एमपीएससी नवी परीक्षा पद्धती २०२५ पासून लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

राकेश नेवसे । महाराष्ट्र सरकारच्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पद्धती बदलण्याचा निर्णय २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करणार असल्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे. पहिल्या काँग्रेस-आयोजित आंदोलनांनंतर प्रश्न न सुटल्यानं विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी सुरु केलेल्या या दुसऱ्या 'अराजकीय' आंदोलनाला यश मिळालं आहे. या आंदोलनाच्या वेळी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर आणि भाजपचे औसा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थ्यांशी बोलताना पडळकर यांनी लगेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून त्यांना विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकवलं. त्यानंतर आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीबद्दल सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्यसेवेच्या येत्या परीक्षेपासून परीक्षा पद्धती बदलून वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर १३ जानेवारी रोजी पुण्यातील लोकमान्य टिळक चौकात स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांकडून निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३ न होता २०२५ मध्ये व्हावी, या मागणीसाठी निदर्शनं करण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर १५ दिवस उलटूनही या निर्णयात काही बदल न झाल्यामुळं मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारलं होतं.

मागचं आंदोलन काँग्रेसनं आयोजित केल्यानं सरकारकडून मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत की काय, या शंकेमुळं यावेळी विद्यार्थ्यांनी 'अराजकीय' साष्टांग दंडवत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत फक्त राजकीय श्रेय काँग्रेसला जाऊ नये, म्हणून दुसरं 'अराजकीय' आंदोलन करावं लागलं, याची खंत व्यक्त करून दाखवली.

हेही वाचा:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला घाई कशाची? विद्यार्थ्यांचा प्रश्न

आंदोलनादरम्यान फोनवर पडळकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या उपमुख्यमंत्रांसमोर मांडल्या. त्यांनी आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ असं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिल्याचं पडळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं. "महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील सरकार आहे. विद्यार्थ्यांची उपमुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधण्याची मागणी होती. म्हणून मी त्यांच्यासमोरच फोन लावून मुलांच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या," पडळकर म्हणाले.

राज्यसेवा आयोगानं २०१२ पासून मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक करण्याचा निर्णय आयोगानं जून २०२२ मध्ये जाहीर केला. मात्र राज्यसेवा आणि अभियांत्रिकी सोडता कृषी आणि वन सेवांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर झालेला नाही. मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी अजूनही मराठीतून संदर्भ साहित्य उपलब्ध नाही. राज्यसेवा आणि अभियांत्रिकी सेवेसाठी हे साहित्य निर्माण होऊन बाजारात यायला तीन महिन्याचा कालावधी लागला. त्यामुळे कृषी आणि वन सेवांच्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ साहित्य नसताना त्यांनी मुख्य परीक्षेची तयारी करायची कशी, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर होता.