हर्षाली घुले,नेहा राणे | २०१० ला दिल्लीत आयोजित केलेल्या कॉमन वेल्थ स्पर्धेच्या वेळी गलीच्छ् समजल्या जाणा-या वस्त्या लपवण्यासाठी तिथे सुशोभिकरण केलं गेलं. त्यासाठी खास बांबूची झाडे आणि वेगात उंच वाढणारी झाडे लावण्यात आली होती. २०१७ ला बुलेट ट्रेन च्या उद्घाटनासाठी जपानचे पंतप्रधान शिजो अबे गुजरातला आले तेव्हा गांधीनगर आणि अहमदाबाद येथील झोपडपट्ट्या झाकण्यासाठी मोठे होर्डिंग आणि कापड वापरले होते, फेब्रुवारी २०२० मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प दौ-यावर आले असताना अहमदाबाद महानगर पालिकेने झोपडपट्टी झाकण्यासाठी तब्बल ४०० मिटर लांब व ८ फुट उंच भिंत बांधली होती. 

ही उदाहरणे आपल्याला दर्शवतात की शासन-प्रशासन असो वा नागरिक, शहरात झोपडपट्ट्या कुणालाही शहरात नको असतात. त्यामुळे सार्वजनिक पातळीवर कायमच झोपडपट्टी संदर्भात नकारात्मक दृष्टीकोन बाळगला गेला आहे.

सार्वजनिक पातळीवर कायमच झोपडपट्टी संदर्भात नकारात्मक दृष्टीकोन बाळगला गेला आहे.

झोपडपट्टी म्हटले की समोर येतो स्लम डॉग मिलेनियार, काला किंवा गली बॉय. आपल्या देशात तर झोपडपट्टी हे पर्यटनाचे स्थान झालंय. दिल्लीत कठपुतली कॉलनीत गरिबांना उठवलं गेलं, अहमदाबाद मध्ये भिंत बांधली गेली, पुण्यात वस्ती उध्वस्त करण्यात आली अशा एक नाही तर अनेक घटना गेल्या तीन दशकात घडल्या. ‘मिसिग बस्ती’ या प्रकल्पाने दिल्लीतील अशा बेदखल केलेल्या वस्त्यांची माहिती संकलित केली तेव्हा १९९० ते 2020 दरम्यान २८० वस्त्या फक्त दिल्लीतून उठवल्या गेल्याचे समोर आले.

सयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार सध्या जगातील १०० कोटी पेक्षा अधिक लोक झोपडपट्टीत राहतात. ही संख्या २०५० पर्यंत ३०० कोटीपेक्षा अधिक होऊ शकते. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंखेच्या  ३० % लोक झोपडपट्टीत राहतील. २०११ च्या जणगणनेनुसार देशात दर सहा व्यक्तीमागे एक व्यक्ती झोपडपट्टीत राहते. तर देशातील ९ राज्यातील झोपडपट्टीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र देखील त्यात आघाडीवर असून जवळपास २४ % नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. विशेषतः मुंबई ,पुणे या शहरात हे प्रमाण अधिक आहे.

या झोपडपट्ट्या का तयार होतात तर शहरात गरिबांना हक्काचे घर विकत घेणे परवडत नाही. जागा हे एकच संसाधन असलेल्या शहरात भांडवलाचा संचय सर्वाधिक रियल इस्टेट क्षेत्रात असतो. त्याचा विकास कायमच उच्च वर्गासाठी केला जातो. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात ,उपजीविकेसाठी शहरात आलेल्या किंवा असंघटीत क्षेत्रात रोजच्या कमाईवर पोट भरणाऱ्या नागरिकांना जगण्याच्या संघर्षात या वस्त्यांमध्ये राहावे लागते. येथे कमी खर्चात राहत असल्यामुळेच ते शहराला स्वस्त श्रम पुरवू शकतात. हे श्रमिक अनेकदा दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक असतात. भारतातील अनेक शहरात वस्तीनिहाय जात,धर्म यांचे विभाजन स्पष्ट असल्याचे अनेक संशोधकांनी दाखवून दिले आहे. हे सामाजिक आणि अवकाशीय विभाजन या श्रमिकांना शहराचा भाग कधीच बनू देत नाही.   

अनेकदा झोपडपट्टी मध्ये राहणारे नागरिक हे स्थलांतरित आहेत असे समजले जाते. विशेषतः महाराष्ट्रात झोपडपट्ट्या या बिहार, उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या लोकांमुळे वाढल्या असे मानले जाते. पण हे अर्धवट सत्य आहे. झोपडपट्ट्यामध्ये स्थलांतरित नागरिक राहत असले तरीही अनेकदा त्या शहराचे मूळ निवासी देखील राहत असतात. मुंबईचा कोळीवाडा किंवा दिल्लीतील कठपुतली कॉलनी इथे पिढ्यानपिढ्या राहणारी लोक आहेत. पण आजूबाजूच्या जागेवर उंच टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याने या वस्त्या नागरिकांना आता बकाल वाटू लागतात.

मुंबईचा कोळीवाडा किंवा दिल्लीतील कठपुतली कॉलनी इथे पिढ्यानपिढ्या राहणारी लोक आहेत.

या बकाल वस्त्यांची एक प्रतिमा आपल्या समोर नकळत उभी रहाते. त्यात उघडी गटारे, छोटी घरे, घाणीचे साम्राज्य, हिंसक गुन्हेगारी प्रवृत्तीची भांडखोर माणसे, कचरा वेचणारी लहान मुले आणि गलीच्छ् वस्त्या असतात. पण याच वस्त्यामध्ये हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मुंबईच्या धारावीत दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची उलाढाल फक्त छोट्या वर्कशॉप मधून होते. असे २५००० छोटे प्रकल्प तेथे आहेत. या असंघटीत आर्थिक उलाढालीत पुर्नवापर, विलगीकरण हि कामे चालतात. ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे प्रदूषण कमी होते, कचरा कमी होतो व शहर स्वच्छ राहते. पण या वस्त्यांनाच बकाल ठरवून शासन,प्रशासन आणि सामान्य नागरिक हे विसरतो की शहराला स्वच्छ ठेवणारे स्वच्छता कर्मचारी, कचरावेचक आणि बहुतांश ‘केअर गिव्हर’ इथेच राहतात.

झोपडपट्ट्या प्रदूषण करतात, शहराच्या संसाधनावर ताण वाढवतात अशी एक सामान्य धारणा असते, पण वास्तवात झोपडपट्टीत कुठलीही सुविधा पुरवली जात नाही, अनेकदा तेथे पाणी,वीज यासारख्या सुविधा देखील नसतात. शिवाय येथील श्रमिक दिवसभर शहराच्या कानाकोप-यात कामासाठी जातात त्यामुळे एका सधन वस्तीच्या संसाधनाच्या वापराच्या तुलनेत गरीब वस्तीत अतिशय कमी वीज,पाणी वापरले जाते. त्यांचा दरडोई वापर अतिशय कमी असतो. शिवाय संसाधने वाटून वापरली जातात. या शेअरिंग आणि कॉमन कल्चर मुळे शहराच्या संसाधनावर ताण पडत नाही. उलट या वस्त्या शहराला मनुष्य बळ पुरवतात. शहरातील विविध सेवा पुरवण्याचे काम येथील श्रमिक करतात. पण केवळ ते असंघटीत असल्याने त्यांच्या श्रमाची दखल आणि मूल्य मान्य केले जात नाही. उलट शहराच्या मध्यवर्ती असणा-या त्यांच्या वस्त्या हटवून त्याजागेवर मॉल,हॉटेल बांधले जातात पण शहराच्या परीघावर ढकलून देताना त्यांच्या उपजीविकेचा, श्रमरुपी योगदानाचा विचार केला जात नाही. इतकेच नाही तर निवारा ही मुलभूत गरज नसून तो त्यांचा हक्क सुद्धा आहे याचा देखील विसर यंत्रणेला पडलेला असतो

सामान्य नागरिकाप्रमाणेच कोर्टाने सुद्धा असाच दृष्टीकोन ठेवल्याचे दिल्लीतील झोपडपट्टी हटाव कार्यक्रमात दिसून आले. Asher D Ghertner या संशोधकाने दिल्लीतील झोपडपट्टी पाडकामाच्या प्रक्रियेवर संशोधन केले. जेव्हा तथाकथित ‘आधुनिक’ अथवा ‘वर्ल्ड क्लास’ शहर बनवायचं म्हणून झोपडपट्टी मुक्त करण्याची योजना दिल्लीच्या विकास आराखड्यात आखली गेली तेव्हा वस्त्या हटवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोर्टात झोपडपट्ट्यांचे फोटो दाखवले. कोर्टाने देखील केवळ फोटो बघून या वस्त्या प्रदूषण करणाऱ्या, जागतिक शहरात अनपेक्षित असल्याचे म्हणत वस्त्या हटवण्याचा निर्णय दिला. यावरून लक्षात येते कि आपल्या नेणीवेत,कल्पनेत आणि प्रभावात शहरांची जी प्रतिमा असते ती कायम सुटसुटीत, उंची इमारती, भारी रस्ते-उड्डाण पूल , झगमगाट अशी असते. त्यात गरिबी, श्रम यांना कुठेही स्थान नसते. यासाठी अनेक संकल्पना शासकीय आणि राजकीय पातळीवरून आपल्यावर रुजवल्या जातात, ‘झोपडपट्टी मुक्त शहर’ ,’जागतिक शहर’, ‘स्मार्ट शहर’,  ‘सुंदर शहर’, ‘स्वच्छ शहर’ इत्यादी शब्द सातत्याने माध्यामातून कानावर पडतात. पण त्यावेळी आपण शहर हे निर्मित पर्यावरण आहे. शहरातल्या झोपडपट्ट्या म्हणजे त्या शहरी पर्यावरणाचा भाग आहे हे सोयीस्करपणे विसरतो.

आपण शहर हे निर्मित पर्यावरण आहे. शहरातल्या झोपडपट्ट्या म्हणजे त्या शहरी पर्यावरणाचा भाग आहे हे सोयीस्करपणे विसरतो.

शहरातील झोपडपट्ट्या या कायमच बेकायदेशीर अथवा अवैध असतात असा एक दृष्टीकोन माध्यमे रुजवतात. मग जे कच्चे, बकाल,गरीब ते बेकायदेशीर असे समीकरण रूढ होते. अनेकदा शहरातील श्रीमंतांच्या उंच बेकायदेशीर इमारती तशाच ठेवल्या जातात पण या कच्च्या वस्त्या हटवल्या जातात. आज नव्याने प्रत्येक शहराला ‘झोपडपट्टी मुक्त शहराची’ स्वप्न पडायला लागली आहे, त्यात जाणीवेत जागतिक शहर ,स्मार्ट शहर घुसली आहे. त्यामुळे आंबील ओढ्या जवळील वस्ती उद्धवस्त केली तसेच आता प्रत्येक शहरात घडणार आहे.

या वस्त्या हटवण्यासाठी दमनात्मक यंत्रणा वापरल्या जात आहे. पोलीस बळाचा हा वापर राज्याची गरीब आणि श्रमिक यांच्या मुलभूत हक्कांविषयीची भूमिका दर्शवतो. जबरदस्तीने या गरीब वस्त्या हटवताना किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना देखील नागरिक विरोध का करतात? तर अनेकदा हे पुनर्वसन तेथील स्थानिकांच्या सोयीचे नसते किंवा त्यांचा विचार केला जात नाही, या योजना बनवताना त्यांचे प्रतिनिधी नसतात. अनेकदा यामुळे सर्वात प्रभावित घटक असणारे तेथील रहिवासीच वगळले जातात. पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराच्या बाहेर, परीघावर त्यांना ढकलले जाते, तिथून कामासाठी शहरात येणे त्यांना अवघड , खर्चिक होते, शिवाय त्या परिसरात असणारा रोजगार सुद्धा जातो. त्यामुळे जो पर्यंत सर्वसमावेशक पुनर्वसन अथवा विकास होत नाही तोपर्यंत हा विरोध होतो. असा संघर्ष टाळण्यासाठी हि एकूण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि न्याय्य करण्याची गरज असते.

शहर विकासाच्या योजना या एका विशिष्ठ वर्गसमूहाच्या हितसंबंध जपण्यासाठी आखल्या जातात. त्यामुळे शहराची संकल्पना मर्यादित व संकुचित होते. अगदी शहराचे सुशोभिकरण करताना देखील अभिजनकेंद्री (Elite) आणि बुर्ज्वा ढाचा वापरला जातो. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टीकडे बघताना कायमच हेटाळणी, तिरस्कार,कीव, किळस या दृष्टीने बघितले जाते. शहराच्या अर्थकारणात आणि विकासात या झोपडपट्ट्यांचे योगदान खूप महत्वाचं असतं. तरीही सामान्य नागरिक त्याकडे बघताना बकाल, ओंगळवान्या वस्त्या म्हणून बघतात. शहर सुंदर असली पाहिजे पण शहरांच्या या सौंदर्यात, सुशोभीकरणात मात्र अनेक गरीब ,श्रमिक नागरिकांच्या उपजीविकेचा,हक्कांचा बळी जातो. 

मागील आठवड्यात पुण्यात घडलेल्या आंबील ओढ्याच्या घटनेचे वास्तव समजून घेण्यासाठी वरील मुद्दे आपल्याला वेगळा दृष्टीकोन देउ शकतात .पुण्यातली ही घटना म्हणजे झोपडपट्टी नको असणारे नागरिक, स्वतःचा फायदा बघणारे विकासक, कागदावर दिलेल्या योजना आहे तशा आहे तशाच राबवायची सवय झालेले अधिकारी, शहर विकासाच्या योजना आखणारे एक्सपर्ट या सगळ्यांचा यात वाटा आहे. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या, माध्यमात चाललेल्या चर्चा, एकूण घटनेच्या वार्तांकनाची भाषा आणि प्रत्यक्ष ठिकाणी घडलेला संघर्ष यांची सत्यता नागरिकांनी  समजून घेतली पाहिजे तरच आपली शहरे सर्वसमावेशक बनू शकतील.