शेतकरी आंदोलनामुळं महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांना दिलासा

"राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं आरोग्य कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या तरतुदीविरोधात शेतकरी उन्हापावसात १०० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्र सरकार या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे," असं सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्र शासनाचा २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली प्रतिमा जपण्यासाठी राज्य सरकारनं कृषी क्षेत्रासाठी तरतुदी केल्या आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी 'अर्थसंकल्पातून अनाठायी अपेक्षा बाळगू नका' अशी पूर्वसूचना पवारांनी दिली होती. त्यामुळं नव्या योजनांची मोठी जंत्री या अर्थसंकल्पात नव्हती. केंद्राकडून बारगळलेल्या वस्तू सेवा कराचा पैसा न मिळाल्यानं अर्थसंकल्प त्रोटक असल्याचं मत अभ्यासकांनी मांडलं. आजही अर्थसंकल्पाची सुरुवात करताना त्यांनी आपण संत तुकारामांच्या 'जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे' विचारांनी अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचं सांगून आपल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या.

"कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा कृषी अर्थकारणाचा कणा मानला जातो," असं सांगत अर्थमंत्र्यांनी सरकार बाजार समित्यांना प्राथमिकता देणार असल्याचं सूतोवाच केलं. नव्या कृषी कायद्यांनी या समित्यांवर प्रश्नचिह्न उपस्थित केलं होतं. सुरुवातीच्या काळात सरकारनंही यात बदलांची शक्यता असल्याचं गृहीत धरलं होतं. पण दिल्ली सीमेजवळील संयुक्त किसान मोर्चानं केलेल्या आंदोलनानंतर अनेक राज्य सरकारांनी आपली भूमिका बदलत बाजार समित्यांना झुकतं माप द्यायला सुरुवात केली आहे. हाच कित्ता गिरवत राज्य सरकारनंही या व्यवस्थेत असणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं सांगितलं.

"कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतमाल नेणाऱ्या शेतकऱ्याला अनेक असुविधांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं या समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी येत्या चार वर्षांत २,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे," असं अजित पवार यांनी जाहीर केलं. कृषिपंप जोडणी धोरण राबवण्यासाठी १,५०० कोटी निधी महावितरणला देण्यात येणार आहे. ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांच्या वीजबिलावर काही प्रमाणात सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा व आत्महत्या करू नये यासाठी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून ३१,२३,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ हजार ९२९ कोटी रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली व नवी कर्जं दिली गेल्याचं त्यांनी सांगितलं. ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचं कर्ज आता व्याजमुक्त करण्यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

ऊस वगळून मूल्यसाखळी वाढवण्यासाठी २,१०० कोटी किमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प वर्ल्ड बँकेच्या कर्जातून राबवला जातोय.  १,३४५ मूल्यसाखळी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. फळ व भाजीपाला उत्पादक आणि सीमान्त शेतकऱ्यांसाठी या योजना असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

भाजीपाला पिकांच्या दर्जेदार रोपांसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणं स्थानिक पातळीवर ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका उभ्या करणार असल्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली.