जुन्नरमध्ये प्रस्तावित अदानी प्रकल्पाला स्थानिक आदिवासींचा विरोध

गणेश जानकर । जुन्नरच्या आदिवासी भागात प्रस्तावित केलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाला स्थानिकांनी औपचारिकरीत्या विरोध करूनही या भागात लोकांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण होत असल्याचं दिसल्यानं ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प येऊ देणार नसल्याचा निर्धार केला आहे. मात्र जुन्नरच्या तहसीलदारांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशवाय कुठलंही सर्वेक्षण होणार नसल्याचं म्हटलं.

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या नवीन प्रकल्पासाठी सहकार्य करावं, असं पत्र २७ मार्च २०२३ रोजी जुन्नरच्या तहसीलदारांनी घाटघर आणि अंजनावळे या गावांच्या सरपंच व ग्रामसेवकयांना पाठवलं होतं. मात्र त्याचवेळी या ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध नोंदवला होता.

"गेल्या वर्षी आम्हाला पत्र मिळालं, तेव्हा आम्ही ग्रामसभा बोलावली आणि असा कोणताही प्रकल्प आमच्या गावात नको, असा ठराव मजूर केला. मात्र १५ दिवसांपूर्वी आम्हाला वन अधिकाऱ्यांबरोबर काही लोक ड्रोन कॅमेरा वापरून आमच्या भागात पाहणी करताना आढळले. यामुळं अदानीच्या प्रकल्पासाठीच सर्वेक्षण होत असल्याचा संशय स्थानिकांना आला. जर खरंच सर्वेक्षण सुरु झालं, तर आम्ही त्याला पूर्ण विरोध करू," घाटघर ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनोज नांगरे म्हणाले.

घाटघर आणि अंजनावळे अनुसूचित क्षेत्रात येत असल्यानं पेसा कायद्याअंतर्गत तिथं प्रकल्प आणण्यासाठी स्थानिकांची संमती आवश्यक आहे.

सर्वेक्षणाची बातमी येताच गेल्या वर्षी तहसीलदारांनी पाठवलेलं पत्र पुन्हा समोर आलं आहे. मात्र या प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही नवी घडामोड झालेली नाही, असं तहसीलदारांनी सांगितलं.

"हे एका वर्षापूर्वीचं पत्र आहे. आम्हाला त्यावेळी सचिवालयाकडून या कंपनीच्या प्राथमिक पाहणी करण्यासाठीचे हे सर्वेक्षण करण्याविषयी पत्र मिळालं होतं. गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यानंतर कंपनी किंवा सचिवालायकडून आम्हाला संपर्क करण्यात आला नाही. यापुढे जर अशा काही सूचना आम्हाला मिळाल्या, तर आम्ही गावकऱ्यांना विचारात घेऊन नंतरच त्यावर काम करू," जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीच्या माध्यमातून घाटघर आणि अंजनावळे गावांच्या हद्दीत माळशेज घाट भोरांडे पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या विकासासाठी भौगोलिक सर्वेक्षण केलं जाणार असल्याचं समजतं. घाटघरमधील हाडोशीचा बंधारा खालचा तलाव म्हणून वापरून त्याच्यावर दुसरा तलाव बांधून पंप स्टोरेज प्रकल्पाची निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अश्या प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी दोन तलाव बांधले जातात त्यापैकी एक उंचीवर असतो. वरच्या तलावातील पाणी खाली असलेल्या तलावात सोडले जाते व त्यावर जनित्र बसवून वीज निर्माण केली जाते.खालच्या तलावातील पाणी हे पुन्हा विजेच्या साह्यने वरच्या तलावात सोडले जाते. वीज टंचाईच्या काळात या पद्धतीने वीज निर्माण करून ती चढ्या दराने विकली जाते.

#जुन्नर
अदानी प्रकल्पाला किसान सभेचा विरोध; तहसीलदारांना निवेदनhttps://t.co/KbkZbrDQzw@CMOMaharashtra @KisanSabha

— महाराष्ट्र राज्य किसान सभा (@mahakisansabha) April 17, 2024

"आमच्या गावात दोन वर्षांपूर्वी पिण्यासाठीदेखील पाणी नव्हतं. ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांमुळे हा तलाव बांधला गेला. आणि हा तलाव ते अदानीला वापरायला देणार आहेत. ते आम्ही होऊ देणार नाही. कोणतंही सर्वेक्षण करण्याआधी प्रशासनानं ग्रामपंचायतींना विचारात घ्यायला हवं. कोणत्या आदेशाखाली तहसीलदारांनी हे पत्र दिले त्या आदेशाची प्रत आम्हाला मिळावी, अशा आशयाचं पत्र आम्ही किसान सभेच्या वतीने तहसीलदारांना दिले आहे," घाटघरचे रहिवाशी व अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते नाथा शिंगाडे म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी यांच्यामध्ये २८ जुन २०२२ रोजी राज्यातील काही विशिष्ट ठिकाणी पंप स्टोरेज प्रकल्पांची निर्मिती करण्याबाबत एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारानुसार फिजिब्लिटी अहवाल सविस्तर प्रकल्प अहवाल कंपनी सरकारला सादर करेल. अहवालाला संमती मिळाल्यानंतर कंपनी भूसंपादनची प्रक्रिया पार पडेल गरज पडल्यास सरकारची मदत घेईल. सरकार प्रकल्पासाठी पाण्याचा कोटा राखीव करण्याची प्रक्रिया पार पडेल. यासाठी कंपनी स्वतंत्रपणे जलसंपदा विभागाकडे अर्ज करेल. या करारानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात पाटगाव, सातारा जिल्ह्यात तारळी व पुणे जिल्ह्यात वरसगाव धरणावर प्रस्तावित आहेत.सह्याद्रीची डोंगररांग ही २०१३ साली जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे लाल श्रेणीतील प्रकल्प इथं उभे करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. हा प्रकल्प लाल श्रेणीत येतो.

जुन्नरमधील या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जाऊन त्यांचं विस्थापन होण्याची तसंच त्यांची पारंपरिक शेती करण्याची पद्धत व हिरडा, डिंक या वनउपाजवर निर्बंध घातले जाण्याची भीती स्थानिकांना भेडसावतेय. त्यामुळंच जर हा प्रकल्प चालू करण्याचा प्रयत्न केला तर तीव्र आंदोलन उभे करून तो हाणून पाडू असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभा व आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.