३ महिन्यांत पोषण ट्रॅकर मराठीत उपलब्ध करा - कोर्टाचा केंद्राला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंगणवाडी सेविकांना दिल्या गेलेल्या पोषण ट्रॅकर ॲपच्या भाषेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली आहे. केंद्र सरकारला आतापर्यंत फक्त इंग्रजी भाषेत माहिती भरण्याची सोय असलेल्या या ॲपमध्ये आता पुढच्या तीन महिन्यांत मराठी व इतर प्रांतीय भाषा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत.

वर्षभरापासून यासाठी आंदोलन करणाऱ्या अंगणवाडी मदतनीस आणि सेविकांना आता दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी सरकारच्या पोषण अभियानाअंतर्गत पोषण ट्रॅकर हे मोबाईल ॲप गरोदर तसंच स्तनपान देणाऱ्या महिलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेचा ऑनलाईन रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सरकारनं अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलं होतं.

मात्र या ट्रॅकरमध्ये माहिती भरण्यासाठी इंग्रजीचा वापर बंधनकारक होता. १५ मार्च २०२१ रोजी याविषयी जारी केलेल्या एका आदेशात या ॲपमध्ये फक्त इंग्रजीत माहिती भरता येते, आणि त्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी, असं सांगण्यात आलं होतं.

"रोज रोज अंगणवाडी सेविका या कामासाठी कोणाची मदत कशी घेणार? हे शक्य तरी आहे का? या आधी देसखील कोर्टानं हे ॲप मराठीत का उपलब्ध करून दिलं जात नाहीये, अशी सरकारला विचारणा केली होती. मात्र त्यावर सरकारचा समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नव्हता," अंगणवाडी कृती समितीच्या शुभा शमीम इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाल्या.

या ॲपला अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी विरोध केला. राज्यभरात त्याविरुद्ध आंदोलनंदेखील झाली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पोषण ट्रॅकरसोबतच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले गेलेले स्मार्टफोन्स कमी दर्जाचे असल्यानं काम करायला येणाऱ्या अडचणींमुळं फोनवापसी आंदोलनही झालं होतं.

_{फोनवापसी आंदोलन. फोटो - इंडी जर्नल} 

डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या सुनावणीत प्रसन्न वारले व एस एम मोदक यांच्या खंडपीठानं अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पोषण ट्रॅकरमध्ये इंग्रजीमध्येच माहिती भरण्याची सक्ती करण्यामागे कोणताही तर्क नसल्याचं नमूद केलं होतं. तसंच त्यांनी इंग्रजीत माहिती न भरल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ नये, असेही आदेश दिले होते.

आज उच्च न्यायालयाच्या मेनन व कर्णिक बेंचनं या बाबतीत पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थ्यांची बाजू उचलून धरत पुढील तीन महिन्यांसाठी अंतरिम आदेश दिला. यानुसार केंद्र सरकारनं या तीन महिन्यांच्या आत पोषण ट्रॅकर मराठी व इतर प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

"इंग्रजी भाषेतील ॲप हे सदोष होतं. ते चालू होण्यासाठीही बाराच वेळ जायचा. त्यात माहिती भरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनात्यांचा बराच वेळ खर्च करावा लागायचा. मराठी भाषेत तयार होणाऱ्या ॲपमध्ये या तांत्रिक अडचणींचाही विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे," शमीम म्हणाल्या.

आधार कार्डची ट्रॅकरमध्ये जोडणी न केल्यास लाभार्थ्यांना आहार न देण्याच्या शासनाच्या आदेशावरही उच्च न्यायालयानं आज टीका केली. आधार कार्ड जोडणी नाही हे कारण पुढे करून लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असंदेखील कोर्टाच्या आदेशात म्हटलंय.

पोषण ट्रॅकरचं सर्व कामकाज मराठी भाषेत होईपर्यंत या ॲपमध्ये माहिती भरू नये, अशी सूचना आता अंगणवाडी कृती समितीनं सर्व सेविका व मदतनिसांना केली आहे. ही सर्व माहिती आधीप्रमाणे कागदावर नोंदवून घेऊन अधिकाऱ्यांकडे दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आधार जोडणी नाही म्हणून कुणाचाही आहार थांबवू नये, असंही सर्वांना सांगण्यात आलंय.