सरफराज अहमद | लोकशाही हा बहुमताचा आणि आकड्यांचा खेळ असला तरी लोकशाही राज्यात अल्पसंख्यांकाचे देशाच्या अस्तीत्वातील स्थान, त्याचे योगदान, ओळखीतील वाटा याला दुर्लक्षीत करता येत नाही. तसे करणे ही लोकशाही मुल्यांचीअवहेलना करणारे ठरते. पण स्वातंत्र्यानतंर अवघ्या काही दशकात या देशातील मुसलमान आणि ख्रिश्चन वगळून इतर लोक हे हिंदू आहेत. आणि त्यांची संस्कृती हीच भारतीय संस्कृती असल्याचा वसाहतकालीन हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा विचार राज्याची धारणा बनायला लागला. अशा प्रतिगामी राज्यविचारात जगत असताना अल्पसंख्यांकांनी आधिकाधीक सतर्क होण्याची गरज असते.

अल्पसंख्यांकांनी राष्ट्रातील आपले योगदान, राष्ट्राच्या ओळखीतील त्यांचे राजकीय आणि सांस्कृतीक स्थान आधिकाधीक बळकट करणे हे बहुसंख्यांकाच्या लोकशाहीतील त्यांच्या सुखकारक भविष्यासाठी गरजेचे असते. पण मुसलमानांनी बहुसंख्यांकांचा राष्ट्रवाद सांस्कृतीक ,धार्मिक आधार शोधत दिवसागणिक बळकट आणि आक्रमक होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची चुक केली. आपले या देशातील राष्ट्रीयत्व अबाधीत रहावे. आपल्या नागरीकत्वाला आधारभूत ठरेल, असा इतिहास, संस्कृती व त्याचा वारसा जपावा यासाठी त्यांनी गांभिर्याने प्रयत्न केले नाहीत. धर्म जपणे, त्यातही धर्माचा पुरोहीती अन्वयार्थ काढणे व त्यातून पुढे आलेला संक्षिप्त स्वरुपातला आणि चुकीच्या तर्कांवर आधारीत धार्मिक इतिहास इतकीच आपली ओळख आहे, अशी समज त्यांनी करुन घेतली.

मुसलमानांनी बहुसंख्यांकांचा राष्ट्रवाद दिवसागणिक बळकट आणि आक्रमक होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची चुक केली.

त्याशिवाय हा देश उभा राहत असताना आपण दिलेले योगदान, या देशाच्या भलाईचा आपण मांडलेला विचार, या देशाच्या वाटचालीची आपण निर्धारीत केलेली दिशा, त्यासाठी आपल्या इतिहासपुरुषांनी भोगलेले कष्ट याचा मुसलमानांना विसर पडत गेला. दुसऱ्या बाजूने मुसलमानांच्या या देशाच्या निर्मितीतील भूमिकेचे विस्मरण आधिक वेगाने व्हावे, यासाठी बहुसंख्यांकवादी राष्ट्रवादी धारणा पुढे रेटणाऱ्या शक्तींनीही जोरकस प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना अयोध्या अंदोलनातून एक विखारी चेहरा मिळाल्यानंतर मुसलमान काहीसे अस्वस्थ झाले. पण त्यांना राजकीय निद्रेतून जाग आली नाही.

बाबरी मस्जिद पाडली जाणे हा आपल्या नागरीकत्वावरचा, राष्ट्रीयत्वावरचा आणि देशावर असलेल्या आपल्या आधिकारावरील हल्ला वाटण्याऐवजी तो त्यांना आपल्या धर्मावरील हल्ला वाटायला लागला. या देशात नागरीक म्हणून आपण सामील होऊ शकतो, किंबहूना व्हायला हवे. नागरीकत्व मिळाल्यानंतर आपल्याला आपली संस्कृती, भाषा, धर्म, राजकीय प्रतिनिधीत्व जपण्याचा आधिकार आहे. तो हिरावून आधिकार घेतला जातोय अशी मांडणी करुन लोकशाहीवादी, डाव्या, पुरोगामी विचारांचे लक्ष आपल्या या समस्येकडे वेधण्याऐवजी त्यांनी शुन्य राजकीय भान व अभ्यास असणाऱ्या उलेमांना राजकीय नेतृत्व दिले. हिंदुत्ववाद्यांच्या धार्मिक ध्रुविकरणाला धार्मिक प्रतिक्रीया देऊन आधिक बळकट केले.  त्यांचा हा बालिशपणा उलट त्यांच्या नागरीकत्वाला आधिकाधीक मर्यादीत करणारा व सर्वच पातळीवर त्यांचे विलगीकरण करणारा ठरला. 

चार-पाच दशकात काँग्रेसने हिंदुना बहुसंख्यांक असल्याची जाणिव करुन दिली होती.

बाबरी प्रकरणानंतर अवघ्या पाच सात वर्षांत भाजप सत्तेत आला. काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्षता ही आपली ओळख दर्शवणाऱ्या पक्षाला धेट धार्मिक ओळखीवर आधारीत राजकारणाचा पर्याय भाजपने उभा केला. भाजपचे हे राजकारण हिंदुमध्ये ते बहुसंख्यांक असल्याच्या काँग्रेसने विकसित केलेल्या जाणिवेवर उभे राहिले होते. चार-पाच दशकात काँग्रेसने हिंदुना बहुसंख्यांक असल्याची जाणिव करुन दिली होती.  त्याच भांडवलावर भाजपने बहुसंख्यांकांना ते हिंदू असल्याची जाणिव करुन देऊन सावरकरी राजकीय विचार अंमला आणला. यातून हिंदुत्वाचे राजकारण पक्के होत गेले. ज्याचा काँग्रेस कोणत्याही पातळीवर कधीच सामना करु शकणार नव्हती. कारण त्यांनी स्वतः उभ्या केलेल्या बहुसंख्यांकवादाला आलेले हे विषारी फळ होते.आतातर पुरती संपलेली काँग्रेस ही लढाई लढण्यासाठी नव्याने तात्काळ उभी राहील ही अपेक्षाही करता येणार नाही.

दुसऱ्या बाजूला मुसलमान हताशपणे हे सर्व पाहत होते. ते काही करु शकत नव्हते. कारण मुलमानांते राजकीय अवकाश व्यापलेल्या त्यांच्या धार्मिक नेत्यांना ही राजकीय मुल्ये कळतच नव्हती. देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरु आहे? त्यातून आपल्या वाट्याला काय येणार आहे? याचा विचार त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या चार पाच दशकात केला नाही.  राष्ट्र कशावर उभे राहते. राष्ट्रातील आपले नागरीकत्व म्हणजे काय? त्याचा नेमका आधार काय? तो आपण कुठे शोधावा, याचे भान या उलेमा मंडळींना नव्हते. ते इस्लामच्या अध्यात्मिक व्याख्येवरच जीवनाचे शकट हाकण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यातून त्यांनी बहुसंख्य मुसलमानांना वैराग्य व संन्यासीपणाचे मुल्यभान देऊन त्यांना राजकीयदृष्ट्या संवेदनशून्य करुन टाकले. त्यातून राजकारणाबाहेर फेकला गेलेला मुसलमान आज बहुसंख्यांकांच्या दयेवर जगायला सिध्द झालाय.

शालेय अभ्यासक्रमात जो विचार राष्ट्रीय संस्कृती म्हणून पेरला जात होता. त्यात आपण कुठेच नाही. त्यावर आक्षेप घ्यावा. आपला देशातील सहभाग नुसता वरकरणी न राहता, अभ्यासक्रमातून या देशाच्या भावी पिढीला जो राजकीय विचार दिला जातोय त्यात तो सामील व्हावा. जर अभ्यासक्रमातील राजकीय विचार एकांगी असेल तर त्यावर आक्षेप नोंदवावा, असे त्यांना कधीच वाटले नाही. या देशाचा इतिहास म्हणून जो इतिहास मांडला जातोय, तो चुकीचा आहे. त्यात आपले शत्रूकरण केले जातेय. या शत्रूकरणाचे बाळकडू अभ्याक्रमातून घेऊन बाहेर पडणाऱ्या पिढीच्या हातात उद्याच्या भारताची राजकीय सुत्रे असणार आहेत. त्यावेळी ती पिढी आपल्याकडे कोणत्या नजरेतून पाहील याकडेही मुसलमानांचे राजकीय नेतृव करणाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. जर मुसलमान मुलांना अभ्यासक्रमांतून आपला इतिहास, संस्कृती, लोकजीवन, भाषा आणि जीवनमुल्ये याविषयी कसलीच माहिती मिळाली नाही, तर उद्याचा मुसलमान समाज कसा असेल? त्याला स्वतःविषयी भान कुठून येईल? तो स्वतःविषयी गाफील, अज्ञानाने ग्रासलेला असेल. अशा भविष्यातील अज्ञानग्रस्त मुसलमान समाजाचे राजकीय अस्तीत्व शून्य असेल. जर ते बळकट करायचे तर आपण आपल्या लहान मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. याची जाणीव मुसलमानांना कधीच झाली नाही. गल्लीतील रस्त्यांपासून, शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, पुतळे, स्मारके, प्रतिकं यात आपण, आपली संस्कृती, आपला इतिहास, या देशाला घडवणारे मुसलमान इतिहासपुरुष कुठेच दिसत नाहीत. हे वगळले जाणे मुसलमानांना काँग्रेसच्या सत्तेत किंवा आजही कधीच बोचले नाही. त्यातून ते अस्वस्थही होत नाहीत. त्यांची ही संवेदनाहीनता त्यांच्या आजच्या अवस्थेला पुरेशी जबाबदार आहे. 

भविष्यातील अज्ञानग्रस्त मुसलमान समाजाचे राजकीय अस्तीत्व शून्य असेल.

ढासळणारा आपला मतदानाचा टक्का, मतदार याद्यांमध्ये होणारी अफरातफर, कमी झालेले मुस्लीम प्रतिनिधीत्व, मुस्लीम वस्त्यांचे होणारे झोपडपट्टीकरण, गलीच्छ नागरी वस्त्या, समाजातील शिक्षणसंस्थांची कमी होत जाणारी संख्या, वाढणारे बालमजूरांचे प्रमाण, खाली आलेला आरोग्याचा स्तर, वाढत चालले असंस्कृत जगणे, गरीबीचा उंचावत जाणारा आलेख, पतसंस्था, बँका वगैरेंचे नगण्य प्रमाण यावर मुसलमानांनी कधी मोर्चे काढले नाहीत. आंदोलनं उभी केली नाहीत. बालमजूरीचा प्रश्न उलेमांच्या शुक्रवारच्या खुतब्याचा विषय झाला नाही. शुक्रवारचे खुतबे ज्याला राजकीय महत्व होते, त्यात जेवण करण्याची पध्दत, नखे कापण्याच्या वेळा, कपडे कसे घालावे, किती इंचाचा पायजामा असावा? दाढीची लांबी, सुरमा आणि अत्तर लावण्याची गरज, स्वर्गातल्या अप्सरा, दुध आणि मधाच्या नद्यांची स्वप्ने, पारलौकीक जीवनातील स्वप्नवत गोष्टींच्या पलीकडे येऊन उलेमांनी शुक्रवारच्या खुतब्यातून कधी तरी आजचे जळजळीत राजकीय वास्तव मुसलमानांच्या पदरात टाकले आहे?

खतना का केली जाते? त्याची आजची होणारी टवाळकी कोणत्या सांस्कृतीक मुल्यांवर आधारीत आहे? तलाकचा प्रश्न नेमका कसा आहे? राजकारणाला त्यागून आपण या देशात सुखाने जगू शकू का? शाहबानो प्रकरण काय होते?हलालाचे वास्तव काय? भारतीय मुसलमानांचा सांस्कृतीक वारसा कोणता?यावर उलेमा मसजिदमध्ये का चर्चा करत नाहीत. नुकतेच खिलाफत चळवळीला १०० वर्षे पुर्ण झाली त्यावर खुतबे द्यावेत असे उलेमांना का वाटत नाहीत? काही दिवसांनी देवबंद चळवळीचा ऐतिहासिक दिन येईल. त्यावेळी कुणीतरी मुसलमानांना देवबंद चळवळीचा इतिहास खुतब्यातून सांगणार आहे का?इकबाल कोण होते? शिबली नोमानींशी मुसलमानांचा काय संबंध होता? ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्तींचे त्यांच्या इतिहासात काय योगदान? मौलाना आझादांचे तत्वज्ञान आपल्याला काय सांगते? मौलाना हसरत मोहानी कोण होते? मौलाना मदनींचे योगदान काय?  यावर उलेमा मस्जिदीतून चर्चा कधी करणार आहेत? मागच्या सत्तर वर्षात मुसलमानांना स्वप्नवत जगवण्याची फळे आज मुसलमान भोगत आहेत, याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आपण आत्मचिंतन कधी करणार आहोत?

उलेमांनी इस्लामची व्याख्या करण्याचे जे  ठोकताळे विकसित करुन ठेवले आहेत, ते किमान सत्तर वर्षे जुने आहेत.

काळ बदललाय. ज्ञानाचे आयाम बदलत चालले आहेत. पण उलेमांनी इस्लामची व्याख्या करण्याचे जे  ठोकताळे विकसित करुन ठेवले आहेत. ते किमान सत्तर वर्षे जुने आहेत. इस्लामी ज्ञानविश्वाच्या सुवर्णकाळात म्हणजे ज्या काळात शिबली, सुलैमान नद्वी, आझाद, इकबाल लिहीत होते त्याकाळातील संदर्भ वापरुन अथवा ती दृष्टी घेऊन प्रचंड आधुनिक जगात आपण इस्लामचा अन्वयार्थ लावू शकत नाही. उत्पादनसंस्थेतील बदल, बदलत्या शोषणाची परिमाणे, राज्याची बदलती पद्धत त्याविषयी इस्लामी विचारधारा अथवा राज्याचा विचार, श्रमाचे बदलते स्वरुप त्याविषयी इस्लामी श्रमाची आणि त्याच्या मोबदल्याची संकल्पना, स्त्री शोषणात आलेल्या अनेक नव्या गोष्टी, डिजीटल जगातील नव्या बौध्दीक श्रमाची व्याख्या आपण कशी करणार आहोत? नवी शस्त्रे, नव्या युध्दपध्दती, आर्थिक रचना याविषयी आपण काय मांडणी केली आहे? इस्त्रायलच्या अन्यायाचा इतिहास सांगताना जुने मध्ययुगीन संदर्भ वापरुन या मुद्याचे फारतर अस्मितीकरण करता येईल. पण इस्त्राईलने अख्ख्या जगाच्या शोषणाचा विचार कसा पुढे आणला आहे. तो मुसलमानांनाच नाही तर मानवतेला कसा घातक आहे. याविषयी न बोलता आपण नुसती धार्मिक चर्चा करुन जगात सहानभुती हाशील करण्याचा अतिशय दयनीय प्रयत्न करत सुटलोय. पाकिस्तान सारखा देश धर्माच्या मुद्यावर बनला. तेथील मुस्लीम समाजाची जी अवस्था झालीय त्याहून निराळी बौध्दीक अवस्था भारतीय मुसलमानांची नाही. या आणि  अशा कितीतरी बाबी आहेत ज्याचे आकलन मुसलमान समाजाला नाही. उलेमा तर यापासून कोसो दूर आहेत. 

इतके झाल्यानंतरही आपला राजकीय विचार प्रगल्भ होत नाही. भारतात इतके मॉब लिंचीग होत आहेत. झुंड हत्येचे लोण महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचले. अवघ्या दोनेक महिन्यापुर्वी पुसेसावळीची घटना घडली. मुंबई नाशिक रस्त्यावर दोन मुस्लिम तरुणांना गोळ्या घातल्या गेल्या. नाशिकात दोन झुंडहत्या घडल्या. सोळाहून आधिक ठिकाणी मुसलमान तरुणांना मारहाण झाली. धिंड काढली गेली.  त्यावर मुसलमानांनी मोर्चे काढले नाहीत. आंदोलने केले नाहीत. झुंडहत्येत मरणाऱ्या मुसलमानांना उलेमांनी मोबलाईज केले ते फिलीस्तीनवर होणाऱ्या अन्यायाच्या प्रश्नावर. त्यांना दुआ मागून रडायाला लावले जेरुसलेमच्या मुद्यावर. का तर या अन्यायापेक्षा तो मुद्दा महत्वाचा आहे. इथल्या स्थानिक अन्यायाला विरोधात गेलेल्या सर्व राजकीय परिस्थितीवर चिंतन न करता हे स्वप्नवत जगणं आपण कधी सोडून देणार आहोत? भारत नरसंहाराच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, अशा अनेक रिपोर्ट आहेत. जागतिक पातळीवर त्याची चर्चाही होते. ते अहवाल आपण कधी गांभिर्याने घेतले आहेत का? साऱ्याच गोष्टी अल्लाहवर सोडून मुसलमान कोणत्या परलौकीक जीवनाला प्राप्त करु इच्छीत आहेत? अल्लाहने कुरआनमध्ये सामाजिक कर्तव्ये सांगितली नाहीत का?  राज्याची धारणा मांडली नाही का? की फक्त पाचवेळच्या नमाजचा आणि नामजपाचा आदेश दिलाय.इस्लामने जगाला नवा प्रकाश दिला. नवा विचार दिला अशी मांडणी आपणच करत आलोय. तर मग बदलत्या जगाचे संदर्भ लक्षात घेऊन आपण कधी बदलणार आहोत. की आपण स्पेन अथवा अन्य भागातील नामशेष झालेल्या मुसलमानांप्रमाणे नामशेष व्हायची मानसिक तयारी करुन बसलोय?