शेतकऱ्यांची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नसल्याने अनेक योजना बारगळल्या

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असं आपण म्हणत असलो तरी देशात शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे याची कुठलीही अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नाही. शेतकऱ्यांच्या संख्येविषयी अचूक माहितीचा अभाव, शेतीची कागदपत्रे आणि नोंदी डिजीटल स्वरुपात करण्यासाठी राबण्यात आलेल्या योजना बारगळल्या असल्याचे द हिंदू बिजनेस लाईनने आपल्या संशोधित वार्तांकनात म्हटले आहे. 

दरवर्षी शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे तसेच रासायनिक खते यासाठी काही कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. प्रत्यक्षात देशात शेतकरी किती आहेत याची आकडेवारी मात्र सरकारकडे नाही. आत्ता एका योजनेचं उदाहरण घेऊ. गेल्या वर्षी २४ फेब्रुवारी २०२९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची सुरवात केली. उत्तप्रदेशातील गोरखपूरपासून सुरू झालेल्या या योजने देशभरातील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्यात येतील अशी घोषणा करण्यात आली. या योजनेसाठी ८७,००० कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली. देशातील १४ कोटी ५० लाख शेतकरी कुटूंबांना या योजेअंतर्गत थेट आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित होते. सरकारने दिलेल्या माहितीनूसार प्रत्यक्षात फक्त ९ कोटी शेतकरी कुटूंबांपर्यंत ही मदत पोहचू शकली आहे.

उरलेल्या शेतकऱ्यांनी अजून या योजनेत नोंदणी केली नसेल ही शक्यता लक्षात घेतली तरी त्यांची संख्या एक ते दोन कोटींच्या आसपास आहेत. मग उरलेले शेतकरी आहेत कुठे हा प्रश्न पडतो. यातला महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की सरकार दावा करत असलेली देशातील शेतकऱ्यांची संख्या १४ कोटी ५० लाख असल्याच्या आकडेवारीचा संदर्भ काय आहे.

२०१५-१६ साली भारतात कृषी जनगणना करण्यात आली. त्यातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार देशातील जमीनधारक लोकांची संख्या १४.५ कोटी आहे. हीच आकडेवारी प्रमाण मानून सरकारने प्रधानमंत्री कृषिसन्मान योजना राबवली. 

२०१५-१६ सालच्या या कृषी जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेश राज्यातील भूधारकांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे २.३८२ कोटी आहे. त्यापाठोपाठ बिहार १.६४ कोटी, महाराष्ट्र १.५२ कोटी, मध्यप्रदेश १ कोटी, ०.१ कोटी, ०.७९ कोटी, आंध्रप्रदेश ०.८५ कोटी तर तमिळनाडू राज्यात ०.७९ कोटी भूधारक आहेत. इतर राज्ये वगळून वरील प्रमुख राज्यांतील भूधारकांची संख्या लक्षात घेतली तरी प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री कृषी योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने फारंच कमी आहे. 

 बिहार राज्यातील भूधारकांची संख्या कृषी जनगणनेनुसार १.६४ कोटी इतकी आहे. प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेच्या लाभार्थी म्हणून बिहार सरकारने केंद्राला जी शेतकऱ्यांची यादी पाठवली त्यात ५२.५ लाख एवढेच भूधारक शेतकरी आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील भूधारकांची संख्या १.५० कोटी असल्याचे जनगणना सांगते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या यादीत नोंदणीनूसार फक्त ८६.७ लाख भूधारक आहेत. मध्यप्रदेशात एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त ५५.०५ लाख शेतकऱ्यांनी कृषी सन्मान योजनेसाठी नोंदणी केली. 

केंद्र सरकार थेट सहा हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणार आहे. तेव्हा शेतकरी स्वतःहून या योजनेसाठी नोंदणी करणार नाहीत असे होणार नाही. तेव्हा दोनच शक्यता उरतात. एक तर राज्य सरकार त्यांच्या सर्व शेतकऱ्यांची माहिती केंद्राला वेळेवर देऊ शकलेले नाही. दुसरे म्हणजे १४.५ कोटी ह्या कृषी- जनगणनेतून समोर आलेल्या संख्येपेक्षा देशातील शेतकऱ्यांची प्रत्यक्षात संख्या कमी आहे. 

भारतात कृषी जनगणना दर पाच वर्षांनी केली जाते. अशा स्वरुपाची जनगणना शेवटी २०१५-२०१६ साली करण्यात आली. म्हणजेच २०१९ मध्ये योजना राबवण्यासाठी सरकारने २०१५ सालच्या आकडेवारीचा आधार घेतला. दरम्यानच्या काळात रोजगारासाठी विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही लक्षात घ्यावी लागेल. कृषी-जनगणनेत भूधारकाच्या केलेल्या व्याख्येनुसार कृषी लाभधारक क्षेत्र म्हणजे एकक क्षेत्रफळातील अशी शेतजमीन जी संपूर्णपणे किंवा अंशतः एका व्यक्तीकडून किंवा समूहाकडून कसली जाते. या व्याख्येत सदरील जमिनीच्या इतर संयुक्तीक मालकी हक्कं (भोगवाटा), क्षेत्रफळ, आकार आणि भौगोलिक ठिकाण यांचा उल्लेख आढळत नाही. म्हणजे या व्याख्येत जमिनीशी संबधीत नावाचा भूधारक म्हणून उल्लेख केला जातो. ती जमिन कसणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांचा विचार केला जात नाही. प्रत्यक्षात एक शेतकरी एकापेक्षा अधिक भू-क्षेत्राचा मालक असू शकतो किंवा दोनपेक्षा जास्त शेतकरी कुटूंबे एका व्यक्तीच्या मालकीची जमिन कसत असतात.

देशातील शेतकऱ्यांची लोकसंख्या जी कृषीजनगणनेनुसार ठरवली जाते तिचा इतर अहवाल आणि सर्वेक्षणांशी मेळ बसताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ २०११च्या जनगणनेनुसार देशातील जमिन कसणाऱ्या व्यक्तींची संख्या ११.८ कोटी आहे. सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजनेसाठी पुरवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी मात्र यापेक्षा अजुन वेगळीच आहे.  

एवढ्या व्यापक पातळीवर कृषीधोरण आखत असताना सरकारकडे आज शेतकऱ्यांची अधिकृत आकडेवारी नसणे ही मोठी खंत आहे. यातला कळीचा मुद्दा असा की जेवढी आकडेवारी सरकार सांगत आहे त्यातल्या अधिकृत जमिन नोंदणीची डिजिटल माहिती अजुन कोणत्याही राज्य सरकारकडे नाही. देशभरात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहचू शकण्याचे हे एक कारण आहे. थेट निधी हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) ह्या पद्धतीने पैसै थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची सोय असली जमिनीच्या नोंदीची डिजीटल माहिती सरकारकडे नसणे हा मुद्दा कायम अडचणीचा ठरत असून त्याचा लाभ चुकीच्या लोकांपर्यंत पोहचत असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे. 

साधारणपणे ४० ते ५० वर्षांपुर्वी जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार तोंडी बोली आणि लिखीत नोंदणीतून होत होते. सरकारी निबंधकांमार्फत त्याची नोंदणी न झाल्याने सरकारकडे त्याची माहिती आढळत नाही. राष्ट्रीय जमिन नोंदणी अद्यावतीकरण कार्यक्रम (The National Land Records Modernisation Programme (NLRMP)ची सुरवात २००८ साली झाली. केंद्रातील विद्यमान सरकारने २०१४ साली या कार्यक्रमाला डिजीटल इंडिया अभियानाशी जोडलं. आजपर्यंत ग्रामिण भागातील जमिनींचे संगणीकीरकरण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. याउलट वृत्तपत्रांनी केलेल्या वार्तांकनानुसार तेलंगाणा राज्यात धरनी या पोर्टलद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या डिजीटल कागदपत्रातील चुकीच्या माहिती नोंदीवरून शेतकऱ्यांत होणाऱ्या वाद- भांडणांची संख्या मात्र कमालीची वाढली आहे.  

बिजनेस लाईनने मिळवलेल्या माहितीनुसार देशातील ६.६५ लाख गावांपैकी ५.९१ लाख गावांतील जमिनीच्या डिजीटल नोंदणीचे काम पूर्ण झाले आहे. वरकरणी पाहता ही आकडेवारी समाधानकारक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. अरुणाचल प्रदेश तसेच मेघालय राज्यात अजुन या कामाची सुरवातही झालेली नाही. जम्मु-कश्मिर,  मिझोरम आणि मणिपूर राज्यात आजही साधारणपणे ७५ ते ९० टक्के जमिनीचे व्यवहार पारंपारिक लेखी पद्धतीने चालू आहेत. केरळ राज्यात हे काम फक्त ४३ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. 

जमिनीचे सर्वेक्षण आणि पुर्नसर्वेक्षण याद्वारे संबंधीत भूमीअभिलेखाची पडताळणी केली जाते. देशातील फक्त १२ टक्के गावांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली आहे. फक्त ३३, ५६९ मूळ जमिनमालकांच्या दस्तावेजाला आधार कार्डशी जोडण्यात आलं आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कांविषयी सातबारा हा जसा महत्वाचा दस्तावेज मानला जातो तसाच त्या भूक्षेत्राचा नकाशा, सीमाचिन्हे दर्शवणारी होल्डिंग नकाशे महत्त्वाची असतात. एकूण गावांपैकी ३३ टक्के गावांच्या नोंदणीमध्ये हे नकाशे अद्यावत करण्यात आले आहेत. 

देशातील शेतकऱ्यांची अद्यावत आकडेवारी तसेच जमिनीची डिजीटल नोंदणी करण्याचे काम पूर्ण होणे प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय कुठल्याही योजना शेतकऱ्यांच्या बांदापर्यंत पोहचवणे हे सरकारी व्यवस्थेसमारचे आव्हान असणार आहे.