मोबाईल कंपन्यांचा बॅलन्स का संपला?

टेलिकॉम कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद विकोपाला गेला असून, या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याच्या बातम्या तुमच्या वाचनात आल्याचं असतील पण नेमकं प्रकरण आहे काय आणि ह्या वादाची झळ तुम्हाला कशी बसणार आहे चला तर जाणून घेवूयात.

एकेकाळी मिसकॉलचा जमाना होता. लोकं मोजकचं बोलायचे, दिवसातून दोनदाच फेसबूक पहायचे. एककाळ होता जेव्हा महिन्यांसाठी इंटरनेटचा पॅक चालू करणे कमावणाऱ्याचं लक्षण मानलं जायचं पण नंतर २०१६ उजाडलं आणि सारं काही स्वस्त झालं. फोन कॉल्स, इंटरनेट, एसएमएस आणि अगदी रोमिंगसुद्धा फ्रि झालं. पण आता हे सारं किती दिवस फ्री राहील यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आणि याला दोन कारण आहेत.

१. तथाकथीत २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

२. एजीआर 

२जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

स्पेक्ट्रम विक्री प्रक्रियेत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व असा नियम लावण्यात आला होता. २००७ ला तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए राजा यांनी हा नियम ना पाळता विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहचवला आणि इतर कंपन्यांना महागात नूकसान पोहचवले. याच कारणामुळे जास्तीचे पैसै मोजून स्पेक्ट्रम खरेदी करावे लागले होते, असे आरोप झाले आणि त्या सर्व प्रकरणात ए राजांना तुरुंगवासही भोगावा लागला.

काय आहे एजीआर?

अॅग्रीगेट ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हणजे एजीआर कंपन्या स्पेक्ट्रम लिलावांतील खरेदी रक्कम १० ते १२ वर्षात परत करण्याची मुभा शासनाने टेलिकॉम कंपन्यांना दिली ठरविक प्रतिवर्षी ठरलेल्या व्याजदराने या रकमेचा परतावा अपेक्षित होता. पण या लिलाव रकमेसोबतचं टेलिकॉम कंपन्यांनी कमावलेल्या नफ्यातला ठराविक हिस्सा ही केंद्रशासनाला द्यावा लागणार होता. पण हीच खरी तुघलकी तरतूद होती. टेलिकॉम कंपन्यानी फक्त स्पेक्ट्रमद्वारे कमावलेला नफ्यातील हिश्शा सोबतच इतर ज्या कोण्या मार्गाने नफा कमवला असेल तो केंद्राला द्यावा लागणार होता. म्हणजे एअरटेलच्या इमारतीतील गाळा जरी भाड्याने दिला तरी त्या भाड्यातली ठराविक रक्कम केंद्राला द्यायची अशी ही तरतूद. मग काय...जे नेहमी होतं तेचं झाल. २०११ मध्ये टेलिकॉम कंपन्यानी सर्वोच्च न्यायालया धाव घेतली पण लिलावा दरम्यान स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या करारात या बाबीचा सामावेश होता. बाजिगर चित्रपटात पावर ऑफ अटर्नी नावावर करुन शाहरूख चोप्राला जसा धोका देतो अगदी असाचं काहीसा सीन. मग काय टेलिकॉम कंपन्यांना मान खाली घालून हा निर्णय मान्य करणं भाग पडलं आणि आजचा दिवसा आपण पाहतोचं आहोत.

एजीआर आणि २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा असा दूहेरी फटका या कंपन्यांना बसला

आताच्या घडीला एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि जिओ या कंपन्याची देय रक्कम २ लाख कोटींच्या आसपास आहे. यामध्ये भारती एअरटेल काहीतरी जूगाड करून ही देय रक्कम उभा करेल ही मात्र वोडाफोन आयडियाची अर्थिक आवस्था ही रक्कम अदा करण्या इतपत सक्षम नाही. या दोन्ही कंपन्याचे मालकी असणाऱ्या कुमार मंगलम बिर्ला ग्रुपने ही रक्कम देऊ केली तर ही टेलिकॉम कंपनी दूसऱ्या दिवशी दिवाळखोरीत निघेल. 

का चिघळली परिस्थिती?

भारत सरकारने सुरूवातीच्या काळात मोफत विक्रीसाठी ठेवलेले स्पेक्ट्रम नंतरच्या काळात लिलावासाठी काढले. यांची रक्कम तब्बल १.७६ लाख करोड रुपये इतकी होती. तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए राजा यांनी लिलाव प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत काही ठराविक कंपन्यांना फायदा पोहचवण्यासाठी 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' या प्रक्रियेचे उल्लंघन केले त्यामुळे या वरिल तीन कंपन्यांना हे स्पेक्ट्रम अतिरिक्त किंमतीने खरेदी करावे लागले. व्यावसायिक स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाऊ या भीती पोटी या तिन्ही टेलिकॉम कंपन्यांनी हे स्पेक्ट्रम अधिकच्या रकमेने खरेदीही केले. पण स्पेक्ट्रम लिलावाच्या खरेदीसाठी एकदम इतकी रक्कम कंपन्यांना देणे शक्य नसल्याने दहा ते बारा वर्षांच्या परत फेडीच्या मुदतीवर स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यात आले. 

या खरेदी वेळी करण्यात आलेल्या करारात सामाविष्ट असलेल्या एजीआर म्हणजेच अॅग्रिगेट ग्रॉस रिव्हेन्यूमुळे परिस्थीती चिघळली. एजीआरनूसार टेलिकॉम कंपनी स्पेक्ट्रमच्या सहाय्याने जो काही नफा कमवेल त्यातला ठरावीक हिस्सा केंद्र शासनाल द्यावा लागेल सोबतचं, टेलिकॉम कंपन्यांकडे जितके उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत त्यातल्या नफ्याची भागेदारी देखील केंद्राल द्यावी. म्हणजेचं एअरटेल कंपनीच्या बिल्डिंगमधला गाळा जरी कोणाला भाड्याने दिला असला तरी त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचा हिस्सा केंद्र सरकारला मिळावा. या एजीआर नावाच्या तघलकी तरतूदी विरूद्ध टेलिकॉम कंपन्यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्याच्यात झालेल्या करारात ही बाब सामिल असल्याने ही रक्कम केंद्र सरकारला देणे टेलिकॉम कंपन्यासाठी अनिवार्य आहे. ही घटना आहे २०११ ची  २जी घोटाळा झाला तो २००७ मध्ये.

सत्ताशिखरावरील कॉंग्रेसला २०१४ च्या लोकसभेत मात्र ४४ जागांवर आपटन्यात या २ जी घोटाळ्याचा सिंहाचा वाटा होता. 

सुटबूटवाली सरकार अशी ओळख बनू नये म्हणून

२०१४ लोकसभा निवडणूकीत शेतकरी सामान्यवर्ग आणि तळागळातल्या लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी सरकार म्हणून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने वेळीचं या प्रकरणात लक्ष घातलं असत तर परिस्थीत हाताबाहेर गेली नसती. वाजपेयी सरकारच्या वेळी अशी परिस्थीती उद्भावली त्यावेळचे टेलिकॉम मंत्री अरुण शौरींनी टीकेची पर्वा न करता राजकिय गोळाबेरीज न पाहता कठोर पाऊल उचलली आणि टेलिकॉम क्षेत्राला मोठ्या नुकसानातून बाहेर काढलं होतं ते प्रकरण नेमकं काय होतं हे आपण नंतरच्या भागात पाहणार आहोत. अटलजींप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी कठोर पावलं उचलली नाहीत त्याला कारणं ही अगदी तशीच होती. सुटबूटवाली सरकार म्हणजेच कॉर्पोरेट धार्जिनी सरकार असा शिक्का मोदी सरकारला स्वतःवर बिंबवायचा नव्हता तसेच सामान्यांचा विकास ही भूमिका घेवून युपी आणि बिहार जिंकायचे होते. यामुळे केंद्राने म्हणावेत ती पाऊले उचलली नाहीत आणि टेलिनॉर, एअरसेल व डोकोमोला गाशा गुंडाळावा लागला. आज ६ वर्षानंतर हीच परिस्थीती भारती एअरटेल व आयडिया-वोडाफोनवर आहे. देयके दिली नाहीत तर गाशा गुंडाळावा लागेल पण सद्याच्या मंदीच्या काळात वोडाफोन-आयडिया बंद पडली तर लाखो जण बेरोजगार होतील. तीस कोटी ग्राहकांना देखिल मोठा फटका बसेल.

मक्तेदारी ठरू शकते घातकं

आयडिया- वोडाफोनकडून सक्तीने पैसा वसूल केल्यास या कंपनीला ताळे ठोकावे लागेल आणि बाजारत केवळ एअरटेल आणि जिओ या दोनचं कंपन्या शिल्लक राहतील. टक्कर देणारे प्रतिस्पर्धी नसल्याने या कंपन्या म्हणतील तितका पैसा ग्राहकांना द्यावा लागेल. आयडिया- वोडाफोन यांची थकबाकी ७ हजार कोटी रुुपये असली तरी व्याज, दंड आणि दोन्हीवर लागू असलेले चक्रवाढ व्याज एकत्रितपणे २३ हजार ते २५ हजार कोटींच्या आसपास जाते. ही रक्कम वाढण्याचं प्रमुख कारण आहे, १४ टक्के चक्रवाढ व्याज.

दिवाळखोरीत निघणाऱ्या कंपनींकडून पैसा वसूल करणार कसा?

एअरटेलची व आयडिया-वोडाफोनची स्पेक्ट्रम लिलावाची थकित रक्कम आहे  प्रत्येकी ५० हजार कोटी रुपये म्हणजे एकूण १ लाख कोटी रुपये. एअरटेल ही रक्कम उभारेल सुद्धा, मात्र आयडिया-वोडाफोन ही रक्कम परत करण्याच्या स्थितीत नाहीत. तुरुंगवासाच्या भीतीपोटी जर ही रक्कम परत करायची म्हणली तर आयडिया वोडाफोन दिवाळखोरीत निघेल. तसेच ज्या स्पेक्ट्रमसाठी हे एकूण प्रकरण आहे ते स्पेक्ट्रम विकून केंद्र शासन स्वतःचा पैसा परत उभारण्याची शक्यता देखील शिल्लक नाही कारण याचं स्पेक्ट्रमवर आयडिया वोडाफोनने बॅंकांकडून कर्ज उचललं आहे. 

यावर परिस्थीतून तोडगा काढण्यासाठी निर्मला सितारमण यांनी कंपन्यांना रक्कमेच्या परताव्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली असून कंपन्यांनी दोन वर्षात आर्थिक स्थिती सुधारून ही रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे.  याचं दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी एकूण रकमेवर १४ टक्के वार्षिक चक्रवाढ व्याज लावण्यात येईल. केंद्राचा हा उपाय म्हणजे गोदावरीचा पूर भाताच्या पळीने रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे बऱ्याच अर्थ तज्ज्ञांचे म्हणने आहे. पण हा फरक भरून काढण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्याशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही.त्यामुळे फ्रि इंटरनेट,कॉल्स एसएमएस ह्या सुविधांवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले असून सुख भरे दिन बीते रे भैय्या असचं या परिस्थिती म्हणता येईल.