शोध पत्रकारिता, अहवाल आणि २०२१

२०२१ हे जगातील मोठमोठ्या गोष्टींचं खुलासा करणारं वर्ष होतं. जगातील अनेक संस्थांनी तपास आणि शोधात्मक पत्रकारिता करत अनेक गंभीर गुन्हे, राजकीय भ्रष्टाचार किंवा कॉर्पोरेट गैरप्रकार यासारख्या विषयांचा सखोलतपस करत अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. काही महिने, किंवा वर्षं काम करून हे संशोधन आणि अहवाल तयार करण्यात आले. जाणून घेऊया, अशाच काही  इन्वेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट्सबद्दल.

पँडोरा पेपर्स लीक

"टॅक्स हेव्हन्स" चा उल्लेख केमन आयलंड्स किंवा स्वित्झर्लंडच्या सारख्या देशातील बँकांची नाव समोर येतात. पण जागतिक नेते आणि श्रीमंत लोक त्यांची संपत्ती कशी लपवतात याचे तपशील देणारा एक महत्वाचा अहवाल इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्सनं 'पँडोरा पेपर्स' म्हणून समोर आणला. पँडोरा पेपर्स हे ११.९ दशलक्ष लीक झालेले दस्तऐवज आहेत ज्यात २.९ टेराबाइट डेटा आहे जो ३ ऑक्टोबर २०२१ प्रकाशित केला गेला. यामध्ये कागदपत्रं, फोटो, ईमेल्स, स्प्रेडशीट्स अशा १.१९ कोटी फाईल्सचा समावेश होता. या फाईल्समध्ये नाव आलेल्या लोकांनी कर चुकवण्यासाठी  निनावी कंपन्या तसंच खाजगी ट्रस्टस मध्ये गुंतवणुका केल्या आहेत. पँडोरा पेपर्स  जवळपास ९५,००० ऑफशोर म्हणजेच परदेशातील बँक खातेधारकांची नावं उघड झाली आहेत.

ICIJ has also begun publishing data unmasking the beneficial owners of more than 15,000 offshore entities from the #PandoraPapers in the #OffshoreLeaks database.

More revelations are expected to surface as regulators and citizens explore the new data. https://t.co/xNg9b8KFAz

— ICIJ (@ICIJorg) December 23, 2021

जगभरात खळबळ माजवणार्‍या प्रकरणात भारतातील काही बड्या हस्तींची २०,३५२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक परदेशी ट्रस्टस्मध्ये असल्याचं समोर आलं. जवळपास ५०० भारतीयांची नावं पँडोरा पेपर्स प्रकरणात आली होती. यात उद्योगपती अनिल अंबानी, विनोद अदानी, क्रिकेटपट्टू सचिन तेंडुलकर, अभिनेता जॅकी श्रॉफ, किरण मझुमदार-शॉ, नीरा राडिया आदींची नावं आहेत. भारतातल्या नावांच्या तपासात इंडिअन एक्स्प्रेसचा प्रमुख सहभाग होता. 

आर्सेनल कन्सल्टिंग- भीमा कोरेगाव केस

भीमा कोरेगाव प्रकरणी शहरी नक्षलवादाची थिअरी मांडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या चेहऱ्यावरचा बुरखा आता फाटला आहे. १६ शिक्षणतज्ज्ञ, वकिल, कलाकार आणि कार्यकर्त्यांना सरकारने जेलबंद केलं होतं. ज्या फाईल्सच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन यांची अटक झाली होती, त्यांचा संगणक हॅक करून त्यात या २२ फाईल्स पेरल्या गेल्या असल्याचं अमेरिकेच्या अर्सेनिक कन्सल्टिंग या आघाडीच्या डिजीटल फॉरेन्सिक कंपनीच्या नवीन अहवालात करण्यात आला आहे. 

पुणे पोलिसांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्या नागपुरातील घरावर आणि अनुक्रमे रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांच्या दिल्ली व मुंबईतील निवासस्थानांवर छापे टाकले आणि त्यांचे संगणक जप्त केले. हार्ड ड्राइव्ह, पोर्टेबल ड्राइव्ह, लग्न आणि वाढदिवसाच्या पार्टीच्या वैयक्तिक डीव्हीडी जप्त करण्यात आल्या. संगणकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्येचा  कट रचल्याचं तसंच माओवादी अतिरेक्यांच्या कथित बैठकी, माओवादी नेत्यांशी केलेला कथित पत्रव्यवहार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ला मिळालेले पैसे आणि एका कटाची माहिती देणारी पत्रं यांचा समावेश असलेल्या फाईल्स पोलिसांना सापडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. ज्या प्रमुख पुराव्यांच्या आधारावर त्यांना अटक केली गेली, आता ते सर्व पुरावे पोलिसांनी जप्त केलेल्या 'संगणकात' कृत्रिमरीत्या पेरले गेले होते, असा साशंक अंतिम अहवाल फॉरेन्सिक चाचणी नंतर समोर आला. रोना विल्सन यांच्या प्रमाणे अनेक विचारवंतांना सरकारनं विना ट्रायल ॲटी टेरिरिझम युएपीए कायद्याखाली दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी जेरबंद केलं आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात विचारवंतांना, कार्यकर्त्यांना भीती,छळ आणि अटकांना सामोरे जावे लागले.  

पेगॅसस प्रोजेक्ट 

इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वादग्रस्त बनत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर जगातल्या महत्वाच्या वृत्तपत्रांनी त्यातील सत्य शोधण्याचा समुदायिक प्रयत्न सुरू केला. त्या संशोधन प्रकल्पाचं नाव आहे ’पेगॅसस प्रोजेक्ट’. पेगॅसस हे एनएसओनं बनवलेलं एक सॉफ्टवेअर आहे, जे फोनमार्फत हेरगिरी करण्यासाठी वापरलं जातं. यातील कळीचा मुद्दा हा आहे की एनएसओ असा दावा करते की हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारांनाच विकलं जातं.  या तपासातून जगभरातले जवळपास ५०,००० फोन नंबर समोर आले, ज्यांचे फोन कदाचित हॅक करण्यात आले होते, किंवा किमान हॅक करण्यासाठी निवडण्यात आले. जगातील नामवंत आणि प्रतिष्ठित अशा सोळा वृत्तसंस्था, अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट, इंग्लंडमधील गार्डियन, फ्रान्समधील ल मॉन्द, जर्मनीतील डाई झाईट, भारतातील द वायर आदी वृत्तसंस्थांचा समावेश होता, त्यांचे ८० अनुभवी पत्रकार ’फॉर्बिडन स्टोरीज’च्या समन्वयानं कित्येक महिने संशोधन करत होते. त्यातून पेगॅसस विषयीचं सत्य जगासमोर आलं.

हे सॉफ्टवेअर जगातल्या कुठल्याही मोबाईल फोनमध्ये घुसून त्यातील माहिती मिळवू शकतं. विशेष म्हणजे, सर्वसाधारणतः संगणक किंवा मोबाईलमध्ये लिंकच्या माध्यमातून व्हायरस पाठ्वण्याऐवजी, बिना-क्लिकचं, फक्त एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून फोन हॅक होऊ शकतो. आणि त्यात असेल नसेल ती सारी माहिती मिळवली जाते.

CJI NV Ramana: state cannot get free pass everytime by raising national security concerns. no omnibus prohibition can be called against judicial review. Centre should have justified its stand here and not render the court a mute spectator#supremecourt #PegasusSnoopgate

— Bar & Bench (@barandbench) October 27, 2021

एनएसओ ग्रुपच्या पेगासस स्पायवेअरने भारतातील ३०० हून अधिक मोबाईल नंबर्सना लक्ष्य केलं, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारचे दोन मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि अनेक उद्योजकांचा समावेश आहे. जुलै महिन्यात अगदी संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याआधीच हा अहवाल समोर आल्यानं अधिवेशन दरम्यान या विषयावरून बराच गदारोळ झाला. सरकारनं या प्रकरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी खटला चालू आहे.

इन्सर्म अहवाल - पॉलिनेशिया बेटसमूहांवरील विघातक अणुचाचण्या

फ्रेंचांनी १९६६ ते १९७४ काळात केलेल्या अणुचाचण्यांमुळं पॉलिनेशिया अर्थात न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया जवळील बेटसमूहांवरील स्थानिक रहिवाश्यांवर विघातक परिणाम झाल्याची धक्कादायक बाब या वर्षाच्या सुरवातीला समोर आलेल्या एका संशोधनातून दिसून आली आहे. पॅरिसमधील राष्ट्रीय आरोग्य आणि वैद्यकीय संस्था 'इन्सर्म' यांनी संरक्षण विभागाच्या विनंतीवरून हा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. याद्वारे जवळपास एक लाख दहा हजार लोकांवर म्हणजे तत्कालीन सर्वच रहिवाश्यांवर या चाचण्यांचे विपरीत परिणाम झाले असल्याचं निदर्शनास आलं असून त्यांच्यात रक्त, गलगंड, पेशी तसेच पोट-स्तन-फुफ्फुसं यांचा कर्करोग झाला असल्याचं समोर आलं आहे. 

फ्रान्सच्या मुख्यभूमीपासून दूर आदिवासी समूहांच्या वसाहतीत हे धोकादायक प्रयोग करण्यात आले होते. काळ्या मोत्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गँबियर बेटांपासून फ्रान्सनं या क्षेत्रात अणुचाचण्या घेण्यासाठी सुरुवात केली. ४१ अण्वस्त्रांच्या चाचणीनंतर या बेटांवर राहणाऱ्या ४५० नागरिकांवर किरणोत्सर्गाचा परिणाम झाला. ४२४ किमी क्षेत्रात या उत्सर्गाचा परिणाम झाला असल्याचं संशोधकांनी नोंदवलं आहे. या चाचण्या घेण्यापूर्वी सुरक्षेची पुरेशी पूर्वतयारी केली नसल्याचंही समोर आलं आहे. फ्रेंच सैन्य आणि अणुऊर्जा आयोगानं केवळ वाऱ्याची दिशा तीच असेल यावर विसंबून हे स्फोट घडवून आणले होते. फ्रान्स सरकारनं आजवर १०,००० नागरिकांना याचा त्रास झाला असल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र उरलेल्या १,१०,००० नागरिकांविषयी कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही. या नागरिकांना अद्यापही न्याय मिळेल याची आस लागून राहिली आहे.

फेसबुक फाइल्स - वॉल स्ट्रीट जर्नल इन्व्हेस्टिगेशन

अमेरिकेतील फेडरल ट्रेड कमिशननं इन्स्टाग्राम आणि मेसेजिंग व्हाट्सअँपच्या अधिग्रहणाद्वारे सोशल नेटवर्किंगवर मक्तेदारी धारण करून अविश्वास कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कंपनीवर खटला दाखल केला होता. एका व्हिसलब्लोअर, फेसबुकच्या माजी कर्मचारी, फ्रान्सिस हॉगन यांनी प्रदान केलेल्या अंतर्गत दस्तऐवजांच्या आधारे वॉल स्ट्रीट जर्नलनं यावर एक अहवालांची मालिका चालवली होती. सीबीएस वाहिनीच्या ‘60 Minutes’ च्या एपिसोडमध्ये, व्हिसलब्लोअर हॉगन यांची उघड झाली होती.या खुलाशांनंतर जगभरातून फेसबुकला जनक्षोभाला सामोरं जावं लागलं.

Thanks Ms Frances Haugen. You have only touched tip of the iceberg. RSS is not a registered body nor does it have membership nor a bank account. 1/2

Facebook whistleblower Frances Haugen claims hate speech in India linked to RSS accounts - Telegraph India https://t.co/EKZhdqXVf1

— digvijaya singh (@digvijaya_28) October 8, 2021

या अहवालांच्या दाव्यानुसार कंपनीला माहिती आहे की फेसबुकचा वापर चुकीची माहिती, द्वेष आणि हिंसा पसरवण्यासाठी केला जातोय. २०१८ ते २०२० दरम्यान एका आंतरिक रिव्ह्यू समितीकडून काही भारतात फेसबुकचा वापर करून पसरवल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण पोस्ट्स् आणि चुकीच्या माहितीबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं यावर्षी झालेल्या खुलाशांमधून समोर आलंय. 

फेशियल रिकग्निशन टेकनोलॉजीचा वापर

दिल्ली पोलिसांकडून फेशियल रिकग्निशन टेकनोलॉजी एफआरटी या तंत्रज्ञानाचा वापर अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भेदभाव करणारा असल्याची शक्यता २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनातून समोर आली आहे. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या संस्थेनं केलेल्या संशोधनातून हे समोर आलंय की दिल्लीमध्ये पोलिसांकडून होणार एफआरटीचा वापर पूर्वग्रह दूषित आहे. तसंच दिल्लीत अनेक अल्पसंख्यांक बहुल भागांमध्ये लोकसंख्या कमी असूनदेखील जास्त पोलीस स्थानकं असल्याचंही या अहवालातून समोर आलंय. दिल्लीत डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० दरम्यान झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान उपस्थित लोकांचा माग काढण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी FRT चा वापर केला गेला होता.

राफेल व्यवहार खुलासा 

फ्रान्सने भारताला ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या वादग्रस्त विक्रीच्या तीन भागांच्या चौकशीच्या अहवालात मीडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेनं आतापर्यंत अप्रकाशित कागदपत्रांसह खुलासा केला आहे की राफेल निर्माता दसॉ एव्हिएशननं एका प्रभावशाली भारतीय व्यावसायिक मध्यस्था कंपनीला गुप्तपणे लाखो युरो लाच म्हणून दिले. फ्रेंच डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म थेल्स फायटर कॉन्ट्रॅक्टमधून भ्रष्टाचारविरोधी कलमं काढून टाकण्यात ते यशस्वी झाले ज्यावर नंतर फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री, परराष्ट्रमंत्री, जीन-इव्ह ल द्रियां यांनी स्वाक्षरी केली होती. २६ मार्च २०१९ रोजी दिल्लीत भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकार्‍री आणि आर्थिक गुन्हेगारी आणि मनी लॉन्डरिंगशी लढा देणाऱ्या सरकारी एजन्सीनं शस्त्रास्त्र व्यवहारातील प्रभावशाली मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना अटक केली. प्रतिबंधात्मक अटकेत दोन महिने घालवल्यानंतर, त्याच्यावर "मनी लॉन्डरिंग" चा आरोप ठेवण्यात आला आणि जामिनावर सोडण्यात आले. राफेल व्यवहाराच्या किमतीत मोठी वाढ ही या अनिवार्य प्रक्रियेला मागे टाकल्यामुळे झालेली असू शकते. राफेल करारावर द हिंदूंच्या एन. राम यांनी अनेक तपास अहवाल केले आहेत. राफेल निर्माता दसॉ एव्हिएशन आणि भारताच्या संरक्षण मंत्रालयानं याआधी करारातील भ्रष्टाचाराचे आरोप खोडून काढले आहेत.

ऑपरेशन सिरली

२०१६-१८ मध्ये झालेल्या इजिप्तकडून लिबिया सीमेवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात फ्रान्सचा छुपा सहभाग असल्याचा खुलासा डिस्क्लोज या इन्वीस्टीगेटीव्ह संकेतस्थळाने लीक झालेल्या काही कागदपत्रांआधारे केला आहे. यावेळी एकूण १९ हवाई हल्ल्यांमध्ये शेकडो नागरिक मारले गेले असल्याची बाब यामधून समोर आलीये. या संकेतस्थळानं दिलेल्या अहवालानुसार फ्रेंच डायरेक्टरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजेंस, सशस्त्र सेना मंत्रालय आणि आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ यांच्याकडून मिळालेल्या काही कागदपत्रांमधून या माहितीचा शोध लागलेला आहे. 

२५ जुलै २०१५ रोजी फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री जीन-इव्ह ल द्रियां, जे सध्याचे परराष्ट्र मंत्री आहेत ते तत्कालीन डीआरएम प्रमुख जनरल क्रिस्टोफ गोमार्ट यांच्यासोबत इजिप्तची राजधानी कैरो येथे गेले होते. इजिप्तनं तस्करीचा संशय असलेल्या नागरिकांना लक्ष्य करून मारण्यासाठी हे हल्ले केले होते. या गुप्त ऑपरेशनला 'सिरली' असं नाव दिलं होत. २०१६ च्या सुरुवातीला फ्रान्सकडून १० लोकांची एक टीम गुप्तपणे इजिप्तच्या पश्चिम वाळवंट प्रदेशात पाठवण्यात आली होती. हा प्रदेश नाईल नदीपासून इजिप्त आणि लिबियाच्या सीमेपर्यंत पसरलेला होता. ही ऑपरेशन सिरलीची सुरुवात होती. डिस्क्लोजच्या  अहवाला नुसार , फ्रेंच सैन्यानं २०१६ ते २०१८ दरम्यान नागरिकांवर किमान १९ हवाई हल्ले केले होते. सुरुवातीच्या काळात फ्रान्सचं सैन्य लिबियावर पाळत ठेवत होतं. इजिप्त आणि फ्रान्समध्ये असणारे आंतरराष्ट्रीय संबंधदेखील चांगले असून अनेक व्यवहार या संबंधांमध्ये समाविष्ट आहेत. याचाही खुलासा या तपासात करण्यात आला आहे.