महाराष्ट्र व शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये काय आहे

देशाच्या इतर भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला लुभावण्यासाठी सरकारकडून काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कापूस आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आपण विशेष  तरतुदी करत आहोत असं मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ढासळत्या अर्थव्यवस्था व कोरोना आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेला हा अर्थसंकल्प सरकारकडून आपली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्ट झालं. आत्मनिर्भर भारत योजनेतून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुपट्ट करू अशी घोषणा त्यांनी केली. 

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सरकारचा भाग असलेले शिरोमणी अकाली दलाचे सुखबीर सिंह बादल यांनी हा  अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. या  अर्थसंकल्पामध्ये पंजाबवर सापत्नभावाने दुर्लक्ष झालं असून सरकारनं आपली राष्ट्रीय संपत्ती कॉर्पोरेट मित्रांना विकण्याचा धडाका लावल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. काही खासदारांनी संसदेबाहेर फलक घेऊन निषेधही व्यक्त केला. 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांचा वाटा ४१% होणं,  गोव्याच्या राज्य सरकारला ६० वा मुक्तिदिन साजरा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद, येत्या निवडणूक लक्षात घेत पश्चिम बंगाल व आसामच्या चहा कामगारांसाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूदआणि जम्मू-काश्मीर-लडाखसाठी केंद्रीय तरतुदी हे या अर्थसंकल्पाच वैशिष्ट्य ठरलं. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याची परंपरा कायम ठेवताना नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी रुपये व नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद वगळता इथल्या जनतेसाठी व पिकांसाठी वेगळ्या तरतुदी केल्या गेल्या नाहीत. 

आयोगाच्या  शिफारशीनुसार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी १७ राज्यांना १ लाख १८ हजार ४५२ कोटी रुपयांची मदत पुरवण्यात आली आहे तर यापूर्वी १४ राज्यांना ७४ हजार ३४० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली होती. जीएसटी नंतर राज्यांना पडलेल्या प्रचंड भुर्दंडाच्या उभारणीसाठी ही रक्कम उपयुक्त ठरणार आहे. २०२१ साली होणारी जनगणना देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असल्याचं सांगत ३७५६ कोटी रुपयांची तरतूद त्यांनी केली. 

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचं पालुपद सांगताना सीतारामन यांनी सर्व पिकांची किमान हमी भावाने सुरु असणारी खरेदी ही उत्पादन खर्चाच्या दीडपट देण्यासाठी आम्ही बांधील असल्याचं सांगितलं. अर्थात ही तरतूद कायद्यान्वये असतानाच त्यांनी हे पुन्हा मांडण्याची तसदी घेतली यावरून सरकार  शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तोलून पावलं टाकत असल्याचं स्पष्ट झालं. यातून शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस जास्त फायदा मिळत असून देशातल्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आपण आर्थिक वर्षात ७५ हजार ६० कोटी रुपयांची खरेदी केल्याचं सीतारामन यांनी म्हटलं. हा आकडा २०१३-१४ साली ३३,८७४ कोटी इतका होता हे नमूद करताना आपण यूपीए सरकारहून चांगली कामगिरी करत असल्याचं त्यांनी नोंदवलं. येत्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी शेतकरी कर्जवितरणाचं नवं ध्येय वाढवून १६.५ लाख रुपये एवढं करत असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. डाळींची खरेदी गेल्या वर्षीच्या ८२८५ कोटी वरून १०,५३० कोटी रुपये एवढी झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतूनही ४० कोटी रुपयांची रोख रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

इ-नाम या ऑनलाईन कृषी समितीच्या प्लॅटफॉर्मवरून १.६८ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून १.१४ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार त्यामार्फत झाले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अशा नव्या १०००  इ-नाम ऑनलाईन कृषी समिती उभारण्यात येतील असं त्यांनी सांगितलं. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास फंडात वाढ करून ४०,००० कोटींची तरतूद यात करण्यात आली. 

शेतकरी आंदोलनातील  MSP ची मागणी लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी याकडे विशेष लक्ष देताना सरकारकडून किमान हमी भावाने सुरु असणारी खरेदी स्थिर गतीनं (steady pace) सुरु राहील याचा पुनरुच्चार केला. ४३.३६ लक्ष गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल आणि गेल्या वर्षीच्या ३५.५७ लक्ष शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ असल्याचं नोंदवत सरकारनं स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. अर्थात यात कोणत्या पिकांचा समावेश असेल आणि कृषी कायद्यांवर काय प्रभाव पडेल याची संदिग्धता कायम आहे. किमान हमी भावाने सुरु असणारी भाताची खरेदी १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांनी वाढली असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. 

आपल्या भाषणाची सुरुवात करतानाच या वर्षींच्या अर्थसंकल्पावर कोरोना आपत्तीचा परिणाम झाल्याचं सांगत यामुळं रुपया परत येण्याची प्रक्रिया मंदावली असल्याचं सांगितलं. इतर देशांप्रमाणे मोठमोठी पॅकेज न देता आम्ही मध्यम आकाराच्या तरतुदी करत मिळणाऱ्या प्रतिसादावर पुढच्या पॅकेजेसची दिशा निर्धारित केल्याचं सांगत त्यांनी सरकारचं कौतुक केलं. या अर्थसंकल्पातील आर्थिक तूट कमाल ९.५ टक्क्यांपर्यंतच 'नियंत्रित' ठेवली असल्याचं मांडत त्यांनी ही तूट सरकारी कर्जे, अल्पमुदतीची कर्जे आणि बहूउद्देशीय (multilateral) निधींतून भरून काढत असल्याचं सांगितलं. अर्थात असे निधी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेताना त्यांचे निकष काय असतील व ते कसे पाळले जातील याविषयी संदिग्धता आहे. 

उदाहरणार्थ  बहूउद्देशीय (multilateral) निधी हा कॅनडाच्या मॉन्ट्रियल शहरात ऑगस्ट १९८७ मध्ये झालेल्या ओझोन थर संरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या विकसनशील देशांना दिला जातो. यान्वये ओझोन थराला धोका पोचवणाऱ्या उत्पादनांना व प्रक्रियांना हद्दपार करणं बंधनकारक असणार आहे. राजधानी, उत्तर भारत व हिमालयीन प्रदेशांत वाढत्या प्रदूषणाला आळा न घालता आल्यानं थकलेलं सरकार या नव्या तरतुदी कशा पाळेल हा प्रश्नच आहे. त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या 'एजन्सी'चे नियम पाळण्यासाठी आता सरकार बाध्य असणार आहे. तरीही वरती ८० हजार कोटी रुपयांची तूट उरतेच. 'ही तूट भरण्यासाठी आम्ही येत्या दोन महिन्यांत पावलं उचलू' असं म्हणत सीतारामन यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली. अर्थात यासाठी सरकार खुल्या बाजाराकडे वळणार आहे हे सांगणे न लगे!

येत्या सालापर्यंत अर्थसंकल्पातील आर्थिक तूट जीडीपीच्या ६.८  करण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवत बाजारातून १२ लाख कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. सालाबादप्रमाणं २०२५-२६ सालापर्यंत अर्थसंकल्पातील आर्थिक तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवत  'तुटीचा सुटसुटीत घसरता आलेख' पाळून आम्ही हे लक्ष पार करू असंही अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं. अर्थातच या परस्परविरोधी घोषणा कशा अंमलात येतील याविषयी कोणीही भाष्य केलेलं नाही. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्प व सरकारच्या कृषी, रेल्वे अर्थसंकल्प व खाजगीकरण धोरणाकडं लक्ष लावून बसणं हेच देशवासीयांच्या हाती आहे.