प्रतिज्ञापत्रातून कुणाल कामराचा सर्वोच्च न्यायालयालाच लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांचा धडा

कोर्टाच्या अवमानप्रकारणी खटला सुरु असणाऱ्या स्टँडअप कॉमेडी कलाकार कुणाल कामरा याने आपल्या समर्थनार्थ कोर्टात आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मी केलेली ट्विट्स देशातील लोकांचा आपल्या लोकशाही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास ढळावा या उद्देशाने केला नव्हती. आपल्या ट्विट्समुळे जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली कोर्टाची पाळेमुळे हादरतील असं म्हणणं माझ्या क्षमतेला गरजेपेक्षा जास्त समजणं असल्याची' उपहासपूर्ण मात्र ठाम टिपण्णी या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला प्रत्युत्तर देताना कामरा याने 'न्यायालय ज्या प्रकारे लोकांचा कोर्टावरील विश्वास अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतं आणि त्याचा अपमान केल्यावर लोकांवर न्यायक्षेत्रातील अवमान प्रकरणीचे नियम वापरून त्याची राखण करत असतं, तसंच न्यायालयाने लोक त्यांची न्यायालयाबाबतची मते ट्विटरवरचे विनोद वाचून बनवत नाहीत यावरही विश्वास ठेवावा' अशी टिप्पणी करत त्याने पुढे म्हटले आहे की, 'लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास हा त्या संस्थेच्या स्वतःच्या कृतींनी ठरत असतो, कोणत्या टीका-टिपण्णीमधून नव्ह. देशात असहिष्णुतेचे वातावरण वाढत असून भावना दुखावून घेणे हाच इथला मूलभूत अधिकार झाला आहे. तो वाढत-वाढत आता देशवासीयांचा सर्वात प्रिय घरबसल्या खेळायचा एक राष्ट्रीय खेळच बनला आहे.' 

आपला सहकलाकार मूनव्वर फारुकी याच्या विषयी बोलताना त्याने, 'आपण भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चिरडत मुनव्वर सारख्या लोकांना त्यांनी न केलेल्या विनोदासाठी तुरुंगात पाठवत आहोत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांची झडती घेत आहोत. अशा प्रसंगी कोर्टाने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे संविधानाचे सर्वप्रमुख मूल्य असल्याचा पुनरुच्चार करावा आणि म्हणूनच कुणाच्यातरी भावना दुखावल्या जाणे हा त्याच मूल्याचा आविष्कार असल्याचं लक्षण आहे हे मान्य करावं.' 

जर देशातील महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि संस्था अशाच प्रकारे आपल्यावरील टीका आणि विरोध सहन करून घेत नसेल तर आपण डांबलेल्या कलाकारांचा आणि भरभराट होणाऱ्या पाळीव कुत्र्यांचा (भाटांचा) देश होऊन जाऊ. जर कोर्टाला वाटत असेल की मी त्यांचा अपमान केला आहे व त्यांच्या मते माझं इंटरनेट सदा-सर्वकाळ बंद करायचं असेलच तर माझ्या काश्मीरी मित्रांप्रमाणे दर १५ ऑगस्ट रोजी, 'स्वातंत्र्य दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा असं पत्र लिहीत जाईन.'

Thank you for the kind words, @ArtiRaghavan & a few friends who live a life outside social media gave me the required legal assistance. Also a shout out to the legal team at Keystone Pritha Srikumar, Arun Srikumar and Manasvini Jain.

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 29, 2021

'माझ्या ट्वीट्सकडे विनोद म्हणून पाहण्यात यावं आणि माझ्या मते विनोदासाठी कोणतेही स्पष्टीकरण असू शकत नाही. एका विनोदी कलाकारांसाठी त्याचे विनोद त्याच्या वैयक्तीक आकलनातून येत असतात आणि त्यावर हसणाऱ्या जनतेशी तो हा विनोद वाटून घेत असतो. विनोद हे वास्तव नसतं आणि कुणी ते तसं असण्याचा दावाही करत नाही. काही लोकांना काही विनोद कळत नाहीत तेव्हा ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं पसंत करतात. आपले नेते जसे स्वतःवरील टीका दुर्लक्षित करत असतात तसाच हा प्रकार असतो. एखाद्या विनोदाचे आयुर्मान तेवढंच असतं. खरंतर लक्ष देण्याच्या प्रश्नी जेव्हा एखादा माणूस टीकेकडे वाजवीपेक्षा जास्त लक्ष देतो तेव्हा तो ती टीका अजून विश्वासार्ह बनवत असतो.' 

'जर एखाद्या संस्थेवर विश्वास ठेवणं हे टीकेच्या वर्तुळात बसतच नसेल हे म्हणणं नियोजन विरहित लॉकडाऊनमध्ये देशाच्या गोरगरीब मजुरांना आपापल्या परीने घरी जावा म्हणण्यासारखं आहे. हे फारच अविवेकी आणि लोकशाहीच्या विरोधात जाणारे ठरेल,' असेही त्याने म्हटले आहे. 

'देशाचे न्यायाधीश हे देशाच्या सर्वाधिक शक्तिशाली लोकांपैकी एक असतात. लोकांचे मूलभूत अधिकार आणि नागरिकांच्या जीवनमरणाच्या मुद्द्यावर त्यांना प्रचंड अधिकार असतात. म्हणूनच राजकीय दबावापासून दूर राहता येण्यासाठी त्यांची कार्यालये आणि कार्यकाळ याला संवैधानिक कवच दिलेले असते. त्यांना विनोदापासून कवच मिळवण्याची गरज नसावी. एखादं व्यंग्य किंवा विनोद त्यांना त्यांचे काम करण्यापासून अडवत असेल असं मला वाटत नाही. माझी भाषा व शैलीचा हेतू कुणाची टवाळी करणं नसून माझ्या दृष्टीने आपल्या लोकशाहीसमोर असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची बाजू समोर मांडणं एवढाच होता,' असं स्पष्टीकरण त्याने दिलं आहे.

आपल्याला कायदेशीर सल्ला देत मदत करणाऱ्या आरती राघवन आणि इतर मित्रांचे त्याने आभार ट्वीटमधून मानले आहेत.