शाळा इंग्रजी, पण शिक्षक मात्र मराठी, ही परिस्थिती आहे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातल्या घोडेगावमधल्या आश्रम शाळेची. घोडेगावमधल्या एकात्मिक आदिवासी विभागाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत बरेच मराठी माध्यमाचेच शिक्षक असल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एकीकडं शाळेत शिक्षकांसाठी जागा रिक्त असूनही त्या जागा भरल्या जात नाहीत, असं पालकांचं म्हणणं आहे, तर शाळांच्या व्यवस्थापक आणि प्रकल्प कार्यालयानुसार शासनाकडूनच भरतीचा आदेश निघत नाही आणि कंत्राटी जागांना कमी वेतन मिळत असल्यानं इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक या भागात येण्यासाठी तयार होत नाहीत.

महाराष्ट्रातील १६ आदिवासी-लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ५ लाखांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थी १,१०९ आदिवासी निवासी आश्रम शाळांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. त्यात ५५४ राज्य सरकार संचालित आहेत आणि ५५५ राज्य सरकार अनुदानित शाळा आहेत. याअंतर्गत २००९ मध्ये राज्य सरकारनं पहिली इंग्रजी माध्यम आश्रम शाळा घोडेगावमध्ये सुरु केली. आदिवासी विभागातील इंग्रजी माध्यमाची शाळा अशी या शाळेची ओळख असल्यामुळं इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी आजूबाजूच्या तीस-चाळीसगावांमधले आदिवासी विद्यार्थी या शाळेत येतात. मात्र इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसल्यानं मुलांचं नुकसान होत असल्याचं पालक आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

या विषयावर इंडी जर्नलशी बोलताना शिवभावे जिवसेवा आदिवासी विकास संघांचे निलेश साबळे म्हणाले, "इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक नसल्यानं इंग्रजीचं शिक्षण व्यवस्थित मिळत नाही. आता पर्यंत या शाळेतून दोन दहावीच्या बॅच उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्यांना व्यवस्थित शिक्षण मिळालेलं नाही. अनेक मुलांना दहावी नंतरही इंग्रजी नीट वाचता येत नाही. अनेकांना त्यामुळे पुढच्या शिक्षणात तसंच नोकरी मिळण्यातही अडचणी येतात. वेळोवेळी तक्रार करून देखील अजून परिस्तिथी आहे तशीच आहे. हे एक प्रकारचं शासकीय पातळीवरून होणारं आदिवासी मुलांचं शैक्षणिक शोषण आहे. या सर्व प्रकारात प्रकल्प कार्यालयाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी हे एक प्रकारचं भ्रष्टाचाराचं दुकान आहे." 

"अनेक मुलांना दहावी नंतरही इंग्रजी नीट वाचता येत नाही."

एकूण या शाळेत एकूण २३ कर्मचारी आहेत. पालक समितीकडून दिलेल्या माहितीनुसार शाळेत एकूण १३ शिक्षकांची पदं शासन-मंजूर आहेत, त्यातली आठ प्राथमिक विभागासाठी आहे. सध्या प्राथमिक शाळेत पाच कायमस्वरूपी आणि तीन तासिकेवर असणारे शिक्षक आहेत. माध्यमिक विभागात पाच मंजूर पदं आहेत. त्यातले दोन कायमस्वरूपी आहेत तर तीन तासिकेवर. त्याचबरोबर एक मुख्याध्यापक आणि एक पर्यायी शिक्षक आहेत. हे पर्यायी शिक्षक घोडेगावच्या शाळेत नियुक्ती असून देखिल दुसऱ्या एका शाळेतही शिकवत असल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे. याव्यतिरिक्त दोन अधीक्षक, चार कामाठी, दोन वॊचमन आहेत. शाळेत एकूण ३८७ विद्यार्थी आहेत.

ही शाळा घोडेगावच्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या शेजारीच आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारे प्रकल्प अधिकारी आणि प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचारी शाळेतील कामात हस्तक्षेप करत असल्याचं पालक समितीतील सदस्यांचं म्हणणं आहे.

"इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांना पगार वेळेवर मिळत नाही, पगार कमी आहे, असं सांगून मनोबल कमी केलं गेलं."

अनेक तक्रारींनंतर आदिवासी आयुक्त कार्यालयाकडून काही वेळा या प्रश्नाकडे लक्ष दिले गेलं आणि प्रस्ताव सादर करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी भरती प्रक्रिया सुरु केली. मात्र यातही भ्रष्टाचार झाल्याचा पालकांचा आरोप आहे. पालक समितीचे अध्यक्ष अशोक शेंगाळे म्हणतात, "भरती दरम्यान प्रकल्प कार्यालय आणि आयुक्त कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच ओळखीच्या लोकांना शाळेत समाविष्ट करण्यासाठी भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचा खच्चीकरण केलं. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांना पगार वेळेवर मिळत नाही, पगार कमी आहे, असं सांगून मनोबल कमी केलं. यामुळे अनेक शिक्षक निघून गेले. ज्या काही शिक्षकांची भरती केली त्यांना कंत्राटी पद्धतीनं तासिकेवर घेण्यात आलं, ज्यांना ६-७ हजार रुपयेच पगार होता. यामुळे काही लोक दोन-तीन महिन्यातच सोडून गेले."

पालक समितीच्या सांगण्यानुसार सुरवातीला प्रकल्प कार्यालयाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या जवळचे आणि जुन्या आश्रम शाळेचे ओळखीचे शिक्षक नवीन शाळेत तात्पुरते घेतले होते. ते सहा शिक्षक हे आता या शाळेत कायमस्वरूपी शासनाच्या पगारावर आहेत, शेंगाळे म्हणाले. या सर्व अडचणींमुळे शाळा सोडून गेलेल्या बऱ्याच शिक्षकांनी देखील हेच सांगितलं. त्यांच्यानुसार तासिकेनुसार मिळणारे पैसे कमी होतेच, त्यात पगार देखील तीन चार महिन्यांतून एकदा व्हायचा. 

साबळे म्हणाले, "जे इंग्लिश माध्यमाचे शिक्षक इथे तासिकेवर कामाला ठेवले जातात त्यांनाही दोन दोन महिने पगार मिळत नाही. शाळेत जे इतर कर्मचारी आहेत, उदाहरणार्थ शिपाई, त्यांना ९,००० हजार पगार आहे. मात्र या शिक्षकांना ७,००० हजारच मिळतात. म्हणून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक टिकतच  नाहीत." ते पुढे म्हणाले, "या शाळेची अवस्था अशी आहे कि या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दुसरं कोणी बाहेरचं नको आहे. एकाच घरातील वेगवेगळी माणसं तुम्हाला इथे दिसतील."

"त्यांना ९,००० हजार पगार आहे. मात्र या शिक्षकांना ७,००० हजारच मिळतात."

प्रशिक्षित शिक्षक, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखी महत्त्वाची पदं भरण्याऐवजी, अनेक आश्रम शाळांनी शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केल्याचं अनेक वेळा समोर आलंय. कायमस्वरूपी शिक्षकाला किमान ३५,००० रुपये महिना पगार द्यावा लागेल. पण प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या कंत्राटी शिक्षांना १५,००० रुपये महिना पगारावर नियुक्त करण्यात येतं. महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा स्थापन होऊन पाच दशकांहून अधिक काळ झाला आहे. इतक्या वर्षानंतरही शाळा आणि प्रशासन आदिवासी मुलांच्या मूलभूत गरजा समजून घेऊन त्यावर काम करू शकले नाहीत.

२०१५ मध्ये, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) नं एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये नमूद करण्यात होते की महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी शाळांपैकी फक्त ३.५ टक्के सरकारी आदिवासी शाळांनी मेनूनुसार नाश्ता दिला आहे. या अहवालानुसार ३३ टक्के शाळांमध्ये त्यांची गॅस सुविधा आणि भांडी चांगल्या स्थितीत होते, स्वयंपाकघर मात्र अस्वच्छ होते.

घोडेगावच्या शाळेच्या व्यवस्थापनावरही अनेक वेळा पालकांकडून, आदिवासी कार्यकर्त्यांकडून प्रश्न उभा केला गेलेला आहे. कधी त्यांची तक्रार जेवणा संबंधित असायची तर कधी इतर शैक्षणिक सुविधांबाबत. पालक समितीच्या उपाध्यक्ष सुनीता चपटे यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, "आम्ही या समितीवर यायच्या आधी सर्व मुली दबावाखाली राहत होत्या. ५वी ते १०वी च्या मुली वसतिगृहात राहतात. शाळेच्या अध्यक्षीका मॅडम नेहा उद्रक मुलींवर दबावा टाकून आईवडिलांना देखील शिक्षणाची परिस्थिती सांगू देत नव्हत्या. जे सांगायचे त्यांना त्रासही देत होत्या. हे मला मुलीकडून समजलं." 

चपटे पालक समितीच्या उपाध्यक्ष असल्यानं आठवड्यातून दोन वेळा शाळेत जातात आणि मुलीशी सवांद साधतात. त्यावेळी त्यांना ही माहिती शाळेतल्या मुलींनी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे यांची काही दिवसांपूर्वी  नियुक्ती झाली आहे. त्यांना याबाबतीत विचारणा केली असता त्यांनी पगार कमी असल्यामुळं शिक्षक  तिथं रुजू व्हायला तयार होत नसल्याचं सांगितलं. "कॉन्वेंटमध्ये शिकलेले शिक्षक कमी पगारात काम करायला तयार नसतात. २/३ वेळा पेपर मधून जाहिरातही दिली, पण शिक्षक मिळत नाहीयेत. शाळेत ११ जागा रिक्त आहेत. भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळं शिक्षकांना तासिकेनुसार घ्यावं लागतं. आम्ही त्यांना १५,००० च्या आसपास महिन्याचा पगार देतो. पण इंग्रजी माध्यमात शिकल्यामुळे त्यांचीही पगाराची अपेक्षा जास्त असते."  पुत्या असंही म्हणाल्या की शाळेला चांगल्या इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्या शिक्षकांची गरज आहे.

याच शाळेत शिकवणाऱ्या एका शिक्षकांनी नाव न सांगायच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार रुजू होताना पगार तासिकेनुसार १४ ते १५ हजार सांगितला जातो. "हातात मात्र देताना काहींना फक्त १०,००० दिले जातात तर काहींना त्यापेक्षाही कमी. कोरोना काळात शिक्षण ऑनलाइन चालू आहे. त्याचे तर पैसेही मिळत नाहीयेत. पण मुलांचं  नुकसान नाही झालं पाहिजे म्हणून ते शिक्षक शिकवतायत."

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी या भागाला काही दिवसापूर्वी भेट दिली. आश्रम शाळेतील गैव्यवहाराबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "सर्व सुखसोयी असलेली ही आदिवासी मुलांची शाळा आहे, तरीही आदिवासी मुलांना व्यवस्थित शिक्षण मिळत नाही". 

याबद्दल बोलताना शाळेचे मुख्याध्यापक चंद्रकांत नाईकडे यांनी शासनाकडे बोट दाखवलं. "शासन भरती करत नाहीये. त्यांच्याकडून भरती झाली किंवा आदेश निघाले तर नक्कीच नवीन शिक्षक घेता येतील," ते म्हणाले. दुसरीकडे पालकांच्या म्हणण्यानुसार यापूर्वी दोन वेळा शासनाकडून भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात आलीये, मात्र कमी पगारामुळे ते जास्त दिवस टिकले नाहीत. त्यामुळे घोडेगावच्या आश्रमशाळेतील गैरव्रवस्थापनेला जबाबदार नक्की कोण, हा प्रश्न तिथल्या पालकांसमोर आहे.