रेखा बाळासाहेब शिर्के (५८) यांची कर्वे रोडवर गरवारे महाविद्यालय परिसरात टपरी आहे. ही टपरी १९६१ मध्ये शिर्केंच्या सासू लीलाबाई शिर्के यांनी या ठिकाणी चालू केली होती. सध्या ही टपरी रेखा शिर्के आणि त्यांचे पती बाळासाहेब शिर्के चालवतात. लॉकडाऊनमुळे दुकानावर आणि छोट्या व्यवसायावर लावलेले निर्बंध सरकार जसं कमी करत आहे तसं अनेक छोटे बाजार आणि रस्त्यावरील दुकान पुन्हा उघडू लागली आहेत. शिर्के यांनी इंडी जर्नलला दिलेल्या माहितीनुसार मेट्रोचं काम सुरू होण्यापूर्वी दिवसला ३ ते ४ हजार रुपयांचा धंदा त्यांचा दिवसा होत होता. आता तो १०००-१५०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. 

पुणे मेट्रो हा प्रशासनाच्या दाव्यानुसार पुणे शहरातील अंतर्गत प्रवास जलद आणि सोयीचा करण्यासाठी बनवलेला प्रकल्प आहे. सध्या २ लाईन्स असलेल्या या प्रकल्पात एकूण ५४.५८ किमी चा समावेश आहे. त्यामध्ये लाइन १, १६.५९ किमी (पीसीएमसी भवन - स्वारगेट) अशी असेल जी पूर्णपणे भूमिगत असेल. लाईन २, १६.६ किमी (वनाज ते रामवाडी) आणि प्रस्तावित लाइन ३, हि २३.३३ किमी (हिंजवडी राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क ते बालेवाडी मार्गे सिव्हिल कोर्ट) धावेल.

२०१९ पासून वेगवेगळ्या कारणांनी रस्त्याला लागून असणारी दुकानं व हातगाड्या लॉकडाऊन आणि सरकारी आदेशामुळे जास्त वेळ बंद राहिल्या होत्या. आता लॉकडाऊन थोडा शिथिल होत असताना मेट्रोमुळे या दुकानदारांना नवनव्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. तसंच पुण्यात जवळपास १ लाख रिक्षा आहेत ज्यांच्या व्यवसायावरही मेट्रो बांधकामाचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांना कधी मेट्रोच्या कामामुळं रस्ता बदलावा लागतो. रिक्षा चालकांचे रिक्षा उभी करण्याचे नाकेदेखील बदलले आहेत.

२०१९ पासून वेगवेगळ्या कारणांनी रस्त्याला लागून असणारी दुकानं व हातगाड्या लॉकडाऊन आणि सरकारी आदेशामुळे जास्त वेळ बंद राहिल्या होत्या.

या संदर्भात बोलत असताना शिर्के म्हणाल्या, "काम सुरू असल्यामुळं रस्त्यावरून जाणारे ग्राहक थांबतच नाहीत. त्यातच रस्त्याच्या मध्ये दुभाजक टाकल्यानं पलीकडच्या बाजूचे ग्राहकही या बाजूला येण्यास कंटाळा करतात. तसंच रस्त्यावर पोलिस गाड्यादेखील थांबू देत नाहीत. या सर्वामुळे धंदा कमी झालाय. जेवढे पैसे हातात पडतात, ते माल आणण्यात संपून जातात."  

नळ स्टॉप जवळील सारस्वत बँकेच्या बाजूच्या गल्लीत स्वप्नील शिंदे (२९) यांची भूर्जीची गाडी आहे. शिंदेंच्या घरात वडील,आई, भाऊ आणि भावाचं कुटुंब, इतके लोक राहत आहेत. त्यांचे भाऊ प्रकाश, यांचीही गाडी गरवारे महाविद्यालय परिसरात आहे. गरवारे जवळ रस्ता मेट्रोच्या कामाने अरुंद झाला आहे त्यामुळं तिथे खूपदा ट्रॅफिक जॅम असत. म्हणून तिथला धंदा कमी झालंय. 

स्वप्नील सांगतात, "जेव्हा भूर्जीची गाडी बाहेर होती खूप लोक खायला येत असत, थांबत असत. रोजची कमाई ४ ते ५ हजारांची होती. गाडी गल्लीत आल्यापासून जे आमचे नियमित ग्राहक होते, तेच येतात. आमचं नुकसान आम्हाला सांगताही येणार नाही. धावते आणि नवीन गिऱ्हाईक आता पूर्वी सारखे थांबत नाही."  शिंदेंची गाडी २००६ पासून लागू मंदिर, नळ स्टॉप जवळ होती. 

गेली ९ वर्षं अनिता संतोष सिंह (४०) यांचं पौड रोडच्या एमआयटी महाविद्यालयाजवळ हॉटेल आहे. घरात ७ माणसं आहेत आणि त्यांचे पती संतोष यांची नोकरी लॉकडाऊन मध्ये गेली. आता त्या एकट्या कुटुंबाची जवाबदारी सांभाळतात. २ मुली, १ मुलगा, आई-वडील, सर्वांचा खर्च या हॉटेलवरच चालतो. त्यांचं हॉटेल एकेरी मार्ग असल्यानं उलट्या दिशेला येतं, त्यात आता तिथं मेट्रोचा दुभाजक आला आहे. 

पुण्यासारख्या शहरात मेट्रोची गरजच नाहीये कारण पुण्यात बहुतांश लोकांकडे खासगी वाहनं आहेत असं मत मांडत अनिता सांगतात, "रस्त्याच्या एका बाजूला एमआयटी शाळा असल्यानं तिथं दुभाजक नाही, तर थोड्या अंतरावर पु.ना.गाडगीळ ज्वेलर्स असल्याने तिथंही दुभाजक नाही. मात्र आम्ही गरीब असल्यानं आमचं कोण ऐकणार? आता दुभाजक आले, आधी या भागात पत्रे लावले होते, त्यामुळं समोरून या बाजूला येणारे लोकही बंद झाले. आता भाडं निघण्याइतकीही कमाई होत नाही. डोक्यावर १५-१६ लाखांचं कर्ज झालंय. 

"आम्ही गरीब असल्यानं आमचं कोण ऐकणार?"

रिक्षा ही पुण्याच्या वाहतूक यंत्रणेतील एक महत्त्वाची व्यवस्था आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात कित्येकवेळा रुग्णांना सुविधा म्हणून रिक्षांचा वापर झाला आहे. मेट्रोच्या कामाचा परिणाम रिक्षा चालकांनादेखील भोगावा लागत आहे. अनेक मोक्याच्या ठिकाणी कामं चालू असल्यानं रिक्षाचालक तिथं रिक्षा उभ्या करू शकत नाहीत. बऱ्याचदा कामं चालू असल्यानं त्यांना मार्गही बदलावा लागतो. या आणि अशा अनेक गोष्टींचा परिणाम त्यांच्या रोजच्या कमाईवर होतो. 

पुणे शहर (जिल्हा) वाहतूक सेवा संघटनेचे संजय कवडे सांगतात, "रिक्षाचालकांचं उत्पन्न अशाश्वत असतं. एखादा रिक्षाचालक जर शहराच्या एका दूरच्या भागातून दुसऱ्या भागात प्रवासी घेऊन गेला तर त्याला तिथून परतत असताना प्रवासी मिळतीलच असं नाही. अर्धा-अर्धा तास रिक्षा स्टँडवर थांबावं लागतं. पुण्यात १ लाख रिक्षाचालक आहेत, त्यामुळे महानगरपालिका 'आम्ही हा प्रोजेक्ट राबवला' असं बोलत असते तेव्हा हा जनतेचा पैसा आहे हे त्यांनी विसरता कामा नये. आम्ही नवीन रिक्षा घेताना ३६,००० चा महसूल जीएसटी मार्फत केंद्र सरकारला देतो. परवाने, विमा आणि इतर कर आम्ही राज्य सरकारला देत असतो." 

"मेट्रो सोबत स्पर्धेसाठी रिक्षा चालकही तयार आहेत," कवडे म्हणतात. 

पुणे मेट्रोचे अधिकारी सोनावणे यांना या समस्यांविषयी विचारले असता त्यांनी 'हे आमच्या विभागाशी संबंधित नाहीये,' असं सांगीतलं. "याविषयी सोशल पॉलिसीचे डिपार्टमेंट योग्य उत्तर देऊ शकतील. आम्ही मेट्रोच्या प्रकल्पाचं करतो. त्या काम विषयी काय माहिती हवी असल्यास ती आम्ही देतो," सोनावणे म्हणाले. यानंतर पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 

कसबा पेठच्या आमदार व भाजप नेत्या मुक्ता टिळक म्हणतात, "या आधी मंडई आणि फ्रूट मार्केट भागात असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा त्यांना त्या भागातील दुकानं दुसऱ्या भागात हलवली होती. आता त्यांना काही अडचण येत नाहीये. मेट्रो संदर्भात आजुन आमच्याकडे अशी तक्रार अजून आलेली नाही. तशी तक्रार आल्यास मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यावर मार्ग काढण्यात येईल."

आपली सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था तिचं रूप बदलत आहे आणि मेट्रो हा त्याचा महत्वाचा भाग आहे. जर एकंदरीत प्रवासाचं बघायचं झाल्यास, पुण्यात 'दस में बस', 'सिर्फ पांच' अशा कमीभाड्याच्या भाड्याच्या बसेस सुद्धा सुरु केल्या गेल्या आहेत. दूरच्या प्रवासाला रेल्वे आणि बसचा पर्याय असतो आणि शहराच्या अंतर्गत सिटी बस आणि रिक्षा असताना मेट्रोचा प्रवास छोट्या अंतरासाठी कोणी करणार नाही, अशा आशयाची मांडणी करत रिक्षा पंचायतचे नितीन पवार पुढं म्हणतात,  

"आपल्याला सर्वंकष वाहतुकीवर बोलावं लागेल. शहर वाढलं, लोकसंख्या वाढली, वाहनं वाढली, वैयक्तिक वाहनांची संख्या वाढली, मात्र पुणे शहराच्या रस्त्याची लांबी फार वाढली नाही. त्यात रिक्षाचालकांची लांब अंतराची भाडी ओला-उबर सारख्या सेवांनी बळकावली, मात्र तेच प्रवासी आता मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील, हीच एक समाधानाची बाब आहे. मोठ्या अंतरासाठी मेट्रो हा एक पर्याय लोकांना मिळाला आहे आणि त्याच्या फीडर सर्विस साठी रिक्षाचा विचार चालू आहे. याबाबत करार करण्याचीही विचारणा मेट्रोकडून आमच्याकडे झाली होती. त्यानुसार जे करार करतील त्याच रिक्षा मेट्रो आवारात येऊ दिल्या जाणार असं चित्र तयार झालं आहे. याचं उल्लंघन झाल्यास वेगवेगळे दंडदेखील प्रस्तावित होते. याच गोष्टीला आमचा विरोध आहे, मात्र योग्य पद्धतीनं राबवल्यास फीडर सर्विसनं  रिक्षा चालकांना फायदा होऊ शकतो."