लष्करी हुकूमशाहीविरोधात म्यानमारमधील जनता रस्त्यावर; आर्थिक निर्बंध लादले जाण्याची भीती

लोकनियुक्त सरकारच्या प्रमुख ऑंग सान स्यू की यांची सुटका करावी आणि लष्कराकडून लादण्यात आलेली आणीबाणी मागे घ्यावी या दोन प्रमुख मागण्यांसह म्यानमारमधील जनता हजारोंच्या संख्येनं आज राजधानी यंगाॅवमधील रस्त्यांवर उतरली आहे. लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करुन पोलीस बळाच्या वापरावर सत्तांतर घडवून आणणाऱ्या लष्कराविरोधात 'लष्करी हुकूमशाही मुर्दाबाद, लोकशाही जिंदाबाद' च्या घोषणा देत म्यानमारमधील जनतेनं अणीबाणीविरोधातील आपलं विरोध प्रदर्शन तीव्र केलं आहे. 

सत्तांतरानंतर ऑंग सान स्यू की सह सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना लष्करानं तुरूंगात टाकलं असून विरोध प्रदर्शन दडपण्यासाठी देशातील इंटरनेट सुविधेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. विरोध प्रदर्शन दडपण्यासाठी लष्कराकडून अजून अतिरिक्त पोलीस बळाचा वापर केला जात असून ही आणीबाणी हटवण्यासाठी म्यानमारमधील लष्करावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आता वाढत चालला आहे. ऑंग स्यू की यांची सुटका करून लोकनियुक्त सरकार पुन्हा वसवलं नाही व्हेनेझुएला, क्यूबा आणि इराणप्रमाणंच म्यानमारवरही आर्थिक निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकनं दिली आहे. 

आठ दिवसांपूर्वीच म्यानमारमधील लष्कराचे प्रमुख मिन ऑंग हेंग यांनी स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाला मिळालेला निवडणुकीतील विजय आम्हाला मान्य नसल्याचं सांगत आणीबाणी जाहीर केली होती. ८ नोव्हेंबर रोजी म्यानमारमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी ॲन्ड डेव्हलपमेंट या पक्षाला अपेक्षापेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुकीत फेरफार झाल्याचा आरोप करत लष्करानं ऑंग स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकारंच बरखास्त केलं. अर्थात निवडणूकीत कुठलाही गोंधळ झाला नसून ऑंग स्यू की यांनाच म्यानमारमधील जनतेचा निर्विवाद पाठिंबा असल्याची स्पष्टोक्ती निवडणूक आयोगानं याआधीच केलेली आहे. तरीही खोट्या आरोपांखाली लष्करानं ही निवडणूक प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवली‌. लष्कराच्या या कारवाईनंतर २०११ साली लोकशाही स्वीकारलेल्या म्यानमारची वाटचाल पुन्हा एकदा लष्करी हुकूमशाहीच्या उलट्या वाटेवर होत असल्याची भीती आहे. 

लष्कराकडून बंदीवासात ठेवण्यात आलेल्या सर्व नेत्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानंही केली आहे. "म्यानमारमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करून संवैधानिक मार्गानं शांततापूर्ण काढण्यात यावा," अशी अपेक्षा व्यक्त करत भारताच्या परराष्ट्र खात्यानंही या लष्करी कारवाईचा निषेध केला आहे. म्यानमारमधून भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या रोहींग्या मुस्लीमांचा प्रश्न लक्षात घेता म्यानमारमधील या अभूतपूर्व परिस्थितीवर लवकरात लवकर तोडगा निघणं भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनं देखील महत्त्वापूर्ण आहे.