रेणुका कड | २००८ ची राज्यघटना रद्द करा ! मूळचा “फेडरल डेमोक्रॅटिक”  देश प्रस्थापित करा! लष्करी हुकूमशाही नष्ट करा! यापुढे बर्मिनॅयझेशन नाही! अशी मोहीम म्यानमारच्या कावकेरिक, करेन राज्यात सुरू आहे.

म्यानमारमध्ये बर्मी लष्कराने अनपेक्षित आणि बेकायदशीररित्या फेब्रुवारी महिन्यात देशावर हल्ला केला आहे. म्यानमारच्या राजकीय नेत्या आँग साँग स्यू की सह अन्य राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. बर्मी लष्कराच्या  या भ्याड हल्याविरुद्ध गेल्या शंभर दिवसापेक्षा अधिक काळापासून अहिंसक जनआंदोलन सुरू झाले आहे ते दडपण्यासाठी तेथील लष्कराने म्यानमारी जनतेचा अतोनात छळ चालविला आहे. ३००० पेक्षा जास्त सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार, महिला नेत्या, युवक कार्यकर्त्यांना जबरदस्दस्ती ने, बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबून ठेवलेले आहे. येथील सर्वसामान्य स्थानिक नागरिक जीवाच्या आकांताने जंगलात आश्रय घेत आहे. इतकेच नव्हे तर लष्करी हल्ले येथील नागरिकांवर केले जात आहे.

१ फेब्रुवारीपासून लष्कराने जो ताबा घेतला आहे तेव्हा पासून ते आजपर्यंत रोज आंदोलनकर्त्या नागरिकांवर पोलिस आणि लष्कराकडून बेछूटपणे गोळीबार केला जात आहे.

१ फेब्रुवारीपासून लष्कराने जो ताबा घेतला आहे तेव्हा पासून ते आजपर्यंत रोज आंदोलनकर्त्या नागरिकांवर पोलिस आणि लष्कराकडून बेछूटपणे गोळीबार केला जात आहे. दररोज समोर येणार्‍या वृत्तानुसार ४०० ते ७०० लोक या निर्घृण अंदाधुंद गोळीबारामध्ये मृत्यूमुखी पडत असल्याचे समोर येत आहे. महिला आणि मुलांवर अत्यंत क्रूरपणे शारीरिक-लैंगिक हल्ले केले जात आहे. लष्कर जबरदस्ती नागरिकांच्या घरांमध्ये घुसून त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान करत आहे. घरात असलेले मौल्यवान ऐवज लष्करी सैनिक लुटून घेऊन जात आहे. घरातील महिलांवर जबरदस्ती लैंगिक छळ, बलात्कार, मारहाण करत आहे. मे महिन्यात तर म्यानमारची टेलिकॉम सेवाही लष्कराने बंद केली आहे.

या धगधगत्या वातावरणात म्यानमारचे नागरिक आणि त्यांचा आपल्या हक्कासाठीचा लढा हा तिहेरी स्वरुपात लढला जात आहे.  पहिला म्हणजे लष्कराने बेकायदेशीरपणे केलेला हल्ला, दूसरा कोविड महामारीपासून स्वत:चा बचाव करत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधाच्या अभाव यातून पुन्हा लष्करी दहशतीखाली जीवन जगावे लागत आहे. तिसरे म्हणजे आपल्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विकासाच्या नावाखाली विनाश होऊ नये यासाठी  करेन राज्यातील स्थानिक आदिवासीचा गेली अनेक वर्ष सुरू असलेला लढा.

म्यानमारमधील करेन राज्यात मुत्राव जिल्ह्यातील डे बु नोह येथे करेन (सॉल्विन) नदी आहे. याठिकाणी सॉल्विन पीस पार्कही आहे. येथे राहणारे आदिवासी इथले मूळ वंशज आहेत. मोठ्या प्रमाणात या नदी किनारी आदिवासी वर्षानुवर्ष वास्तव्यास आहे. करेन नदीच्या आजूबाजूला असलेल्या जंगलातील वनउपज, औषधी यावर त्यांचा उदरनिर्वाह भागात असतो. मात्र गेल्या काही वर्षापासून येथे मोठे धरण बांधण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हे धरण बांधण्यासाठी येथील स्थानिक नागरिकांना येथून जबरदस्ती हाकलून लावले जात आहे. जे राहत आहेत त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जबरदस्ती त्यांना निर्वासितांच्या छावणीमध्ये राहण्यास भाग पाडले जात आहे.  आपल्याच मातृभूमीत येथील आदिवासी निर्वासित होऊन राहत आहेत.

करेन नदीची ओळख सॉल्विन नदी तसेच सॉल्विन पीस पार्क आहे. याठिकाणी नागरिकांचे हक्क जोपासण्यासाठी गेली अनेक वर्ष  "करेन रिव्हर वॉच" हे संगठन काम करत आहे. करेन रिव्हर वॉच आणि करेन एनव्हायरमेंट अँड सोशल अॅक्शन नेटवर्कचे समन्वयक म्हणून काम करणारे सॉ थो बो यांनी सांगितले की, २७ मार्च रोजी बर्मी लष्कराने आपले सैनिकी सामर्थ्यचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यासाठी याच मुत्राव जिल्ह्यातील डे बु नोह येथील सॉल्विन पीस पार्कमध्ये येथे हवाई हल्ले केले. या हल्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी ३.३० वाजेच्या सुमारास याभागात हेलिकॉप्टरद्वारे आणि ड्रोनद्वारे पाळत ठेवण्यात आली.

संध्याकाळी साडेसहा वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत दोन बर्मी सैन्य लढाऊ विमानांनी ९ बॉम्ब याठिकाणी टाकले आणि विमानातून बंदूकीच्या फैरी झाडल्या जात होत्या. या हल्ल्यात ३ गावकरी ठार झाले आहेत तर ७ गंभीर जखमी आणि बर्‍याच घरांचे नुकसान झाले आहे. बर्मी सैनिक इतक्यावरच थांबले नाही तर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २८ मार्च रोजी सकाळी १० वाजेच्या सुमारास बर्मेच्या सैन्याने ता का तो बा बाव गावात आणखी एक हवाई हल्ला केला, जो डे बु नोह गावच्या उत्तर-पश्चिमेस १२ मैलांवर आहे.

त्याच दिवशी दुपारी तीनच्या सुमारास, चार लढाऊ विमानांनी डे बु नोह गावावारून विमानाचे उड्डाण केले आणि त्यानंतर थाई-बर्मा सीमेवर वाहणार्‍या सॉल्विन नदीकडे निघून गेले. या लढाऊ विमानांनी सॉल्विन नदीच्या पात्रातील काही गावे: मा नु हट्टा आणि थे का का हट्टावरही हवाई  हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामुळे नागरिक स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी जंगलात पळून जात आहेत. जीवाच्या आकांताने  थायलंडमध्ये आश्रय घेण्यासाठी माये नु हट्टा व्हिलेज, यू वेह क्लो व्हिलेज, आणि आय तू हाता आयडीपी कॅम्प मधील नागरिक तसेच सॉल्विन नदीच्या काठावरील लोक नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर यातही त्यांना थाई सैनिकांचा विरोध होत आहे.

हवाई हल्ल्यापूर्वी लष्कराकडून अनेक महिने करेन गावात गोळीबार सुरू होता, त्यामुळे हजारो लोक येथून पळून गेले होते.

बर्मी सैन्याच्या हवाई हल्ल्यानंतर येथील फोन सेवा, विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे, मृतांची संख्या आणि आयडीपी/शरणार्थी यांच्या अचूक संख्येची पुष्टी करणे कठिण जात आहे. स्थानिक बातम्या आणि समुदाय संघटनांनी अशी माहिती दिली आहे की अंदाजे २५००-३००० लोक थायलंडमध्ये आश्रय घेतील. हवाई हल्ल्यापूर्वी लष्कराकडून अनेक महिने करेन गावात गोळीबार सुरू होता, त्यामुळे हजारो लोक येथून पळून गेले होते. सध्या सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे आणि नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक जीवितहानी आणि विस्थापनामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

बर्मी सैन्याकडून झालेल्या हल्ल्याच्या विरुद्ध तसेच नागरिकांची होणारी दडपशाही, नागरिकांच्या मानवी हक्काचे हनन याविरुद्ध करेन रिव्हर वॉच आणि करेन एनव्हारमेंट अँड सोशल अॅक्शन नेटवर्कच्या वतीने २९ मार्च रोजी एक पत्रक काढून काही मागण्या जगातील सर्व मानवी हक्क संघटना, मित्र राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संघटनाकडे केल्या आहेत.

एका बंडखोरांद्वारे बळजबरीने सत्ता काबीज करणार्‍या या बर्मी सैन्याने आपला देश-प्रदेश ताब्यात घेतला आहे. केवळ देशच ताब्यात घेतला नाही तर येथील नागरिकांचा अत्यंत क्रूरपणे छळ केला जात आहे. बर्मी सैनिकांनी येथील पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचे छळ आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले आहे आणि करत आहे. सॉल्विन नदीच्या पात्रातील मूळ लोक, बर्मी सैन्यदलाला आणि सर्व संबंधित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गटांना खालील मागण्या करणं गरजेचं आहे:

१. बर्मी सैन्याच्या हुकूमशहांनी आमच्या वडिलोपार्जित भूमीवरील हवाई हल्ले आणि हल्ले त्वरित थांबवायला हवेत. तसेच आमच्या  मानवाधिकारांचे उल्लंघन त्वरित रोखले पाहिजे आणि त्यांच्या  सैन्य छावणी आमच्या वडिलोपार्जित देशातून काढून टाकल्या पाहिजेत.

२. येथील जबरदस्ती विस्थापित केलेल्या गावकर्‍यांना तातडीने मानवतावादी दृष्टीकोणातून मदत व सहाय्य दिले पाहिजे.

३. बर्मी सैन्याच्या हुकूमशहाांनी देशाचा ताबा लोकांकडे परत करायला हवा, जो नंतर सर्व वांशिक लोकांसाठी समानता आणि पूर्ण आत्मनिर्णय हक्कांची ग्वाही देणारी संघीय लोकशाही कारभाराच्या दिशेने कार्य करेल.

४. तातडीने बर्मी सैनिकांकडून होणारे सामूहिक अमानवी अत्याचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कारवाईची मागणी व्हावी. आम्ही बर्मामधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाकडे तातडीने बर्माकडे एक मॉनिटरी बॉडी पाठवण्याची तसेच बर्मावर जागतिक शस्त्रास्त्र बंदी घालावी यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या ठरावाची मागणी हवी.

म्यानमार/बर्मा नागरिक रोज क्षणोक्षणी त्याच्या मानवी हक्काचे हनन होतांना अनुभव आहेत. स्त्रिया आणि मुलांवर होणार्‍या अत्याचाराला शब्दात मांडण केवळ अशक्य आहे. हे सगळं तात्काळ थांबाव यासाठी #Stand With Myanmar ही मानवी हक्काची मोहीम जगातील स्तरावरील अनेक संस्था, संघटना, फोरम्सच्यावतीने सुरू होत आहे. ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनी एशिया पॅसेफिक एनव्हारमेंट डिफेंडर नेटवर्कच्यावतीने Stand with Myanmar ह्या मोहिमेला आम्ही पाठिंबा देत आहोत.

(लेखिका: सामाजिक कार्यकर्त्या आणि एशिया पॅसेफिक एन्व्हायर्नमेंट डिफेंडर नेटवर्कच्या सदस्य आहेत.)