४०० भारतीय वैज्ञानिकांनी व्यक्त केला कोरोनाच्या साथीला धार्मिक स्वरूप देण्याला विरोध

जवळपास ४०० भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांनी एकत्र येऊन कोरोना विषाणूच्या साथीला विज्ञानाच्या आधाराने तोंड देण्यासाठी आय.एस.आर.सी. म्हणजे Indian Scientists' Response to COVID-१९ (www.indscicov.in) नावाच्या एका गटाची स्थापना केली. वैज्ञानिक पुराव्याच्या आधारावर धोरणं घेणं हे या आपत्तीच्या काळात अतिशय महत्त्वाचं आहे. तेव्हा शासन, सामाजिक संस्था/कार्यकर्ते आणि जनता यांना वैज्ञानिक कसोट्यांवर खरी ठरणारी योग्य माहिती पुरवण्याचं काम या गटानं चालू केलं आहे. दिनांक ८ एप्रिल रोजी त्यांनी तबलीगी जमात यांच्या दिल्लीतील कार्यक्रमासंबंधी एक निवेदन जरी केलं. ते पुढीलप्रमाणे:

गेल्या काही दिवसांत, अनेक मीडियासंबंधित व्यक्ती आणि राजकीय नेते यांनी असं सुचवलंय की, कोविड-१९ च्या भारतातील वाढीचं मुख्य कारण १३ मार्च रोजी दिल्ली येथे झालेला तबलीगी जमात यांचा कार्यक्रम हे आहे. उपलब्ध विदा (data) अशाप्रकारच्या अनुमानाला आधार देत नाही.

आम्ही या जागतिक साथीला धार्मिक स्वरूप देण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा तीव्र निषेध करतो. इथे आम्ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पुढील निवेदनाला आपल्या समोर ठेवतो, "[कोवीड-१९ च्या] प्रकरणांना वर्ण, धर्म आणि वांशिक ओळखींशी न जोडणं हे अतिशय महत्त्वाचे आहे." आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकातदेखील वरील विधानाशी सुसंगतपणे "कोणत्याही समुदायाला आणि ठिकाणाला/क्षेत्राला कोविड-१९ च्या पसरण्याशी संबंधित असल्याचा शिक्का मारू नये" असे म्हटलेले आहे.

आमचे असे मत आहे की तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रम न रद्द करण्याचा चुकी बरोबरच केंद्रीय आणि दिल्ली शासनाचा हलगर्जीपणा लक्षात घेतला पाहिजे, कारण हा शासकीय परवानगीने आयोजित केलेला कार्यक्रम होता आणि काही सरकारी यंत्रणांना याची पूर्वकल्पना होती कि कोविड-१९ ग्रस्त देशातील नागरिक यात सहभागी होणार.

[अशा प्रकारच्या] अति-प्रसारक घटना इतर देशांमध्ये आणि भारतात ही झाल्या आहेत. जसे की पंजाबमध्ये एका रुग्णामुळे (आता मृत) २० गावांमधील ४० हजार लोकांना स्थानबद्ध करावे लागले. अशा घटनांमध्ये ज्यांना संसर्ग होतो किंवा जे नकळतपणे संसर्ग पसरवतात ते स्वतःदेखील या साथीचे बळी असतात. त्यांना दोषी ठरवू नये.

देशात संसर्ग झालेल्या लोकांचा खरा आकडा हा चाचण्यांमधून खात्रीलायकपणे कळलेल्या आकड्याहून खूप मोठा असल्यचा अंदाज आहे. दिल्लीतील घटनेचा या संसर्गाच्या वृद्धीदरावर झालेला परिणाम हा मंत्रालयाने सांगितल्यापेक्षा खूप कमी असण्याची शक्यता आहे.

या कार्यक्रमाला हजेरी लावणाऱ्या लोकांच्या आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांच्यापैकी किती लोकांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या याची माहिती सरकाने अजून सार्वजनिक केलेली नाही. त्यामुळे ज्या प्रमाणात चाचणी झालेल्या प्रकरणांमध्ये संसर्ग आढळला तेच प्रमाण संपूर्ण लोकसंख्ये साठी राहील किंवा नाही हे आपल्याला कळलेले नाही.

आम्ही पुन्हा एकदा सरकारने अधिक चाचण्या करून अधिक विदा (डेटा) जमवावा आणि तो पारदर्शकपणे सार्वजनिक करावा अशी मागणी करतो.