दिल्लीत आजपासून 'किसान संसद'

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असणाऱ्या  शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीमधील  जंतर-मंतरवर आंदोलनाला सुरुवात केली. सध्या लोकसभेचं पावसाळी अधिवेशन चालू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 'किसान संसद' भरवायचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशन स्वरुपात असणाऱ्या या आंदोलनासाठी काही अटी शेतकऱ्यांना घालण्यात आलेल्या आहेत. २२ जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत २०० शेतकऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी मिळालेली असून १३ ऑगस्टपर्यंत सुरू असणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या ‘संसद अधिवेशनाचं' कामकाज चालू राहील. मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय आणि शेतकऱ्यांसबंधीत विविध मुद्द्यांवर यामध्ये सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आज सकाळी काँग्रेस पक्षानं संसदेबाहेर महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शन केलं. राहुल गांधी हेद्खील यावेळेला उपस्थित होते. त्याचबरोबर पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर कृषि कायद्यांविरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शनं केली. नवीन कृषी  कायदे लवकरात लवकर मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

योगेंद्र यादव यांनी एनडीटीव्हीला माहिती देताना सांगितलं की, "आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या दहा हजार शेतकऱ्यांपैकी रोज फक्त २०० शेतकरी संसदेसमोर आवाज उठवतील. बस थांबल्यानंतर आम्ही संसदेकडे  मोर्चा सुरु करू आणि जिथे थांबवलं जाईल तिथे आमच्या 'संसद अधिवेशनाला' सुरुवात करू."

२६ जानेवारीनंतर पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये आंदोलनाची परवानगी मिळालेली आहे. २०० सहभागी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात आलं असून पोलिसांमार्फत कडक बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. कोरोनामुळे राज्य आपत्ती नियंत्रण कायद्याअंतर्गत लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यास मनाई आहे. मात्र, निर्बंध शिथिल करून दिल्ली सरकारनं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी दिली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सिंघू सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन चालू आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल केंद्र सरकारकडून घेतली जात नाहीये. २० सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारननं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या कायद्यांमुळे फक्त खाजगी कंपन्यांना फायदा होणार असून शेतकरी या कायद्यांमुळे भरडला जाणार आहे, अशी त्यांची तक्रार आहे. चालू असलेल्या आंदोलनाचा एक महत्वाचा भाग म्हणून जंतर-मंतरवर चालू झालेल्या शेतकरी अधिवेशनाकडे पाहिलं जातंय.