राकेश नेवसे । भारतात २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यापासून अमेरिकन राजकारण्यांना प्रभावित करण्यासाठी लॉबीईंग प्रमाण कित्येक पटींनी वाढल्याचं 'द कॅरवॅन' या मासिकानं नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या वृत्तात उघडकीस आणलं आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये अशा प्रकारचं लॉबीईंग जरी वैध असलं, तरी भारतानं २०१४ पासून लॉबीईंग संस्थांना अमेरिकेतील भारतीय दूतावासामार्फत तब्बल १ कोटी अमेरिकन डॉलर्स खर्च केला असल्याचं समोर आलं आहे. विशेषतः जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका वाढल्यानंतर हे लॉबीईंगग जास्त वाढवण्यात आल्याचं  'द कॅरवॅन'च्या वृत्तात म्हटलं आहे.

या वृत्तात जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर भारतानं डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या एका 'काल्पनिक' संस्थेमार्फत अमेरिकन कॉँग्रेसच्या सदस्यांचं मत या निर्णयाच्या समर्थनार्थ प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला, असं या वृत्तात पुढं म्हटलं आहे. काल्पनिक का? तर या संस्थेच्या कार्यालयाचा पत्ता वॉशिंग्टन डीसीमधील भारतीय दूतावासाच्या पत्त्यावर नोंदणीकृत आहे. तरीही भारतीय दूतावासानं या डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाशी कोणताही संबंध नाकारला आहे आणि अशा कोणत्याही पार्टीबद्दल दूतावासाला माहिती नसल्याचं कळवलं आहे.

कलम ३७० हटवल्यानंतर भारतानं एका 'काल्पनिक' संस्थेमार्फत अमेरिकन कॉँग्रेसच्या सदस्यांचं मत या निर्णयाच्या समर्थनार्थ प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला.

अमेरिकेतील ‘परदेशी प्रतिनिधी नोंदणी कायद्या’ (FARA) अंतर्गत उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार भारतीय दुतावासानं कॉर्नरस्टोन गव्हर्नमेंट अफेअर्स या अमेरिकन संस्थेकडे ‘भारत सरकारच्या धोरणांबाबतीत अमेरिकन सरकार, अमेरिकन काँग्रेस आणि अमेरिकेतील काही निवडक राज्य सरकारं, तसंच अमेरिकेतील महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था आणि थिंक टँक्स (संशोधक गट) यांच्यासोबत धोरणात्मक सल्ला, धोरणात्मक नियोजन आणि धोरणात्मक बाबींवर मदत मिळवण्यासाठी करार केला.’ 

कॉर्नरस्टोन गवर्नमेंट अफेअर्स ही लॉबीईंगसाठी मदत करणारी व्यावसायिक संस्था आहे. लॉबीईंग ही अमेरिकेतील वादग्रस्त पण स्वीकृत अशी मत प्रभावित करण्याची पद्धत आहे. यात एखादी संस्था किंवा देश किंवा व्यक्ति वकिलांना भाड्यानं घेऊन अमेरिकेतील निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना एखाद्या विषयाबद्दल त्यांच्या फायद्यानुसार प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करते.

१ डिसेंबर २०१९ रोजी कॉर्नरस्टोन गव्हर्नमेंट अफेअर्सनं भारत सरकारच्या वतीनं अमेरिकेत काम सुरु केलं. त्याच दिवशी कॉर्नरस्टोननं डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाला (डीपीआय) फॉरेन प्रिन्सिपल म्हणून मिळवलं. हे सर्व त्याच काळात होत होतं, ज्यावेळी भारत सरकारला जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागत होता आणि सरकार अमेरिकेन राजकारण्यांशी यासंदर्भात संवाद साधण्याचा आणि त्यांचं मत प्रभावित करण्याच्या प्रयत्नात होतं.

या झालेल्या करारात कुठंही डीपीआयचं नाव नमूद करण्यात आलेलं नव्हतं. कॉर्नरस्टोननं याच भारतीय गणराज्य फॉरेन प्रिन्सिपलचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचं करारात म्हटलं आहे. मात्र 'द कॅरवॅन'च्या वृत्तानुसार भारत सरकारनं गुप्तपणे अमेरिकन राजकारण्यांना प्रभावित करण्यासाठी डीपीआयचा वापर केल्याचं म्हटलं आहे. फाराकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींनुसार डीपीआयसाठी कॉर्नरस्टोननं किमान १० अमेरिकन खासदारांना ईमेल केल्याचंही या मासिकाच्या तपासात समोर आलं आहे तसंच अमेरिकन कॉँग्रेसमधील प्रतिनिधींचा या पार्टीशी संपर्क साधून देण्यासाठी त्यांनी १२० हून अधिक फोन आणि ईमेल केले होते.

२०१९ च्या डिसेंबरमध्ये अमेरिकन कॉँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे महत्त्वाचे नेते दोन ठराव मांडणार होते.

हे सगळं डिसेंबर २०१९ मध्ये का घडत होतं? २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये अमेरिकन कॉँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे महत्त्वाचे नेते दोन ठराव मांडणार होते. या ठरावांमध्ये काश्मीरमधील जनतेच्या मानवाधिकार आणि स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा मान ठेवण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार होता, असंही हा रीपोर्ट नमूद करतो. यावेळी अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमधील परराष्ट्र धोरण समितीच्या दोन सभासदांना तत्कालीन राजदूत हर्षवर्धन शृंगाला यांनी पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात मोदी सरकारचा निर्णय काश्मीरमध्ये सुशासन, आर्थिक संधी आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी घेण्यात आला होता असं सांगण्यात आलं. तसंच या निर्णयामुळं काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य पातळीवर पोचल्याचा दावा करण्यात आला.

शृंगाला यांनी या समितीतील सदस्यांना १८ डिसेंबर रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर भेटण्याससुद्धा बोलावलं होत. मात्र या दोन ठरावांपैकी एकाच्या प्रायोजक हाऊस रिप्रेझेन्टेटिव्ह प्रमिला जयपाल यांचं नाव भेटणाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट होताच, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ही भेट अचानक रद्द केली.

मात्र डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० मध्ये भारत सरकारच्या वतीनं कॉर्नरस्टोनकडून डीपीआयमार्फत अमेरिकन राजकारण्यांना संपर्क करणं सुरूच राहिलं. उपलब्ध नोंदींनुसार कॉर्नरस्टोननं डीपीआयच्या नावाखाली ५ डिसेंबर २०१९ ते जानेवारी २०२० च्या दरम्यान आधी ३८,५७५ डॉलर्स आणि नंतर प्रवास आणि बैठकीच्या खर्चासाठी ३९,३४५ डॉलर्स खर्च केले. हा सर्व खर्च भारत सरकारनं केलं होतं.

फक्त कलम ३७० बाबतच नाही, तर कोरोना काळातील लॉकडाऊन आणि चीन बरोबरच्या सीमावादावेळी सुद्धा भारतानं अमेरिकेत लॉबिंग करण्यासाठी कॉर्नरस्टोनची मदत घेतल्याचं समोर आलं आहे. 

'द कॅरवॅन'साठी हे वार्तांकन ज्यांनी केलं, त्या पत्रकार उर्वशी सरकार यांनी जेव्हा भारतीय दूतावास, भारत सरकार, कॉर्नरस्टोन संस्था आणि डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया यांच्यातील संबंध जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या भारतीय दूतावासात माहिती अधिकारांतर्गत याचिका दाखल केली, तेव्हा भारतीय दुतावासानं अशा महितीमुळं अमेरिका आणि भारताचे संबंध खराब होऊ शकतात, असं सांगत माहिती देण्यास नकार दिला. उर्वशी सरकार यांनी या बाबत केंद्रीय माहिती आयोगात तक्रार दाखल केली, तर त्याच दिवशी कोर्नरस्टोननं डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सर्व संदर्भ हटवून भारतीय गणराज्य अशी ‘दुरुस्ती’ केली. भारत-अफगाणिस्तान संबंध, कोव्हीड लसींची निर्यात, अशा अनेक विषयांवर कॉर्नरस्टोनचं काम सुरूच राहिलं. मात्र केंद्रीय माहिती आयोगानं यानंतर उर्वशी सरकार यांना प्रतिसाद देणं पूर्णपणे बंद केल्याचं त्या त्यांच्या वृत्तात लिहितात.

या डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगाला ही पुरेशी माहिती नसल्याचं समोर आलं. डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया हा नागपूर स्थित एक पक्ष असून त्याची स्थापना १९८९ साली झाली असल्याची माहिती, उर्वशी सरकार यांना माहिती अधिकारान्वये मिळाली. पण या भारतातल्या डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. एस. राठी यांनी या अमेरिकेतल्या पार्टीशी कोणताही संबंध नाकारला.

भारत सरकारनं या वृत्तावर अजूनपर्यंत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 'द कॅरवॅन'च्या वृत्तानुसारही भारतीय दुतावासाचे तत्कालीन, आताचे राजदूत आणि कॉर्नरस्टोनचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी उर्वशी सरकार यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानंसुद्धा त्यांना यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

विदेशी लॉबिंगचा अभ्यास करणाऱ्या अमेरिकन तज्ञांनी लॉबिंगमधील ही गुप्तता विचित्र असल्याचं म्हटलं आहे. भारताला या लॉबिंगपासून नामानिराळं ठेवण्यासाठी डीपीआयचा वापर केला गेला होता का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. मात्र यासंदर्भात देशात कोणत्याही प्रकारची चर्चा सुरु नाहीये.