ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचं काम बंद व धरणे आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीनं आज राज्यभरात काम बंद आंदोलन केलं जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली वेतनवाढ लागू व्हावी, यासाठी राज्यभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आज दिवसभर ग्राम पंचायतींचं कामकाज बंद ठेवलं. 

गाव विकासात ग्रामपंचायत हा महत्वाचा दुवा आहे. स्थानिक समस्यांवर मात करण्यास ग्रा.पं. कर्मचारी सहाय्यभूत ठरत असतो. गाव स्वच्छता, रस्ते, सांडपाणी नाल्या, पाणीपुरवठा दुरूस्ती-देखभाल, आठवडे बाजार साफसफाई, करवसुली अशी कित्येक कामं ग्रामपंचायत कर्मचारी आपल्या तुटपूंज्या वेतनावर करत आहेत.

मात्र, या कर्मचाऱ्यांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून वेतनश्रेणी लागू न झाल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये काम करत असलेल्या सुमारे साठ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतनाचे प्रश्न मागील वीस वर्षापासून प्रलंबित आहेत. अद्यापही शासनानं ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या मागणी पूर्ण न केल्यामुळं कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

आज राज्यातील ३० जिल्ह्यांमधल्या ग्राम पंचायतींमध्ये बंद पाळला जात आहे. यात अनेक छोट्या ग्रामपंचायतीसुद्धा सहभागी आहेत. ग्राम विकास विभागातर्फे वेतनश्रेणी, पी.एफ याची काही अंमलबजावणी नीट होत नाही आणि ग्राम विकास विभाग आणि अर्थ विभागातर्फे वेतनवाढ होऊन सुद्धा काही मदत होत नसल्याचा युनियनचा आरोप आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियनचे संस्थापक सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, "ग्राम पंचायत कर्मचारी ग्राम पंचायतींनी भरती केलेले असतात. १० ऑगस्ट २०२० ला वेतनवाढीची अनुदान मंजूर झालं होतं. पण अजूनही मिळालं नाही. २००० नंतर वेतनवाढीची घोषणा २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर २०१८ मध्ये वेतनवाढ व्हायला पाहिजे होती. पण खूप पाठपुरावा केल्यानंतर  २०२० मध्ये वेतन वाढलं. पण सध्या २०१३ च्या वेतनवाढीनुसारच  ५,१०० ते ७,१०० रुपये वेतन मिळतं. २०२०च्या नवीन वेतनवाढीनुसार आता १२ ते १४ हजार वेतन येणं अपेक्षित आहे."

एवढ्या कमी पैशांमध्ये घर चालवायचं तरी कसं?

ग्रामपंचायतींचं काम नगर परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका यांच्यासारखंच आहे. पण तरी इथल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार मात्र कमी आहे. "पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्याला प्रति माह ५,६००, लिपिकांना ६,३०० तर शिपायांना ५,१०० रुपये वेतन आहे. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांसाठी ४,२२५ रुपये राहणीमान भत्ता होता. दर ६ महिन्यांनी वाढणारा हा भत्ता ३१ डिसेंबर २०२०ला ४,२२५ रुपये होता. पण १ जानेवारी २०२१ पासून वेतनवाढ दिल्याचं सांगत हा भत्ता आता २१७ रुपये प्रति महिना केला आहे. पण वेतनवाढ तर अजूनही  मिळाली नाही. गेल्या वर्षीपासून काही कर्मचाऱ्यांना वसूलीनुसार पैसे दिला जातो. वसुली ५० टक्के झाली तर पगारही ५० टक्केच दिला जातो," महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियन हिंगोली जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी सांगितलं.

शिंदे पुढं म्हणतात, "१० ऑगस्ट २०२० ला महाराष्ट्र शासनानं किमान वेतनवाढीचा निर्णय दिला. पण अजूनपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आमच्या जवळपास २० वषांपासूनच्या मागण्या आहेत. वेतनवाढीचा शासन निर्णय आल्यापासून अनेकदा पाठपुरावा केला. पण कोव्हिडचं कारण सांगून फाईल पुढं जातंच नाही. लिपिक, पाणी पुरवठा कर्मचारी, शिपाई, सफाई कर्मचारी आदी या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले आहेत."

खरं तर आज मुंबईच्या आझाद मैदानावर आम्ही जमणार होतो. मात्र राज्यातला कोव्हिडचा प्रादुर्भाव बघता आम्ही आपापल्या ग्रामपंचायतींमध्ये एकदिवसीय काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. जर लवकरच वेतनवाढीचा प्रश्न सुटला नाही, तर आम्हाला आंदोलन अजून तीव्र करावं लागेल," दाभाडकर म्हणाले.