_{हा लेख भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमधील (आयआयटी) कामगार आणि श्रम पद्धतींचा उलगडा करणाऱ्या लेखमालिकेतील पहिला लेख आहे, ज्यामध्ये विशेषतः आयआयटी मुंबईवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये आयआयटीना नेहमीच विशेष सन्मान मिळतो. तथापि, या ‘प्रतिष्ठित’ संस्था या कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करून कामगारांचे शोषण करण्यात मागे नाहीत.}

प्रणव जीवन पी, अक्षय सावंत आणि ऋषिकेश गावडे | कामगार दिनाच्या (१ मे २०२४) रात्री - जो दिवस कामगारांचा आणि आंतरराष्ट्रीय श्रम चळवळीचा सन्मान करण्याचा दिवस मानला जातो - रमण गराशे या आयआयटी मुंबईमध्ये माळीकाम करण्यात आपलं जवळपास संपूर्ण आयुष्य घालवलेल्या माजी कामगाराने आत्महत्या केली. रमण गराशे, दादराव इंगळे आणि तानाजी लाड हे तीन कामगार आयआयटी विरोधात त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या हक्काच्या ग्रॅच्युइटी लाभांसाठी मागच्या काही वर्षांपासून कायदेशीर लढाई लढत होते. गराशे यांनी आयआयटीमध्ये सुमारे ३८ वर्षे काम केले होते. जानेवारी २०२० मध्ये ग्रॅच्युइटी पेमेंट मागण्यासाठी आयआयटी मुंबई प्रशासनाला लिहिलेल्या आपल्या सुरुवातीच्या पत्रात, गराशे यांनी लिहिले होते, “मी माझे पूर्ण आयुष्य आयआयटीमध्ये सेवा केली आहे. असे असतानादेखील आयआयटीने आम्हांस काहीही न देता वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्याने आमची सेवा बंद केली आहे. मी आपल्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या कंत्राटदारांमार्फत ३८ वर्षे काम केले असून नियमाप्रमाणे मला ग्रॅच्युइटी मिळावी ही विनंती.” आयआयटीने त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. न्याय मिळविण्याचा निर्धार केलेले गराशे आणि इतर दोघे आपली केस घेऊन कामगार न्यायालयात गेले.

पुढील चार वर्षांच्या कालावधीत, कामगार न्यायालयाने दोन वेळा कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि आयआयटी मुंबईला ग्रॅच्युइटी पेमेंट वितरित करण्याचे आदेश दिले. तथापि, आयआयटीने कायदेशीर लढाई लांबवत ठेवली. दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईमुळे मात्र या कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनातील महत्वाची वर्षे गमावली गेली. ग्रॅच्युइटी रक्कम कामगारांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत एक सन्मानपूर्वक जीवनमान सुनिश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र प्रशासनाच्या उदासीन वर्तणुकीमुळे ग्रॅच्युइटी रकमेचे वितरण कधीच झाले नाही. आपल्या आरामदायक दालनांमध्ये बसून आयआयटीचे उच्चपदस्थ अधिकारी, हा खटला उच्च न्यायालयात आणि वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही लढविण्याचे मनसुबे बांधत राहिले.

@iitbombay has pushed it's worker for 39 years, Raman Garase, to suicide, by denying him his rightful gratuity, even after labour courts ordered them to do so. Tragically, on the international labour day, which honours the contribution of workers and labour movements world-wide. pic.twitter.com/03H3EEHDhw

— APPSC IIT Bombay (@AppscIITb) May 2, 2024

आयआयटी कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा अपील करण्याचा विचार करत आहे हे गराशे यांना नुकतेच समजले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे आणि आपली ग्रॅच्युइटीची रक्कम (रु ४,२८,८०५) मिळविण्याची आशा मावळल्यामुळे ते निराश झाले होते. त्यांच्या मृत्यूने, कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या मुलभूत हक्क आणि सन्मानासाठी कराव्या लागणार्या संघर्षाची कठोर वास्तविकता समोर आणली आहे. रमण गराशे यांच्या या अशा दु:खद मृत्यूनंतर तरी आयआयटी मधील कामगारांच्या परिस्थितीकडे डोळसपणे पहाण्याची गरज आहे. या लेखमालिकेतून आम्ही देशभरातील आयआयटी कामगारांच्या परिस्थितीवर चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, अशा आशेने, की या चर्चेतून या विषयाकडे लक्ष वेधले जाईल, कामगारांच्या प्रश्नावर अधिक व्यापक चर्चेला तोंड फुटेल, आणि सध्याच्या परिस्थितीत काहीतरी बदल होईल.

आयआयटी: स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सवर्ण बालेकिल्ले

आजघडीला भारतात एकूण २३ आयआयटी अस्तित्वात आहेत, ज्यांपैकी मूळ पाच संस्थांची स्थापना १९५१-६१ दरम्यान भारतीय सरकार आणि काही परदेशी सरकारांच्या द्विपक्षीय सहकार्यातून झाली होती. नवीन राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील या उद्देशातून स्थापन झालेल्या आयआयटींना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले. देशाच्या विविध भागात स्थित असलेल्या या संस्था लवकरच राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक वचनबद्धतेसाठीच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या राज्यसंस्थेच्या उत्साहाचे प्रतीक बनल्या. १९६१ च्या 'तंत्रज्ञान संस्थांचा कायदा' (यानंतर आयआयटी कायदा) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका विशिष्ट कायद्याद्वारे, राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थांमध्ये आयआयटीचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांना १९५३ मध्ये शैक्षणिक संस्थांसाठी सुरू झालेल्या आरक्षण धोरणांपासून सूट देण्यात आली होती. आयआयटी कायद्याने त्या काळातील दीर्घकाळ चाललेल्या सामाजिक आणि राजकीय चळवळींनी साध्य केलेल्या घटनात्मक तरतुदींपासून आयआयटीना दूर ठेवले.

आयआयटीमधील विविध संघटनांच्या (जसे की आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल - APPSC),आयआयटी मुंबई आणि इतर अनेक संस्थांच्या दबावामुळे, आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली २०१९ मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे, हा या समितीचा मूळ उद्देश होता. या संस्थांमध्ये आरक्षण लागू नसल्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी उमेदवारांना दशकांपासून नाकारलेल्या जागांचा बॅकलॉग भरून काढण्याच्या दृष्टिने, येणाऱ्या वर्षांसाठी या समितीने स्पष्ट कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र समितीने आयआयटी कायद्याचा हवाला देत आरक्षण धोरणातून आयआयटीजसाठी सूट मागितली. या संस्थांना उच्चवर्णीय बालेकिल्ले बनवून ठेवण्याची धडपड या स्तरापर्यंत जाताना आपल्याला दिसते. 

दलित आणि आदिवासींचे बाजूला पडणे एक प्रकारे आयआयटींच्या पायातच कोरले गेले आहे, आणि या संस्थांची मुलभूत पुनर्रचना जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ते तसेच चालू राहील. आयआयटी प्रशासनात नेहमीच काही मोजक्या सवर्ण जाती समूहांचे ('सर्वसाधारण वर्ग' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍यांचे) वर्चस्व राहिले आहे. आयआयटीचे अनेक संचालक, प्रशासक मंडळाचे सदस्य इत्यादी हे नेहमीच औद्योगिक क्षेत्र आणि भांडवलदार व्यावसायिकांमधून येतात. आयआयटीचे प्रशासन आणि प्राध्यापक मोठ्या प्रमाणावर 'सवर्ण' राहिले कारण आयआयटीला आरक्षणातून सूट देण्यात आली होती. विद्यार्थी देखील मोठ्या प्रमाणावर सर्वसाधारण वर्गातील दिसून येतात कारण घटनात्मक आदेशानुसार अद्याप आरक्षणाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. दलित आणि आदिवासी मुख्यतः तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कामगार म्हणून या संस्थांमध्ये दिसून येतात. आजही या संस्थांमध्ये ज्या बहुसंख्य कामगारांना हातमजुरीसाठी कामावर ठेवले जाते, ते दलित आणि आदिवासी समुदायांमधून येतात, तर बहुसंख्य प्राध्यापक आणि विद्यार्थी सवर्ण आहेत.

'राष्ट्रीय महत्त्वा'च्या संस्थांमधील 'कॅज्युअल' कामगार

भारतातील सर्व आयआयटी या खूप मोठ्या जमीन क्षेत्रावर बांधल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्या हिरव्यागार कॅम्पससाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. तथापि, या कॅम्पससाठी जमीन कशी संपादित केली गेली होती आणि त्या प्रक्रियेत कोण विस्थापित झाले, या माहितीकडे कुणी फारसे लक्ष देत नाही. आयआयटीच्या या टोलेजंग इमारतींखाली आदिवासी संघर्षाच्या अनेक कथा लपवल्या गेल्या आहेत. या संस्था उभारतांना कित्येक आदिवासी समूहांना विस्थापित करून त्यांच्या जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. या समूहांची जीवन निर्वाहनाची साधने हिसकावली गेल्यामुळे, आयआयटींनी पुरवलेल्या हातमजुरीच्या कामाशिवाय त्यांच्यासमोर इतर पर्याय राहिले नाहीत.

काही आयआयटींनी इथल्या मूळ जमीन धारकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात कायमस्वरूपी रोजगार आणि पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले.

काही आयआयटींनी इथल्या मूळ जमीन धारकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात कायमस्वरूपी रोजगार आणि पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले, परंतु त्यांनी कधीही ही आश्वासने पूर्ण केली नाहीत आणि त्यांच्यावर शेवटी जमीनविहीन होऊन आयआयटीमध्ये हातमजूर होण्याची वेळ आली. मागील दशकात, आणि अद्यापही सुरू असलेल्या, पेरू बाग येथील स्थानिक आदिवासी समुदायांची जमिन संशोधन (रिसर्च) पार्क बांधण्यासाठी अधिग्रहण करण्याच्या आयआयटी मुंबईच्या प्रक्रियेत असेच घडले आहे. काही स्थानिक समुदायांनी मात्र जमिनीचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेचा विरोध करून यश मिळवले आहे. जसे की आयआयटी गोवा कॅम्पसची जागा सांगेपासून दूर हलवण्यासाठी झालेल्या आंदोलनांमुळे घडले.

Melauli villagers (mostly Adivasis) are protesting against the proposed site of IIT Goa for months now. Today they face the danger of police arrests. Forceful evictions has been the norm of the governments.#NoIITswithforcefuleviction pic.twitter.com/z6exC4Gl79

— APPSC IIT Bombay (@AppscIITb) January 5, 2021

१९७०-८० च्या सुमारास, आयआयटी बॉम्बेने कॅम्पसच्या देखभाल आणि स्वच्छता कार्यांसाठी तात्पुरते कंत्राटदार नेमण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून तात्पुरत्या करारांवर कामगार नेमण्यास सुरुवात झाली. कायमस्वरूपी कामगार नेमण्याच्या पद्धतीपासून दूर जात, आयआयटीने अधिकाधिक कंत्राटी कामगार (ज्याना कॅज्युअल लेबरर्स असेही म्हटले जाते) नेमण्यास सुरुवात केली. मात्र हे कंत्राटदार फक्त कामगारांना वेतन देण्याचे काम करीत असतात. संबंधित कामावर अंतिम नियंत्रण हे नेहमीच आयआयटी अधिकाऱ्यांकडे राहिले आहे, कंत्राटदारांकडे नाही. मात्र या अशा कंत्राटी पद्धतीमुळे, आयआयटीला कामगारांवर अधिकाधिक नियंत्रण राखण्याची आणि त्याच वेळी कामगारांना इतर सेवा लाभ आणि सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी टाळण्याची सोय झाली.

कॅज्युअल/कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांच्या तुलनेत निम्म्याहूनही कमी वेतन दिले जात होते. काम मात्र सारखेच, किंबहुना जास्तच होते. या बदलामुळे आयआयटी प्रशासनाला इतर उद्योग आणि संस्थांप्रमाणेच, मोठ्या प्रमाणात पैसा वाचवता आला, ज्यातील काही हिस्सा मधल्या कंत्राटदारांना मिळू लागला. कामगारांच्या संस्थेशी असलेल्या नात्यात झालेल्या या बदलामुळे संस्थेशी वाटाघाटी करण्याच्या कामगारांच्या क्षमतेत लक्षणीय घट झाली. कारण त्यांना आता मनमानीने काढून टाकले जाऊ शकत होते. वैयक्तिक लक्ष्य होण्याच्या आणि प्रतिशोधाच्या भीतीने कामगारांना संघटित होण्यापासून रोखले.

आयआयटीमध्ये, कॅम्पस क्षेत्र मोठे असल्यामुळे, कंत्राटदारांना दिलेले काम छोट्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागले जाते. उदाहरणार्थ, शैक्षणिक क्षेत्रातील स्वच्छता कामासाठीची निविदा निवासी क्षेत्रामधील निविदेपेक्षा वेगळी मागवली जाते. मजल्याच्या क्षेत्रफळावर आधारित, कामगारांची संख्या आणि कामासाठी आवश्यक सामग्रीचे अनुमान लावले जाते आणि त्यानुसार कोटेशन दिले जातात. कंत्राटदार मात्र निविदेमध्ये ठरवून दिलेल्या कामांपेक्षा अनेक वेगवेगळ्या कामांचा बोजा कामगारांवर टाकत असतात.

उदाहरणार्थ, रमन गराशे आणि इतर अनेक कामगारांना पेरू बागेत राहणाऱ्या आदिवासींची घरे हटवण्यास सांगितले गेले होते. आज त्या घरांच्या जागेवर संशोधन पार्कची इमारत उभी आहे. अशा प्रकारे, सवर्ण आणि कॉर्पोरेट लॉबी असलेले आयआयटी प्रशासन, कामगारांना, जे स्वतः मागासवर्गीय समुदायांचे आहेत, मूळ आदिवासी लोकांविरुद्ध उभे करत आहे. त्यांची जमीन सोडण्यासाठी भाग पाडले जात आहे आणि त्यांच्या उपजीविकेचे स्रोत नष्ट केले जात आहेत. एका शोषित वर्गाला दुसर्या शोषित वर्गाशी लढवले जात आहे.

IIT Bombay wants to throw adivasis out of campus https://t.co/u46UbpLQQf pic.twitter.com/TpccHmFv88

— DNA (@dna) September 16, 2018

कामगारांना संशयित गुन्हेगारांसारखे वागवण्याची संस्कृती देखील आयआयटीमध्ये बघायला मिळते. आयआयटी कानपूरमधील कामगारांना दिवस संपल्यावर कॅम्पस क्षेत्र सोडताना त्यांच्या पिशव्या उघडून दाखवाव्या लागतात. आयआयटी मुंबईमधील कामगारांना कामाची अवजारे एका विशिष्ट ठिकाणी जमा करायला लावली गेली होती, कारण कंत्राटदारांचा दावा होता की कामगारांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही, कारण ते ती चोरू शकतात. सुरक्षा राखण्याच्या बहाण्याने वापरल्या जाणाऱ्या अशा पद्धती प्रत्यक्षात जातीवादी पद्धती आहेत, ज्यात विशिष्ट समुदायांना गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाते. त्याचप्रमाणे, हाऊसकीपिंग (देखभाल करणाऱ्या) कामगारांनी रोज संबंधित क्षेत्रात काम केल्याचे दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून स्वाक्षरी घेण्याची पद्धत देखील आहे.

कामगारांना दिवस संपल्यावर कॅम्पस क्षेत्र सोडताना त्यांच्या पिशव्या उघडून दाखवाव्या लागतात.

मजुरी चोरी: आयआयटीमधील कामगार कायद्याचे उल्लंघन

कंत्राटी कामगार (नियमन आणि उन्मूलन) कायदा, १९७० चे निकष स्पष्टपणे सांगतात की काम जर बारमाही स्वरूपाचे असेल (म्हणजे ते हंगामी किंवा तात्पुरते नसून वर्षभर चालणारे असेल), तर ते कंत्राटी कामगारांऐवजी नियमित कामगारांना दिले पाहिजे. बारमाही कामामध्ये इमारतीचे मजले आणि रस्ते साफसफाई, मेसचे काम, प्लंबिंग, विद्युत देखभाल, बागकाम,  सुतारकाम आणि धूरफवारणी यासारखी संस्थेमधील आवश्यक कामे समाविष्ट आहेत. कंत्राटी कामगार कायदा असेही सांगतो की मुख्य नियोक्त्याद्वारे लक्षणीय नियंत्रण आणि देखरेख आवश्यक असलेले कोणतेही काम कंत्राटी कामगारांसाठी अयोग्य आहे. हा कायदा अस्तित्वात येऊन ५० वर्षांहून अधिक काळ झाला असला तरी, भारतभर कंत्राटी कामगार (नियमन आणि उन्मूलन) कायदाच्या या तरतुदींचे उल्लंघन केले जात आहे आणि आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थाही त्याला अपवाद नाहीत. नियमांनुसार, ही कामे कायमस्वरूपी कामगारांद्वारे हाताळली पाहिजेत आणि कंत्राटी कामगारांद्वारे नव्हे, तरीही आयआयटी या नियमांना बगल देऊन, कायमस्वरूपी रोजगाराशी संबंधित जबाबदाऱ्या आणि खर्च टाळण्यासाठी कंत्राटी कामगारांना नियुक्त करण्याचा पर्याय निवडतात.

विविध कामगार कायद्यांखाली कंत्राटी कामगारांना हमी म्हणून विविध अधिकार आहेत. सर्व कंत्राटी कामगार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफ, ज्याला सामान्यतः पीएफ म्हणून ओळखले जाते), एक निवृत्ती लाभ योजना आणि कर्मचारी राज्य विमा (इएसआय), एक सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा योजना यासाठी पात्र आहेत. या कामगार संरक्षण योजना अनेक फायदे प्रदान करतात, ज्यात वैद्यकीय उपचार, मातृत्व लाभ, अपंगत्व लाभ, अवलंबित लाभ आणि काही अटींनुसार बेरोजगारी भत्ता यासह अनेक लाभांचा समावेश आहे. या योजना भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संरचनेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय कामगार वर्गाच्या मोठ्या भागाला आर्थिक सुरक्षा आणि आरोग्यसेवा लाभ मिळतात.

प्रत्यक्षात असे बहुसंख्य फायदे कामगारांना देणे टाळण्यासाठी अनेक यंत्रणा कार्यरत आहेत.

परंतु, प्रत्यक्षात असे बहुसंख्य फायदे कामगारांना देणे टाळण्यासाठी अनेक यंत्रणा कार्यरत आहेत. कामगारांचे फायदे लुटण्यासाठी कंत्राटदार अनेक युक्त्या करतात, तर आयआयटीचे अधिकारी, अशा पद्धतींची पूर्ण माहिती असतानाही, त्या उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करतात. अनेक कंत्राटदार कामगारांसाठी बँक खाती मुद्दामहून तयार करत नाहीत, काहीवेळा जाणीवपूर्वक खाते उघडण्यात विलंब करतात किंवा चुकीच्या नावाचे खाते तयार करतात आणि पूर्ण कालावधीसाठी कामगारांना रोख रकमेत वेतन देतात. कंत्राटदार कामगारांच्या वेतनातून पीएफ योगदान कापतो पण ते कामगारांना दिले जात नाही. जेव्हा कामगार त्यांच्या पीएफ ची मागणी करतात, तेव्हा त्यांना खूप कमी एकत्रित रक्कम दिली जाते, जी कामगाराच्या पीएफ योगदानापेक्षा खूप कमी असते आणि त्यात कंत्राटदारचे योगदान नसते. कामगारांना कमी रक्कम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते किंवा जी काही कायदेशीर कारवाई करावयाची ती करा, अशी मग्रुरीने बतावणी केली जाते. तसेच, कंत्राटदाराचा पीएफ आणि बोनससाठी दिलेला चेक बाऊन्स झाल्याच्या अनेक घटना आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाला कळवण्यात आल्या होत्या परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

We condemn the violation of worker's rights by the caterer of Hostel 10 in @iitbombay We urge the administration to stop protecting the caterer despite multiple complaints, non payment of wages, and take immediate action against it. @the_hindu @HindustanTimes @Xpress_edex @ndtv pic.twitter.com/5IjVjAsUDs

— APPSC IIT Bombay (@AppscIITb) October 22, 2022

२०२२ मध्ये, ५० हून अधिक मेस कामगारांना दरमहा त्यांच्या वेतनातून (रु. १८००) कपात करूनही पीएफची रक्कम देण्यात आली नाही. तोच केटरर किमान वेतन कायदा, १९४८ चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले. काहीवेळा, युनिफॉर्मसाठी कामगारांच्या वेतनातून पैसे कापून, नवीन युनिफॉर्म देण्यातही आले नाहीत. कामगार आणि विद्यार्थी संघटनांनी तक्रारी केल्यावरही, कंत्राटदारावर प्रशासनाने काहीही कारवाई केली नाही, उलट काही नवीन निविदा त्यांना दिल्या गेल्या.

२००० च्या दशकापूर्वीपासून काम करणाऱ्यांनी असेही नमूद केले आहे की आयआयटी मुंबई त्यांच्या बहुसंख्य कामगारांना पीएफ आणि ईएसआय देत नव्हते. कामगारांच्या अथक संघर्षानंतर अखेर आयआयटी मुंबईने त्यांना हे फायदे देण्याचे मान्य केले. तथापि, मेस कामगार आणि कॅंटीन कामगार यांसारख्या इतर अनेक कामगारांना आजही किमान वेतन दिले जात नाही, राहण्याची योग्य सोय केली जात नाही आणि त्यांच्याकडून बिन पगारी ओव्हरटाईम करून घेतला जातो. तसेच, बहुतेक बांधकाम कामगारांना पीएफ आणि ईएसआय दिला जात नाही. 

कामगारांना मनमानीने काढून टाकण्याची आणखी एक विकृत पद्धत आयआयटीद्वारे कामगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण करण्यासाठी वापरली जाते. आयआयटी कानपूरने २०१७ मध्ये ७२ कामगारांना काढून टाकले. १ ऑगस्ट २०२२ रोजी, आयआयटी कानपूरच्या पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी विभागातील १८ कामगारांना कंत्राटदार बदलल्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता काढून टाकले गेले. २०१९ मध्ये, आयआयटी वाराणसीने कंत्राटदार बदलल्याचे सांगून सुमारे २०० कामगारांना पूर्वसूचना न देता काढून टाकले. २७ जानेवारी २-२४ रोजी, आयआयटी कानपूरमध्ये १३ वर्षांपासून काम करणारे मेस कामगार जगदीश पाल यांनी कठोर हजेरी धोरणाला, ज्यामुळे वेतन कपात आणि बिन पगारी काम करावे लागत होते, विरोध केला. त्यांना यासाठी अन्यायकारकपणे बडतर्फ करण्यात आले. त्यांच्या निलंबन आणि त्यानंतरच्या बडतर्फीमुळे आयआयटीमधील मेस कामगारांचे गंभीर शोषण आणि कायद्याची पायमल्ली अधोरेखित झाली. या लेखमालिकेतील पुढील लेखांपैकी एका लेखात, आम्ही आयआयटी मुंबईने तडकाफडकी काढून टाकलेल्या ५९ महिला मेस कामगारांच्या प्रकरणावर देखील तपशीलवार चर्चा करू.

कंत्राटदारांना या कायद्यांचे उल्लंघन करू देणे आणि कामगारांचे वेतन रोखणे आता सर्वसाधारण बाब झाली आहे.

अगदी कामावर असलेले कामगार देखील त्यांच्या वेतनाच्या देयकांमध्ये अनेक महिन्यांच्या दीर्घ विलंबाचा सामना करतात. १९३६ च्या वेतन देयक कायद्याच्या कलम ५ मध्ये वेतन देयकाची वेळ निर्दिष्ट केली आहे आणि अंतिम वेतन कालावधीनंतर दहाव्या दिवसापूर्वी वेतन दिले जावे असे बंधन आहे. आयआयटी कंत्राटदारांना या कायद्यांचे उल्लंघन करू देणे आणि कामगारांचे वेतन रोखणे आता सर्वसाधारण बाब झाली आहे. आयआयटी मंडी मध्ये एका कंत्राटदाराने त्यांच्या मासिक वेतन आणि पीएफ न दिल्यामुळे निदर्शन करणाऱ्या कामगारांवर गोळीबार केल्यामुळे ४ जणांचा मृत्यू झाला. निवृत्तीनंतरच्या वैद्यकीय योजना, निवृत्तीवेतन, पदोन्नती, मृत/अपंग कर्मचार्‍यांच्या अवलंबितांच्या नियमितीकरणावर कामगारांनी आयआयटी खडगपूर, आयआयटी कानपूरमध्ये निदर्शने केली आहेत.

आयआयटी मुंबई येथे योग्य सुरक्षा उपकरणांच्या अभाव आणि असुरक्षित कार्य परिस्थितीमुळे अनेक बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. आयआयटी कानपूरमध्येही अशाच प्रकारच्या घटना झाल्या आहेत, जिथे शैक्षणिक क्षेत्रातील एका बागकाम कामगाराचा अत्यंत थंड हिवाळ्याच्या सकाळी कामावर रिपोर्ट केल्यानंतर काही तासांत दुर्दैवी मृत्यू झाला. २०१९ मध्ये, आयआयटी कानपूरमधील 'अर्थ सायन्स' इमारतीची भिंत कोसळल्याने तीन कामगारांचा मृत्यू झाला आणि २०२२ मध्ये, आयआयटी कानपूरच्या संचालकांच्या निवासस्थानाच्या मागील टाइप-III अपार्टमेंट बांधकाम स्थळावर एका कामगाराचा हाताळणी करताना ग्राइंडर घसरल्याने आणि पायाला गंभीर इजा झाल्यामुळे अतिरक्तस्राव होऊन मृत्यू झाला. आयआयटी मधील बांधकाम कामगारांच्या राहणीमानाची स्थिती देखील अत्यंत वाईट आहे, कारण त्यांना मूलभूत स्वच्छता आणि योग्य स्वच्छता सुविधा नसलेल्या गचाळ, गर्दीच्या छावणीत केबिनमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते.

प्रतिष्ठा आणि दुरावस्था 

कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली केवळ आयआयटीपुरती मर्यादित नसून, हे देशभरात घडत आहे. कामगारांच्या हक्कांचा सन्मान करण्याच्या बाबतीत ही 'प्रतिष्ठित' संस्थाने देशातील इतर कोणत्याही संस्थांपेक्षा वेगळी नाहीत. ती इतरांप्रमाणेच शोषण करणारी आहेत. तथापि, या संस्थांचे जातीवादी स्वरूप कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाला एक नवीन स्तर जोडते. 'प्रतिष्ठित' संस्थेचा टॅग अशा शोषणाला संरचनात्मक चौकट जोडतो. अनेक कंत्राटी कामगार ज्यांनी काही दशकांपूर्वी येथे काम करण्यास सुरुवात केली होती, त्यांना ही आशा होती की एक दिवस त्यांना 'कायमस्वरूपी' कर्मचारी म्हणून स्वीकारले जाईल. त्यांना समान कामासाठी समान वेतन मिळेल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल. पण त्यांच्यापैकी बहुतेकांसाठी तो दिवस कधी आलाच नाही.

कामगारांच्या हक्कांबाबत झालेल्या अनेक तक्रारी आणि श्रम न्यायालयाच्या कामगार कायद्यांचे पालन करण्याचे आदेश असतानाही, आयआयटी या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहेत, जसे की त्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी साठी आरक्षण अंमलात आणण्याच्या घटनात्मक आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात. जे कंत्राटदार या कायद्यांचे उल्लंघन करत होते, त्यांनाच आयआयटी कंत्राटे देत राहतात. हे कंत्राटदार आणि आयआयटी प्रशासन यांच्यातील कामगारांचे शोषण करण्याच्या संगनमताची पुष्टी करते.

From JNU to IIT- institutes of excellence are turning out to be death-traps for the working classes. #WorkersRights #workers https://t.co/PIcdMWEqx0

— Akash । आकाश (@akash_del06) May 2, 2024

आयआयटीमधील कामगारांना त्यांच्या किमान वेतन, पीएफ, इएसआय, ग्रॅच्युइटी, आरोग्यसेवा मिळवण्यात अडचणीं, सुरक्षित कामाच्या वातावरणाचा अभाव, प्रशासनाचा मनमानी कारभार आणि प्रशासनाशी वाटाघाटी करून त्यांच्या मागण्यांवर दावा करू शकतील अशा मजबूत संघटनांचा अभाव या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यासोबतच आरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन, विद्यार्थ्यांचे, कामगारांचे आणि प्राध्यापकांचे आवाज दडपण्यासाठी कठोर आचारसंहिता लागू करणे आणि शिक्षणाच्या जलदगतीने होणाऱ्या खासगीकरणाच्या समस्यांचा समांतर विचार करणे आवश्यक आहे.

रमण गराशे यांच्या मृत्यूनंतरतरी कामगार हक्कांमधील महत्त्वपूर्ण समस्या आणि कंत्राटी कामगारांच्या न्यायासाठीच्या संघर्षाची दखल घेतली जावी. दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाई आणि नाकारलेल्या हक्कांमुळे कामगारांच्या जीवनावर काय विपरीत परिणाम होऊ शकतो याचे हे एक गंभीर उधाहरण आहे. रमन गराशे, दादराव इंगळे आणि तानाजी लाड यांसारखे कामगार, ज्यांनी संस्थांमध्ये दशकानुदशके काम केले आहे, त्यांना त्यांच्या न्याय्य लढाईसाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ही घटना सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यापक कामगार विरोधी प्रणालीवर प्रकाश टाकते. या प्रणालीविरुद्ध लढा देणे हे निकराचे झाले आहे.

आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाने श्रम न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया लांबवून, कामगारांना त्यांचे हक्क मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित होतात. अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि वेळेवर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत उपाय आणि अधिक कार्यक्षम कायदेशीर यंत्रणांची गरजही अधोरेखित होते.

कामगार आणि त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठीच्या कामगार दिनीच, रमण गराशे यांची झालेली संस्थानिक हत्या कामगारांच्या शोषणाची सरकारी संस्थांमधील प्रणाली दाखवून देते, तसेच समाज आणि संस्थांमध्ये कामगारांशी कशी वागणूक केली जाते यावर विचार करण्याची मागणी करते. हे केवळ कायदेशीर पालन सुनिश्चित करण्यासाठीच नव्हे तर सर्व कामगारांसाठी सन्मान आणि प्रतिष्ठेची संस्कृती रुजवण्यासाठी कृती करण्याचे आवाहन आहे.