हृषीकेश पाटील, आशय कापसे । मुंबई: "त्या रात्री डोंगरावरची भिंत कोसळली आणि सगळं पाणी आमच्या घरात शिरलं, बाबा दुसऱ्या दिवशी घराच्या मागे गेले, तर तिथे माणसाचा पाय दिसला, सगळा चिखल बाजूला काढला तर त्यातून अख्खा माणूसच बाहेर आला," चिमुकला लकी राणा हसत म्हणाला. त्याने अनुभवलेल्या भयाण प्रसंगाचं गांभीर्य त्याला नीट समजल नव्हतं.  नुकताच चौथीत गेलेला लकी २०१९ च्या मालाड दुर्घटनेवेळी ७ वर्षांचा होता. लकी राणाचे वडील नवनीत राणा म्हणाले, "त्याला कळलं नाही आणि आम्हीही त्याला सांगितलं नाही की तो माणूस मेला. त्या दिवसानंतर लकी पाऊस आल्यावर घाबरतो, रडायला लागतो." 

अशीच काही परिस्थिती मालाड पूर्व मध्ये असलेल्या आंबेडकरनगर व पिंपरीपाडा वस्तीतील सगळ्या लहान मुलांची आहे. १ जुलै २०१९ला डोंगराच्या उतारावर असलेल्या या वस्तीवरील भिंत पाण्याच्या प्रवाहाच्या जोरामुळे पडली आणि ३१ निष्पाप जीवांना आपला जीव गमवावा लागला. देशभर चर्चा झालेल्या या दुर्घटनेनंतर लगेचच शासनाने इथे राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पण या घटनेला २ वर्ष होत आली तरी अजून इथल्या लोकांचे पुनर्वसन झालेले नाही. मुंबईत यावर्षी पावसाळा लवकर सुरु झाल्याने परत एकदा इथल्या लोकांवर जीव मुठीत धरून जगायची वेळ आलेली आहे.

मालाड पूर्व भागात आंबेडकरनगर लोकल स्टेशनपासून ३ किमी अंतरावर आहे. परंतु वस्तीपासून पक्का रस्ता जवळपास दीड किलोमीटर लांब आहे. आंबेडकरनगरमध्ये शिरताच वरून वाहत येणारे पाण्याचे प्रवाह दिसतात. प्रवाहाच्या दोन्ही बाजूला कचरा व त्यात डुकरांचे कळप दिसून येतात. वस्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी असे २-३ पाण्याचे प्रवाह पार करून जावं लागत. आंबेडकरनगर व पिंपरीपाडा म्हणजे छोट्या वस्त्यांची गावं असल्यासारखी आहेत. बांबू, पत्रे, कागदाचे लगदे यापासून बनवलेल्या १०-१२ झोपड्यांची मिळून एक वस्ती बनलेली आहे. वस्त्यांच्या अगदी बाजूने डोंगरावरून पाण्याचे छोटे छोटे प्रवाह सतत वाहतात.

आंबेडकरनगर व पिंपरीपाडा म्हणजे छोट्या वस्त्यांची गावं असल्यासारखी आहेत.

“कोरोना आधी पाउस आमचा जीव घेईल” गोविंद कदम उद्विग्न होत म्हणाले. गोविंद कदम इथल्याच एका झोपडीत आपल्या परिवारासोबत राहतात व नजीकच्या रक्त पेढीत सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करतात. “कोरोनाचं काय घेऊन बसलात, आमच्या डोक्यावर धड साधं छप्पर नाही.” त्यांच्या आवाजात आक्रोश जाणवत होता. दुसऱ्या एका झोपडीत राहणाऱ्या रिया संतोष गोरेगावकर, आपली रोजची जगण्याची व्यथा सांगतात, “२ वर्षांपूर्वी भिंत कोसळली, त्यानंतर ती भिंत परत बांधली नाही, त्यामुळे डोंगरावरून वाहत येणारं पाणी सरळ आमच्या झोपडीत शिरतं. पाऊस जास्त असेल तर आमच्या झोपड्याही वाहून जातात. १७ जूनला या भागात खूप पाऊस पडला आणि बऱ्याच झोपड्यांचे पत्रे वाहून गेले. लोकं २-३ दिवस झोपले नाहीत. पाणी घरात शिरल्यामुळे सगळं सामान खराब होतं. अन्नधान्य, कपडे कुजून जातात. पाऊस कधी पडेल आणि कधी आमची घर वाहून जातील काही सांगता येत नाही, त्यामुळे फार भीती वाटते.” 

हा भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परीघावर असल्याने उद्यानाच्या रक्षणासाठी ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अँड ऍक्शन ग्रुपने’ मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देत १९९७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्यानाच्या रक्षणासाठी व अतिक्रमण थांबवण्यासाठी इथे राहणाऱ्या जवळपास २५००० कुटुंबांचे पुनर्वसन १८ महिन्याच्या आत दुसऱ्या ठिकाणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले. यातील ११००० कुटुंबाचे पुनर्वसन कांदिवली भागात करण्यात आले आहे. पण उरलेली सर्व कुटुंबं २४ वर्षं झाली तरी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी ‘घर बचाव घर बनाव’ या लोकांच्या घराच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.  यावर उत्तर देताना ‘पुनर्वसनासाठी मुंबईत घरं उपलब्ध नसल्याचं' कारण सरकारने दिलं. पण ‘घर बचाव घर बनाव’ संस्थेचा असा दावा आहे की," सरकार डाटा लपवत आहे. मुंबईत गरिबांसाठी असणाऱ्या अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये जागा शिल्लक आहेत. तरी किमान पुनर्वसन होईपर्यंत सरकारकडून इथल्या लोकांना पाणी व वीज व शौचालये यांसारख्या मुलभूत गोष्टी पुरवण्यात याव्या," अशी मागणी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. यासंबंधी तात्पुरत्या व्यवस्था पुरवण्याचे आदेश आधीच मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९७च्या आदेशात दिले असल्याचे संस्थेने सांगितले.

मुंबईत दरवर्षी येणाऱ्या पुराचा सर्वाधिक फटका या भागाला बसतो. ही जमीन वन विभागाच्या हद्दीत येत असल्याने इथे कुठलेही नवीन पक्के बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे इतर झोपडपट्ट्यांप्रमाणे इथे पाणी व विजेचा पुरवठा केला जात नाही. इथल्या लोकांना पाणी साधारण किमतीच्या दुप्पट तिप्पट पैसे देऊन विकत घ्यावं लागतं. वीज अनधिकृतरीत्या घ्यावी लागत असल्याने त्यासाठीही अधिक किंमत या लोकांना मोजावी लागते. या भागात फक्त एक शौचालय आहे, व ते ही वापरण्यायोग्य अवस्थेत नसल्यामुळे लहान मुलं आणि स्त्रियांनाही उघड्यावर शौचाला बसावं लागतं. झोपड्यांच्या अगदी बाजूने नाला वाहतो. त्यामुळे या भागात कचऱ्याचे व दुर्गंधीचे साम्राज्य आहे. तरुण व्यक्तींना या जगण्याची सवय असली तरी लहान मुलं व वृद्ध अनेक साथीच्या आजारांना बळी पडतात. कावीळ, जुलाबाचे प्रमाण या भागातल्या मुलांमध्ये जास्त आहे. डुक्कर, साप यांचा आसपासच्या परिसरात वावर असल्याने ते पावसाळ्यात इथल्या झोपड्यांमध्ये शिरतात. त्यामुळे लहान मुलांच्या जीवाला धोका असल्याचं इथल्या लोकांनी सांगितलं.  

किरण अशोक गुप्ता आपल्या ४ जणांच्या परिवारासह  पत्र्यांनी बनवलेल्या झोपडीत राहतात. त्या मूळच्या उत्तर प्रदेशमधल्या गाझीपुर भागातल्या असून स्वस्त दागिने तयार करणे, कपडे शिवणे अशी काम करतात. त्यांचे पती सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करतात. २०१९ च्या घटनेत त्यांच्या घराची एक बाजू वाहून गेली. त्या घटनेची आठवण त्या सांगतात.

“आम्ही रात्री १० ला झोपलो, रात्री १ वाजता पाण्याचा एक मोठा लोंढा आला आणि आम्हाला काही कळायच्या आतच आमच्या घराची एक बाजू वाहून गेली. लाईटही नव्हती, तेवढ्यात आमच्या घराचा दरवाजा तुटून पाणी आणखी जोरात घरात शिरलं. माझा नवरा मोठ्या मोठ्याने आम्हाला हाका मारत होता. पण पाऊस एवढा जोरात पडत होता की कसलाच आवाज ऐकू आला नाही. पाणी ओसरल्यावर आमच्या घरात २ प्रेतं वाहून येऊन अडकून पडली होती. ३ दिवस ती प्रेतं आमच्या घरात तशीच पडून होती. नंतर पोलिसांनी येऊन प्रेतं काढली. ३ दिवस आम्ही घराबाहेर होतो.” किरण गुप्तांना आजही त्या दिवसाचं वर्णन करताना रडू आवरलं नाही.  “आता आम्हाला बाकी काही नको. फक्त एक घर हवंंय. पावसाळ्यात इथ एक एक दिवस जगणं म्हणजे नरकात आयुष्य काढतोय असं वाटत!” किरण सांगत होत्या.

१९९७ साली मुंबई उच्च न्यायालयानं इथल्या लोकांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा आदेश सरकारला दिला. परंतु २४ वर्षे उलटून गेल्यावरही इथल्या बहुतांश लोकांचं अजूनही पुनर्वसन झालेलं नाही.

१९९७ साली मुंबई उच्च न्यायालयानं इथल्या लोकांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा आदेश सरकारला दिला. परंतु २४ वर्षे उलटून गेल्यावरही इथल्या बहुतांश लोकांचं अजूनही पुनर्वसन झालेलं नाही. १ जुलै २०१९ ची दुर्घटना घडल्यावर वस्तीत राहणाऱ्या जवळपास ८५ कुटुंबांचं पुनर्वसन तत्काळ  माहुलला करण्यात आलं. त्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या लोकांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी झाली आहे. संजय वसंत रिकामे याचं कुटुंब माहूल गावात पुनर्वसन करण्यात आलेल्या कुटुंबांपैकीचं एक. ते आमच्याशी बोलताना म्हणाले, “जुलैची घटना घडल्यानंतर १५-२० दिवसात आम्हाला माहुलला शिफ्ट केलं. पहिल्यांदा आम्हाला सांगितलं की, तात्पुरतं तुम्हाला माहुलला हलवण्यात येत आहे. ३ महिन्यांनी तुम्हाला वेगळ्या ठिकाणी कायमचं हलवलं जाईल. पण ३ महिने सांगून आज २ वर्ष झाली. आम्ही अजून माहूलमध्येच अडकून आहोत.” माहुलमधील प्रदूषणाबद्दल विचारल्यावर ते म्हणाले “सर डोक्यावर छप्पर नव्हतं, प्रदूषणाचा विचार काय करत बसणार होतो. घर मिळालं, आलो निघून.”

घर बचाव, घर बनाव संस्थेचे बिलाल खान हे २०१५ पासून मुंबईतील लोकांच्या घराच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. माहुल मधील ५०० कुटुंबांना दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी घर मिळवून देण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ते आमच्याशी बोलताना सांगतात “२०१९ ला झालेल्या दुर्घटनेनंतर सरकारला ही समस्या त्यांच्या डोळ्यासमोर दिसत होती. त्यांना लोकांची अवस्था दिसते आहे. पण अजूनही या लोकांसाठी सरकारकडे कुठलाही प्लान नाही. कोर्टातसुद्धा त्यांनी ‘आत्ता घर उपलब्ध नसल्याचं’ साधं कारण दिलं. आपण मानून चालू की सरकारकडे आत्ता घर नाहीयेत, पण मग या लोकांना तात्पुरत्या वीज पाण्यासारख्या साध्या सुविधा तरी द्या! सरकार असं लोकांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. नागरिकांची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी असते. पण ही लोकं गरीब आहेत, ती ‘व्होट बँक’ नाहीत त्यामुळे यांच्या प्रश्नांकडे कोणीही बघत नाही.”

अन्न वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा असतात. कुठल्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी त्या आवश्यक असतात. आपण कोणीही घराशिवाय आपल्या आयुष्याचा विचार करू शकत नाही. पण मुंबईत घरांना एक क्रयवस्तु म्हणून बघितलं जातं आणि त्यामुळे मुंबईत सामान्य लोकांसाठी घर विकत घेणं अशक्यप्राय होऊन बसलं आहे. मुंबईत कुठेही एखादा १ बेडरूम किचनचे घर घ्यायचे झाल्यास जवळपास १ करोड रुपये मोजावे लागतात. यामुळे रिक्षा चालक, सिक्युरिटी गार्ड, घरकाम करणाऱ्या व्यक्ती ज्यांचं मासिक उत्पन्न १८०००-२०००० रुपये असतं त्यांना आयुष्यभर काम करूनही मुंबईत घर घेणं अशक्य बनून जातं. मग अशा परिस्थितीत लोकांना अशा झोपडपट्टीत राहणं भाग आहे. ही लोकं कुठल्याही माणसाला राहावं लागू नये अशा अवस्थेत आपलं जीवन जगतात आणि मग शहरातल्या मध्यम वर्गीय जाणिवा व सरकार या लोकांवर चोर, फुकटे, अतिक्रमण करणारे असा ठपका ठेवतात. अशा लोकांना आपली हक्काची लढाई लढणं अतिशय अवघड होऊन बसतं. सामाजिक पूर्वग्रह, आर्थिक चणचण यामुळे या लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी आयुष्यभर वाट बघावी लागते. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणं अनेक जणांना शक्य होत नाही. सेवा क्षेत्रात काम करून शहर चालवणाऱ्या लाखो लोकांना शहरात सन्मानाने राहायला घर न मिळणे ही बाब कुठल्याही जिवंत समाजासाठी लांच्छनास्पद आहे.