जवळपास दोन दशकांच्या युद्धानंतर अमेरिकेनं सैन्याला येत्या ११ सप्टेंबरपर्यंत पूर्णपणे अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बरंचसं अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडलंय. त्याचबरोबर युके, ऑस्ट्रेलियाची सैन्यंही देशातून बाहेर पडली आहेत. गेल्या काही दिवसात अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात वाटाघाटी होण्याची चिन्हं दिसू लागली असली, तरी अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानातून बाहेर पडायला लागल्यापासून दोन्ही गटांमध्ये तीव्र संघर्ष घडून आलेला आहे. 

२००१ साली अमेरिकन सैन्याच्या सक्तीमुळं तालिबानला अफगाणिस्तानमधील सत्तेतून हद्दपार करण्यात आलं. पण गेल्या २० वर्षांमध्ये तालिबाननं हळूहळू त्यांची पक्कड पुन्हा अफगाणिस्तानवर बनवली आहे. दोन दशकांच्या युद्धानंतर अमेरीकन सैन्याला येत्या १ सप्टेंबरपर्यंत पूर्णपणे अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतला आहे.

तालिबानचं म्हणणं आहे की सध्या त्यांना सत्तेवर एकाधिकारी मक्तेदारी नकोय, पण काबूलमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत म्हणजेच राष्ट्रपती अशरफ घानी यांचं सत्तांतर होईपर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. म्हणूनच सध्या ही शक्यता ही नाकारता येत नाही की तालिबान अफगाणिस्तानावरील आपलं नियंत्रण आणि वर्चस्व वाढवू शकतं. त्यामुळे तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात सुरू असलेली शांतता प्रक्रिया कोलमडू शकते.

तालिबान एक  इस्लामी कट्टरपंथी गट आहे, ज्यांनी १९९६ पासून २००१ पर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये सरकार चालवलं. ओसामा बिन लादेनला आश्रय देण्यावरून ९/११ च्या अमेरिकेतील ट्वीन टॉवर्सवरील  हल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानवर केल्या गेलेल्या हल्ल्यामुळे अल कायदा आणि तालिबानच्या व्यवस्थेचा पाडाव झाला. तालिबाननं पाकिस्तानमध्ये पुन्हा संगठीत होऊन अमेरिकेच्या पाठिंब्यानं बनलेल्या सरकारविरूद्ध एकोणीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ बंडखोरी चालू ठेवली.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळानं १९९९ मध्ये अल कायदातील अतिरेक्यांना आश्रय देण्यावरून तालिबानवर बंदी घातली आणि ९/११ नंतर त्या बंदीचा विस्तारही केला आहे.

२०२० मध्ये तालिबाननं अमेरिकेसोबतच्या शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आणि अफगाण सरकारबरोबर सत्ता सामायिकरण तडजोडी केल्या. तथापि, तालिबान्यांनी सरकारी लक्ष्यांवर हल्ले करणं अजून थांबवलं नाही. अशा प्रकारे डझनभर अफगाण जिल्ह्यांना त्यांनीं नियंत्रित केलं आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं वर्चस्व सोव्हिएत युनियन विघटनानंतर आलं. सोव्हिएत नंतरच्या सुरुवातीच्या काळात अफगाण मुजाहिदीन गटांमध्ये चार वर्षांच्या संघर्षामुळे अफगाणिस्तान अस्थिरता होती. स्थिरता आणि कायद्याचं राज्य लागू करण्याचं आश्वासन देऊन त्यांनी लोकांचं समर्थन मिळवलं. तालिबान्यांनी १९९६ मध्ये सैन्य पाठवून अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल ताब्यात घेतली.

गेल्या दोन दशकांमध्ये, सरकार आणि नेटोनं तालिबानला काढून टाकण्याच्या अमेरिकेच्या नेतृत्त्वात असलेल्या प्रयत्नांमध्ये एकत्र आल्या, आणि अफगाणिस्तानचं सरकार, संस्था यांना त्यांनी बळकटी दिली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळानं १९९९ मध्ये अल कायदातील अतिरेक्यांना आश्रय देण्यावरून तालिबानवर बंदी घातली आणि ९/११ नंतर त्या बंदीचा विस्तारही केला आहे. यानंतर संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेनं तालिबानी नेत्यांच्या आर्थिक संपत्तीला लक्ष्य केलं आणि त्यांच्या प्रवासावरही बंदी घातली. तालिबानवर शस्त्रबंदी देखील लादण्यात आली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियननं इतरही अतिरिक्त निर्बंध त्यांच्यावर आणले आहेत.

तालिबानची आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात चौकशी सुरू आहे, ज्यामध्ये तालिबानच्या अफगाण नागरिकांविरुद्धच्या कथित गैरवर्तनासह मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचीही चौकशी सुरु आहे. २००३ पासून कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी तालिबानसोबतच अमेरिका तसंच अफगाणिस्तानच्या सैन्याचीही चौकशी केली जात आहे. त्यातील काही लक्षवेधी गोष्टींचा विचार केला तर आपल्याला असं दिसून येईल की १९९६ पासून २००१ च्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं शासन होतं. त्यांच्या शासनकाळात मुलींना शाळेत जायला बंदी होती. जवळपास सर्वच महिलांना त्यांची कामं सोडून घरीच राहायचे आदेश होते. त्याचबरोबर महिलांना कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन करायला बंदी होती आणि त्यांच्यावर ड्रेस कोड लागू करण्यात आला होता.

मे महिन्यात काबुलमध्ये असणाऱ्या एका मुलींच्या शाळे जवळ बॉम्ब स्फोट मध्ये जवळपास ४० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यातही जास्त संख्या शाळेतील मुलींनीच होती. पाकिस्तानी शैक्षणिक कार्यकर्त्या आणि सर्वात लहान नोबेल पारितोषिक पुरस्कार विजेत्या मलाला यूसुफझई यांच्यावर ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी तालिबान्यांनी हल्ला केला. ती तिच्या मित्रांसह शाळेतून घरी परतत होती. मुलींनी शिक्षणापासून लांब राहावं म्हणून मलालावर हा हल्ला केला होता.

तालिबान्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या पांढऱ्या ध्वजासह Islamic Emirate of Afghanistan असं समांतर राज्य स्थापन केलं आहे.

तालिबान्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या पांढऱ्या ध्वजासह Islamic Emirate of Afghanistan असं समांतर राज्य स्थापन केलं आहे. त्यांनी देशाच्या ३४ प्रांतांमध्ये स्वतःचं प्रशासन असलेल्या प्रमुखांची निवड केली आहे. हे तालिबान प्रमुख एका परिषदेचं नेतृत्व करतात जे वित्त, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या प्रभारी कमिशनची देखरेख करतात. ते स्वत:चं न्यायालयही चालवतात.

तालिबानच्या उत्पन्नाचे प्राथमिक स्त्रोत अफू आणि ड्रग्सचा व्यापार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार असा एक अंदाज आहे की २०१८ मध्ये त्यांनी अवैध ड्रग्सच्या व्यापारातून ४०० दशलक्ष डॉलर्स कमावले. तालिबानला ड्रग्स व्यापारात स्थानिक आणि प्रादेशिक माफियांकडून भागीदारी महसूल देखील मिळतो. त्यांच्याकडे स्वतःची कर संकलन प्रणाली देखील आहे, तसंच त्यांना परदेशातून निधी आणि देणग्या दिल्या जातात  

आता प्रश्न असा आहे की अमेरिका आणि नाटो सैनिक अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडल्यानंतर काय होईल? अफगाण सरकार टिकून राहू शकेल का? न्यूयॉर्क टाइम्ससच्या op-ed मध्येे तालिबाननं हे स्पष्ट सांगितलं आहे की त्यांना “एक इस्लामिक व्यवस्था निर्माण करायची आहे", जिथे इस्लामनुसार महिलांना आणि इतरांना त्यांचे हक्क मिळतील. त्यात शिक्षण, काम आणि मानवी हक्काचां समावेश असेल. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक अफगाणी नेत्यांच्या आणि पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. जुलै मध्ये भारतीय photojournalist दानिश सिद्दीकी यांची तालिबान आणि अफगाण सैन्यातील संघर्ष कव्हर करत असताना तालिबाननं हत्या केली.  तालिबानकडून वारंवार येणाऱ्या धमक्या आणि अफगाण सरकारकडून संरक्षणाचा अभाव यातून भविष्यातील अनिश्चितता आणि कोंडी समोर येते.

११ सप्टेंबरला अमेरिकन सैन्यानी माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता पुन्हा निर्माण होऊ शकते. कारण तालिबाननं सांगितलंय की राजकीय तडजोड करत असताना ते सैन्य अफगाणी जमिनीवरून हलवणार नाही. तालिबानचं सध्या अफगाणिस्तानमध्ये बऱ्याच ठिकाणी वर्चस्व आहे. आता अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यावर ते अजूनही त्यांचा विस्तार करू शकतात. त्याच बरोबर त्या भागात राजकीय, सामजिक परिस्थिती बदलू शकते. याचा परिणाम म्हणून तालिबान आणि अफगाण सरकार यांचा शांतता करार तुटू शकतो. या सर्वात अमेरीकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी कोणत्याही अटींशिवाय उर्वरित ३,५०० अमेरीकन सैन्याच्या तुकड्या अफगाणिस्तानातून  बाहेर  काढायचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकेच्या माघार घेतल्याच्या दोन ते तीन वर्षांत तालिबान अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवू शकतं, असा अंदाज अमेरिकेच्या गुप्तचर समुदायानं व्यक्त केला आहे.