फ्रांसमध्ये सुरु आहे सामाजिक हक्कांसाठी कामगारांचा ऐतिहासिक लढा

फ्रान्स सध्या धुमसतोय. पेन्शन-व्यवस्थेतील सरकार प्रस्तावित बदलांच्या विरुद्ध एकविसाव्या शतकातलं सर्वात मोठं फ्रेंच जनआंदोलन आकाराला येतंय. ५ डिसेंबरला सुरवात झालेल्या या आंदोलनात पहिल्या दिवशी दहा लाखांपेक्षाही अधिक लोक संप पुकारून सामील झाले. फ्रेंच रेल्वेवाहतूक ८०-९०% एवढ्या प्रमाणात बंद झाली, एअर फ्रान्सची युरोपअंतर्गत उड्डाणे बंद झाली. मोठ्या शहरांमधली सार्वजनिक वाहतूक बंद झाली, देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठे मोठ्या प्रमाणावर बंद झाली. कामगारांच्या समर्थनार्थ विद्यार्थी, 'पिवळी जाकीटे' (Gilets Jaunes) आंदोलक, डाव्या चळवळीतले कार्यकर्ते हे पण हिरीरीने आंदोलनात उतरले. काय आहे या आंदोलनाचं मुख्य कारण आणि पार्श्वभूमी?

फ्रेंच-पेन्शन व्यवस्था ही युरोपातली सर्वात यशस्वी पेन्शनव्यवस्था आहे. दारिद्र्याच्या छायेत असलेल्या पेन्शनरांची दरशेकडा संख्या संपूर्ण युरोपिअन संघात फ्रान्स मध्ये सर्वात कमी (७.२%) आहे. याच संख्येबाबत युरोपिअन संघाची सरासरी फ्रान्सच्या दुप्पट (१५%) आहे. कामातून निवृत्तीचं वय हे साधारणतः ६२ आहे पण अनेक विशिष्ट आव्हानात्मक नोकऱ्यांसाठी ही अट शिथिल आहे. उदाहरणार्थ, अग्निशमन विभाग, रेल्वेत, मेट्रोत काम करणारे कर्मचारी हे ५२व्या वर्षीच पूर्ण पेन्शन लाभासहीत निवृत्त होऊ शकतात. पन्नाशीच्या दशकात आव्हानात्मक असणारी अनेक कामं आज तंत्रज्ञानामुळे एवढी आव्हानात्मक राहिली नाहीत ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी कामाच्या वेळांची अनिश्चितता ही कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक अतिरिक्त त्रासदायकता बनते. 

नवीन पेन्शन-व्यवस्थेअंतर्गत अनेक विशिष्ट नोकऱ्यांसाठीची निवृत्तिवयाची शिथिलता ही संपवण्यात येणार आहे. निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार हे ठरवण्याची पद्धत पण बदलणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या स्थितीत सेवेच्या शेवटच्या ६ महिन्याच्या पगारावर आधारित पेन्शन मिळते तर खाजगी क्षेत्रासाठी सेवेत सर्वाधिक पगाराची २५ वर्षे हा पेन्शन ठरवण्याचा आधार आहे. आता सरकार ते बदलून सेवेच्या संपूर्ण काळात जेवढा पगार मिळवला त्यावर आधारित पेन्शन दोन्ही क्षेत्रांसाठी देण्याचा प्रस्ताव आणत आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. उदाहरणार्थ, खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या पगाराला नाकारून विद्यापीठात काम करणाऱ्या संशोधकाची पेन्शन जवळपास १/३ ने घटणार. ही बाब सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरण्याचं अजून एक कारण म्हणजे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या मोबदल्यात असलेली तफावत. करिअरच्या सुरवातीला तुलनेने कमी वेतन असून देखील सार्वजनिक संस्थांमध्ये नोकरी पत्करणार्यांसाठी सन्मानाने जगण्यासाठी पुरेशी पेन्शन मिळते ही दिलाशाची गोष्ट आहे. आता नवीन प्रस्तावामुळे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पेन्शनधारकांमध्ये आर्थिक दरी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

या धोरण बदलाबद्दल सरकारने दिलेलं कारण म्हणजे सरकारवर पडणारा बोजा. फ्रान्समध्ये साधारणतः सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील काही भाग हा सामाजिक सुरक्षेतलं योगदान म्हणून अनिवार्यपणे कापला जातो. या योगदानातून सध्याच्या पेन्शनरांना पेन्शन मिळते. तर भविष्यातल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातून तेव्हाच्या पेन्शनरांना पेन्शन मिळते. असा हा क्रमवार पिढ्यांमधल्या सहकार्याचा व्यवहार आहे. पण आताच्या घडीला वाढलेल्या आयुमर्यादेमुळे आणि इतर काही कारणांमुळे पेन्शनवरचा खर्च आताच्या सामाजिक सुरक्षा योगदानाच्या तुलनेत वाढत आहे. हा दिवसेंदिवस सरकारसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार बनेल या तर्कासहित सरकार नवीन प्रस्तावाला जोरकसपणे मांडत आहे आणि हाच वाढत्या पेन्शनखर्चावरचा एकमेव मूलगामी उपाय असल्याचं सांगत आहे. फ्रान्समध्ये ४२ प्रकारच्या वेगवेगळ्या पेन्शनयोजना आहेत आणि त्या सर्वांना एका योजनेच्या छत्राखाली आणून सुलभीकरण करणे, हा पण या बदलांचा भाग आहे. प्रस्तावातील सर्वानुमते चांगल्या असलेल्या गोष्टी म्हणजे गरोदरपणाच्या सुट्टी दरम्यानच्या काळाला देखील पेन्शन ठरवण्यात मोजण्यात येईल, स्त्रियांना मुलं झाल्यावर पेन्शनमध्ये ५% वाढ मिळेल, नोकरी बदलल्यास पेन्शन लाभ बदलणार नाहीत, बांधीव नसलेल्या (freelance) कामगारांसाठी तरतुदी इत्यादी.

एमान्युएल माक्रों यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे नवउदारमतवादी भांडवली धोरणांचं समर्थक आहे. खाजगीकरण करणे आणि कल्याणकारी जबाबदाऱ्यांमधून काढता पाय घेणे ही तुलनेने डावीकडे झुकलेल्या फ्रेंच राजकारणाच्या विसंगत धोरणे कोणत्याही सामंजस्याच्या भूमिकेशिवाय पुढे रेटणे हे या सरकारचं वर्तन राहिलेलं आहे. विद्यापीठांमधील शुल्क वाढ, कामगार कायदे कमकुवत करणे, रेल्वे आणि विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधेच्या खाजगीकरणाचा प्रयत्न, मालमत्ता कर संपुष्टात आणणे, इत्यादी धोरणे वित्तीय तुटीला काबूत आणणे आणि फ्रान्सला स्पर्धात्मक बनवणे या दोन सबबींखाली राबवली जात आहेत. याच धोरणांचा पुढचा टप्पा म्हणजे पेन्शनव्यवस्थेतले प्रस्तावित बदल.

गेल्या काही महिन्यात झालेल्या कामगार संघटना आणि सरकार यांच्यामधील अनेक बैठका आणि चर्चेच्या फेऱ्यांनंतरही प्रस्तावाबद्दल तोडगा निघाला नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारी पेन्शन कपात कामगार संघटनांना मान्य नसल्याने त्यांनी आंदोलन आणि संपाचं हत्यार उचललं. या आंदोलनात काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडत आहेत. फक्त पेन्शनव्यवस्थेतल्या बदलांपुरता मर्यादित असंतोष नाकारून भांडवली व्यवस्थेबद्दलच आंदोलनकर्ते आवाज उठवत आहेत आणि तिला नाकारत आहेत. आंदोलनात गायली जाणारी गाणी, वापरल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि फलक यावरून आंदोलकांची प्रति-भांडवलवादी भूमिका ठळक होते. या आंदोलनाच्या समांतर तोमा पिकेती (Thomas Piketty) सारखे अनेक नावाजलेले अर्थतज्ञ आणि विचारवंत सरकारच्या कथनावर जोरदार प्रहार करत आहेत. सरकारने मात्र मोठी वित्तीय तूट किंवा प्रस्तावित बदल हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत असा अविर्भाव ठेवला आहे.

फ्रान्समधल्या ग्रेनोब्ल-आल्प्स विद्यापीठातील संशोधक आणि आंदोलक आंद्रेआ गाब्रिएल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यासंबंधात इंडिजर्नलकडे मत व्यक्त केलं. "सुलभीकरण्याच्या बुरख्याआड, हा [पेन्शनव्यवस्थेतला बदल] फ्रेंच लोकशाहीअंतर्गतचं सामाजिक मॉडेल उध्वस्त करू पाहतो. हे सामजिक मॉडेल सढळहस्त तरतुदी, कल्याणकारी राज्यसंस्था आणि लोकशाही प्रतिनिधित्व यावर आधारित आहे," असे मत मांडून आंद्रेआ पुढे म्हणतात, "सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेत सरकार पेन्शन नियंत्रण करत नाही. पेन्शनव्यवस्थेचं व्यवस्थापन कामगार प्रतिनिधी आणि संघटना इत्यादी करतात. कामगारच पेन्शनव्यवस्थेत पैसे भरतात आणि तिला चालवतात. पेन्शनमधल्या कपातीपेक्षाही [महत्त्वाचं म्हणजे], हा [बदल] कामगारांची ताकद कमी करतो, आणि हळूहळू सहकार्यावर आधारित [पेन्शन] व्यवस्थेला एका विमा व्यवस्थेत परिवर्तित करतो."

या पेचप्रसंगाची मुळं अजून खोलवर आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खाजगी उपक्रमांची उत्पादकता कैकपटींनी गेल्या काही दशकात वाढली. पण त्या वाढलेल्या उत्पादकतेच्या प्रमाणात अतिशय तुटपुंजी वाढ कामगारांच्या पगारात आणि पर्यायाने सामाजिक सुरक्षा योगदानात झाली. वाढलेल्या आयुमर्यादेमुळे हे योगदान पुरेसं ठरणार नाही. त्याला उपाय म्हणून पेन्शन लाभ घटवणाऱ्या योजना आणण्याऐवजी वाढलेल्या उत्पादकतेतुन भरपूर फायदा मिळवणाऱ्या उपक्रमांकडून पेन्शन-व्यवस्थेसाठी योगदान वसूल केलं जाऊ शकतं. पण हे सरकारच्या आर्थिक धोरणांना रुचणारं नाही. पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यांत्रिकीकरण आणि यंत्रमानवशास्त्र यांच्यातल्या प्रगतीमुळे बेरोजगारी वाढून सामाजिक सुरक्षा योगदान कमी झाल्यास परत सरकार पेन्शन कपातीचंच धोरण परत वापरणार काय? 

नागरिकांचं कल्याण ही जबाबदारी सरकारने सकारात्मकपणे स्वीकारायवी की त्या जबाबदारीला एक गळ्यातलं लोढणं म्हणून बघावं ही या संदर्भातली मूलभूत द्विधा आहे. या द्विधेकडे सरकार, कामगार संघटना आणि जनता या तिघांनी देखील दुर्लक्ष केलं. अनेक कामगार संघटना खूप खोलात न शिरता स्वतःच्या भौतिक हितसंबंधांपुरतं आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असायच्या. पण त्या 'रेग्युलर' आंदोलनांमधून २०१७ मध्ये आलेल्या माक्रों सरकारकडून मागण्या मान्य करवून घेण्यात कामगार संघटना सतत अपयशी ठरल्या. कामगार संघटनांच्या सरकारसोबत घासाघीस करण्याच्या शक्ती (bargaining power) वरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे.  त्यामुळे कामगार संघटनांसाठी सध्याचं आंदोलन हे प्रतिष्ठेचा विषय बनलं आहे. 

आपली भूमिका जनतेसमोर मांडून सरकार विरोधात सार्वमत बनवण्याचा जोरदार प्रयत्न कामगार संघटना करत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील तुलनेने असंघटित कामगारांना आंदोलनात सामील करून घेण्याचे प्रयत्न ठिकठिकाणी कारखाना बैठक आयोजित करून होत आहेत. काल (१७ डिसेंबर) झालेल्या आंदोलनात परत एकदा मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले. आक्रमक आंदोलकांसोबत पोलिसांची अनेक ठिकाणी धुमश्चक्री झाली. कामगार संघटनेनुसार देशभरात १८ लाख लोक सामील झाले. परत एकदा सरकारवर दबाव वाढत आहे. संघटित कामगार आंदोलनांच्याबाबत जगभरात नेहमी अग्रेसर असणाऱ्या फ्रान्समध्ये कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला कामगारवर्ग सुरक्षित ठेऊ शकेल काय हे बघणं रोमांचक आणि कामगार चळवळीच्या संदर्भातून महत्त्वाचं असणार आहे.