कुर्दस्तान: वार्तांकन केलं म्हणून पत्रकारांना सहा वर्षांची कैद

सरकारविरोधी आंदोलनांचं वार्तांकन केलं म्हणून इराकमधील दोन कुर्दी पत्रकारांना सहा वर्षांची कैद ठोठावण्यात आली आहे. शेरवान शेरवानी आणि गुहदर झबारी या दोघांना कूर्दस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेशी छेडछाड केल्याबद्दल ही शिक्षा करण्यात आली असून या अटकेचा जगभरातून निषेध होत आहे.

एरबील शहरात दोन दिवस सुरु असलेल्या आणि जेमतेम नऊ तास चाललेल्या खटल्यानंतर 'इराकच्या स्वातंत्र्य, एकता आणि अखंडतेला बाधा आणल्याच्या' आरोपाखाली एकूण पाच पत्रकारांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. 

विविध पत्रकार संघटनांनी याचा निषेध केला असून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. सरकारविरोधी आंदोलनं तीव्र झाल्यानंतर इराकचा स्वायत्त भाग असणाऱ्या कूर्दस्तानमधील कुर्दिस्तान लोकशाही पक्षाच्या सरकारनं येथील कार्यकर्ते व पत्रकारांची धरपकड सुरु केली आहे. 

अनेक मानवी हक्क संघटनांनी इराकमध्ये माध्यम व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचं उल्लंघन होत असल्याचं नोंदवत इराकच्या ताब्यातील कुर्दिश प्रांतात हुकूमशाही वाढल्याचं सुचवलं आहे. पत्रकारांच्या  संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या 'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट' (CPJ) संस्थेनं ही अटक 'पक्षपाती आणि अवाजवी' असल्याचं नोंदवत याचा निषेध केला आहे. 'माध्यम व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला आम्ही जुमानत नाही,' असा सरळ संदेश सरकारनं दिला आहे. 

The sentencing "is not only unfair and disproportionate, but it also proves that the Iraqi Kurdistan regional government has finally dropped the pretense of caring about press freedom,” the CPJ said on Tuesday https://t.co/4xzmyEZ7QC

— Rudaw English (@RudawEnglish) February 17, 2021

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये कुर्दिश प्रांतात या दोघांना अटक करण्यात आली होती. दुहोक शहरातील सरकारविरोधी आंदोलनं दाखवल्याबद्दल त्यांना एरबीलच्या फौजदारी न्यायालयानं समाजमाध्यमांवरील बातम्या प्रक्षेपणाचा हवाला देत दोषी ठरवलं आहे. यात त्यांनी सरकारच्या दडपशाहीवर टीका केली होती.

कुर्दिश विभागाचे पंतप्रधान मसरूर बर्झानी यांनी आठवडाभरापूर्वीच एका पत्रकार परिषदेत 'हे दोन्ही पत्रकार गुप्तहेर आहेत' असा दावा केला होता. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या सरकारच्या युवा मंत्रालयानं स्थानिक वृत्तसंस्था पयाम, रुदाव, स्पेडा यांनी प्रक्षेपण सुरु ठेवल्यास त्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होतील असा इशारा दिला होता. त्यानंतर सात पत्रकारांची धरपकड करून त्यातील पाच जणांना या खटल्यात गोवण्यात आलं होतं. 

शेरवानी यांच्या वकिलांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की "पत्रकारांच्या बातम्याच त्यांच्याविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरण्यात आल्या आहेत." गेल्या वर्षी वृत्तस्वातंत्र्याच्या बाबतीत इराक १८० देशांच्या यादीत १६२ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. 

"कुर्दिश प्रांताला आपण या विभागातील एकमेव लोकशाही सरकार असल्याचा दावा करता येतो. पण गेल्या वर्षभरापासून सरकारनं पत्रकारांच्या हक्कांची पायमल्ली केली आहे," असं स्थानिक पत्रकार इग्नाशीओ मिग्वेल डेल्गाडो यांनी सांगितलं. 

शेरवानी यांच्यावर मानसिक व शारीरिक अत्याचार होत असल्याचा दावा एका वृत्तसंस्थेने केला आहे. "खटला सुरु असताना मला वकिलांना भेटू देण्यात आलं नाही तसेच माझ्या बायकोवर बलात्कार करण्याची धमकीही दिली होती," असं शेरवानी यांनी न्यायालयात म्हटलं आहे. 

काश्मीरप्रमाणं कुर्दस्तान हे इराक, इराण, सीरिया आणि तुर्की या देशांमध्ये विभागलं गेलं असून या भागात इस्लामिक स्टेट फौजांनी आपली ठाणी उभारली होती. २०१७ साली या भागात सार्वमत घेण्यात आल्यानंतर ९२ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी स्वतंत्र कुर्दस्तान राष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर इराकी सरकारनं लष्करी कारवाई केली होती व  कुर्दिश विभागाचे पंतप्रधान मसरूर बर्झानी यांनी 'हे सार्वमत रद्दबातल करत असल्याचं' सांगितलं होतं.