बालहक्क संरक्षण आयोगाला आली जाग, आंदोलनात लहान मुलांचा 'वापरावर' घेतला आक्षेप

देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि नागरिकत्व नोंदणी कायदा (NRC) विरोधातील आंदोलनांचा जोर काही ओसरत नसल्याचं पाहून केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणेच स्वायत्त संस्थांच्या खांद्यावरून गोळ्या चालवण्याचे प्रयोग नव्याने सुरू केले आहेत. या आंदोलकांना पाकिस्तानमधून आर्थिक मदत होत असल्याचा आयटी सेलचा जावईशोध वेग पकडत नसल्याचं पाहून देशभरातून होत असलेल्या या उत्सूर्फत विरोध प्रदर्शनांना दडपण्यासाठी सरकारने अजून एक क्लूप्ती वापरली आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (National Commission for Protection of Child Rights)  नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलकांकडून विरोध प्रदर्शनांमध्ये लहान मुलांचा वापर होत असून त्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी नोटिस पोलीस विभागाला पाठवली आहे. 

एका बाजूला शाहीन बागसह देशभरातील विविध ठिकाणी सुरू असलेलं हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गानं सुरू असताना मात्र आंदोलनात विरोधकांकडून दगडफेक आणि इतर हिंसक प्रकार होत असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे. आंदोलनात मुलांचा होणार वापर हा बालहक्क संरक्षण कायद्याचा ( Juvenile Justice care and protection Act 2015) भंग असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे. लहान मुलांचा बेकायदेशीर कामांमध्ये केला जाणारा वापर दंडनीय असून बालहक्क संरक्षण कायद्याच्या सेक्शन ८३(२) आणि सेक्शन ७५ नुसार यासाठी सात वर्षांचा तुरूंगवास आणि पाच लाखाच्या दंडाची तरतूद आहे. पोलिसांनी या आंदोलकांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करावी असं या पत्रात म्हटलं आहे. राजकीय हेतूनं लहान मुलांचा असा गैरवापर करण्यावर पोलिसांनी रोख लावावी आणि संबंधित दोषी आंदोलकांना कठोर शिक्षा द्यावी, असं आवाहनही या पत्रात करण्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे याच आंदोलनावर कारवाई केलेल्या उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आंदोलकांनात भाग घेतलेल्या लहान मुलांची धरपकड केल्यानंतर या मुलांना अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचं नंतर समोर आलं होतं. पोलिसांनी कारवाई केलेल्या लहान मुलांच्या या रक्तस्त्राविरूद्ध याच आयोगानं तेव्हा ब्र शब्दही काढला नव्हता हे विशेष! 

#नगरिकता_संशोधन_अधिनियम को लेकर किए जा रहे हिंसक,अराजक व विधिविरुद्ध प्रदर्शनों में बच्चों का उपयोग ग़ैरकानूनी है।
सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सख़्त कार्यवाही हेतु आयोग ने आवश्यक परामर्श दिया है । https://t.co/yYNdLWGkkn pic.twitter.com/WHw26zXrHr

— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) December 14, 2019

 लोकशाही मार्गानं चाललेल्या या देशभरातील शांततापूर्ण आंदोलनांना येनकेन प्रकारे दडपून आंदोलनकर्त्यांमध्ये जरब बसवण्यासाठी सरकार आता राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाची मदत घेत असल्याची शंका यातून व्यक्त होत आहे. बालहक्क आयोगाचे प्रमुख प्रियंक कानूनगो यांनी देशभरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना हे पत्र पाठवून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. लहान मुलांच्या हक्कांबाबत अचानक भलतेच सजग झालेल्या आयोगानं दाखवलेल्या या कर्तव्यदक्षतेनंतर पोलीस काय कारवाई करतील, यावर या आंदोलनाची दिशा ठरेल. देशभरातून सुरू असलेलं हे सरकारविरोधी आंदोलन दडपण्यात पोलिसांनी विशेषत: भाजपशासित राज्यांमधील पोलिसांनी दाखवलेली सक्रियता पाहता बालहक्कांच्या नावानं या आंदोलकांवर पुन्हा एकदा बरसण्यची ही संधी सरकार आणि पोलिस विभाग दवडेल असं वाटत नाही.