सौरभ झुंजार: “ज्या प्रमाणे ब्रिटन हे ब्रिटिशांचं आहे आणि फ्रान्स हे फ्रेंचांचं आहे तसंच पॅलेस्टाईन हे अरबांचं आहे. ज्यू लोकांना अरबांवर लादणं हे चुकीचं आणि अमानवी आहे.” - महात्मा गांधी.

सध्या पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यादरम्यान चाललेला वाद आपण पाहतच आहोत. दुसऱ्या जागतिक युद्धापासूनच अनेक देश या वादासोबत जोडले गेले आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतासमोरचा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय मुद्दा पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील वाद हा होता. 

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरुवात केली तर या वादामधील भारताचा पाठींबा हा नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या बाजूनी राहिला आहे. कालानुरूप आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या गणितामध्ये त्याचं स्वरूप थोडसं बदलत राहिलं पण इस्रायल च्या बाजूनी भारताचं ठामपणे उभं राहण हे कुठल्या सरकारच्या कारकि‍र्दीत झालं नव्हतं. मात्र याला अपवाद ठरलं ते म्हणजे २०१४ सालापासून कार्यरत असलेलं मोदी सरकार. 

मोदींच्या बाबतीत असं नाहीच म्हणता येणार की त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या विरुद्ध आपला पाठींबा दर्शवला. पण त्यांचं सरकार स्थापन झाल्यापासून इस्रायल आणि विशेषतः इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेत्यान्याहू यांच्यासोबतचे मोदी यांचे घनिष्ठ संबंध बघता त्यांचा पाठींबा नक्की कोणाला आहे असा प्रश्न उभा राहतो. पाहूया भारताच्या पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल वादातील भूमिकेबद्दल थोडक्यात आढावा.

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची या वादातील भूमिका अगदीच स्पष्ट होती. पंडित नेहरू यांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन देत १९४९ साली इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रसंघाचं सदस्यत्व देण्याच्या विरोधात मतदान केलं होतं. नेहरू त्यांच्या या मतावर ठाम होते की अरब लोक अनेक शतकांपासून पॅलेस्टाईनमध्ये राहत आलेत आणि त्यांना तिकडून हाकलून लावणं चूक आहे. ज्याप्रमाणे भारतावर राज्य करताना फोडा आणि राज्य करा ही भूमिका ब्रिटीशांनी घेतली होती तसंच धोरण ब्रिटीश या दोन देशांमध्ये अवलंबवत होते. 

पंडित नेहरू यांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन देत १९४९ साली इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रसंघाचं सदस्यत्व देण्याच्या विरोधात मतदान केलं होतं.

१९६४ मध्ये पॅलेस्टाईन लीबेरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजेच पीएलओ ची स्थापना झाली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होईपर्यंत पंडित नेहरूंनी घेतलेली भूमिका तशीच राहिली. त्यानंतर १९६६ ते ७७ मध्ये  इंदिरा गांधीच पहिलं सरकार असताना पॅलेस्टाईनसोबतचे भारताचे संबध अजूनच घट्ट झाले. याच काळात अमेरिकेने या वादामध्ये इस्रायलच्या बाजूने भूमिका घेतली आणि बांग्लादेश प्रश्नावेळी अमेरिकेने जे भारताविरुद्ध धोरण अवलंबले होते त्याचाही हा परिणाम होता. 

पीएलओचे नेतृत्व करणारे यासिर अराफत यांच्याशी सुद्धा त्यांचे जवळचे सबंध तयार झाले. याच संबंधातून १९७५ मध्ये पॅलेस्टाईनचं भारतातील पहिलं कार्यालय दिल्लीमध्ये उभं राहिलं. यासिर अराफत इंदिरा गांधी यांना आपली बहिण असल्याचे जाहीरपणे सांगायचे. इंदिरा गांधीच्या अंत्ययात्रेला देखील ते उपस्थित होते. यानंतर १९७७-७९ या काळात पंतप्रधान झालेल्या मोरारजी देसाई, १९७९-८० च्या काळातील चरण सिंघ आणि पुन्हा १९८०-८४ या इंदिरा गांधीच्या काळातही या धोरणामध्ये बदल झालेला दिसत नाही. 

१९८४ ते ८९ या काळात पंतप्रधान राहिलेले राजीव गांधी यांनीसुद्धा पॅलेस्टाईनच्या बाजूनंच नेहमी आपलं मत मांडलं. १९८० च्या काळात इस्रायलने लेबनॉनमधील पलेस्टाईनच्या छावण्यांवर जेव्हा हल्ला केला तेंव्हा राजीव गांधी यांनी परराष्ट्र मंत्री बळीराम भगत यांना युएनसीमध्ये झालेल्या चर्चेत भाग घेण्यासाठी नियुक्त केले होते. जिथे भारताने कठोर शब्दात झालेल्या घटनेचा निषेध नोंदवला. मात्र त्यानंतरच्या पीव्ही नरसिंगराव सरकारच्या काळात मात्र पहिल्यापासून जे इस्रायल सोबत धोरण भारताने अवलंबल होतं ते संपुष्टात आलं आणि इस्रायल बरोबर संबंध वाढवले गेले. 

पीव्ही नरसिंगराव सरकारच्या काळात मात्र पहिल्यापासून जे इस्रायल सोबत धोरण भारताने अवलंबल होतं ते संपुष्टात आलं आणि इस्रायल बरोबर संबंध वाढवले गेले.

यात पॅलेस्टाईन सोबतच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात कोणतीही अडचण येणार नाही याची जबाबदारी राव यांनी घेतली. राव यांच्यानंतर मधल्या काळातही भारताने पलेस्टाईन सोबत संबंध ठेवण्यासच प्राधान्य दिलं. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळातसुद्धा पॅलेस्टाईनबद्दलची भूमिका अगदी स्पष्ट होती. अमेरिकेने युएनच्या सभेमध्ये पॅलेस्टाईन वर टीका केली असता पॅलेस्टाईन भारताचा पारंपारिक मित्र आहे असं ते म्हणाले होते. 

मात्र, मोदी सरकारच्या काळात मात्र ही भूमिका पूर्णपणे उलटी झाल्याचं पाहायला मिळालं. इस्रायल कडून पॅलेस्टाईन वर वारंवार होणारे हल्ले डोळ्यासमोर असतानाही मोदी यांचं ईज्राइल आणि विशेषतः बिन्यामीन नेत्यान्याहू यांच्यावरील प्रेम माध्यमांमधून वारंवार दिसत असतं. २०१५ आणि २०१९ मध्ये युनायटेड नेशन मधील ठरवामध्ये भारताने ईज्राइलच्या बाजूने आपलं मत दिलं. त्याबद्दल नेत्यान्याहू यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे आभार देखील मानले होते.

पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास बराच जुना आहे. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मीयांतील वादाशी आपण सर्व ज्ञात आहोतच. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हिटलरने ज्यू नागरिकांवर जो अमानवी अत्याचार केला त्यावेळी जर्मनीमधून आणि त्यानंतर युरोपातील अनेक देशांतून सुरक्षेच्या कारणास्तव ज्यू नागरिक इस्रायल च्या भागात वास्तव्यास आले. त्यामधूनच १९४८ मध्ये इस्रायलची निर्मिती झाली. इस्रायलने निर्मितीनंतर राबविलेल्या विस्तारवादी धोरणांमुळे पॅलेस्टिनींना परागंदा व्हावे लागले जो की तिथे राहणं त्यांचा अधिकार होता.

इस्रायलमधील ज्यूंनी तीस लाख पॅलेस्टिनींना त्यांच्या घरादारापासून हुसकावून ७० वर्षे निर्वासितांचे जीवन जगायला भाग पाडले. ज्यू लोकांकडून अशाप्रकारे पॅलेस्टिनींना अत्याचाराला समोरे जावे लागले आहे. आधुनिक युद्धसामग्री आणि त्याचमुळे खंबीर लष्कराच्या बळावर इस्रायलकडून पॅलेस्टाइनवर अत्याचार होत आलेला आहे.

मध्य आशियातील शांततेच्या दृष्टीने पहिल्यापासून भारत हा  पॅलेस्टाईनच्या बाजूनेच राहिला आहे.

मध्य आशियातील शांततेच्या दृष्टीने पहिल्यापासून भारत हा  पॅलेस्टाईनच्या बाजूनेच राहिला आहे. सार्वभौम आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईन साठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिला आहे. मात्र मोदींच्या काळात हा आंतराष्ट्रीय संबंधात झालेला बदल पाहिल्यास अनेक प्रश्न उभे राहतात. भाजपची विचारसरणी आणि संघाच्या विचारांचा मोदींवर असणारा प्रभाव, इस्रायलचे जन्मापासूनच इस्लामी देशांशी वैर तसेच इस्रायलकडून भारताला होणारा महत्त्वाचा संरक्षण सामग्री पुरवठा या बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील महत्वाच्या बाबी असल्याचं लक्षात येतं. तसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इस्रायलला, विशेषतः ज्यूंच्या झायोनिस्ट चळवळीला असलेला पाठिंबा आजचा नाही.

विनायक सावरकरांप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आद्य विचारक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनीदेखील झायोनिस्ट चळवळीबद्दल आत्मीयता व्यक्त केली होती. १९३० मध्ये ते लिहितात, "ज्यूंनी त्यांची संस्कृती, वंश, धर्म आणि भाषा टिकवून ठेवली आहे आणि त्यांना फक्त त्यांची राष्ट्रीयता पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांचा नैसर्गिक प्रदेश हवा आहे."

जवाहरलाल नेहरू हे काँग्रेसमधील साम्राज्यवाद्यांविरोधी विचारसरणी सांभाळणारे नेते होते. राष्ट्राला मूलभूत राष्ट्रवादाचा त्यांनी नेहमीच पुरस्कार केला मात्र गांधीजींचा प्रभाव आणि एका अर्थानं भारतानं तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करावं असं साम्राज्यवादविरोधी धोरण ठेवणारे नेहरू, यांनी इस्रायली विस्तारवादाला कधीच मान्यता दिली नाही. आधुनिक काळातील परराष्ट्रीय धोरण बदललं आहे ही बाब जरी आपण मान्य केली तरी पॅलेस्टाइनला भारतानं आजवर दिलेल्या आश्वस्तीपासून हे नवं धोरण एक प्रकारचा युटर्न आहे. सध्या पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल मध्ये जो संघर्ष पुन्हा एकदा उभा राहिलाय त्यामध्ये राष्ट्रवादाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन होत असलेली जीवित हानी थांबवण्यासाठी भारताकडून काही प्रयत्न केले जावेत, हे भारताच्या तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व सांभाळण्याचं गमक असणार आहे.