपरिक स्वरूपात नांदत आहे. बेटावरील ६४० वर्ग किमी जागा वनासाठी राखीव सोडण्यात आली आहे.

नीती आयोगानं तीन पातळ्यांवर लिटल अंदमानच्या विकासाची योजना आखली आहे. झोन १ मध्ये अंदमानच्या पूर्व किनाऱ्यावरील १०२ वर्ग किमी भागावर एक वाणिज्य वसाहत उभारून तिथं विमानतळ व आजूबाजूला एक सोयीसुविधांची रेलचेल असणारं केंद्र, पर्यटनस्थळ आणि वैद्यकीय सेवा देणारं महाकेंद्र उभारण्याचा मानस आहे. दुसऱ्या झोनला मनोरंजन केंद्र (leisure zone) असं म्हणून त्यात फिल्म सिटी, निवासी सुविधा असणारी वसाहत आणि पर्यटनासाठीचं विशेष वाणिज्य क्षेत्र - सेझ उभारलं जाणार आहे. हा भाग अंदमान भेटवरील ८५ वर्ग किमी क्षेत्रात पसरलेला असेल. तिसरा झोन हा ५२ वर्ग किमी क्षेत्रात असून त्याला निसर्गक्षेत्र नाव देण्यात आलं आहे. पश्चिम किनाऱ्यावर असणाऱ्या या क्षेत्रात १. विशेष जंगल क्षेत्र, २. निसर्गोपचार क्षेत्र, ३. निसर्गसानिध्य क्षेत्र असे विभाग केले गेले आहेत.

नीती आयोगाकडून मागील वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात अंदमान व निकोबार बेटांवर विकसकामांना गती देण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले गेले होते. या अभ्यास अहवालात नीती आयोगाकडून बेटांच्या विकासासोबत पर्यावरण जपण्याची हमी देण्यात आली होती. 'सर्जन आणि नवसंशोधनातून बेटांचा विकास' अशा नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात 'लिटल अंदमान' बेटांवर 'शाश्वत विकासाच्या' धोरणातून नवे प्रकल्प आखले जाणार असल्याचं सूचित केलं होतं.

'लिटल अंदमान' आणि 'ग्रेट निकोबार' बेटांवर शाश्वत विकासासाठी 'आदिवासी संरक्षण क्षेत्राच्या' बाहेर नव्या जागा शोधण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असं आयोगानं या अहवालात सांगितलं होतं. 'निवड केलेल्या बेटांचा परिपूर्ण विकास' (Holistic Development of Identied Islands) या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांअंतर्गत येथे नव्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणं आपलं उद्दिष्ट असल्याचं नीती आयोगानं स्पष्ट केलं होतं. त्याची धोरणं आणि दिशा ठरवण्यासाठी आयोगाकडून एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या 'जलशक्ती मंत्रालया'च्या अंतर्गत संचलित असणाऱ्या वॅपकॉस लिमिटेड अर्थात Water and Power Consultancy Services Limited या सरकारी कंपनीसोबत भारताच्या वनाच्छादित प्रदेशांचा कारभार पाहणाऱ्या भारतीय वन संरक्षण संस्थेकडं या जागा शोधण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. यावेळी 'समुद्र हटवून जमीन तयार करण्याच्या कामाची जबाबदारी  वॅपकॉस लिमिटेड कंपनीला देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारचे पर्यटनमंत्री व केरळचे नेते अल्फोन्सो कन्ननाथम यांनी माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारचे इरादे स्पष्ट केले होते. केंद्राच्या कृती समितीचा बेटांच्या विकास आराखड्याचा अहवाल तयार झाला असून त्यानुसार अंदमान-निकोबार समूहातील ४ बेटं आणि लक्षद्वीप समूहातील ५ बेटांवर विकासकामांना गती देण्यात येणार असल्याचं सूतोवाच त्यांनी केलं होतं. त्यानुसार स्मिथ, रॉस, लॉन्ग आणि एव्हज बेटं विकसित करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.  लक्षद्वीप समूहातील मिनीकॉय, बंगरम, थिंनकारा, चेरियम आणि सुहेली ही बेटेही 'विकासाच्या' मार्गावर आहेत.

१ जून २०१७ साली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली बेटांच्या विकासाठी बेटे विकास कृतीसमिती  Islands Development Agency (IDA) बनवण्यात आली होती. नौदलाचे अधिकारी, केंद्र नियुक्त स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, विविध खात्यांचे मंत्री व पदाधिकारी या समितीत आहेत. अर्थात स्थानिक जमातीतील एकाही व्यक्तीचा यात समावेश केला गेला नाही हे विशेष उल्लेखनीय होय.

"या समितीच्या अंतर्गत आता या कामांना तातडीनं पूर्ण केलं जाणार आहे. विकासकामांच्या माध्यमांतून या बेटांना एका नव्या उंचीवर पोचवलं जाईल" असं समितीचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.

अर्थात हि विकासकामं सरकार स्वतः करणार नसून खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. कोरोनाकाळात जुलै २०२० मध्ये नीती आयोगानं आपला अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि इतकंच नाही तर विकासकामांचे मूळ आराखडे बनवण्यासाठी खुल्या निविदा काढल्या होत्या. यातील विविध बेटांवरील विकासाच्या शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आम्ही तुम्हाला निमंत्रित करत आहोत, असं म्हणून सरकारनं खाजगी कंपन्यांना इथं गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं होतं. ऑक्टोबर अखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. त्यानंतर मात्र या निविदा कुणाला मिळाल्या आणि कोणते प्रकल्प कोणत्या कंपनीमार्फत आखले जाणार आहेत यावर सरकारनं कुठलीच माहिती पुरवली नाही. त्यामुळं विकासकामांचा आराखडा कुठून आलेला आहे हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. अंदमानमधील तब्बल १० संवेदनशील समुद्रकिनाऱ्यांच्या 'विकासासाठी' या निविदा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यात ११० हेक्टर किमी असणाऱ्या रामनगर किनाऱ्यापासून १४ हेक्टरच्या चौलदारी बेटापर्यंत अनेक लहानमोठ्या किनाऱ्यांचा समावेश आहे.

१९६० च्या दशकात या भागात फक्त ओंगे जमातीचंच अस्तित्व होतं. त्यानंतर भारत सरकारनं या क्षेत्रांमध्ये अनेक कामांना सुरुवात केली. यामुळं ३५ वर्षांतच  बेटांवरील ३०% जमिनीचं निर्वनीकरण झालं आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांनी या ठिकाणी उभारलेल्या वस्त्यांमुळं स्थानिक आदिवासींसोबत येथील वनस्पती आणि पर्यावरणाचं अस्तित्वही धोक्यात आल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. अंदमान व निकोबार बेटांवर ८१.७४% इतक्या क्षेत्रफळाचा भाग वनाच्छादित असल्याचं  भारतीय वन संरक्षण संस्थेनं आपल्या अहवालात नोंदवलं होतं. त्यासोबतच भारताच्या आदिवासी क्षेत्रांतील वनाच्छादित  क्षेत्रफळात घट झाल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं. मात्र विकासकामांच्या योजना बनवताना मात्र सरकारनं आपल्याच अहवालाकडं पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचं दिसत आहे.