काश्मीर मुद्द्यावरून जर्मनी, बेल्जीयमकडून भारताला शस्त्र पुरवठा बंद

पश्चिम युरोपातील काही देशांनी काश्मीरमधील 'मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाचं' कारण देत भारताला शस्त्रपुरवठा रोखला आहे. या देशांनी जगातील अशांत प्रदेशांवर नजर ठेवली असून स्थानिक नागरी जनतेला व संस्थांना धोका पोचवत अशा देशांना शस्त्रपुरवठा करण्यावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळं युरोपातील शस्त्रास्त्र पुरवठा करणाऱ्या अग्रगण्य कंपन्यांना भारतीय सैन्याला पुरवठा करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यांच्या देशातील स्थानिक सरकारांनी कश्मीरमधील "मानव अधिकारांचं सरसकट उल्लंघन होत असल्याचं" कारण देत या कंपन्यांना निर्यातीची परवानगी नाकारली आहे.

भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेमधील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भातील वृत्ताला दुजोरा दिला असल्याचं टेलिग्राफ या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे. यासंदर्भात भारताच्या संरक्षण खात्याच्या प्रवक्त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

"जर्मनीत बंदूकनिर्यात सरकार नियंत्रित करते. काश्मीरमधील परिस्थितीनंतर सरकारनं आम्हाला भारतीय संरक्षण खात्याच्या निर्याती मंजूर करणार नसल्याचे संकेत दिलेत,"  असं हेकलर अँड कोक या बंदूक बनवणाऱ्या जर्मन कंपनीच्या प्रवक्त्यानं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. २६/११ हल्ल्यात भारतीय सैनिकांनी हेकलर अँड कोक बंदुका वापरल्या होत्या. भारतीय सैन्याला बंदूकविक्री बंद करत असल्याचं त्यांनी आता स्पष्ट केलं आहे.

बेल्जीयन सरकारनंही भारताला बंदूकनिर्यात रोखली आहे. मागच्या काही दिवसातच बेल्जियममधील एफ एन हरस्टल कंपनीनं भारत सरकारला करत असलेला शस्त्रपुरवठा रोखला होता. भारतीय सैन्याकडून या शस्त्रांचा वापर जम्मू-काश्मीर प्रदेशात मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत होत असल्याच्या कारणावरून हा पुरवठा रोखण्यात आला होता. भारतीय लष्कराच्या स्पेशल फ्रांटियर फोर्सला २०२० अखेरीस या कंपनीकडून ७० कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रं मिळणार होती. पण कंपनीनं आता या करारातून माघार घेतली आहे.

जर्मन सरकार भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा मोठा हिस्सा नियंत्रित करते.आता भारत त्याच्या पारंपारिक शस्त्र पुरवठादार कंपन्यांकडून शस्त्रं नाकारली गेल्यानंतर काही अमेरिकन कंपन्यांमार्फत आपली शस्त्रांची गरज पूर्ण करणार असल्याचं एका सुरक्षा अधिकाऱ्यानं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.