पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाच्या नियमातील बदलामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मतमतांतरं

राहुल शेळके । पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीच्या शारीरिक मानकांमध्ये बदल केले आहेत. आयोगाच्या घेण्यात येणाऱ्या शारीरिक चाचणीमध्ये पुर्वी असणारे १०० गुण हे अंतिम गुणवत्ता यादीत ग्राह्य धरले जात होते. मात्र आता शारीरिक चाचणीचे गुण फक्त मुलाखत परीक्षेच्या पात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे आयोगाच्या नवीन नियमानुसार आता पात्रतेसाठी फक्त ६० गुण असतील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मतमतांतरं पाहायला मिळत आहेत. ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थ्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे तर बहुतांश विदयार्थ्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मात्र ग्रामीण भागातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असतात. त्यामुळे अशा विदयार्थ्यांचा कल हा पोलीस भरती आणि पोलीस उपनिरीक्षक या पदांकडे जास्त असतो, त्यामुळे शारीरिक चाचणीत हे विद्यार्थी चांगले गुण मिळवून आपली स्वप्नं पुर्ण करतात. “ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांना मुख्य परीक्षेत जरी कमी गुण मिळाले तरी शारीरिक चाचणीत जास्त मार्क मिळवण्याची संधी त्यांना असायची. त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांना होत होता. मात्र आता शारीरिक चाचणी ही फक्त मुलाखत परीक्षेसाठीची पात्रता असल्यामुळे नवीन नियमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचं पोलीस उपनिरीक्षक होण्याच प्रमाण कमी होईल,” असं मत भुजंग पाटील या विद्यार्थ्यानं व्यक्त केलं.

शारीरिक चाचणी मध्ये फक्त ६० गुण हे मुलाखत परीक्षेच्या पात्रतेसाठी आहेत. ते गुण वाढवले जावेत अशीही विदयार्थ्यांची मागणी आहे. “आयोगानं शारीरिक चाचणी मध्ये ६० गुण ठेवलेले आहेत. त्यात वाढ करुन ते किमान ७५ गुण करावेत कारण नाहीतर शारीरिक चाचणी परीक्षेला काहीही महत्व राहणार नाही,” परीक्षार्थी शरद चव्हाण इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाला.

एमपीएससी स्टुडंट् राईट या संघटनेनं केलेल्या सर्वे मध्ये ७० टक्के विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याचं दिसून येत आहे. “आयोगानं घेतलेला निर्णय योग्य आहे त्यात कुठेही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही. कारण शारीरिक चाचणी परीक्षा ही पात्रतेसाठी आहे. त्यामुळे त्याचं महत्व कमी झालेलं नाही. गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरुपानुसार (सायबर क्राईम, आर्थिक गुन्हे, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गुन्हे),पोलीस दलाचं आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं गरजेचं असल्यामुळे “पोलीस दलाला शारीरिक क्षमतेपेक्षाही हुशार आणि तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या उमेदवारांची गरज आहे. या निकषावर हे बदल करण्यात आले आहेत,” पीएसआय परीक्षार्थी विशाल काटे यांनी व्यक्त केलं. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा परीक्षा बदलासंदर्भात कोणत्याही निर्णयाला अनेक बाजू असतात. तसंच ग्रामीण विद्यार्थी आणि शहरी विदयार्थी अशी विभागणी होते, त्यामुळे आयोगानं केलेला बदल लवकर स्वीकारला जात नाही. “एमपीएससी ने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयातून मैदानी चाचणीला दुर्लक्षित करण्यात आलेले नाही. शारीरिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम उमेदवार पोलिस खात्याला मिळतील. गुन्ह्यांचे उकल करताना बौद्धिक क्षमतेचा कस लागतो.” तसेच ज्या विदयार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे किंवा समान संधी मिळत नाही अशा अनेक विदयार्थ्यां वाटते त्यामुळे “या निर्णयाने कोणत्याही उमेदवारांचे नुकसान होणार नसून सर्वांना समान संधी मिळेल,” असे मत माजी पोलीस आयुक्त मीरन बोरवणकर यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुर्वी प्रमाणे परीक्षा घ्यावी अशी मागणी काही  विदयार्थी करत आहेत. हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर या निर्णयाविरोधात ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीदेखील मैदानी परीक्षेला समान न्याय देण्यात यावा अशी विनंती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे.