मोदी सतत खोटं बोलून पंतप्रधानपदाची गरिमा कमी करत आहेत: शेतकरी नेते राजेवाल

सिंघू: आज शनिवारी सिंघू सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत, सकाळी पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात केलेल्या विधानांचा खरपूस समाचार घेतला. यावेळी बोलताना शेतकरी आंदोलनाच्या अनेक नेत्यांपैकी एक असलेलं बलबीरसिंग राजेवाल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची बदनामी थांबवावी व आपल्या जीवनशैलीत खरं बोलण्याची सवय लावून घ्यावी. यावेळी इतर शेतकरी आंदोलक नेतेदेखील उपस्थित होते. 

राजेवाल म्हणाले, "सरकारची अवस्था अशी झालीये की त्यांना जागेपणी आणि झोपेतही शेतकऱ्यांची भीती वाटू लागली आहे. आम्ही आमच्या पात्रात जे लिहिलं ते लपवून हे सरकार लोकांना काहीतरी खोटं सांगून शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करत राहतं. आम्हाला या सरकारकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी आम्ही जे लिहिलं ते खरं सांगावं. पंतप्रधान आपल्या भाषणात इतके चिडचिडे वाटत होते जसं काही त्यांना अनेक दिवसांपासून झोपच आलेली नाही. सरकारची बदनामी ही देशाची बदनामी असते, प्रधानमंत्र्यांचं कार्यालय हा देशाचा मानबिंदू असतो, तरी वारंवार खोटं बोलून त्यांनी त्या पदाची प्रतिष्ठा कमी करू नये. यानं देशाची बदनामी होते. भविष्यात तरी त्यांनी खरं बोलण्याची सवय लावून घ्यावी अशी अपेक्षा करतो," 

यावेळी बोलताना शेतकरी आंदोलनाच्या नेतृत्वानं २९ तारखेला होणाऱ्या चर्चेसाठीचे आपले मुद्दे स्पष्ट केले. "आमचा चर्चेचा पहिला मुद्दा असेल, तो म्हणजे हे कायदे मागं घेण्याचे मार्ग आणि प्रक्रिया काय असेल, दुसरं म्हणजे राष्ट्रीय किसान आयोग, ज्याला आपण स्वामिनाथन आयोग म्हणूनदेखील ओळखतो, त्याअंतर्गत सुचवलेला एमएसपी मिळण्याची कायदेशीर खात्री देण्यात यावी. तिसरं म्हणजे दिल्ली व एनसीआर भागातील शेतकऱ्यांवर शेतीतील कचरा जाळल्यावर लावण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई कशी काढून टाकता येईल आणि चौथा मुद्दा म्हणजे येऊ घातलेल्या विद्युत संशोधन विधेयकात शेतकऱ्यांच्या वीजवापराबाबत काय तरतुदी करता येतील, हे आमचे मुद्दे असतील," असं स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव यावेळी बोलताना म्हणाले. 

२९ डिसेंबरला केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यामध्ये चर्चा आयोजित करण्यात आलेली आहे. दोन्ही बाजू सध्यातरी आपल्या भूमिकांवर ठाम दिसत आहेत. २९ डिसेंबर रोजी जर त्यांची विधेयकं रद्द करण्याची मागणी सरकारनं मान्य केली नाही तर आपल्या हजारो ट्रॅक्टर घेऊन सर्व शेतकरी मोठी रॅली काढतील असं शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. या आंदोलनादरम्यान जर दिल्लीभोवतीच्या रस्त्यांवर आणि महामार्गांवर जर रहदारीला अडथळा निर्माण झाला तर त्याला पूर्णतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदार असतील, असं क्रांतिकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले.

सरकारच्या शेतकऱ्यांशी असलेल्या वर्तणुकीबाबत बोलताना योगेंद्र यादव म्हणाले की, "हे सरकार हटवादीपणा करत आहे. आम्ही आमच्या बाजूनं सहयोगाची भूमिका दाखवली आहे, मात्र सरकार आमच्या मागण्या स्वीकारण्यास तयार नाही," व ते पुढं म्हणाले, "एमएसपी मिळेल की नाही हा आमचा प्रश्न नाहीये तर तो कशाप्रकारे दिला जाईल, हा खरा प्रश्न आहे. विधेयकं मागं घ्यायची की नाही हा मुद्दा नाही तर कुठली प्रावधानं मागं घेतले जातील हा मुद्दा आहे."   

"आम्ही जेव्हा सरकारला आव्हान करणारी पत्रं लिहितो तेव्हा आम्ही फार विचार करून हे सर्व लिहीत असतो. मात्र सरकार आम्हाला काही तासात उत्तर देत असताना तेवढेही कष्ट घेत नाही आणि अनेकदा आम्हाला शब्दात पकडून खोटं पडण्याच्या प्रयत्नात असतं. आम्ही त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करत असताना ते आमच्या मुद्द्यांना नवीन मुद्दे असल्यासारखी प्रतिक्रिया देतात. आम्ही कायदे मागं घेण्याची मागणी आधीपासून करत आहोत, मात्र ते उत्तर देताना फक्त कायद्यात बदल करण्याची गोष्ट करतात. आम्ही एमएसपीबद्दल बोलल्यावर ते आम्हाला 'एमएसपीचा मुद्दा नवीन नवीन तुम्ही टाकत आहात' असं म्हणतात, जेव्हा खरंतर आम्ही पहिल्या दिवसापासून एमएसपीचा मुद्दा लावून धरलेला आहे. सरकारनं आपली यंत्रणा वापरून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करणं बंद केलं पाहिजे," असंही यादव म्हणाले.