आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या ६८ हजार तक्रारी सरकारी यंत्रणाकडे दाखल

पुणे: कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा फटका वेगवेगळ्या क्षेत्रांना बसत आहे. आयटी उद्योगही लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे संकटात आला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. पुणे आयटी क्षेत्रात येणारे सर्व प्रोजेक्ट हे विदेशातून येत असतात. प्रामुख्याने अमेरिका आणि ब्रिटनमधून मोठ्या प्रमाणात आयटी क्षेत्राला कामे मिळत असतात, परंतु तिथलीच अर्थव्यवस्था ढासळलेली असल्याने नवे येणारे सर्व प्रोजेक्ट बंद झाल्याची माहिती आयटी क्षेत्रातील तरुणांनी दिली. आतापर्यंत यासंदर्भात ६८ हजार तक्रारी सरकारी यंत्रणाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे आयटीयन्समध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयटीयन्सकडून दाखल करण्यात आलेल्या निपटारा करून त्यांना लवकर न्याय मिळायला हवा. मात्र, आगामी काळात तसे न झाल्यास यासंदर्भात मुंबई उच न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणार असल्याचे नॅशनल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे अध्यक्ष विवेक मेस्त्री यांनी सांगितले. 

कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली होती, त्यामुळे गेल्या २ महिन्यांपासून आयटी कंपन्यांची कार्यालये बंद आहेत. दरम्यानच्या काळात काही कंपन्यांनी आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात काम नाही, त्यामुळे मनुष्यबळ कमी करावे लागू शकते, अशी सूचना कर्मचायांना केली होती. त्यामुळे या कर्मचायांमधये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही कर्मचाऱ्यांनी पुढे येत यासंदर्भातील कैफियत कामगार आयुक्तांकडे मांडत यामध्ये तत्काळ लक्ष घालून यावर मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. 

आधी लॅपटॉप, कम्प्युटर द्या; मग पगार....

लाकडाउनच्या कालावधीत आयटी कंपन्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरुन कमी केले आहे, त्यांना नवीन नोकरी शोधण्यात अडचणी येत आहेत. वर्क फ्रॉम होम करणाया काही जणांना काम थांबवण्यास सांगितले असून त्यांच्याकडील लॅपटॉप, कम्प्युटर जोपर्यंत जमा करत नाही, तोपर्यंत पगार रोखून धरण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणान्यांपैकी अनेकजण राज्याच्या अन्य शहरातील आहेत. त्यांना देखील अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कामावरून काढण्याची ही आहेत कारणे

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'ची सुविधा उपलब्ध करून दिली असतानाच दुसरीकडे अचानकपणे कोणतेही कारण न देता कर्मचार्यांना कामावरून कमी करणे, सक्तीने रजा घेण्यास भाग पाडणे, पगार कपात करणे, पगाराची रक्कम न देणे, प्रोजेक्ट नसल्याचे कारण पुढे करून काम न देणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. त्यामुळे धास्तावलेल्या आयटीयन्सनी एक पाउल पुढे टाकत यासंदर्भात आयटी कर्मचार्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. सुरुवातीच्या काळात काळात या तक्रारींचे प्रमाण कमी होते. मात्र, गेल्या दीड महिन्यामध्ये यामध्ये सातत्याने भर पडताना दिसत आहे. सध्या हा आकडा ६८ हजारापर्यंत जाऊन पोहोचला असल्याचे मेस्त्री यांनी नमूद केले.

याविषयी बोलतांना नॅशनल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे सरचिटणीस हरप्रित सलूजा यांनी सांगितले की, आयटी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून तब्बल ६८ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे तसेच पगारकपातीच्या नोटीस पाठवल्या गेल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारने आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू नये असे आदेश असताना त्यांना विविध कारणे दाखवून घरी जाण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर एक प्रकारची टांगती तलवार आली आहे. नोकरी टिकणार की जाणार, ही एक चिंता अनेक आयटी कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यातच पुण्यात आयटीतील अनेकांना कंपन्यांनी घरचा रस्ता दाखवायला सुरुवात केलीय. एखादा प्रोजेक्ट येण्याची शक्यता गृहित धरून करण्यात आलेल्या नेमणुका कंपन्यांनी रद्द केल्या आहेत. या कंपन्या बेंच रिसोर्स म्हणून, काही कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतात, अशा कर्मचाऱ्यांनी घरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. तसेच काही कंपन्यांनी २५ टक्के पगार कपात केल्याची माहिती मिळत आहेत. उर्वरित कंपन्या ह्या जमत असेल तर ह्या पगारात करा अन्यथा तुमचा रस्ता तुम्हाला मोकळा आहे अशी भूमिका घेत आहेत.

पगार न देणे, अचानक नौकरी जाणे अशा प्रकारामुळे कर्जाची हप्ते कसे भरायचे, असे प्रश्न देखील आयटीयन्सना सतावत आहेत. दरम्यान, आयटीयन्सकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या प्रश्नामध्ये राज्यसरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र दिल असल्याचे सलुजा यांनी सांगितले. 

विभागप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारी

आयटीयन्सकडून दाखल केलेल्या एकूण तक्रारींची संख्या: ६८,००००

बीपीओ मधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी: सुमारे १४ हजार ४०० केपीओमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी:सुमारे ७ हजार ६००

आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी : सुमारे ४४,०००

कामगारांना धमकावू नका अन्यथा कारवाईला सामोरे जा- कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील. 

याविषयी बोलतांना कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, "राज्याच्या अर्थव्यवस्था मजबुतीत कामगार वर्गाचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाची शासनाला जाणीव आहे. समाजातील प्रत्येक घटकानेही त्यांच्या श्रमाला दाद दिली पाहिजे. कामावर जाणाऱ्या कोणाही कामगाराला धमकावू नका, उद्योजकांना त्रास देवू नका. अन्यथा अशांची योग्य ती दखल घेतली जाईल," असा इशारा  देत वळसे पाटील म्हणाले, लॉकडाऊन काळात नियोक्त्याने वेतन दिले नाही, अशा असंख्य आमच्या खात्याकडे तक्रारी येत आहेत. विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला मिळालेल्या तक्रारीनंतर अडीच हजारांपेक्षा अधिक कामगारांना लॉकडाऊन काळात ३६ कोटी वेतन जिल्हा कामगार कार्यालयाच्या मध्यस्थीने मिळवून दिले. बांधकाम कामगार मंडळातील आठ लाखांपेक्षा अधिक नोंदित व सक्रीय बांधकाम कामगारांना १६३ कोटी ५० लाख अर्थसहाय्य मंडळाकडून वितरीत केले. आयटी कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर कामगार मंत्रालयातील अधिकारी थेट चर्चा करू लागले आहेत.