न्यूजक्लिकच्या कार्यालयावर ईडीचे छापे; राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप

अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ED) पदाधिकाऱ्यांनी आज दिल्लीच्या सैदुल-अजाब भागातील न्यूजक्लीक या स्वतंत्र माध्यमसमूहाच्या कार्यालयावर कार्यालयावर छापे टाकले. न्यूजक्लिकचे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या घरीदेखील ईडीचे अधिकारी पोहचले असल्याचं वृत्त न्यूजलॉन्ड्रीनं दिलंय. मनी लॉंडरिंग आणि परदेशातून अवैध निधी न्यूजक्लिकला मिळत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत असल्याचं ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी द हिंदूशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही करत असलेल्या बातमीदारीमुळंच आमच्यावर धाड पडत आहे. दिल्लीत होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाचं आम्ही सुरुवातीपासून वार्तांकन करत होतो. आम्हाला त्रास देण्यासाठीच ही कारवाई सूडबुद्धीनं होत आहे" असं  न्यूजक्लीकच्या वार्ताहरांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं. 

प्रवर्तन निदेशालय ने @newsclickin के दफ्तर और शेयर होल्डर्स के यहां रेड मारी है। इसी चैनेल के लिए आप मेरे शो ' बोल के लब आज़ाद हैं तेरे' और न्यूज़ चक्र देखते हैं ।

— Abhisar Sharma (@abhisar_sharma) February 9, 2021

प्रबीर पुरकायस्थ यांनी २००९ साली न्यूजक्लिकची स्थापना केली होती. दिल्लीसहित देशभरात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं कव्हरेज करत मोदी सरकारला धारेवर धरल्यामुळेच न्यूजक्लिकवर ही कारवाई होत असल्याचा आरोप अनेक पत्रकारांनी केलाय. सरकारविरोधात जनतेचा आवाज उठवणाऱ्या निष्पक्ष पत्रकारितेला गप्प करण्यासाखी भाजपकडून ईडीचा वापर केला जात असल्याची टीका सातत्यानं होत आलेली आहे.

स्वतंत्रपणे वाचकांनी दिलेल्या पैशांवर चालणाऱ्या माध्यमांवर सरकारनं कारवाईचा धडाका लावला आहे.  मागच्या काही काळातच अशाच पद्धतीची कारावाई द क्विंट, द वायर, एनडीटीव्ही सारख्या माध्यमसमूहांवर करण्यात आली होती. योगायोग म्हणजे नेमक्या याच माध्यमसंस्था मोदी सरकारच्या धोरणांविरूद्ध वृत्तांकन करण्यात आघाडीवर राहिलेल्या आहेत. थेट आर्थिक गुप्तचर संस्थेनं एका प्रसारमाध्यमावर धाड टाकल्यानं माध्यमांवर होणाऱ्या दडपशाहीचा नवा अध्याय यानिमित्तानं सुरु झाला आहे.

न्यूजक्लिकवर 'बोल के लब आझाद है तेरे' हा कार्यक्रम करणाऱ्या पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी ट्विट करून या कारवाईची पुष्टी दिली. शेतकरी आंदोलनाबरोबरंच मोदी सरकारच्या आर्थिक निती, काश्मीर प्रश्न इत्यादी महत्वाच्या मुद्द्यांवर न्यूजक्लिक ही माध्यमसंस्था त्यांच्या वृत्तांकनातून सातत्यानं आवाज उठवत आलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूडबुद्धीतूनंच पत्रकारितेचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारकडून ईडीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप पुन्हा होत आहेत.