एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं पुण्यात दोन महिन्यात तिसरं आंदोलन

राकेश नेवसे । महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या राज्यसेवा भरतीतील नवी परीक्षा पद्धती २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आज पुन्हा एकदा पुण्यात आंदोलन केलं. गेल्या दोन महिन्यांतील हे तिसरं आंदोलन आहे. जानेवारीच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करत सरकारनं नव्या परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी पुढं ढकलली होती. मात्र हा निर्णय घेऊन घेऊन तीन आठवडे उलटले असूनसुद्धा या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

यापूर्वी ३१ जानेवारी रोजी झालेल्या आंदोलनात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि अभिमन्यू पवार उपस्थित होते. त्यांच्या मध्यस्तीनंतर राज्यसेवेसाठी नवी परीक्षा पद्धती २०२५ पासून लागू होईल, असा निर्णय शिंदे सरकारनं त्यादिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. मात्र अजून या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

यामुळं विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं २०२२ मध्ये राज्यसेवा भरतीची परीक्षा पद्धतीत बदल करून वस्तुनिष्ठ पद्धती ऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीनं परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अनेक विद्यार्थी या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रभर आंदोलन करत आहेत. जर हा बदल यावर्षी लागू झाला तर त्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलनकर्त्यांपैकी एक विजय जाधव गेल्या चार वर्षांपासून राज्यसेवा भरतीची तयारी करत आहे. ते सांगतात, "कोरोना काळामध्ये २ वर्ष परीक्षा झाल्या नाहीत, त्यानंतर त्या खूप कमी अंतरावर त्यांची जाहिरात निघाली. त्यानंतर आयोगानं लगेच निर्णय घेतला की राज्यसेवा भरती वर्णनात्मक पद्धतीनं घेतली जाईल. आताच २३ जानेवारीला राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा झाली आहे, पुढची पूर्व परीक्षा जून मध्ये असेल. जुनी पद्धती ९०० मार्कांची होती आता नवी पद्धती १,७५० मार्कांची आहे."

जाधव पुढं सांगतात, "तसं पाहायचं झालं तर नवीन पद्धती लागू करायचं झालं तर विद्यार्थ्यांना किमान दोन वर्षांचा कालावधी मिळतो. यावेळी फक्त ४ ते ५ महिने वेळ मिळत आहे, एवढ्या कमी वेळेत नव्या पद्धतीचा अभ्यास करणं शक्य नाही. त्यामुळं सरकारनं दिलेलं आश्वासन पाळावं आणि निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. आमचा या पद्धतीला विरोध नाही, मात्र ही पद्धती २०२५ मध्ये लागू व्हावी एवढीच आमची मागणी आहे."

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्यामूळं सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतरही आयोगानं याबद्दल स्वतंत्र अधिसूचना जारी करणं आवश्यक आहे. आयोगाकडून याबद्दल अजून कोणतीही अधिसूचना आली नसल्यामुळं अनेक विद्यार्थी चिंतीत आहेत.

शासनाकडून निर्णय घेतल्यासारखं भासवलं जातं, मात्र प्रत्यक्षात निर्णय घेतला जात नाही, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसोबत चालवलेला हा खेळ योग्य नाही, शासनाने तात्काळ यासंबंधीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.#MPSC @CMOMaharashtra https://t.co/CaG8t8sZme pic.twitter.com/rm3YCC9uwE

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 20, 2023

याबद्दल बोलताना आंदोलनात सहभागी झालेले काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस बळीराम ढोले म्हणतात, "आयोग जरी स्वायत्त असला तरी अभ्यासक्रम ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार सरकारकडे आहे. त्यामुळं सरकार यात हस्तक्षेप करू शकतं. पण सरकारची भूमिका म्हणजे जुमलेबाजी आहे, फडणवीस (उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) साहेबांनी समोर निवडणूका बघून शब्द दिला, आता त्यांनी शब्द पाळला पाहिजे."

त्यांनी मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याची भूमिका घेतली. शिवाय मागणी पूर्ण होण्यासाठी उपोषणावर बसणार असल्याचं सांगितलं. "गेल्या आंदोलनात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या नेत्यांनी विद्यार्थ्यांचं उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलणं करून दिलं, त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्यात असं सांगितलं. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्याची अंमलबजावणी व्हावी ही आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत मी उपोषणावर बसणार आहे," ढोले म्हणाले.

या मागणीसाठी याआधी जानेवारी महिन्यात दोन आंदोलनं झाली आहेत. जानेवारीच्या मध्यात झालेल्या आंदोलनाचं आयोजन काँग्रेसनं केलं होत. मात्र या आंदोलनाचं श्रेय काँग्रेसला जाईल या भीतीनं सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला नाही, असं अनेक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळं त्यांनी ३१ जानेवारीला 'अराजकीय आंदोलन' आयोजित केलं. मात्र या आंदोलनात महाराष्ट्र सरकारकडून पडळकर आणि पवार यांनी सहभागी होत, विद्यार्थ्यांची बाजू सरकारपर्यंत पोहचवली. त्या आंदोलनात झालेल्या निर्णयानुसार सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी परीक्षा पद्धती २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

तरीही याबाबत आयोगाकडून अजूनही कोणतीही अधिसूचना आलेली नाही. युवक कॉँग्रेसचे प्रदेश सचिव चैतन्य जयभयेदेखील या आंदोलनात सहभागी आहेत. "आंदोलनात पक्ष, विचारधारा यासारख्या गोष्टी गौण असतात, आंदोलन ही विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी असतं. आज आंदोलनात बसलेले विद्यार्थी उद्याचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, यांना अधिकारी होण्यापासून तुम्ही अडवत असाल तर या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यापूर्ण होण्यासाठी राजकीय पक्ष सहभागी होतात. काही लोकं फक्त ऐनवेळी येतात, घोषणाबाजी करतात आणि निघून जातात. त्यांच्याबद्दल मला बोलायचं नाही. महत्त्वाच्या, रास्त मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही," जयभये म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना मात्र आंदोलनाच्या स्वरूपाशी काही घेणं देणं नसून त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात एवढीच त्यांची इच्छा आहे. राहुल पाटील गेली ३ वर्ष राज्यसेवेची तयारी करत आहेत. राजकीय अराजकीय वादाबद्दल बोलताना ते म्हणतात, "राजकीय अराजकीय आंदोलन याचा आम्हाला फरक पडत नाही, आमच्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत एवढीच आमची इच्छा आहे. हे आंदोलन आम्ही आमच्यासाठी करतोय. त्यामुळं आयोगानं त्यांचा निर्णय २०२५ पासून लागू करावा."