ऐतिहासिक वारली बंडाची आज पंचाहत्तरी

 -डॉ. श्रीधर पवार

डहाणू, पालघर, उंबरगाव या आदिवासी भागात झालेल्या ऐतिहासिक वारली उठावाला आज ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्यामुळे या लढ्याच्या आठवणी जागवणं महत्वाचं आहे. मात्र हा लढा समजून घेण्याआधी तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे.

१८५७ साली भारतात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा, स्थानिक ब्रिटिश साम्राज्य-अंमल सुरू झाला. ब्रिटिश सरकारने स्वीकारलेल्या विविध कृषीविषयक (जमीनदारी, रयतवारी इत्यादी) धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट होत गेली. त्यामुळेच, ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्ध हळूहळू जनक्षोम वाढत जाऊन अनेक जनचळवळी सक्रिय होत गेल्या. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीसोबतच शेतकरी, कामगार, अस्पृश्यतेविरुद्धची चळवळ असे अनेक लढे तेव्हा सुरू होते. तत्कालीन एकूण लोकसंख्येच्या ८०% पेक्षा अधिक लोक हे शेती क्षेत्राशी संलग्न होते. परिणामी बिकट स्थितीत ढकलल्या गेलेल्या शेतकरी वर्गात असंतोष पसरू लागला. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात बंडाचे अनेक उद्रेक निर्माण होऊ लागले होते, ज्यात संथाल विद्रोह (१८५५), 'नील' शेतकऱ्यांचा विद्रोह, महाराष्ट्रातील दक्खनची दंगल नावाने प्रसिद्ध असलेले बंड हे सारं उल्लेखनीय आहे.

कॅथलीन गॉग यांच्यामते भारतात शेतकऱ्यांची सशस्त्र उठावांची मोठी परंपरा राहिली आहे. २०० वर्षात भारताच्या बहुतांशी भागात अशी बंडं उभी राहिली. १९२८ मध्ये ब्रिटीश सरकारने ‘फ्रँगमेन्टेशन लँड एक्ट’ पारित केल्यावर त्याविरोधात निदर्शनं-निषेध करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. १९२० च्या आसपास, स्थानिक पातळ्यांवर अनेक ठिकाणी रयत संघटना निर्माण होऊ लागल्या. १९२७-२९ दरम्यान बिहारमध्ये शेतकरी संघ (पीजेन्ट लीग) स्थापित झाले परंतु क्रांतिकारक अशी त्यांची ओळख असल्याने लगेचच त्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला. १९३१ मध्ये सर्व सक्रिय संघटनानी मिळून 'पीजेन्ट्स प्रोटेक्शन कमिटी'ची स्थापना केली. सर्व देशभरच्या, बंगाल, ओरिसा, आंध्र, मलबार, तमिळनाडू, कर्नाटक व महाराष्ट्र येथील  शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून १९३५ साली ‘ऑल इंडिया पीजेन्ट्स वर्कर्स कॉन्फरन्स’ची स्थापना करण्यात आली. आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी एप्रिल १९३६ मध्ये ‘ऑल इंडिया किसान सभा’ स्थापना करण्यात आली. १९४० च्या दशकात अनेक शेतकरी विद्रोहाचे नेतृत्व किसान सभेने केले, त्यापैकी तेलंगना (१९४६-५१), तेभागा-बंगाल ( १९४६-४७) आणि वारली विद्रोह-महाराष्ट्र (१९४५-४७) ही प्रमुख आंदोलनं होत.

वारली विद्रोह:

ब्रिटिश सरकारला आपल्या उद्योग व व्यापारासाठी, जंगलातील संपदेवर मालकी मिळवणं व त्याची लूट करणं महत्त्वाचं होतं, त्यामुळे जंगलातील लाकूड, खनिजं व इतर कच्चा माल मिळवण्याचा कारभार त्यांनी हाती घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी विविध कायदे निर्मून त्याची चोख अंमलबजावणी सुरू केल्यानं स्थानिक आदिवासींचं जीवन धोक्यात आलं. आदिवासींच्या मुखयांच्या अधिकारांची रदबदली करण्यात आली. पूर्वपार या भागातील जमिनीवर मालकी असणारे आदिवासी साम्राज्यवादी ब्रिटिश धोरणामुळे हक्काच्या वनजमिनीवरून बेदखल होत होते. या आरिष्ट्यात आणखी भर पडली, ती व्यापारासाठी बाहेरून आलेल्या लोकांपैकी हिंदू, मुस्लिम, पारशी लोकांची. या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी गैरमार्गाने ताब्यात घेतल्या. थोड्याशा धान्यासाठी काही एकर जमीन गेल्याची, काही वेळा तर एक एकरास पाच रुपये किंवा एक रुपया किंवा कधीतरी आठ आणे एवढया मोबदल्यात जमिनी गेल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. (संदर्भ- २५ सप्टेंबर १९३९ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री व महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी कायदेमंडळात कुळकायद्यांवर केलेलं भाषण) आदिवासी सेवा संघाच्या अनेक याचिका व अर्ज-विनंत्यांनीही या स्तिथीत फारसा फरक पडला नाही.

जंगल संपत्तीचा उपभोग कमी करण्याच्या पद्धतीचा अंमल सरकारी अधिकारी करू लागले. या प्रक्रियेत त्यांचा हस्तक्षेप वाढल्यानेच जमीनदार, ठेकेदार, सावकार याची निरंकुश सत्ता स्थापित झाली. एकेकाळी जमिनीवर ताबा असणारा आदिवासी, या नवीन सरंजामी व्यवस्थेत गुलाम बनला. ‘वेठी.’ पद्धती व ‘लग्नगडी’ या अमानुष प्रथांमुळे आदिवासी शोषणाचे बळी ठरु लागले. ‘लग्नगडी’ ही पद्धत अमानुषपणे राबवण्यात येत असे. लग्न किंवा घरच्या कामासाठी सावकारी कर्जे घेतलेल्या आदिवासींना सावकाराच्या, जमीनदाराच्या घरी राबवलं जात असे आणि त्याच्या विवाहीत पत्नीला तर कधी पूर्ण कुटुंबालाच त्या गुलामीत ओढलं जात असे. सावकाराकडून, जमीनदाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणं बऱ्याचदा त्या दाम्पत्याला अशक्यच असे. (बऱ्याचदा व्याजाचा दर ७५ % किंवा त्याहून अधिक असे), परिणामी हे कर्ज एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे एकप्रकारे वारशात हस्तांतरित होत असे. इथल्या आदिवासींच्या तत्कालीन शोषण व यातनांचे वर्णन कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे - "वेठीत काम करणारे स्त्री पुरुष दिवसभर मेहनत करायचे. त्यांनी सकाळी घंटेबरोबर जाऊन दुपारपर्यंत काम करायचे. दुपारी त्यांना एका माणसाला पुरेल एवढा भात ते (मालक) देत. तो भात घेऊन लाकडाच्या उखळीत मुसळानी कांडायचा आणि तांदूळ करायचे. ते शिजवून भात करून, मिठाच्या खड्याबरोबर व पाण्याच्या घोटाबरोबर गिळून, ठरलेल्या वेळी सुट्टी संपली की कामावर हजर व्हायचे. दिवस मावळताना संध्याकाळी कामातून सुट्टी होई. घासभर भाताशिवाय दुसरी मजुरी नाही. सणासुदीचा दिवस नाही की सुट्टीचा दिवस नाही. दुखणेबाने नाही. मुक्या जनावराप्रमाणे रोज सकाळ झाली की कामाला जुंपून घ्यायचे. गोळाभर भात पोटात भरून, कंबर मोडेपर्यंत काम करायचे. रात्र झाली की मरगळून पडायचे.’’

महाराष्ट्रात किसानसभेची स्थापना झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची संघटित  चळवळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेची पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळ्याला १२ जानेवारी १९४५ ला भरली. ही परिषद मोठी ऐतिहासिक होती. तलासरीचे माह्या धांगडा व इतर १४ आदिवासी प्रतिनिधींनी, जमीनदार-सावकारांनी त्यांच्यावर वर्षांनुवर्ष लादलेली वेठबिगारी, लग्नगडी पद्धत, बेसुमार लूट व अनन्वित अत्याचारांची संतापजनक परिस्थिती या अधिवेशनात मांडली. राज्य समितीत नवले बुवा हे अध्यक्ष तर चिटणीसपदी शामराव परुळेकर यांची निवड झाली, गोदूताई परुळेकर यांची सहचिटणीसपदी निवड झाली, तर उंबरगावच्या अनेक रहिवाशांची समितीच्या सदस्यपदी निवड झाली. किसानसभेच्या या पहिल्या ऐतिहासिक परिषदेनंतर संपूर्ण क्षेत्र अनोख्या जाणिवेने भारावून गेले. २३ मे १९४५ रोजी तलासरी तालुक्यात झरी या गावी डहाणू व तलासरी तालुक्यांतील ५,००० आदिवासी स्त्री-पुरुष जमले.

कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली ही सभा बोलावली गेली होती. कॉ. शामराव परुळेकर आणि कॉ. गोदावरी परुळेकर यांनी वेठबिगारी व लग्नगडी पद्धत नष्ट करण्याची हाक दिली आणि महाराष्ट्रातील किसान सभेच्या नेतृत्वात कम्युनिस्ट पक्षाद्वारे  ‘वारली आदिवासींचे बंड' सुरू झाले. झरी परिषदेनंतर वारली जनतेत नवंचैतन्य निर्माण झाले व त्याचा प्रसार आसपासच्या विभागात मोठ्या गतीने होऊ लागला, "आजपावेतो गरीब व भित्रे असलेले आदिवासी एकाएकी वर्गजागृत झाले. आदिवासी लाल बावट्याखाली मोठ्या संख्येने जमू लागले. या दोन्ही तालुक्यात मोठमोठ्या सभा घेण्यात आल्या. या सभांना जाण्यासाठी लोक मैलच्या मैल चालत जात होते. त्यांच्या हातात काठ्या घेऊन ते चालले होते. त्यांचा उत्साह अपूर्व होता..." असा उल्लेख २२ ऑक्टोबर, १९४५ च्या बॉम्बे क्रॉनिकलमध्ये आढळतो. लाल बावटा आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे पुढारी कॉ. गोदूताई परुळेकर, कॉ. शामराव परुळेकर, कॉम्रेड दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन वारली जनतेमध्ये एकजूट निर्माण करत होते. त्यामुळे या बंडाचा निर्धार अधिकच प्रखर होत होता. परिणामी हे बंड रोखण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. मे १९४५ मध्ये सुरू झालेला हा विद्रोह आजूबाजूच्या सर्व आदिवासी क्षेत्रांत दोनच वर्षात वाऱ्यासारखा पसरला. 

या विद्रोहाअंती अमानुष अशी भूदास पद्धती, लग्नगड्याची पद्धत, वेठबिगारीची पद्धत, अत्यल्प मजुरीवर लाकूडतोड-गवतकापणी, जमीनदाराला द्याव्या लागणाऱ्या खंडाच्या भरमसाठ रकमेच्या थकबाक्या व इतर पिळवणुकीच्या पद्धती संपुष्टात आल्या. शेतमजुरांची मजुरी वाढली. कसणाऱ्या आदिवासींना काही प्रमाणात जमीन मिळाली. या विद्रोहात १० ऑक्टोबर १९४५ रोजी पहिले पाच हुतात्मे धारातीर्थी पडले. ३०,००० हून अधिक आदिवासी ठाणे जिल्ह्यातील तळवड्याला जमले होते. त्या शांतपणे जमलेल्या जनसागरावर सावकार आणि जमीनदारांच्या बाजूने ब्रिटीश सरकारने निर्घृणपणे गोळ्यांचा वर्षाव केला. या गोळीबारात कॉ. जेठ्या गांगडसह पाच आदिवासी हुतात्मे शहीद झाले. तरीही आदिवासी मागे हटला नाही, तो अखेरपर्यंत चिवटपणे लढतच राहिला. डहाणू, उंबरगाव, पालघरमधील शेतकऱ्यांनी १९४५-४७ पर्यंत संघटितपणे जो अभूतपूर्व लढा दिला, तो महाराष्ट्राच्या शेतकरी चळवळींच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा आहे. 

१९४५ नंतर महाराष्ट्रातील शोषित शेतकरीवर्गाला ज्या थोड्या बहुत कायदेशीर सवलती मिळाल्या आहेत, त्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात वारली शेतकऱ्यांना व त्यांच्या लढ्याला जाते. किमान वेतनाचा कायदा, शेतमजुरांच्या मजुरीची वाढ, कूळ शेतकऱ्यांच्या खंडात कपात वगैरे अनेक कायदेशीर सवलती महाराष्ट्रातील इतर शेतकऱ्यांना या लढ्यामुळे मिळाल्या आहेत.

या महत्वाच्या लढ्याचं सविस्तर वर्णन गोदूताई परुळेकर यांनी ‘जेव्हा माणूस जागा होतो’ या त्यांच्या पुस्तकात केलेलं आहे. या पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे. तसंच शामराव परूळेकरांनीही ‘वारल्यांचे बंड’ हे महत्वाचं पुस्तक लिहून या लढ्याची महत्वाची नोंद करून ठेवली आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे सुप्रसिद्ध चित्रकार चित्तोप्रसाद आणि छायाचित्रकार सुनील जाना हे १९४५ साली टिटवाळ्याला झालेल्या पहिल्या ऐतिहासिक अधिवेशनाला उपस्थित होते. चित्तोप्रसाद यांनी या अधिवेशनाची चित्रंही रेखाटली आहेत. याच अधिवेशनात लाल बावटा कलापथकाचाही कार्यक्रम झाला होता, त्यासाठी शाहीर अमरशेख यांनी ‘किसान सभा शेतकऱ्याची माऊली’ हे गाणं खास लिहिलं होतं.

आजच्या दिवशी या अभूतपूर्व वारली विद्रोहाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत, आणखी एक दुग्धशर्करा योग म्हणजे ‘जेव्हा माणूस जागा होतो’ हे गोदूताईंचं पुस्तक प्रकाशित झालं, त्यालाही यंदा पन्नास वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या लढ्याचं स्मरण करणं आवश्यक आहे आणि ते पुढील न्याय चळवळींना नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल.

लेखक वैद्यकीय व्यवसायात कार्यरत असून सामाजिक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि कवी आहेत.