नव्या कृषी कायद्यांतून जागतिक बँकेचा स्मार्ट प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना 'तारणार'?

महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि जागतिक बँकेमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानंतर दोघांच्या सामंजस्यातून State of Maharashtra’s Agri-business and Rural Transformation Program अर्थात SMART हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर याला 'मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प' असं नाव देण्यात आलंय. जानेवारी अखेरीस दिल्लीत पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात या सामंजस्य कराराला अंतिम रूप देण्यात आलं. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेतील मूल्यसाखळीत जम बसवता यावा आणि शेती-'उद्योगा'ची गुंतवणूक, बाजरपेठ आणि उत्पादनक्षमता वाढीस लागण्यासाठी काम करणं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट असणार आहे. 

दिल्लीमध्ये २४ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात नुकताच एक कर्जकरार करण्यात आला. भारत सरकारच्या अर्थव्यवहार खात्याचे अतिरिक्त सचिव समीरकुमार खरे, महाराष्ट्र सरकारच्या शेती विभागाचे सचिव एकनाथ ढवळे आणि जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशिया व भारत धोरणांची धुरा सांभाळणारे बांगलादेशी अर्थतज्ज्ञ जुनेद कमल अहमद उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र सरकार जागतिक बँकेकडून घेत असलेल्या १५ अब्ज रुपयांच्या कर्जकरारावर सह्या करण्यात आल्या. जागतिक बँकेच्या पुनर्रचना आणि विकास संस्थेकडून ६ वर्षांच्या मुदतवाढीसोबत एकूण परतावा करण्यासाठी तेरा वर्षांसाठी हे कर्ज देण्यात आलंय. 

इंडी जर्नलनं या संदर्भात जागतिक बँकेशी संपर्क साधला असता “राज्यातील शेती निर्यात दुप्पट करण्याचं महाराष्ट्र सरकारचं धोरण असून शाश्वत वाढ आणि आर्थिक विकास साधणं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे" असं मत भारतीय प्रकल्पांचे प्रभारी जुनेद अहमद यांनी व्यक्त केलं. "राज्याच्या ग्रामीण परिवर्तनाच्या दीर्घकालीन योजना साध्य करण्यासाठी हा प्रकल्प केंद्रीभूत ठरेल," असंही ते म्हणाले. "ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी शाश्वत शेतीच्या शक्यता वाढून शेतकऱ्यांचं सशक्तीकरण होण्यासाठी त्यांना थेट खुल्या बाजारपेठेशी जोडणं गरजेचं होतं. या योजनेतून ते शक्य होईल" असा आशावाद समीरकुमार खरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांशी इंडी जर्नलनं या संदर्भात बातचीत केली. स्मार्ट प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे समन्वयक प्रशांत चासकर यांनी या योजनेची वैशिष्ट्ये सांगताना तरकारी पिकांखेरीज इतर पिकांसाठी याचा फायदा होणार असल्याचं सांगितलं. "महाराष्ट्रात ऊस पिकाची आणि एकूणच नगदी पिकांची मूल्यसाखळी मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली आहे. पण दुर्दैवानं इतर पिकांसाठी ही साखळी उपलब्ध नाही.  नव्या योजनेतून राज्याच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांसाठी बाकीच्या पिकांनाही याचा लाभ व्हावा अशी तरतूद केली गेली आहे. फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातच नाही तर आता प्रत्येक जिल्ह्यात या योजनेची व्याप्ती आहे. 

कोकणात काही योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी असल्या तरी हा प्रकल्प प्रादेशिक समतोल साधणारा आहे," असं त्यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं. 'गोदाम पावती योजना सारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यभरात कडधान्य आणि डाळींची साठवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्यातील कोठारं खुली करण्यात येणार आहेत. काही पथदर्शी प्रकल्पांमधून विविध शेतकरी उत्पादन कंपन्या आणि महिला बचतगट यांच्या समन्वयातून विपणन आणि रोजगारांच्या संधी वाढवल्या जात आहेत. महिला बचत गटांचा समन्वय जास्त चांगला असल्यानं त्यांच्याकडून तुलनेत उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सहकारी तत्त्वांवर काही दुकानं म्हणजेच कॉप-शॉप राज्यभरात सुरु केले जात असून त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्राच्या सर्वच ३६ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून ऊस आणि मुख्य नगदी व तरकारी पीकं नसलेल्या भागात या प्रकल्पाची व्याप्ती असेल. किमान दहा लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याचं उद्दिष्ट या माध्यमातून ठेवण्यात आलं आहे. यातील अजून एक विशेष बाब म्हणजे या प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचा समावेश किमान ४३ % असावा अशी तरतूद केली गेली आहे. महिला बचत गटांकडून चालवण्यात येणारे प्रकल्प आणि महिला संचलित शेतकी उत्पादक संस्थांना यात प्राधान्य देण्याचं जागतिक बँकेनं ठरवलं आहे. राज्यात फळफळावळ व डाळी तसेच जनावरांसाठी तृणधान्ये व सोयाबीन उत्पादनाचं प्रमाण वाढलेलं असताना २००० सालापासून गहू आणि भात लागवडीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शीतगृहासारखे नवे प्रकल्प सुरु करण्याचा जागतिक बँकेचा कयास आहे.

सततच्या दुष्काळ आणि पूरपरिस्थितीमुळं राज्यातील कृषीउत्पन्नाला मागील काही वर्षांत फटका बसला होता. उसासारख्या नगदी पिकांवरील अवलंबित्व जास्त असल्यानं तसेच बाकी पिकांची मूल्यसाखळी पुरेशी विकसित न झाल्यानं हा तोटा झाला. आता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून पर्यायी पीकव्यवस्था विकसित करण्यासाठी या प्रकल्पाचा फायदा होणार असल्याचा कयास तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.  मूळ खात्यांच्या आणि संस्थांच्या पातळीवर पीक उत्पादन आणि विपणनाच्या क्षमता वाढण्यासाठी, शेतीच्या मूल्यसाखळीत खाजगी गुंतवणुकीचा वाटा वाढण्यासाठी आणि बाजारपेठांच्या नव्या शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल असं जागतिक बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं.

महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक सचिन करमरकर यांनी या संदर्भात इंडी जर्नलशी सविस्तर बातचीत केली. योजनेची वैशिष्ट्ये सांगताना त्यांनी ही योजना छोट्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल असा आशावाद व्यक्त केला. "हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याची पिकांची क्षमता वाढवण्यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पिकांच्या बदलत जाणाऱ्या बाजारभावांचा महाराष्ट्राला मोठा फटका बसतो. नवी माहिती आणि बाजारपेठ खुली झाल्यानं या चढउतारांना सामोरं जाण्याची राज्याची क्षमता वाढेल," असा कयासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.