गेले अनेक महिने भीमा कोरेगाव हिंसेशी आणि माओवादी चळवळीशी संबंध असल्याचा आरोप ठेऊन दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. हनी बाबू यांना एनआयएनं अटक केलेली आहे. कोव्हिडची परिस्थिती पाहता आणि आर्सेनल या अमेरिकन कंपनीनं दिलेल्या अहवालानुसार भीमा कोरेगाव प्रकरणात तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कम्प्युटरमध्ये व्हायरस मार्फत पुरावे रोवण्यात आल्याच्या खुलाशाच्या पार्श्ववभूमीवर, हनी बाबू तसंच इतर कार्यकर्त्यांची सुटका व्हावी या आणि इतर मागण्यांसाठी हनी बाबू यांच्या कुटुंबानं सरकारला उद्देशून खुलं पत्र लिहिलं आहे. त्याचा अनुज देशपांडे यांनी केलेला मराठी अनुवाद.  

तात्काळ सुटकेसाठी खुले आवाहन करणारे पत्र 

पुन्हा पुन्हा तीच चूक करत राहणं हीच सगळ्यात वाईट चूक असते आणि ही गोष्ट भीमा कोरेगाव खटल्या बाबत घडत आहे असं म्हणावं लागेल. हत्येचा एक कथित देशव्यापी कट असल्याच्या आरोपावरून भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटला सुरु झाला पण लवकरच त्यामागे काय घडले ते उघडकीस आले. त्यात कॉम्पुटरवर काही कागदपत्रे पेरली गेली होती आणि या दस्तावेजांवर ना कथित आरोपींची स्वाक्षरी होती आणि ना तो नीटपणे पडताळलाही गेला होता, हेही आता सिद्ध झाले आहे. तरीसुद्धा सरकार सातत्याने न्यायप्रक्रिया लांबवत आहे आणि त्यात वारंवार अडथळे आणत आहे. 

हनी बाबू हे दिल्ली विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक असून भीमा कोरेगाव खटल्यात अटक केलेल्या सोळा कथित आरोपींपैकी १२ वे आरोपी आहेत. ते भाषाशास्त्राचे अभ्यासक आहेत आणि EFLU हैद्राबाद आणि कोन्स्तान्झ विद्यापीठ, जर्मनी येथून त्यांनी पी.एच.डी प्राप्त केली आहे. ते एक प्रामाणिक शिक्षक आणि आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. आजपर्यंत त्यांनी आपले आयुष्य आणि काम जातीअंताच्या संघर्षासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी वाहिलेले आहे. आणि म्हणूनच अनेक विद्यार्थी, कार्यकर्ते, अभ्यासक त्यांना इतरांच्या मदतीला धावून जाणारे एक लोकशाहीवादी, स्नेहपूर्ण बुद्धिजीवी म्हणून ओळखतात आणि त्यांचा आदर करतात ह्यात काही नवल नाही.

आणि म्हणूनच भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्याच्या माध्यमातून होत असणारा अन्याय आणि हनीबाबू यांच्याशी एक संशयित म्हणून केला गेलेला व्यवहार हे अतिशय अस्वस्थ करणारं आहे. भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्यासंदर्भात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी (NIA) ने हनीबाबू यांना मुंबईला बोलावल्यानंतर पाच दिवस निष्फळ चौकशी केली आणि २८ जुलै २०२० ला त्यांना अन्यायी पद्धतीने अटक करण्यात आली. त्या आधी एकदा सप्टेंबर २०१९ मध्ये आणि दुसऱ्यांदा ऑगस्ट २०२० मध्ये पोलिसांनी त्यांच्या घरी प्रदीर्घ धाडी टाकल्या. कोणत्याही सर्च वॉरंट शिवाय या धाडी टाकताना एजन्सीने पुरावे गोळा करण्याच्या मूलभूत पद्धतीचे उल्लंघन केलेले दिसते. निव्वळ UAPA कायद्याच्या आधारावर हनी बाबू यांची पुस्तके, कागदपत्रे, इलेक्ट्रोनिक उपकरणे जप्त केली गेली. त्यानंतर त्यांना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रोनिक उपकरणांची यादी आणि तपशील पुरवण्यातही उशीर केला गेला यामुळे या वस्तूंचे पुरावा म्हणून मूल्य तर कमी होतेच आणि त्यानंतर त्यामध्ये फेरफार करण्याची शक्यता होती असा संशय घेण्यासही पुरेसा वाव आहे. काहीही असले तरी हनीबाबू यांच्या सारख्या कायदेशीर मार्गाने आणि लोकशाहीवादी पद्धतीने कोणताही प्रश्न सोडवणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत ऐन महामारीच्या काळात बेकायदेशीर पद्धतीने घराची झडती घेणे, त्यांच्या वस्तू जप्त करणे आणि त्यानंतर समन्स आणि त्यांची अटक होणे या गोष्टी अतिशय अन्यायकारक होत्या.

"पूर्णतः निर्दोष असलेले हनी बाबू गेले ९ महिने मुंबईतील प्रचंड गजबजलेल्या कारागृहात त्यांच्यासारख्याच इतर कैद्यांसोबत राहत आहेत. त्यांच्या अटकेपूर्वी ५ दिवस चाललेल्या प्रदीर्घ चौकशीदरम्यान NIA चे अधिकारी त्यांना साक्षीदार होण्यासाठी किंवा खटल्यात आधी अटक केलेल्या व्यक्तींविरोधात पुरावा देण्यासाठी जबरदस्ती करत होते."

हनी बाबूंवरचा कोणताही गुन्हा अजून सिद्ध झालेला नाही. पूर्णतः निर्दोष असलेले हनी बाबू गेले ९ महिने मुंबईतील प्रचंड गजबजलेल्या कारागृहात त्यांच्यासारख्याच इतर कैद्यांसोबत राहत आहेत. त्यांच्या अटकेपूर्वी ५ दिवस चाललेल्या प्रदीर्घ चौकशीदरम्यान NIA चे अधिकारी त्यांना साक्षीदार होण्यासाठी किंवा खटल्यात आधी अटक केलेल्या व्यक्तींविरोधात पुरावा देण्यासाठी जबरदस्ती करत होते असे हनी बाबूंनी आम्हाला सांगितले. हनी बाबू यांनी आपल्या अटके आधी आपल्या मोबाईलवरून केलेल्या शेवटच्या फोन वरून हेच लक्षात येते की इतर कथित आरोपींविरोधात खोटे पुरावे देण्यास हनी बाबू यांनी नकार दिल्यामुळे NIA चे अधिकारी त्यांच्यावर नाराज होते. त्यांचा एकूण प्रामाणिकपणा आणि NIA समोर न झुकण्याची जिद्द पाहून कदाचित NIA ने त्यांना धडा शिकवण्याचे ठरवले असावे आणि त्यामुळे हनी बाबू यांना अनिश्चित काळ तुरुंगात डांबण्यासाठी त्यांच्यावरचे कथित आरोप हेच ते माओवादी असण्याचे पुरावे म्हणून पुरेसे आहेत असे NIA ला वाटले असावे. या खटल्यातील १६ जणांची अटक ज्या पद्धतीने आखली गेली होती त्यावरून असे दिसते की नव्याने अटक केलेल्या लोकांची चौकशी आणि नव्या पुराव्यांची तपासणी करणे अशा सबबींखाली पुरावापत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया पुढे पुढे ढकलणे अशीच योजना त्यामागे होती. भीमा कोरेगाव खटल्यात आत्तापर्यंत देशभरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी अटक करण्यात आलेले १६ जण निर्दोष आहेत, त्यापैकी बहुतेक जण प्रत्यक्षात एकमेकांना ओळखत नाहीत, आणि त्यांच्यापैकी कोणीच एकमेकांना गोवण्यास नकार दिलेला आहे, असे असताना देखील हा खटला चुकीचा आणि खोटा नव्हता आणि नाही हे सिद्ध करण्यासाठी NIA शर्थीचे प्रयत्न करताना दिसत आहे.

सध्याच्या भयानक संकट काळात, महाराष्ट्रातील कारागृहात वाढणाऱ्या कोरोना केसेस लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील स्वतःहून जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु केली आहे. या परिस्थितीत आम्ही, प्रा. हनी बाबू यांचे नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्य अतिशय चिंतेत आणि अस्वस्थ आहोत आणि आमची वेदना मांडण्यासाठी हे कळकळीचे आवाहन करत आहोत.

दिल्ली विद्यापीठात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसोबत होणाऱ्या भेदभावाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सुरुवातीच्या काही मोजक्या लोकांमध्ये हनी बाबू होते. त्यामुळे आम्ही हे खात्रीने सांगू शकतो की हनी बाबूंचा ‘गुन्हा’ जर काही असेल तर तो त्यांची आंबेडकरवादी मूल्यांशी असलेली बांधिलकी आणि त्यांनी सामाजिक न्याय आणि जातीअंतासाठी केलेले काम एवढाच आहे. याशिवाय, आधी विद्यार्थी मित्र आणि नंतर हनी बाबू यांचे सहकारी असलेले जी.एन.साईबाबा यांच्या सुटकेसाठी स्थापन केलेल्या समितीतही त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. साईबाबा हे आज ९०% विकलांग असून शारीरिक दृष्ट्या असमर्थ अवस्थेत कारागृहात आहेत. आरक्षण लागू करण्यासाठी किंवा रास्त आणि न्याय्य खटल्याच्या मागणीसाठी एखाद्या नागरिकाच्या हक्काचे समर्थन करण्यासाठी आवाज उठवणे यासारखी कायदेशीर कृती ‘गुन्हा’ म्हणून किंवा तुमचा माओवादी संबंध असल्याचा पुरावा म्हणून पाहिली जाते हे खरोखरच आश्चर्यकारक आणि तितकेच धक्कादायक आहे. खरेतर हनी बाबू यांनी यासारख्या कार्यात सह्भाग घेतल्यामुळेच त्यांना न्यायदानाची किंवा न्याय मिळण्याची त्रासदायक आणि अन्यायकारक प्रक्रिया जवळून अनुभवता आली आणि त्यामुळेच २०१५ मध्ये LLB ही पदवी मिळवण्यास ते प्रवृत्त झाले आणि समतावादी समाजासाठी संघर्ष कायदेशीर मार्गाने सुरूच ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेला माओवादाचा आरोप किती पोकळ आहे हेच यावरून सिद्ध होते. सध्या कारागृहात देखील इतरांना भाषेबद्दल माहिती देण्यात, इतरांकडून नव्या भाषा शिकण्यात आणि इतर कैद्यांना कायदेशीर सल्ला देण्यात ते स्वतःला कायम व्यग्र ठेवतात असे आम्हाला समजले आहे यावरून केवळ त्यांची समाजाप्रती असलेली बांधिलकीच स्पष्ट होते.

हनी बाबू यांच्या नागरी आणि कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन अजूनही चालूच आहे. NIA ने कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. मुख्य म्हणजे हनी बाबू यांनी वारंवार विनंती करून सुद्धा पुरावे म्हणून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या क्लोन प्रती पुरवण्यात चालढकल केलेली आहे आणि त्यामुळे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी बचाव पक्षाचे नुकसानच झाले आहे. मॅसॅच्युसेटस येथील आर्सेनल कम्प्युटिंग या डिजिटल फोरेन्सिक कंपनीने भीमा कोरेगाव खटल्यासंदर्भात नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालावरून तर हे उघडच आहे की NIA करत असलेली चालढकल आणि दिरंगाईचे खरे कारण काय असू शकेल. या अहवालात असे उघड झाले आहे की एका अज्ञात कम्प्युटर हॅकरने एक सॉफ्टवेअरच्या मदतीने रोना विल्सन यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये काही फाईल्स पेरल्या, ज्या नंतर त्यांच्या मित्रांच्या व काही कथित आरोपींच्या लॅपटॉप वरही पाठवल्या गेल्या व ह्याच फाईल्स ‘माओवाद्यांशी पत्रव्यवहार’ असे दाखवून NIA ने मुख्य पुरावा म्हणून सादर केल्या. त्यामुळे माओवाद्यांशी पत्रव्यवहार असल्याच्या या तथाकथित पुराव्यांवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

असे खटल्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अहवाल प्रकाशित होऊनही न्यायालयाने त्याची स्वतःहून दखल घेऊन स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आणि आत्तापर्यंत सादर केलेल्या पुराव्यांचे फोरेन्सिक पद्धतीने विश्लेषण करण्याचे आदेश अजूनपर्यंत दिलेले नाहीत हे आमच्यासाठी आश्चर्यजनक आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात हे तातडीने होणे अपेक्षित असते मात्र या परिस्थितीत टाळाटाळ आणि दिरंगाईचे तंत्र वापरून न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणले जात आहेत. एका बाजूला जागतिक कोरोना महामारीच्या धोक्यामुळे जेव्हा अनेक देश आपल्या तुरुंगातील राजकीय कैद्यांची सुटका करत आहेत तेव्हा दुसरीकडे भीमा कोरेगाव खटल्यातील आरोपींची तब्येत, आजार आणि त्यांचे वय याकडे दुर्लक्ष करत त्यांचे जामीन अर्ज सातत्याने फेटाळण्यात येत आहेत. त्यामुळेच देशातील अनेक कारागृहामध्ये दिवसागणिक वाढणारे कोरोना रुग्ण आणि काही ठिकाणी मृत्यूच्या आलेल्या बातम्या पाहून आम्ही कारागृहातील एकूण परिस्थितीबाबत प्रचंड चिंतीत आहोत. हे सरळसरळ मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. कोरोना महामारीचे कारण सांगून हनी बाबू यांना सुरुवातीपासूनच कारागृहात नातेवाईकांना प्रत्यक्ष भेटण्यास मनाई केली गेलेली आहे ही तर अधिकच वेदनादायी गोष्ट आहे. त्यांना पार्सल म्हणून पाठवलेली पुस्तकेही कित्येक वेळा फेटाळली गेली आहेत आणि पत्र पाठवणे, फोन करणे या गोष्टीही कारागृहातील काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहेत हे आमच्यासाठी सगळ्यात खचवणारे आहे. 

सध्याच्या कोरोना महामारीची झळ पोचली नाही असा एकही माणूस, घर किंवा संस्था सध्या आपल्या आजूबाजूला नाही. त्यातही न्यायप्रविष्ट खटल्यांमध्ये तुरुंगवास भोगणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबांची अवस्था अजूनच वाईट आहे. त्यांना ज्या पद्धतीने त्रास भोगावा लागतो आहे आणि न्यायाच्या नावाखाली जो खेळ त्यांच्यासोबत खेळला जातो आहे त्याचे परिणाम खरोखर शब्दात मांडता येणे अशक्य आहे. त्यातही हनी बाबू यांच्या सारख्या संविधानातील लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबत हे घडते आहे ! तुरुंगात केवळ खटला सुरू होण्याची वाट पाहणाऱ्या बंदिवानांचे तर अनेक पातळ्यांवर हाल होत असतात. त्यांना कुटुंबाशी संपर्क ठेवण्यावर, तसेच पैसे, वस्तू अशा अनेक गोष्टींवर कडक निर्बंध घातले जातात. तुरुंगातून क्वचित कधीतरी येणाऱ्या हनी बाबू यांच्या पत्रात त्यांनी नोंद केली होती की बाहेर सहसा क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टी तुरुंगात फार महत्त्वाच्या बनतात. त्यांना यावरून हेच सुचवायचे होते की तुरुंगात जेव्हा कधीतरी पेन, कागद, पोस्टाची तिकिटं उपलब्ध होतात तेव्हा ते इतके प्रचंड किमतीला विकले जातात की त्यांना हवे तेव्हा पत्र लिहिणे शक्य होत नाही. आपली न्यायव्यवस्था त्यांना त्यांचे हक्काचे आणि न्यायाचे जीवन परत मिळवून देईल याबाबत त्यांना नितांत विश्वास आणि आशा असल्याचेही त्यांच्या पत्रात स्पष्टपणे जाणवते. हा खटला सुरु होण्यास जितका अधिक उशीर होत जाईल तितके हनी बाबू यांचे व्यक्तिगत, अकादमिक आणि बौद्धिक जीवन त्यांच्यापासून दूर जात जाईल. ही प्रक्रिया त्यांच्यासाठी किमान यापुढे तरी शिक्षा ठरू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे विना विलंब आणि जलद खटला हा प्रत्येक बंदीवान कैद्याचा मूलभूत अधिकार आहे, अगदी UAPA अंतर्गत अटक केलेल्यांचा सुद्धा !

आम्ही, हनी बाबू यांचे कुटुंबीय, आवाहन करतो की -

१) क्लोन प्रतींसह सर्व पुरावे तातडीने कथित आरोपीला पुरविण्यात यावेत त्यामुळे लवकरात लवकर खटला सुरु करण्याच्या दृष्टीने बचाव पक्षालाही स्वतंत्र तपास हाती घेता येईल.

२) सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार, भीमा कोरेगाव खटल्यामधील सर्व कथित आरोपींची खटला सुरु होईपर्यंत तात्काळ जामिनावर सुटका करण्यात यावी.

अन्यथा न्यायव्यवस्थेने आपण स्वतःच एका प्रदीर्घ दुष्टचक्राला कारणीभूत असल्याचा आणि खतपाणी घातल्याचा दोष स्वीकारण्याची तयारी तरी ठेवावी.

- जेनी (पत्नी), फरझाना (मुलगी), फातिमा (आई), हरीश आणि अन्सारी (भाऊ)