India

जाणून घ्या: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात कालपासून काय काय घडलं

शेतकरी आंदोलनावर अभूतपूर्व दडपण

Credit : Moneycontrol

दिल्ली पोलिसांची नियोजित पत्रकार परिषद झालीच नाही

२६ जानेवारीला राजधानी दिल्ली परिसरात शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसेच्या संदर्भांत दिल्ली पोलिस २७ जानेवारीच्या संध्याकाळी चार वाजता पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावेळी घडलेल्या हिंसेच्या संदर्भात सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील असेही ते म्हणाले.  "शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या शक्यता संपल्या असल्याचे आम्ही कधीच म्हणालो नाही" असे सूतोवाच त्यांनी यादरम्यान केले, दिल्ली हिंसा प्रकरणी आत्तापर्यन्त २२ प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) नोंदवले गेले असून ३०० हुन अधीक पोलिसांना दुखापत झाली असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. यादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींचा आकडा २०० पर्यंत पोचल्याचे  दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले. पण त्यांच्याकडून माध्यमांशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून संवाद साधण्यात आला नाही. दरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीर्थराम शाह दवाखान्यात व इतर ठिकाणी जाऊन जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांची विचारपूस केली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाकडून 'सैनिक व पोलिसांच्या जीवित्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला जाण्याची चिन्हे आहेत.

"पोलीस असताना आंदोलक लाल किल्ल्यावर गेलेच कसे?" - टिकैत 

"'पोलिसांनी झेंडा फडकावल्यावर दीप संधूला परत जाऊ दिले आणि अटकही केली नाही. अद्यापही त्याच्यावर कोणती कारवाई का केली गेली नाही? संपूर्ण समुदायाची व संघटनेची प्रतिमा मालिन झाली असल्याचे" मत राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केले. "कुणीतरी लाल किल्ल्यावर जाऊन झेंडा फडकावतो आणि तरीही पोलीस गोळीबार करत नाहीत असे कसे घडेल, तेव्हा पोलीस काय करत होते" असा प्रतिप्रश्न करत त्यांनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेमागे पोलिसांचाच हात असल्याची शंका व्यक्त केली. 

"मृत शेतकरी आंदोलकाचा मृत्यू गोळीबारात नव्हे अपघाताने" - दिल्ली पोलीस 

२७ जानेवारीच्या संध्याकाळीआयटीओ मेट्रो स्टेशनजवळील पोलीस ठाण्यात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर मधून झालेला घटनाक्रम उलगडण्यात आला. "शेतकऱ्यांनी दिल्लीचा मध्यवर्ती भागात घुसण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांना शांतता बाळगण्याची सूचना वारंवार करण्यात आली होती. गोंधळात ट्रॅक्टर उलटून शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा तपशील यात नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस आणि इतर लोक मदतीसाठी गेले असता काही शेतकरी काठ्या व ट्रॅक्टर घेऊन घटनास्थळी आले व त्यांनी पोलिसांना मारायला सुरुवात केली. 'पोलीस घटनास्थळापासून काही अंतरावर असतानाच या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचे' दिल्ली पोलिसांनी नोंदवले आहे. मृत शेतकऱ्याचा शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांना मिळाला असून 'शवविच्छेदन अहवालानुसार या शेतकऱ्याचा मुत्यू गोळी लागून झाला नसल्याचे' उत्तर प्रदेश पोलिसांचे अतिरिक्त अधीक्षक अविनाश चंद्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

ट्विटरनेही या आंदोलनात भूमिका घेत आपला अहवाल पोलिसांना सादर केला आहे. २६ जानेवारी रोजी दिवसभरात भीती, हिंसा तसेच चुकीची माहिती पसरवणारी ५५० ट्विटर खाती बंद केली आहेत असे ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराला पंतप्रधान मोदी जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केला. ममता बॅनर्जी यांनी 'आधी दिल्ली सांभाळा आणि नंतर बंगालची स्वप्नं पहा असं म्हणत केंद्र सरकारला फैलावर घेतलं.

 

 

काही संघटनांची माघार

लाल किल्ल्यावर झालेल्या निदर्शनानंतर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय दंडविधान १२४ 'अ' नुसार देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तत्पूर्वी लाल किल्ला निदर्शन प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अभिनेता दीप सिध्दू व लखा सिद्धाना यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यामुळे काही संघटनांनी बचावात्मक पवित्रा अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. व्ही.एम.सिंह आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची सदस्य असणाऱ्या राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटना यांनी 'आंदोलनात झालेल्या हिंसेशी आपला संबंध नसल्याचे आणि या आंदोलनातून माघार घेत असल्याचे' माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. भारतीय किसान युनियन (भानू) या प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनेनेही आपण या नांदोलनातून माघार घेत असल्याचे स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशला लागून असणाऱ्या चिल्ला बॉर्डरवरून आज सकाळपासून शेतकऱ्यांनी आपले तंबू काढून माघारी जाण्यास सुरुवात केली. प्रजसत्ताक दिनी घडलेली घटना फार लाजिरवाणी असल्याचे भारतीय किसान युनियन (भानू) संघटनेचे नेते भानू प्रताप सिंह यांनी सांगितले. मात्र या दोन्ही संघटना ४० संघटनांच्या 'संयुक्त किसान मोर्चा' समितीत सहभागी नव्हत्या हे नमूद करणं गरजेचं आहे.

शेतकरी नेत्यांवर/आंदोलकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल 

आतापर्यंत दिल्ली पोलिसांनी एकूण २० शेतकरी नेत्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ट्रॅक्टर रॅली संदर्भात या २० नेत्यांवर पोलिसांशी ठरलेल्या शर्ती मोडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांच्यावरही भा.द.स कलम ३०७ नुसार मनुष्यवधाचा, १७४ नुसार दंगे भडकवण्याचा व ३५३ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यासोबतच दिल्ली पोलिसांकडून टिकैत यांना 'कारणे दाखवा नोटीस'ही बजावली आहे. पोलिसांसोबत ठरलेल्या अटी व शर्तींचं ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान पालन न झाल्याचा ठपका ठेवत 'या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या तुमच्या संघटनेतील लोकांची नावं कळवण्यासाठी तुम्हाला तीन दिवस देण्यात येत असल्याचं' पोलिसांनी म्हटलं आहे. गाझीपूर बॉर्डरवरील त्यांच्या तंबूवर ही नोटीस पोलिसांनी लावली आहे. 'आपल्याकडे तीन दिवसांचा अवधी आहे, तेव्हा यावर उत्तर देऊ,' असं टिकैत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

शेतकरी विरोधी निदर्शने

आज सकाळी सिंघू सीमेवर 'स्थानिक क्षेत्रवासी' म्हणून जमलेल्या एका गटाने सिंघू बॉर्डर लवकरात लवकर मोकळी करावी यासाठी निदर्शने केली. जमावाने 'तिरंगे का अपमान, नहीं सहेगा हिंदूस्तान' अशा घोषणा दिल्या. दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या या आंदोलनाने स्थानिक लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे असे निदर्शकांनी यावेळी इंडी जर्नलला सांगितले. 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर १६ पक्षांचा बहिष्कार

संसदेचे विरोधी पक्षनेते काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेससह १६ विरोधी पक्षांचे खासदार उद्या २९ जानेवारी रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यत्वे सरकारने विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत मंजूर केलेले ३ कृषी कायदे या बहिष्काराचे मुख्य कारण असल्याच त्यांनी सांगितले. दरम्यान आपचे नेते संजय सिंग यांनी आपचे खासदार राज्यसभा व लोकसभा अशा दोन्ही सदनात या कायद्याला विरोध करणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राजद, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीयकम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, केरळ काँग्रेस (एम), ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी सदनातील अभिभाषणावर बहिष्कार घालत असल्याचे संयुक्त पत्रकातून स्पष्ट केले.

पश्चिम बंगाल सरकारने संमत केला "कायदे हटवा किंवा खुर्ची सोडा" ठराव 

'२ महिन्यांपासून आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. सरकारने लवकरात लवकर त्यांच्याशी चर्चा करून तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा खुर्ची सोडावी,' असा ठराव  पश्चिम बंगाल सरकारने २८ जानेवारी रोजी केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पश्चिम बंगाल विधान सभेत संमत केला, असं ममता बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.   

More from Author