इंटरनेट सुविधेतही पुरूष विरुद्ध स्त्रिया हा लिंगभेंद अधोरेखित करणारा एनएफएचएसचा अहवाल

शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आणि पुरूषांच्या तुलनेत भारतातील स्त्रियांना इंटरनेट सुविधा अतिशय कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या (NFHS) ताज्या अहवालातून समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील १० पैकी फक्त ३ तर शहरांमधील १० पैकी ४ महिलांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध असल्याचं हा अहवाल सांगतो‌. 

दरवर्षी देशातील लोकसंख्येच्या आरोग्य, कुटुंब नियोजन आणि आहार या बाबींवर NFHS कडून सर्व्हे केला जातो. २०१९ पासून या सर्वेक्षणात इंटरनेट सुविधेची उपलब्धता हा घटकही विचारात घेतला जात आहे. या सर्वेक्षणात आयुष्यात कधीही इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध न झालेल्या लोकसंख्येची नोंद घेण्यात आलीये‌‌. जानेवारी महिन्यात दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं इतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांप्रमाणंच इंटरनेटची उपलब्धता हादेखील भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, ग्रामीण भारतातील १० पैकी ४ स्त्रियांनी आयुष्यात एकदाही इंटरनेटंच वापरलं नसल्याचं हा अहवाल सांगतो‌. 

या अहवालातील आकडेवारी इंटरनेट वापरातील लिंगभेद अधोरेखित करणारी आहे. भारतातील ६२.१६ टक्के पुरूषांनी आयुष्यात कधी ना कधी वापरलेलं आहे. याउलट स्त्रियांबाबत ही टक्केवारी ४२.६ पर्यंत खाली घसरलेली दिसते. शिवाय इंटरनेट वापरातही शहरी विरूद्ध ग्रामीण असं ठळक चित्र हा अहवाल उभा करतो. ग्रामीण भागातील फक्त ३३.९४ टक्के स्त्रियांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध असून हीच टक्केवारी पुरूषांच्या बाबतीत ५५.६ टक्के इतकी आहे. तर शहरी भागातील इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असलेल्या ७३.७६ टक्के पुरूषांच्या तुलनेत ५६.८१ टक्के शहरी महिलांनाच इंटरनेट लाभ झालेला आहे. 

२२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण ३ लाखांपेक्षा जास्त घरांमध्ये जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि महाराष्ट्र ही राज्य इंटरनेट सुविधा जनतेपर्यंत पोहचवण्याच्या बाबतीत आघाडीवर असून आंध्र प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगना आणि गुजरात या राज्यांतील पुरूषांना आणि विशेषत: महिलांना इंटरनेटची सुविधा अतिशय तोकड्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याचं अहवाल सांगतो. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांपर्यंत इंटरनेट सुविधा पोहचवण्यात फक्त गोवा (६८.३ %), केरळ (५७.५ %) आणि सिक्कीम (६८.१ %) या राज्यांना यश आलंय. उरलेल्या सर्व राज्यांमध्ये अर्ध्याहून अधिक महिला लोकसंख्येपर्यंत अद्याप इंटरनेट सुविधा पोहचू शकलेली नाही.

२०१५ साली संयुक्त राष्ट्रसंघानं पुढच्या १५ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाची ३० उद्दिष्टे समोर ठेवून Sustainable Development Goals चा करार आपल्या अधिवेशनात संमत केला होता. दारिद्र्य निर्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आणि जागतिक शांततेची प्रमुख उद्दिष्टे समोर ठेवून आखण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या करारावर भारतानंही स्वाक्षरी केलेली आहे‌. २०३० पर्यंत ठरवण्यात आलेली ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीनं भारताची वाटचाल कशी सुरू आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी NFHS कडून हे सर्वेक्षण दरवर्षी केलं जातं‌. Sustainable Development Goals च्या मानकांमध्ये इंटरनेटची उपलब्धता हासुद्धा महत्वाचा घटक असून २०२० पर्यंत तरी या निकषावर भारत अजून बराच मागे असल्याचं या अहवालातून अधोरेखित झालं आहे. 

इंटरनेटची सुविधा हा मूलभूत मानवी अधिकार असावा अशी मार्गदर्शक संयुक्त राष्ट्रसंघानंही आपल्या सदस्य देशांना दिली होती. याचाच आधार घेत भारतीय संविधानाचं कलम १९ (१) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कलमात इंटरनेट सुविधेची उपलब्धतेचाही समावेश होतो, असं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंच मान्य केलं होतं. त्याआधीच २०१७ साली इंटरनेट सुविधा हा मूलभूत मानवी हक्क आहे, अशा ठराव संमत करणारं केरळ हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं होतं. त्यामुळे याचं अहवालात केरळची कामगिरी या निकषावर इतर राज्याच्या तुलनेत समाधानकारक असल्याचं दिसून येतं. मात्र, भारतातील जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येला ही सुविधाच उपलब्ध नसल्याचं समोर आणणाऱ्या या अहवालातून या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत सरकार कितपत गंभीर आहे, यावर प्रश्र्न उभा राहिले आहेत.