मंडल आयोगाची ३० वर्षं आणि ओबीसींची दशा आणि दिशा

राम वाडीभष्मे/कल्याणी राठोड | ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखा जोखा 

इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली आयोग नेमण्यात आला होता. आयोगाने संपूर्ण भारतातील, सामाजिक व शैक्षणिक समाजाचा (विविध धर्मातील) अभ्यास करून १९८० मध्ये आपला अहवाल तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडे सुपूर्द केला. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२% असावी, असा अंदाज व्यक्त करून ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली. या अहवालात त्यांनी ४० शिफारसी करून ३७४३ जाती शोधून काढल्या. हा अहवाल १९९० मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी सिंग यांनी ७ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पटलावर ठेवून १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोग स्वीकारण्यात आला. आज या घटनेला ३२ वर्ष पूर्ण होत आहेत. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (इंद्रा सहानी निवाडा) मंडल आयोगातील वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेत ‘सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण’ या शिफारशीला मान्यता देऊनही ३० वर्ष पूर्ण होत आहेत. 

त्याचसोबत १९९४ साली महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने दिले गेले. परंतु त्या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी संविधानिकरीत्या आरक्षण देण्यात आलं होतं. २०१० साली दिलेल्या के. कृष्णमूर्ती खटल्याच्या निकालात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण राज्यघटनेतील ज्या तरतुदींमुळे मिळाले, ती २४३ ड(६) व २४३ ट(६) ही कलमे वैध ठरवली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण वैध ठरवले. मात्र, ही वैधता देताना पुढील त्रिसूत्रीची (ट्रिपल टेस्ट) अट घातली : 

१. समर्पित आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ‘सखोल माहिती’ घेऊन मागासलेपणाचा अभ्यास करणे 

२. आयोगाने त्यानंतर राज्य शासनास आरक्षणासंदर्भात शिफारस करणे

३. कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी यांच्या एकत्रित आरक्षणाने ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा ओलांडू नये.

ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिला. या निकालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. जोपर्यंत निकालातील या कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. महाराष्ट्रातील २७,७८२ ग्रामपंचायतींमधील साधारणत: ५१,५०० तसेच ३५१ पंचायत समित्यांमधील १००० आणि ३४ जिल्हा परिषदांमधील ५३५ तर शहरी भागातील ३६९ नगर परिषद/नगर पंचायतींमधील साधारण २१०० व २७ महानगरपालिकांमधील ७४० अशा सर्व मिळून ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर या निकालाचा परिणाम झाला. 

या निकालाची व्याप्ती व परिणाम देशव्यापी असल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले होते. ओबीसी कार्यकर्ते, राजकीय नेते व अभ्यासक आदि मध्ये नाराजी निर्माण होऊन त्यांनी आंदोलन मोर्चे व इत्यादी पातळीवर निवेदन देऊन हे राजकीय आरक्षण जैसे थे ठेवण्याची मागणी केली होती. यातच राज्य शासनाने नेमलेला समर्पित आयोग म्हणजेच बांठिया आयोगाकडे हे चाचणी करण्याचे व सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी दिली होती. या आयोगाने चाचणी करण्यासाठी जे निकष तयार केले होते, त्यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. (२० जुलै २०२२ला सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारला असून आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ही ३७% दाखवली असून २७% आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.) याच अनुषंगाने ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. 

यावेळी संपूर्ण राज्यातील वेगवेगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व अभ्यासक मंडळी उपस्थित होऊन ओबीसीतील पाच समूहांवर चर्चा करण्यात आली. यातील पाच समूह विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, मुस्लिम ओबीसी , छोटे व मोठे ओबीसी समूह यावर चर्चा झाली. यावेळी वक्ते, अभ्यासक, संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी उपस्थित केले मुद्दे व प्रश्न यातून मंडल आयोग लागू होऊन ३० वर्ष होऊ घातल्यानंतरही हा प्रवर्ग किती मागास व समस्याने जखडलेला आहे, याची जाणीव होते. या ३० वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला काय मिळाले? तसेच पुढील रणनीती कशी असावी? अजूनही ओबीसी समाजातील स्थिती कशी आहे. या संबंधाने चर्चा करण्यात आली. या चर्चासत्रात वक्त्यांनी कार्यकर्त्यांनी अभ्यासकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले ज्या काही समस्या उपस्थित केले. त्यासंबधाने चर्चेच्या शेवटी ठराव घेण्यात आले. 

कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक भाषणात टिस येथील प्रा.सई ठाकूर म्हणाले की, महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय चाचणीची पहिल्यांदा चर्चा २०१६ आणि २०१८ साली आष्टणकर आणि नंतर विकास गवळी यांनी याचिका दाखल  केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली. देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यावेळी कोणतेही निर्णय घेतले नाही, वा अमलातही आणले नाही. २०१९ आणि २०२० ची निवडणूक तशीच घेण्यात आली. त्रिस्तरीय चाचणीवर परत एकदा २०२१ला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणून निवडणुका रद्द पातळ ठरवल्या. या काळात पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल चर्चेला सुरुवात झाली. व महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारनी त्याबाबतीत अनेक उपाय शोधण्याचे प्रयत्न केले आणि २०२२ साली  पहिल्यांदा त्यांनी जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम रिपोर्ट सबमिट झाला त्या विरुद्ध निर्णय दिल्यानंतर पहिल्यांदा ११ मार्च २०२२ ला त्यांनी जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाची स्थापन केली. या आयोगाने ज्या पद्धतीची मेथडोलॉजी ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपण समजून घेण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे यासाठी त्यांनी जी पद्धत वापरली ती दोषपूर्ण आहे. ती शास्त्रीय पद्धतीने त्यांनी गणना केली नाही आणि त्यांच्या वर यामुळे अनेक टीकाही झाली जसे की त्यांनी आडनावावरून ग्रामपंचायतीचे पंचायत समितीच्या जिल्हा परिषदेच्या लोकांना हाताशी धरून जातींची लोकसंख्या मोजली. प्रास्ताविक भाषणामध्ये त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. 

१. बांठीया आयोगाची संशोधन पद्धत समजून घेणे व यातील शोध घेणे 

२. जनगणना हीच न्याय देऊ शकतो का कार्यपद्धती बरोबर आहे का? 

३. जातीनिहाय जनगणना किती आवश्यक आहे? 

४. ओबीसी समाजात याबाबत जागृती का नाही? 

५. ओबीसी राजकीय दृष्ट्या मागास आहे काय? 

६. यावरील उपाय काय व रणनीती काय असावी? 

उदघाटनाच्या भाषणात मुंबई विद्यापीठाचे सेवानिवृत प्रा. सुरेंद्र जोंधळे बोलले की, ''काही दिवसांपूर्वी मी बांठिया  समितीच्या समोर याच विषयावर माझं मत सादर केलं होतं. मला सातत्याने वाटत होते की, अजून बाकी मंडळींसोबत ओबीसी जाती समूहांमध्ये प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया त्यांचे मत आधी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण आपण सर्वांना माहिती आहे की, महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये ओबीसींचा वेगवेगळ्या समित्या स्थापन होत असून अहवाल सादर होऊन निर्णय जाहीर होतात. परंतु आज भारतीय राजकारण ज्या परिस्थितीमधून जात आहे आणि ते राजकारण घडवत असताना ओबीसींच्या राजकीय प्रश्न हा अतिशय कळीचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे.''

''म्हणून ओबीसी समाजामध्ये काय सामाजिक आर्थिक आणि प्रामुख्याने राजकीय स्पंदने आहेत, हे जोपर्यंत समजून घेत नाही, तोपर्यंत या चर्चेला काहीही अर्थ नाही. जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये २८६ ओबीसी जाती आहेत. त्यामध्ये केवळ सात जाती राजकीय दृष्ट्या अधिक बोलके आहेत. पण आपल्याला नेहमीच जाणवलेलं असेल केवळ या सात जातींचे राजकीय नेते प्रतिनिधी राजकीय दृष्ट्या बोलके असतात आणि ते जे बोलतात ते जणू काही मुंबईत ओबीसींच्या जाती समूहात प्रतिनिधित्व करतात अशी एक समज होण्याची दाट शक्यता असते केवळ या सात जातींच्याच लोकांना प्रतिनिधित्व मिळाले तर ओबीसींना मिळाले असे नाही.'' 

''यांच्या व्यतिरिक्त ज्या जाती ओबीसींमध्ये आहेत, त्यांनाही राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी आरक्षण देणे गरजेचे आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आणि तत्पूर्वीचा सामाजिक आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा हा भारतीय राजकारणाचा एक व्यापक पार्श्वभूमीवर उपस्थित झालेले प्रश्न आहेत. भारतामध्ये १९९० ला उदारीकरण खाजगीकरण जागतिकीकरण करण्यात आले. तेव्हा भारताची केवळ अर्थ प्रक्रिया, अर्थरचना नाही तर राजकीय सामाजिक प्रक्रिया ही बदलले. १९८० ते १९९० च्या सुमारास मंडल आयोगाचे वादळ निर्माण झाले यासोबतच हिंदुत्ववादी राजकारण सुद्धा बाबरी मज्जिद पडल्यावर सुरू झाले. हे तीन ठळक संदर्भ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा संबंधाशी निगडित आहेत.'' 

''खरोखरच ओबीसी जातीसमूह हा राजकीय सामुदाय आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर हे अतिशय पेचात्मक आहे. ओबीसी समूह हे राजकीय समूह नाहीत याचं कारण आहे भारतात असंख्य जाती आहेत आणि ब्राह्मणी श्रेष्ठत्वाची आणि कनिष्ठत्वाची रचना आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये बंधुभाव नाही. बाबासाहेबांनी याबद्दल म्हटलं आहे की, समाजव्यवस्था ही भारतात जातीच्या उतरंडीवर आधारित आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील अनेक जातींनी ब्राह्मणांचं प्रभुत्व श्रेष्ठत्व हे मान्य केलेले नाही. ओबीसी जातींची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे." 

काका कालेकर समिती नुसार १९५३ ला ओबीसींच्या २००० जाती असून ८०० पेक्षा जास्त जाती ह्या मागासवर्गीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसींची जातींची संख्या ही त्यांच्या व्यवसाय कारागीर जाती, त्या सुद्धा एकमेकांपेक्षा विविध पद्धतीची आहे. ओबीसींचा राजकीय मागासलेपण नेमका काय? तो कसा समजता येईल व राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव कसे दूर करता येतील, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रतिनिधित्व द्यायला पाहिजे, ओबीसींच्या कोणत्या जातींकडे जमिनी आहेत? ओबीसी हे राजकीय दृष्ट्या मागासलेले आहेत? या प्रश्नाचा उत्तरासाठी राजकीय मागासलेपणा ठरवण्याचे काही निकष खालील प्रमाणे त्यांनी सांगितले.

१. राजकीय पक्ष हे ओबीसींच्या उमेदवारांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात?

२. मतदारसंघाची सोशल मोर्फोलॉजी (लोकसंख्येच्या स्वरूप) काय आहे?

३. जेव्हा राजकीय पक्ष उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट देतात त्याचे स्वरूप काय असले पाहिजे? ते नियुक्त असले पाहिजे की ४. निर्वाचित असले पाहिजे?

५. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळविण्यासाठी कोणकोणत्या अडचणी आहेत?

६. राजकीय प्रक्रियेमध्ये, निर्णय प्रक्रियेमध्ये ओबीसींना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाते?

७. समाजामध्ये राजकीय साधन संपत्तीचे वाटप कसे झाले?

८. ओबीसींची एक स्वतंत्र राजकीय ओळख भारताच्या किंवा महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये दिसते का? 

राजकारण हे शेवटी राजकीय सत्ता आणि प्रतिनिधित्व या संदर्भामध्ये दिसून येते. यासाठी राजकीय आरक्षण हे गरजेचे आहे. असेही प्रा. जोंधळे म्हणाले व त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले.  

१. शिवसेना आणि भाजपामध्ये मोठ्या संख्येने ओबीसी आहेत मग २०१४ व २०१९ मध्ये ओबीसींना आरक्षण का मिळाले नाही?

२. जाती निहाय जनगणनेला जवळपास सर्व राजकीय पक्ष का विरोध करत आहेत?

३. समग्र ओबीसी जातीचा एक राजकीय पक्ष, एक नेतृत्व का निर्माण होत नाही आहे?

४. ओबीसी चळवळीच्या सैद्धांतिक विचार हा हिंदुत्व आहे? की, शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणी?

५. ओबीसींना जे सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष करायचे आहेत, ते कशासाठी? जाती टिकवण्यासाठी का जाती अंतासाठी?

पुढे बीज भाषणात औरंगाबाद विद्यापीठाचे प्रा. उमेश बगाडे म्हणाले की, लोकशाहीचे दोन अंग बहुमत आणि अल्पमत आहेत. मुळात बहुमत लोकशाहीत महत्त्वाचे आहे. भारतात सर्वात मोठा समुदाय हा शेतकरी समुदाय आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तो सर्वात मोठा आहे. विधिमंडळात आणि संसदेमध्ये निवडुन येणाऱ्यामध्येही तो बहुसंख्याक आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे ३ नवे कायदे केले, तेव्हा हे तीन काळे कायदे निवडून आलेले बहुसंख्याक शेतकरी प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्या साक्षीने नव्हते. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी दिल्ली दरबारात वर्षभर आंदोलन केले.

''शेतकरी बहुसंख्याक असूनही भारतीय लोकशाही मध्ये अल्पमतात आहेत. तसेच स्त्रियांना ५०% प्रतिनिधित्व असुनही त्या अल्पमतात आहेत. त्यातच दलित स्त्रिया तर जास्त अल्पमतात आहेत. हे बघितलं तर ही एक म्युझियम डेमोक्रसी आहे असे वाटते. लोकशाही मध्ये प्रतिनिधी हा स्वतंत्र असला पाहिजे. त्याला कोणत्याही जातीचे बंधने नसावे. त्याच्या मनात भेदभाव नसावेत. नागरिक म्हणून तुम्हाला सर्व अधिकार असावेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे की, हे सर्व बंधनांची अक्षबंधांची रचना ही रोमन साम्राज्यापासुन आली आहे. परंतु ही भेदरचना जातजमातीय तसेच कम्युनल नव्हती. पण ही भेदरचना भारतात प्रामुख्याने कम्युनल स्तरावरील आहे. भारतात ५८% टक्के बहुजन हे बहुसंख्याक लोक आहेत. तरीही तेच अल्पमतात आहेत. आणि हे टाळण्यासाठी आपल्याला राजकीय आरक्षण आवश्यक आहे.'' 

विमुक्त जमाती सत्रात भारतीय भटके विमुक्त युथ फ्रंटचे अध्यक्ष कैलाश गौड म्हणाले की भटक्या विमुक्त जाती मुळात ही संकल्पनाच आणायलाला नको होती. 

"भारतीय समाजातील वंशपरंपरेने आणि सामाजिक प्रथेनुसार गुन्हेगारीवर व भटक्या वृत्तीवर गुजारण करणाऱ्या काही जाती-जमातींना ब्रिटिश आमदानीत गुन्हेगार जाती म्हणून ओळखण्यात येत होते. व तशी त्यांची शासकीय नोंद करण्यात येत होती. त्यांच्या हालचालींवर पोलिसांचे नियंत्रण असे. चोरी करणे ही प्रवृत्ती आहे आणि ते प्रत्येक जातीत असते. परंतु स्वातंत्र्याचा ४०-५० वर्षानंतर ही असे शिकवले जात की पारधी हा चोर असतो."

"आता विमुक्त जातीच्या लोकांसाठी काही पर्याय नव्हता ना शिक्षण होते ना रोजगार होते. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले आणि महानगरपालिका येथे चतुर्थ श्रेणीला रोजगार उपलब्ध करून दिले. अशात राजकीय आरक्षण हे चर्चेत होते परंतु आरक्षण हे आम्हाला तर माहीतच नव्हते. आम्ही त्याकडे लक्ष दिले पण नाही. नंतर लक्षात आले की केंद्रात निवडणुकीचा बाबतीत तीनच वर्ग आहेत, एस.टी, एस.सी व मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी." 

"आता तसे बघितले तर निवडणूकीचा दृष्टीने भटक्या विमुक्त जाती हा एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून या प्रर्वगाला निवडणूकीचा दृष्टीने ओबीसीत टाकण्यात आले. भारतात १२ ते १५ हजार भटक्या विमुक्त जाती आहेत. १९३० च्या जनगणनेमध्ये तो हक्क ६५०० होते. आजच्या घडीला सवलती घेणारे लोकं लाखांचा वर आहेत. कारण विमुक्त जातीत बोगस भ्रष्टाचार आहे. जनगणना ही व्हायलाच नको आणि होत असेल तर १९३१ च्या जनगणने नुसार व्हावी. कारण सवलती घेणारे लोक हे भटक्या विमुक्त जातीचे असतात असे नाही. कारण भटक्या विमुक्त जातीत आरक्षणाचा फायदा घेणारे खोटे लोकं आहेत जे त्या जातीचे नाहीत," असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

डीएनटी अधिकार मंचचे राष्ट्रीय संयोजक भरत भटकर, राजकीय आरक्षण फार महत्त्वाचा भाग असून ओबीसींच्या भल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे म्हणाले. 

"या भटके विमुक्त जाती जमाती कोण आहेत यांची ओळख अजुनही झालेली नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या अस्पृश्य म्हणजे कोण? या पुस्तकात शुद्रांशिवाय हिंदु संस्कृतीत आणखी तीन सामाजिक वर्गांचा उल्लेख केला असुन त्यांच्याकडे जेवढे लक्ष द्यायला हवे तेवढे देण्यात आले नाही. पहिला वर्ग हा गुन्हेगार समजल्या जाणाऱ्या जमाती. यांची लोकसंख्या सुमारे २ कोटीच्या जवळपास असून एक स्वतंत्र वर्ग आहे. दुसरा वर्ग आदिवासी जमाती यांची लोकसंख्या दिड कोटी आणि तिसरा वर्ग अस्पृश्य यांची लोकसंख्या ५ कोटी आहे. शूद्राशिवाय या सामाजिक वर्गांचा तिरस्कार केला जातो." 

"आदिवासी जमाती आणि गुन्हेगार जमाती यांच्या मुळाच्या संदर्भात जाणारा संशोधन अजूनही बाकी आहे, असे बाबासाहेबांनी १९४८ ला सांगितले. राजकीय आरक्षणाची सुरूवात १९१६ साली लखनऊ करारात काँग्रेसमध्ये मुस्लिम समुदायानी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची मागणी केली व ती मागणी मान्य झाली. अशाप्रकारे विविध जाती जमातीतील समुदायांसाठी साऊथबरो कमीशन, सायमन कमीशन, यांच्या समोर साक्ष देऊन आरक्षणाच्या संदर्भात मागणी केली. तेथुन पुढे भारतात आरक्षणाचा संदर्भात प्रतिनिधित्व आणि विविध बदलांची वाटचालीला सुरुवात झाली. आणि पुढे या भटक्या विमुक्त जाती जमातीला मान्यता देण्यात आली."

"भटक्या जमाती सत्रात मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्या व लोकधारा, नॅशनल अलायन्स ऑफ नोमॅडीक अँड डीनोटीफाईड ट्राइब्सच्या  अॅड  पल्लवी रेणके म्हणाल्या की, या लोकशाही देशामध्ये भटक्या विमुक्त जाती तसेच अल्पसंख्याक यांच्या प्रतिनीधीत्वाची आजही सर्वच क्षेत्रात कमतरता आहे. मग ते राजकीय असो वा दुसरे क्षेत्र असो! भटक्या विमुक्त जाती यांच्या सोबतच आपण बाकीच्या भटक्या जमातींबद्दल ही विचार करायला पाहिजे. ज्या विमुक्त जातींना १९७१ची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. या व्यतिरिक्त भटक्या जमाती असून त्यांची ५०० पेक्षा जास्त जाती आणि  दिड हजार उपजाती आहेत. देशभरात १९८ विमुक्त जाती आहेत. जसे विमुक्त जाती ज्यांना गुन्हेगारी जमातीचा ठपका आहे.  तसेच यांना  या भटक्या जमातींना अशिक्षित, मागासवर्गीय पणाचा ठपका आहे."

"प्रतिनिधित्वाची कमतरता पाहली तर याची सुरुवात ग्रामीण भागातील ग्रामसभेपासून होतांना दिसते. जे स्थीर जमातीतील लोकं आहेत त्यांनाच प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसते. राज्याच्या तसेच देशातील लोकांच्या कल्याणासाठी सरकारनी केलेल्या योजना देखील या भटक्या जमातींपर्यंत पोहोचत नाही. लाभ कोणाला मिळतो तर जे आधीच स्थिर असून ज्यांना गरज नाही, अशा लोकांना मिळतो. भटक्या विमुक्त जातींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही का? या प्रश्नांचे उत्तर १९०७ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात विमुक्तांची  संघटना स्थापन करण्यात आली."

"चर्चेत हा प्रश्न आला. तसेच १९७१ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक असतांना मुंबई येथे भटक्या विमुक्त जातींची पहिली परिषद भरली. त्यात ज्यापद्धतीने स्थीर समाजाला टिकीट देऊन निवडणूकीत निवडुन आणल्या जाते. भटक्या जमाती हे विखुरलेले असून ते काँनस्टिट्युशी वाँल फाँर्म करु शकत नसून अतिमागासवर्गीय आहेत. संविधानात अँगलो इंडियनसला विधानपरिषद आणि राज्यसभेवर  प्रतिनिधित्व दिले आहे. मात्र भटक्या विमुक्त जाती इथले निवासी असून त्यांची लोकसंख्या जास्त आहे. या पद्धतीत त्यांचाही समावेश करायला हवे. १९७१ नंतर पहिल्यांदा दौलतराव भोसले यांना काँग्रेस पक्षातर्फे आमदार निवडुन आले. त्यानंतर लक्षमण पांडे यांना आमदार निवडून देण्यात आले. परंतु त्यानंतर  भटक्या विमुक्त जातींमध्ये ना निवडुन येण्याची क्षमता निर्माण झाली ना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जे जमाती मागासवर्गीय आहे त्यांचा समावेश करायला पाहिजे."

अखिल महाराष्ट्र मसण जोगी महासंघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण घनसवार यांनी, स्वतंत्र्यानंतर ही भटक्या विमुक्त जातींची परिस्थिति जशीचा तशीच आहे, असे मत व्यक्त केल. 

ते म्हणाले, "ज्यांची संख्या जास्त, जे प्रबळ आहेत, त्याच लोंकापर्यंत सर्व सोयी सुविधा पोहोचतात. आज आरक्षणाची गरज का आहे. बाबासाहेबांचा मते समाजातील तळागाळातील तसेच मागासवर्गीय लोकांनावर आणण्यासाठी, आरक्षण देण्यात यायला पाहिजे. त्याप्रमाणेच संविधानात ही आरक्षणाची तरतुदी केल्या असून ३७४४ ओबीसी जाती देशात आहेत. महाराष्ट्रात ३६० जाती असून ओबीसींना २७% आरक्षण न देता ५२% आरक्षण द्यायला पाहिजे. कारण लोकसंख्या ही ओबीसींची जास्त आहे," असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

"मुस्लिम ओबीसी सत्रात मुस्लिम ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस ऑर्गनायझेशन मुंबई विभाग प्रमुख  मुन्शिर अंसारी यांनी, इस्लाम धर्म हे सर्वांसाठी आहे. ओबीसी मुस्लिमांना ही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकरीत्या समजने गरजेचे आहे. ज्यामुळे त्यांचा ही विकास व्हायला मदत होईल. महाराष्ट्रातील ३६० जातीपैकी जवळपास ६० जाती हे मुस्लिम ओबीसींचे आहेत. मुस्लिम समाजाला जर आरक्षण पाहिजे असेल तर त्यासाठी त्यांनी एस.सी,एसटी व ओबीसी सोबत एकत्र येऊन लढा द्याव लागेल," असे ते म्हणाले. 

"छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड मुंबईचे आफिकहमद दफेडदार म्हणाले की, १० ऑगस्ट १९५०ला  डाँ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती असतांना एससी कायदा बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला होता. ज्यात संपुर्ण जातींच्या  समावेश होईल असे सुचविले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी फक्त मुस्लिम समाजातील लोकांना वगळुन हिंदुधर्मातील ज्या जाती असतील, जे हिंदू धर्माला मानतात त्यांनाच अनुसुचित जमातीतील आरक्षण मिळेल. त्यातुन शिख, मुस्लिम, बौद्ध वगळले गेले. १९५६ला शिखांनी मोठा आंदोलन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब येथे उभारला आणि १९५६ ला शिखांना एससी जमातीत पुन्हा टाकण्यात आले. रामविलास पासवान यांनी व्ही पी सिंग सरकार असतांना १९९० ला नवबौद्दांना एस.सी मध्ये समावेश केले." 

"मुस्लिम समाजातील जातींना एस.सी, एस.टीमध्ये समावेश करुन त्यांना ही आरक्षण दिले पाहिजे. मुस्लिमांना राजकीय आरक्षण देऊन प्रामाणिक तळागाळातील लोकांना जे खरोखर महापुरुषांच्या विचारांना आत्मसात करून काम करतात त्यांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. जेणेकरून राजकीय पक्षांना किंवा पक्षाने थोपवलेल्या उमेदवारांच्या मागे रांगालावून त्याला निवडुन आणून सतत ५ वर्षे त्याचा मागे बोंबाबोंब करण्याची वेळ यायला नको." 

छोटे ओबीसी समूह एसबीसी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष शशिकांत आमणे म्हणाले, 

"२५ वर्षांपासून मी हेच काम असून पक्ष जागृतीच काम करत आलो. छोट्या छोट्या जातीने एकत्र आल्याशिवाय काही होणार नाही. त्याशिवाय राजकीय प्रश्न सूटणार  नाही. ज्या समाजाने ज्या जातीने आम मानवांची लाज राखली, त्या विणकर समाजात माझा जन्म झाला. या समाजाचे वस्त्र हरण करायाला कोणत्याही सरकारने मागे पुढे बघितले नाही. आता आमचा नेमका प्रश्न वेगळा आहे. केंद्रात ओबीसी तर राज्यात एसबीसी आरक्षण आहे पण नाही पण. कितीही आंदोलन केली, सरकारच आम्ही काहीही वाकडे करू शकलो नाही. म्हणून आमच्याकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. शोषणार्यावरच अन्याय केला जातो."

"नुसतं बोंबलून किंवा चर्चा करायची मात्र निकाल काय? सर्व पक्ष हे नालायक आहेत. परंतु यात पुढे आमचे पाय ओढण्यात आम्हीच पुढे असतो. आज राजकीय पक्ष स्वतःची विचारधारा विसरून एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालताना दिसतात. परंतु आम्ही अजूनही पोट जातीतून बाहेर येत नाही. कोष्ठयांच्या १५ पोट जाती, साळवी १५ पोटजाती, पदमसाळवी यांच्या ७/८ पोटजाती आहेत. मुळात या सर्वांचा व्यवसाय एकच तो म्हणजे कपडे विणणे आणि माणसाची लाज राखणे. मात्र या पोटजातीतून आम्ही बाहेर पडू शकत नसू तर ओबीसी एकत्र कसे होणार? जाती पोटजातीचा वधू वर मेळावा यातून संघटन मजबूत कसे होणार? याकरिता आपल्याला पोटजाती तोडणे व समाज जोडणे हेच करावे लागेल. यामुळे ओबीसीच्या चिंध्या चिंध्या होऊन शंभरच्यावर संघटना झाल्या आहेत." 

"ओबीसींकरिता मंत्रीपद सोडायला तयार असल्याचे सांगणारे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंग गिळून गप्प का बसतात.? अडणाववरून जात शोधण्याचा ठराव झाल्यानंतर ग्राम विकास मंत्रालयाने तो आदेश काढला असेल.? त्या ठरावाच्यावेळी आपण काय करत होते.? नुसत्या सभा गाजवायचे व महत्वाच्या निर्णया वेळी?"

"खरे काम करायचं असेल तर आपल्या जिल्ह्यात तालुकानिहाय किती जाती किती लोक आहेत हे बघितलं पाहिजे. आपली दिशा ठरवली पाहिजे, आम्हाला आमचा राजकीय अस्तित्व दाखवायचा आहे. आधी आम्हाला प्रत्येक जातीचे प्रश्न काय आहेत ते काढून त्याचे पत्रक काढने. तालुक्यातील प्रत्येक गावपातळी प्रयत्न पोहचवने. तरुणांच्या माध्यमातून सामाजिक माध्यमातून प्रत्येक जातीचे प्रश्न माणसामाणसापर्यंत पोहचवता येतात. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्हाला एक प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित येणे गरजेचे आहे."

मच्छिमार युवा संघटना, मुंबईचे कैलाश तांडेल म्हणाले, "मागासवर्गीय म्हणजे काय? तर जे मुंबईचे कोळी आहेत तेथील कोळीवाडा ही त्यांच्या नावावर नाही. विचार करण्यासारखी बाब आहे. कोळी समाजाला प्रतिनिधीत्वाची कमतरता आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्नच राजकिय, सामाजिक, आर्थिक ईत्यादी सरकार पर्यंत पोहोचत नाही. त्यांना नेहमी अपेक्षा असते की आमचे प्रश्न आपण निवडून दिलेले पक्षातर्फे मांडल्या जातील परंतु असे  होत नाही. यासाठी कोळी समाजातील लोकांना जागृत व्हावे लागेल. तसेच ओबीसींचा ही एक स्वतंत्र पक्ष असायला पाहिजे जेणेकरून त्यांना आपले प्रश्न मांडता येतील." 

यावेळी उपस्थित विचारवंत, प्राध्यापक, विद्यार्थी, तरुण, संघटनानांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यावतीने इत्यादी विषयांवर चर्चा करून पुढील ठराव घेण्यात आले.

१. छोट्या ओबीसी जात समूहांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे

२. ओबीसी जात समूहामध्ये सामाजिक अंतर आहे 

३. छोट्या समूहांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी नियुक्ती, राज्यपाल राष्ट्रपती नामनिर्देशित तरतूद करावी. त्यासाठी रोस्टर पद्धती अवलंब वावी 

४. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे 

५. ओबीसींच्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची आवश्यकता आहे

६. जातनिहाय जनगणना करणे जरुरी आहे 

७. २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध करावी 

८. छोट्या ओबीसी जाती समूहांना संघटित केले पाहिजे

९. बांठिया समर्पित आयोगाची ओबीसी राजकीय मागासलेपणा निर्धारित करण्याची कार्यपद्धती सर्वदोष आहे

१०. ओबीसी जाती समूहांना शासकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी येतात म्हणून त्यामध्ये प्रशासकीय सुलभता असावी 

११. ओबीसींच्या चळवळीमध्ये युवक येत नाहीत 

१२. ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतींनी ठराव करावे 

१३. ओबीसी जातीसमूहांची एक समग्र ओळख निर्माण करणे जरुरी आहे 

१४. ओबीसी जाती समूहांची एक समग्र ओळख निर्माण करताना, भटक्या विमुक्त जातींची ओळख पुसली जाणार नाही ही दक्षता घेतली पाहिजे 

१५. जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन करणे हे ध्येय असले पाहिजे

१६. जाती फोडा समाज जोडा ही चळवळ ओबीसींची झाली पाहिजे 

१७. केवळ एका ओबीसी जातीचे संघटन पुरेसे नाही तर इतर ओबीसी जाती समूहांशी संलग्न राहिले पाहिजे 

१८. मुस्लिममध्ये जन्मता जातीची कार्यालयीन व इतर नोंद होत नाही. मुस्लिम ओबीसींना ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागते. मुस्लिम ओबीसींनी एससी एसटी ओबीसीच्या बरोबर आघाडी करावयास हवी. भारतीय मुस्लिमांमध्ये जाती आहेत. नेसर समाज अनुसूचित जातीत समाविष्ट का नाही?

१९. ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संरक्षणात क्रिमिलियर ही टाळावी 

२०. रोहिणी आयोगाच्या कार्यकर्तेनुसार ओबीसींच्या वर्गीकरणाबाबत क्लासिफिकेशन चर्चा झाली पाहिजे 

२१. भटक्या विमुक्त जाती या सूक्ष्मजाती आहेत त्यांना प्रादेशिक हक्क नाहीत

२२. ओबीसींचे सर्वीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे हिंदू कर्मकांड त्यांच्यामध्ये वाढले आहे ओबीसी समाज हिंदुत्ववादी झाला आहे 

२३. ओबीसी युवकांचे राजकीय प्रशिक्षण केले पाहिजे 

२४. ओबीसींच्या एक जुटीसाठी संघटन प्रबोधन आवश्यक आहे 

२५. ओबीसींच्या चळवळीला फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांची बैठक असावी