प्रथमेश पुरुड । चीनच्या मध्यस्थीने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात द्विपक्षीय संबंधांची सुरुवात सात वर्षांनंतर पुन्हा एकदा करण्यासाठीच्या ऐतिहासिक करारावर बीजींगमधे हस्ताक्षर करण्यात आले. या अनुषंगाने पश्चिम आशियातील नवीन परराष्ट्र धोरणांची मुहूर्तमेढ बीजींगमधे झाली. पश्चिम आशियातील वॉशिंग्टनच्या परराष्ट्रीय धोरणांना पहिल्यांदा मोठे राजकीय आव्हान देण्याचे काम बीजींगने केले आहे. मागील दोन दशकात चीनने पश्चिम आशियात थेट राजकीय दखल न देण्याची भूमिका शुक्रवारी संपली व चीन पश्चिम आशियातील समीकरणांमधे बलाढ्य द्विपक्षीय राष्ट्र म्हणून उदयास आला. अमेरिका-इस्राएल युतीला बीजींगने दिलेले हे सर्वात कडवट उत्तर आहे. बदलत्या वैश्विक ऑर्डरसाठी ही प्राथमिक उत्प्रेरकाची भूमिका बजावू शकते.

इराण-सौदी द्विपक्षीय संबंधाचे महत्त्व

१९७९ मधील इस्लामिक क्रांतीमुळे इराणी राजेशाहीच्या अंतानंतर शिया समर्थित धर्मसत्तेकडे सत्तेचे हस्तांतरण झाले. त्यासोबतच इस्लामी जग सुन्नी-शिया ह्या सेक्टेरिअन रेषेत विभागला गेला. इराण-इराक युद्ध असो वा कुवैत, यमनमधील संघर्ष असो प्रत्येक ठिकाणी ही दोन्ही इस्लामिक राष्ट्रे एकमेकांच्या विरोधात उभी राहिलेली दिसली. २०१६ साली सौदीने धार्मिकदृष्टीने महत्वपूर्ण शिया मौलवींना फाशी दिल्यानंतर इराणमधे उमटलेल्या तीव्र पडसादांची परिणीती दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध तोडण्यात झाली. दोन्ही देशांनी आपआपल्या देशातील दुतावास बंद केल्याच्या सात वर्षांनंतर चीनने पुढील दोन महिन्यात ती सुरू करून नवीन संबंधांची पायाभरणी करत असल्याचे जाहीर केले.

जगभरात या करारावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. या करारामुळे सर्वात मोठी अडचण ही अमेरिका, इस्राएल व भारतासारख्या देशांची झाली आहे. भारतीय परराष्ट्र धोरणांची दखल घ्यायची झाल्यास नवी दिल्लीचे तेहरान व रियाध दोघांशीही अप्रतिम दर्जाचे संबंध आहेत त्यामुळे नैसर्गिकरित्या या कराराचे स्वागत दिल्लीने करायला हवे होते मात्र बीजींगच्या मध्यस्थीने झालेला करार दिल्लीच्या मार्गातील प्रमुख अडसर आहे. सोबतच दक्षिण आशियाचे निर्विवाद नेतृत्व करण्यासाठी बीजींग तयार असल्याचे संकेत त्यांनी या ऐतिहासिक कराराद्वारे दिल्याने भारत मोठ्या कचाट्यात सापडल्याचे जाणवते. यामुळेच दिल्लीने आपली प्रतिक्रिया अत्यंत सावधगिरीने देण्याची भूमिका स्विकारली.

मध्य पुर्वेतील अमेरिकन परराष्ट्र धोरण

परंपरागत अमेरिकन परराष्ट्र धोरणात सौदी अरेबिया सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. शीतयुद्धाच्या कालखंडात अमेरिकेला तेल पुरवठा करणारा कारखाना म्हणून सौदीने भूमिका पार पाडली सोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली. सुरक्षा हमीभावाबद्दल कोणत्याही प्रकारची वाटाघाट न करण्याची सर्वात मुलभूत तरतूद सौदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य अंग आहे. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीसोबतच अमेरिका तेलाच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण बनली. तेलासाठी सौदीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस संपल्यानंतर अमेरिकेने धोरणात्मक विस्ताराची भूमिका स्विकारली. पश्चिम आशियातील अमेरिकन भूमिका कालांतराने मर्यादित बनली.

_{सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन. फोटो: असोसिएटेड प्रेस}

जॉर्ज बुशच्या कालखंडात 'वॉर ऑन टेररच्या' नावाने अमेरिकेने मध्य पूर्वेला कायमचे अस्थिर बनवले. अरब स्प्रिंगने या अस्थिरतेला आणखी गती देण्याचे काम केल्याने अमेरिकेबाबत मध्य पूर्वेत कायमस्वरूपी असंतोषाची बीजे रोवली गेली. प्रॉक्सी युध्दांच्या सुरूवातीने मध्य पूर्वेतील समीकरणे अत्यंत जटिल बनली. या संपूर्ण पाश्र्वभूमीवर सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसमोर शाश्वत धोरणांची आखणी निर्माण करण्याचे आव्हान उभारले.

ओबामांच्या कारकिर्दीत झालेल्या ऐतिहासिक इराण अणुकरारानंतर (JCPOA) दोन्ही देशातील संबंधात सुधारणा होण्याची अपेक्षा होती मात्र पारंपरिक मित्र इस्राएलच्या तीव्र विरोधाची झळ या प्रयत्नांना बसली. डॉनल्ड ट्रम्पच्या अस्थिर कालावधीत शाश्वत धोरणाचे अभाव जाणवले. इस्राएली लॉबीच्या दबावाखाली ट्रम्प प्रशासनाने इराण न्यू्क्लिअर करारामधून माघार घेतली. तिथून बिघडलेल्या द्विपक्षीय संबंधाची घसरण चालूच राहिली. इराणी शास्त्रज्ञ कासीम सुलेमानीची हत्या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेने केल्याच्या निष्कर्षानंतर कायमस्वरूपी वितुष्टता आली. अमेरिकेने इराणी मिलिटरी संघटना रिव्हॉल्यूशनरी गॉर्डसला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले व नवीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची घोषणा केली. याची परिणीती इराणी अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्यात झाली.

अमेरिकन राजकारणात काही वर्षांपासून इराण विरूद्ध द्विपक्षीय एकमत झाल्याचे जाणवते त्यामुळे इराण विरुद्धचे धोरण ही जवळपास पुढील राष्ट्रपती तसेच पुढे नेण्याची अपेक्षा असते. बायडन प्रशासनाने ट्रम्प कालावधीतील धोरण बदलण्याचे प्राथमिक प्रयत्न करून पाहिले मात्र अंतर्गत राजकारण व सर्वशक्तिमान इस्राएली लॉबीमुळे अणुकराराचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात दिरंगाई झाली. परिणामी ट्रम्प व बायडन प्रशासनाच्या कारकिर्दीत प्राथमिक अमेरिकन परराष्ट्र धोरण इराण विरोधी असल्याचे दिसून येते. अमेरिकन धोरणांची आखणी ही दोन आलेख रेषांवर होते. प्रथमतः इस्राएलचे संरक्षण करणे व अरब जगताशी शांती करार अस्तित्वात आणणे. दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियाच्या मदतीने ओपेक+ देशांसोबत ऑईल कूटनीतीची आखणी करणे. 

चीनी मुत्सद्देगिरीचा अमेरिकेला दिलेला चेकमेट

सध्याच्या इराण-सौदी संबंधात सुधारणा झाल्याने अमेरिकन परराष्ट्र धोरण कायमचे विस्कळीत झाले आहे. मागील काही वर्षांपासून अमेरिकन धोरण हे केवळ आणि केवळ इस्राएल-सौदीमध्ये ऐतिहासिक शांती वार्ता घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. इस्राएल व सौदी दोघांनाही आपल्या समान शत्रू (इराण) देशाविरुद्ध एकत्र आणण्याची गरज त्यांना भासली. खासकरून ट्रम्प प्रशासनाने याकडे भरीव लक्ष दिले. डॉनल्ड ट्रम्पचे जावई जेरेड क्रूश्चनर यांची सौदीमधील वैयक्तिक पातळीवरील मुत्सद्देगिरी याचीच द्योतक होती. मात्र अवघ्या चार वर्षांत ते सत्यात आणणे निव्वळ अशक्य होते. ट्रम्प प्रशासनाने ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्डसद्वारे इस्राएल-युएईमध्ये ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधाची सुरुवात केली. तिचाच पुढील टप्पा सौदी-इस्राएल वार्तेत दडलेला होता.

बीबींच्या गुप्त सौदी भेटीनंतर हे करार सहज शक्य असल्याचे वाटले मात्र दोन्ही देशात झालेल्या सत्ताबदलानंतर समीकरणे झपाट्याने बदलली. शिवाय पाकिस्तान-तुर्की सारख्या पारंपरिक इस्लामिक देशांनी पँलेस्टेनी समस्येच्या निकालाशिवाय इस्राएल सोबत संबंध ठेवणाऱ्या देशांविरूद्ध इस्लामिक काऊंसिलमार्फत जोरदार लॉबिंग केली. शिवाय सौदी किंग अल सौद यांच्या परवानगी नंतरही क्राऊन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यांना सौदीच्या जनतेचे मन वळवणे निव्वळ अशक्य वाटले. सौदीची कट्टर सुन्नी इस्लामिक प्रतिमा इस्राएल-अमेरिकेसाठी दावावर लावणे अत्यंत धोकादायक होते. मुळातच अमेरिकन कूटनीतीचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे.

China brokered a peace deal between Saudi Arabia and Iran which ended 7 years of war tension created by US.

Both nations will reopen embassies in each other's country within 2 months.

Saudi also announced they are considering selling oil in other currencies.#BRICS pic.twitter.com/m9aFD8l92h

— Xerxes (@XerxesEmperor) March 11, 2023

अमेरिका पश्चिम आशियात मागील पाच दशकांपासून कार्यरत आहे तरीही या देशांची संस्कृती, भाषा, धार्मिक संबंधातील किचकट बाबींना बारकाईने समजून घेण्याची आवश्यकता त्यांना वाटलेली नाही अथवा कोणत्याही व्यवहारी दृष्टीकोनातून सौदी अरेबिया व इस्राएली संबंध प्रस्थापित करणे निव्वळ अशक्य वाटते. तरीही अमेरिकन परराष्ट्र धोरण यासाठी जिद्दीने कार्यरत होते. इथे अमेरिकेने चीनी कूटनीतीला कमी लेखण्याची चूक केल्याचे जाणवते परिणामी कायमस्वरूपी फटका बसला.

सौदी व इराणची नवीन पर्यांयासाठीची धडपड

बायडन प्रशासनाने इराण अणुकरारासाठी केलेले तोकडे प्रयत्नही इराणला नवीन पर्याय शोधण्याकडे ढकलले. इराणने कोरोना कालावधीत चीनसोबत ऐतिहासिक सुरक्षा करारावर हस्ताक्षर केले. चीनच्या स्वरूपात इराणला नवीन संजीवनी मिळाली. BRI द्वारे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची चीनची तयारी इराणी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक होती. इराणचा पारंपरिक मित्र देश भारताने हळूवार पद्धतीने तेल आयात कमी केली. चीनने भारताची जागा घेण्याची संधी गमावली नाही, अशाप्रकारे इराण चीनच्या गळ्याला लागले.

बायडन प्रशासनाने पत्रकार जमाल खोशोगी हत्येप्रकरणात क्राऊन प्रिंस सलमान यांच्या बाबत कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. मात्र ते हवेत विरले तरीही सततच्या वर्चस्वामुळे सौदी नाराज होती. २०१७-१८ च्या कालावधीत यमनमधील हूती (Houthi) विद्रोह्यांनी सौदी अरामकोच्या ऑईल प्लांट्सवर मिसाईल हल्ले केले. सौदीला इराणसमर्थित विद्रोह्यांकडून झालेल्या हल्ल्यात प्रचंड नुकसान झाले. सौदी अरबची सिक्युरिटी गँरटी असूनही अमेरिकेने या हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केले.

अमेरिकेने युक्रेन युध्दात घेतलेली भूमिकाही सौदीसाठी मोठे संकट ठरले. युक्रेन-रशिया युध्दामुळे सौदीला नवीन समीकरणांची गरज भासली. अमेरिका कोणत्याही युद्धात थेटपणे मित्र देशाच्या मदतीला येणार नसल्याच्या संकेताने सौदीने झपाट्याने आपले परराष्ट्र धोरण बदलण्यास सुरुवात केली. युध्दामुळे तेलाच्या किंमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता अशा परिस्थितीत अमेरिकेला रशियन तेलाला रिप्लेस करण्यासाठी विविध पर्यायांची आवश्यकता भासली मात्र अत्यंत नाटकिय पध्दतीने ओपेक+ देशांनी तेल उत्पादनात घट करण्याचे जाहीर केले.

अमेरिकेने याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दिली. बायडन प्रशासनाने सौदीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दबाव आणला. सौदीला ही तीव्र प्रतिक्रिया आपल्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान असल्याचे जाणवले. यानंतर झालेल्या घडामोडींनी यावर शिक्कामोर्तब केले. पारंपरिक मित्र सौदीसोबत संबंध बिघडवणे अमेरिकन इंटरेस्ट विरोधात असल्याने स्वतः बायडन सौदी दौऱ्यावर आले. सौदीने अमेरिकन राष्ट्रपतींचे इतर देशांच्या नेत्यांप्रमाणे साधेपणाने केलेले स्वागत हे बिघडलेल्या संबंधाचे द्योतक होते. याविरुद्ध चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचे प्रिंस सलमान यांनी डिसेंबर महिन्यात केलेले भव्य स्वागत नव्या समीकरणांची नांदी होती.

पश्चिम आशियातील चीनी परराष्ट्र धोरण

सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर अमेरिकन व्यवस्थेला कोणतेही चँलेज नसल्याचे चित्र होते. माओ कालखंडानंतर चीनमध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे संथ गतीने झालेला महासत्तेचा उदय विलक्षणीय होते. २०१३ सालानंतर शी जिनपिंग यांच्या कालावधीत खऱ्या अर्थाने बीजींगने जागतिक महासत्तेची भूमिका स्विकारली.

चीनची अंतर्गत राजकीय व्यवस्था कशीही असली तरी त्यांचे आपल्या सीमेरेषेबाहेर कोणत्याही देशांशी वादविवाद नाहीत. ते कोणत्याही देशांच्या अंतर्गत राजकारणात दखल देत नाहीत. त्यांच्या नावाने जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात प्रॉक्सी युद्ध लढले जात नाहीत. बीजिंग कोणत्याही देशात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करत नाही. ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. दक्षिण चीनी समुद्रातील चीनची वर्चस्ववादी भूमिका ही नैसर्गिक आहे. आज जगभरात अमेरिकेच्या असंख्य मिलीटरी बेसेस आहेत मात्र त्यांची तुलना विस्तारवादी म्हणून केली जात नाही.

अमेरिकन वर्चस्वाच्या प्रभावामुळे चीनच्या प्रतिमेला बंडखोर विस्तारवादी देश म्हणून दाखविण्यात यश मिळाले आहे. अमेरिकन वसाहतवादी मानसिकता त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात झळकून येते. पश्चिम आशियातील कायमस्वरूपी नासधूस अमेरिकन हेजिमनीचे प्रतीक आहे. अमेरिकेला अंतर्गत लोकशाहीच्या नावाखाली जगभरात कुठेही दहशत माजवण्याची मिळालेली सूट ही मानवाधिकार विरोधी मानसिकता आहे. याउलट ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या चीनी शोषणाचा इतिहास आपल्या नरेटिवला मान्य नसल्याने त्यांना नाकारणे हे पाश्चात्य हेजिमनीचे लक्षण आहे.

बीजिंग आपल्या परराष्ट्र धोरणांची आखणी आर्थिक धोरणांद्वारे करते. याउलट अमेरिकन धोरणांची ऐतिहासिक दखल घ्यायची झाल्यास सरकार उलथवून लावण्यापासूनही ते मागेपुढे पाहत नाहीत, अशा वेळी बीजिंग स्वतःला एक उदासीन देश म्हणून प्रोजेक्ट करतो. BRI द्वारे त्यांनी एकेप्रकारे याचीच आखणी केली आहे. बीजिंगने आजपर्यंत थेटपणे अमेरिकेला आव्हान दिलेले नाही, त्यांनी वेळोवेळी सामंजस्याने मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा करण्याचे आवाहन वॉशिंग्टनला केलेय.

याउलट अमेरिकेत चीनची प्रतिमा शत्रू राष्ट्राची झाली आहे. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याच्या मागण्या अमेरिकेत नव्या नाहीत. लोकांच्या मनात ही प्रतिमा खोलवर रूजलेली आहे. चीनला मुक्त प्रतिस्पर्धा करून हरवणे कठीण असल्याची जाणीव झाल्याने पुन्हा एकदा जगाला शीतयुद्धाकडे घेऊन जाण्यासाठीही अमेरिका तयार असल्याचे दिसून येते. हीच अमेरिकन असुरक्षितता चीनी परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य स्तंभ आहे. आज बीजींग शांत, स्थिर व गंभीर अवस्थेतून दिर्घकालीन धोरणांची आखणी करतेय त्याउलट वॉशिंग्टन चीप्स अँक्ट असो वा इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनातून चीडखोर देशाची भूमिका बजावतेय. आज चीन राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या एककेंद्री नेतृत्वात एकसंध दिसतोय तर ट्रम्पच्या उदयानंतर अमेरिका इतिहासात कधी नव्हे इतकी दुभंगलेल्या अवस्थेतून मार्गक्रमण करतेय. अशा वेळी जगाला अस्थिर व उथळ नेतृत्वाऐवजी स्थिर व सातत्यपूर्ण धोरणांची गरज वाटते. आज ती बीजींग पूर्ण करतेय.

बीजींगची कूटनीती ही क्वासी कूटनीती प्रकारातील असते. यात त्यांचे कोणतेही थेट उद्दिष्ट नसते. त्यांचे प्राथमिक काम हे दोन्ही बाजूंच्या देशांना एका सामूहिक माध्यमातून चर्चेसाठी एकत्र आणण्यापर्यंत मर्यादित असते.

पश्चिम आशियात बीजींगने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली असल्याने ह्या अस्थिर प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करणे अत्यंत आवश्यक वाटते मात्र हे सत्यात आणणे तितके सोपेही नाही. शतकाच्या सुरुवातीला बीजींग पश्चिम आशियात महत्त्वाची भूमिका बजावेल याची कल्पना करणेही हास्यास्पद होते. बीजींगची कूटनीती ही क्वासी कूटनीती प्रकारातील असते. यात त्यांचे कोणतेही थेट उद्दिष्ट नसते. त्यांचे प्राथमिक काम हे दोन्ही बाजूंच्या देशांना एका सामूहिक माध्यमातून चर्चेसाठी एकत्र आणण्यापर्यंत मर्यादित असते. हा कूटनीतीचा सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. सौदी-इराणमधे संबध प्रस्थापित करण्यासाठी विविध देशांनी मध्यस्थी केली. इराकचे राष्ट्राध्यक्ष अल खदिमींनी तिला जोर दिला नंतर कुवैतनेही प्रयत्न करून पाहिले मात्र ते कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहचू शकली नाही.

प्रस्तुत सौदी-इराण वार्तेसाठी त्यांनी क्वासी कूटनीतीचा वापर केलाय. बीजींगसाठी ही दुधारी तलवार आहे. बीजींगने वॉशिंग्टन प्रमाणे कोणत्याही प्रकारची सिक्युरिटी गँरटी दिलेली नाही वा त्यांच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केलीय मात्र इथून हे करणे अत्यंत जिकिरीचे बनत जाईल. दिर्घकालीन भूराजकीय राजकारणात उदासिन राहणे शक्य नसते. बीजींगकडे पश्चिम आशियातील जटील समीकरणांची गुंतागुंत सोडवण्याची क्षमता असली तरी ती अमेरिकन अनुभवांसमोर तोकडी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यमनमधील हुती विद्रोह्यांनी या कराराचे स्वागत केल्याने अंतर्युध्द संपण्याकडे वाटचाल शक्य आहे. लेबनन मधील विस्कळीत राजकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी हिजबोल्लाला प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणे ही मोठी बाब आहे. सिरीयात बशर-अल-असदना पुन्हा एकदा अरब जगतात सामावून घेण्याची प्रक्रियाही आता वेगवान होईल.

ग्लोबल ऑर्डर बदलत असताना भारत व दक्षिण चीनी समुद्रातील देशांशी अत्यंत खालावलेले संबंध बीजींगसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. आपल्या सीमारेषेवर शांती प्रस्थापित न करता येणाऱ्या महासत्तेकडून इतरांनी मोठ्या अपेक्षा ठेवाव्यात हा आशावाद अतार्किक असते. यात भर म्हणून चीनची हुकुमशाही प्रतिमा त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी अडसर आहे. कर्जांद्वारे देशांना पोखरण्याची प्रतिमा दिर्घकालीन धोरणांसाठी अपायकारक ठरू शकते.

भारतीय परराष्ट्र धोरण

अमेरिकन वॉर ऑन टेररनंतर भारताने आपल्या घनिष्ठ मित्र इराणसोबत द्विपक्षीय संबंध निम्न पातळीवर नेले. तेल आयात कमी केली व अमेरिकन प्रतिबंधांना अप्रत्यक्षपणे साथ दिली. २००३ साली चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी तेहराने दिल्लीला विनाशर्त कराराची संधी उपलब्ध करून दिली होती मात्र अमेरिकन दबावामुळे भारताने ही सुवर्णसंधी घालवली. चाबहारचे अत्यंत जिओस्ट्रेटेजिक महत्त्व आहे. ती बीजींगने ओळखली. इराणमधील गुंतवणूकही भारताने कमी केली अशाप्रकारे दरवेळी दिल्लीने तेहरानची निराशा केली. आजही इराण आपला घनिष्ठ मित्रराष्ट्र आहे. सौदीसोबतही भारताचे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध आहेत. जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम समुदाय भारतात राहतो. 'कस्टोडिअन्स ऑफ होली मॉस्क' म्हणून सौदीचे असलेले महत्त्व यादृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरणांची दखल घ्यायची झाल्यास नवी दिल्लीचे तेहरान व रियाध दोघांशीही अप्रतिम दर्जाचे संबंध आहेत त्यामुळे नैसर्गिकरित्या या कराराचे स्वागत दिल्लीने करायला हवे होते मात्र बीजींगच्या मध्यस्थीने झालेला करार दिल्लीच्या मार्गातील प्रमुख अडसर आहे. सोबतच दक्षिण आशियाचे निर्विवाद नेतृत्व करण्यासाठी बीजींग तयार असल्याचे संकेत त्यांनी या ऐतिहासिक कराराद्वारे दिल्याने भारत मोठ्या कचाट्यात सापडल्याचे जाणवते. यामुळेच दिल्लीने आपली प्रतिक्रिया अत्यंत सावधगिरीने देण्याची भूमिका स्विकारली. दिल्ली अशा लाजिरवाण्या अवस्थेत सापडल्याने इस्लामाबाद नैसर्गिकरित्या समाधानी असेल. इस्लामाबादचे दिल्लीप्रमाणेच तेहरान व रियाधसोबत उत्तम संबंध आहेत मात्र फरक इतकाच आहे की त्यांचे बीजींगसोबतही अप्रतिम संबंध आहेत. 

सध्याच्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी नव्हे तर भारतीयांसाठीच असल्याचे जाणवते. युक्रेन युध्द असो वा अफगाणिस्तान प्रत्येक ठिकाणी आलेली संधी दिल्लीने घालवली. एका खोट्या प्रतिमेला अंतर्गत राजकारणासाठी वापरण्याऐवजी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता दिल्लीला वाटत नाही. G20 समिटसाठी रोटेशन पध्दतीने आलेल्या अध्यक्षपदालाही अंतर्गत राजकारणासाठी वापरण्याची कसर सरकार सोडत नाही. दिल्लीकडे कोणत्याही प्रकारची दिर्घकालीन धोरण नाही ही अत्यंत धोक्याची बाब आहे. दक्षिण अशियाचे नेतृत्व आणखी किती काळ दिल्लीकडे राहिल याची आशा नाही. संभाव्य शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर दिल्लीकडे नाम संघटनेला पुनरुज्जीवित करण्याची नामी संधी उपलब्ध आहे. मॉस्को-बीजींगमधील वाढत्या संबंधासमोर नव्या समीकरणांची गरज आहे. एकंदरीत इराण-सौदी कराराने नवीन समीकरणांची आखणी होण्याची शक्यता आहे. चीनी कूटनीतीचा झालेला निर्विवादीत उदय हा यातील सर्वात मोठे निष्कर्ष आहे.