स्टॅन स्वामींना अन्न-पाण्यासाठी भांडं देण्याचा 'विचार करण्यासाठी' एनआयएने मागितले २० दिवस

मुंबई: आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांनी त्यांचे पार्किन्सन्स आजारामुळे हात थरथरतात, या कारणाने तुरूंगात फक्त स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप मिळावा इतक्यासाठी मुंबईतील विशेष न्यायालयाला विनंती केली होती. ८ ऑक्टोबर रोजी रांची येथील त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) हा स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप्प ८३ वर्षीय स्वामींना द्यायचा की नाही यावर विचार करून २० दिवसांनी उत्तर देऊ, असं न्यायालयाला आज सांगितलं. 

फादर स्टॅन स्वामी यांना वृद्धापकाळात पार्किंगसन आजाराची लागण झालेली आहे. या आजारात मज्जासंस्थेवर परिणाम झाल्यामुळे हाथ पाय‌ थरथरतात. यामुळे जेवण आणि पाणी पिण्यासारखी रोजची कामंही करण्यात अडचण येत असल्यामुळे तुरूंगात हा स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप देण्यात यावा, अशी मागणी स्टॅन स्वामी यांनी केली होती. मुंबईतील तळोजा सेंट्रल जेलमध्ये तुरंगवास भोगत असलेल्या स्वामींनी, पार्किन्सनमुळे मला पाण्याचा ग्लासही हातात नीट पकडता येत नसल्याचं अर्जात लिहलं होतं‌. मागच्या महिन्यात वैद्यकीय कारणावरून त्यांना जामीन देण्यास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयानं नकार दिला होता.

मागच्या जवळपास ५ दशकांपासून फादर स्टॅन स्वामी भारतातील आदिवाशांच्या हक्कांसाठी संवैधानिक मार्गानं लढत आलेले आहेत. आदिवाशांच्या जमिनींवर आणि तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तींवर आदिवाशांचाच हक्क असावा. भारतीय संविधानाच्या पाचव्या शेड्यूलनुसार आदिवाशांना दिल्या गेलेल्या या हक्कांचं उल्लंघन कार्पोरेट्च्या वळचळणीला लागलेल्या सरकारनं केलं असल्याच्या विरोधात ते सातत्यानं भूमिका घेत आलेले आहेत. अदानी उद्योगसमूहांच्या झारखंडमधील गोद्दा येथील खाणीचा प्रकल्प उभारताना आदिवासींची कशी लूट करण्यात आली आणि या लूटीमध्ये सरकारी यंत्रणांनी ही कसा सक्रीय सहभाग घेतला, यावर कायदेशीर आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घेत ते रस्त्यावरही उतरले होते.

स्थानिक आदिवाशांच्या नैसर्गिक हक्कांसाठीच्या या अहिंसक लढ्याला आयुष्य बहाल केलेल्या स्टॅन स्वामींना माओवादी ठरवून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं त्यांना मागच्याच महिन्यात अटक केली होती. विशेष म्हणजे आपल्या जमिनी आणि हक्कांसाठी बोलणाऱ्या गरीब आदिवासींना माओवादी आणि नक्षलवादी ठरवत त्यांची जमीन लुबाडून कार्पोरेट्सच्या हातात देण्याच्या सरकारी कार्यपद्धतीवर ते आयुष्यभर लिखाण करत आणि भूमिका घेत आलेले आहेत! आदिवाशांच्या हक्कांबाबत अशीच जागरूक भूमिका घेणाऱ्या आणखी एक मानवाधिकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाजसुद्धा याचं केसमध्ये सध्या तुरूंगावास भोगत आहेत. भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेचं माओवादी कनेक्शन जोडून अटक करण्यात आलेल्या अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे.