कायदा मान्य नसेल तर ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून गुगलला 'चले जाव'चा इशारा

जाहिरातीतून मिळणाऱ्या आपल्या उत्पन्नातील वाटा माध्यमांना देण्याच्या ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या निर्देशानंतर ऑस्ट्रेलियातील सर्च इंजिनची सेवाच बंद करण्याची धमकी आता गूगलनं दिली होती. गूगल आणि फेसबूक ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक वृत्तसंस्था आणि माध्यमांच्या बातम्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित करतं. गूगल आणि फेसबुकला डिजीटल जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मोठा वाटा इंटरनेट यूजर्स गूगल आणि फेसबुकचा या वृत्त आणि माध्यसंस्थांच्या बातम्या वाचण्यासाठी करत असलेल्या वापरातूनच येतो. त्यामुळे ज्या माध्यमांच्या बातम्या आणि कंटेटच्या जोरावर गूगल जाहिरातदारांना आकर्षित करतं त्या माध्यमसंस्थांनाही या जाहिरातीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा दिला जावा, असा कायदा ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारनं संसदेत पारित केलाय. एका बाजूला माध्यमसंस्थांना नफ्याचा वाटा देण्यास गूगलनं ठाम नकार दिला असून दुसऱ्या बाजूला आमचा कायदा मान्य नसेल आमच्या देशात कारभार बंद करा अशी ठाम भूमिका ऑस्ट्रेलियानं घेतलीये‌. त्यामुळे गूगलच्या ऑस्ट्रेलियातील भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून आता गूगलच्या इतर देशांमधीलही सेवांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मागच्या ४ महिन्यांपासून ऑस्ट्रेलियाचं सरकार आणि गूगलमधील या वाद सुरू आहे. जगभराप्रमाणंच ऑस्ट्रेलियातील सर्च इंजिनची जवळपास ९० टक्के बाजारपेठ गूगलच्या ताब्यात आहे. माध्यमांना आपल्या वाचकांपर्यंत पोहचवणारा दुवा म्हणून गूगल आणि फेसबुक करत असलेल्या कामाचा व्याप त्यांच्या बाजारपेठेतील एकाधिकारशाहीमुळे अनेक पटीनं वाढला आहे. "माध्यमांना आपल्या वाचकांपर्यंत पोहचण्यासाठी जितकी गरज गूगल आणि फेसबुकची आहे तितकीच गरज गूगल आणि फेसबुकलाही इंटरनेट वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी या माध्यमांच्या कंटेटचीही आहे. त्यामुळे गूगलला आणि फेसबुकला डिजीटल जाहिरातीतून मिळणारा कोटींच्या नफ्यावर या माध्यमांचाही हक्क आहे," असा निकाल ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठ नियंत्रक मंडळानं दिला आहे. 

Google drops the mask. We are more powerful than countries and we’re not afraid to show it. https://t.co/qoDb3aa0FW

— Matt Stoller (@matthewstoller) January 23, 2021

कोरोनातील टाळेबंदीचा मोठा फटका ऑस्ट्रेलियातील माध्यमसमूहांना बसला असून जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाल्यानं अनेक माध्यमसंस्था बंदही या काळात पडल्या. दुसऱ्या बाजूला याच काळात गूगल आणि फेसबुकला जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पनात प्रचंड वाढ झाली. गूगलच्या एकूण वापरापैकी ४० टक्के वापर हा इंटरनेट यूजर्सकडून बातम्या वाचण्या/पाहण्यासाठी होतो. मागच्या वर्षी माध्यमांस्थांनी पुरवलेल्या याच कंटेंटच्या जोरावर गूगलनं ४.७ बिलीयन्स डॉलर्स इतकी कमाई केली होती. त्यामुळे डिजीटल जाहिरातबाजीतील नफ्यावर गूगल आणि फेसबुकची असलेली ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी याआधीही प्रयत्न झाले होते. याआधी  युरोपातील अनेक देशांनी असे प्रयत्न केले आहेत. आमच्या माध्यमांचा कंटेंट प्रसारित करायचा असेल तर स्वामीत्वहक्काची ठराविक रक्कम गूगलनं द्यावी असा कायदा, स्पेननं २०१४ साली पारित केला होता. यानंतर गूगलनं याला नकार देत या माध्यमांच्या बातम्यांची दखलंच घेणं बंद केलं. त्यामुळे या देशातील माध्यमांचा कंटेंटच गूगल सर्च इंजिनवर दिसेनासा झाला. आता ऑस्ट्रेलियातही हेच पाऊल उचलण्याची धमकी गूगलनं दिली असली तरी इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या मूल्यानुसार सर्च इंजिनवरून ठराविक माध्यमांचा कंटेंटंच गायब करणं हा ही गुन्हा ठरणार आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या कडक धोरणामुळे गूगल आणि फेसबुकची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि जगातील न्यूजकॉर्प या आघाडीच्या माध्यमसंस्थेचे प्रमुख असलेल्या रूपर्ट मर्डोक यांच्या दबावातूनंच सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातं असलं तरी याचा फायदा इतर स्वतंत्र माध्यमसमूहांनाही होणार आहे. तंत्रज्ञान आणि माध्यम या दोन्ही क्षेत्रांमधील मोनोपॉली कंपन्यांची नफ्यावरून सुरू असलेली हसरातुमरी इतर छोट्या माध्यमांसाठी नवसंजीवनी ठरू शकते. स्थानिक पत्रकरितेला पाठिंबा देण्यासाठी गूगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्या काही प्रमाणात आर्थिक मदत करत असल्या तरी तशी मदत करणं त्यांच्यासाठी बंधनकारक नाही. याशिवाय हा कायदा प्रत्यक्षात आल्यानंतर माध्यमांना होणारा नफा हा या मदतीच्या तुलनेत प्रचंड मोठा असेल. अर्थात आपल्या नफ्यातील नेमका किती वाटा कंटेंट पुरवणाऱ्या या वृत्तसंस्थांना द्यायचा आहे, यासंबंधीचे ठोस निर्देश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. 

मात्र, आपला नफा दुसऱ्यांच्या वाट्याला जाऊ नये यासाठी गूगल आणि फेसबुकसारख्या बिग टेक मोनोपोली पूर्ण प्रयत्नशील आहेत. सरकारलाच आव्हान ठरू शकतील इतक्या प्रचंड मोठ्या झालेल्या या बिग टेक मोनोपोली फक्त ऑस्ट्रेलियनंच नव्हे तर अमेरिका, चीनसह जगभरातील सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. अमेरिकेतील ॲन्टी ट्रस्टच्या कारवाया तर चीनी सरकार अलीबाबाचंच राष्ट्रीयकरण करण्यासाठी उचलत असलेली पावलं हा याच रणनीतीचा भाग आहे. डिजीटल जाहिरातीवरील गूगल आणि फेसबुकची एकाधिकारशाही मोडीत काढणारा हा कायदा ऑस्ट्रेलियात लागू झालाच तर बिग टेक मोनोपोलीच्या वर्चस्ववादाला वैतागलेली इतर देशांची सरकारंही याचा विचार करतील हे नक्की.