अमृता अवसरे, पुणे । साखरेच्या किमतींमध्ये अचानक झालेल्या वाढीमुळं पुण्यातील साखर संकुलच्या कार्यालयाबाहेर राज्यभारतातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुलांनी सोमवारी आंदोलन केलं. 'जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या साखरेला सरकार योग्य भाव देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही,' असं या तरुण-तरुणींनी सांगितलं. काही दिवसांपूर्वीच देशातील साखरेच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत, आणि सरकारनं आयात होणाऱ्या साखरेवरील शुल्कदेखील माफ केलं आहे. साखर उत्पादनामध्ये जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या देशाला साखरेची कमतरता भरून काढण्यासाठी बाहेर देशातून १० लाख टन साखर आयात का करावी लागली, असा प्रश्न या तरुणांनी यावेळी विचारला.

"आम्ही पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आलो आहोत. पण ते सोडून आम्हाला इथं या कार्यालयाबाहेर येऊन बसावं लागत आहे. कारण आम्हाला इथं राहता यावं, यासाठी आमचा शेतकरी बाप दिवसरात्र कमावतो आणि इथं साखरेचा भाव वाढला तर शेतकऱ्याला अनुदान मिळत नाही. जेव्हा कधी असं काही घडतं, त्याची सगळ्यात जास्त झळ आम्हाला लागते. आम्हाला पुण्यात राहण्यासाठी महिन्याला किमान ८ ते १० हजार रुपये लागतात. मात्र तो खर्चदेखील आता आमचे घरचे पुरवू शकत नाहीत. याचं एकमेव कारण म्हणजे इथं तुम्ही साखरेचे भाव वाढवून उद्योजकांचे खिसे भरता. मग शेतकऱ्यांकडे कोण लक्ष देणार?" राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारी अस्मिता मऱ्हाटे विचारते.

ती पुढं म्हणाली, "दोन महिन्यांवरती दिवाळी आहे, दिवाळीमध्ये आमच्या घरच्यांनी गोड नाही खायचं का? अजून पाऊस नीट नाही आला. आमच्या शेतात ऊस आहे, त्याला पाणी कसं दिलं जातंय, हे फक्त आम्हाला ठाऊक आहे. आता साखरेचा भाव ८० रुपये किलो झालाय, तरीही आम्ही दिवाळी करू शकत नाही."

साखरेच्या दरामध्ये साधारण भावाच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली असून, साखरेचा किरकोळ दर सुमारे ४० रुपये किलोवरून थेट ७०-८० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र साखरेच्या भावातील या वाढीचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला काहीच फायदा होत नसल्याचं म्हणत या तरुणांनी पुण्यात हे आंदोलन पुकारलं.

"माझा बाप माझ्यासाठी कष्ट करत आहे. तो तिकडे राब राब  राबतोय आणि मलाही परिस्थीची जाणीव आहे. मी आणि माझ्यासारखे तरुण शिक्षणासाठी आलेले स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी पोटाला चिमटे काढून राहतात. आणि याला कारणीभूत सरकार आहे. सरकार आम्हाला आमच्या हक्काचे पैसे द्यायला देखील तयार नाहीये. तुम्ही लाडकी बहीण सारख्या वेगवेगळ्या योजना काढता, पण आमचे पैसे मात्र देत नाही," अहिल्यानगरमधून पुण्यात शिक्षणाला आलेला मयूर मुंगसे म्हणाला.

"तुम्ही लाडकी बहीण सारख्या वेगवेगळ्या योजना काढता, पण आमचे पैसे मात्र देत नाही."

राज्यातील शेतकऱ्याच्या परिस्थतीबद्दल बोलत कोल्हापूरचा हर्ष रेपे पुण्यामध्ये सांगतो, "आज आम्हाला कायद्याचं, बाजाराचं ज्ञान आहे. आमच्या बापाला पिकवता येतं, पण खपवता येत नाही. कारण ही भ्रष्ट व्यवस्था आमच्या बापाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत आहे. त्याचं शोषण करत आहे. साखर उत्पादनातील महत्वाचा भाग म्हणजे शेतकरी, जो अर्ध्या रात्री उठून उसाला पाणी घालायला जातो, कष्ट करतो. त्यालाच साखरेचा भाव वाढूनदेखील त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाहीये. मधले भ्रष्ट व्यापारी, सरकार, अधिकारी आणि  कारखानदार, सगळे त्याचा फायदा उठवत आहेत. आणि म्हणून दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्याला व्हावा, त्याच्या घामाची त्याला किंमत मिळावी, यासाठी आम्ही पोरं आज आंदोलन करत आहोत.”

येत्या हंगामात ७००० रुपये एफआरपी म्हणजेच योग्य हमीभाव जाहीर करावा आणि झालेल्या वर्षातील प्रतिटन १००० रुपये अनुदान शेजाऱ्यांना द्यावं, अशी मागणी आंदोलकांनी साखर आयुक्तांसमोर ठेवली.

“आम्हाला अचानक बातमी कळली की साखरेचे भाव ८० रुपये झाला आहे. आम्हाला वाटलं उसालादेखील आता चांगला भाव मिळेल. मात्र आम्ही घरी फोन केल्यानंतर आमच्या लक्षात आल अजून मागच्या वर्षाच्या उसाची रिकव्हरी अजून कारखानदारांकडे अडकून पडली आहे. शेतकऱ्यांना त्यासाठी अनुदान मिळणार का?" ओमकार डोंबे हा छत्रपती फौंडेशनचा संस्थापक आणि पुण्यात कायद्याचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी विचारतो.

रिकव्हरीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाई व्हावी आणि त्यांनी शेतकऱ्यांची सगळी थकबाकी चुकवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

"साखर संकुलाचा कारखानदारांवर काहीतरी वचक असायला पाहिजे. इथून शासन निर्णय निघतात, पण पुढं त्यांचं पालन होत नाही. आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नसतील तर येत्या काळात सगळे विद्यार्थी येऊन साखर संकुल जाम करतील," डोंबे पुढं म्हणाला.

रिकव्हरीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाई व्हावी आणि त्यांनी शेतकऱ्यांची सगळी थकबाकी चुकवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

विकास पाटील, जे धाराशिव जिल्ह्यातील एका छोट्या गावातून येऊन साखर संकुल परिसरात आमरण उपोषणास बसले आहेत, ते सांगतात, “झालेल्या साखर दरवाढीसाठी सरकारनं धोरण बदलणं महत्वाचं आहे. जर १००% साखर बाजारात जात असेल, तर त्यातली ७०% साखर ही वेगवेगळ्या पुढाऱ्यांच्या चॉकलेट, गोळ्या, बिस्कीटच्या कंपन्यांसाठी जाते आणि खाण्यासाठी फक्त ३०% साखर जाते. जर ७०% साखरेचे दर वाढले तर नक्कीच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण त्यासाठी आताचा एफआरपी दीड पट करावी लागेल. आणि त्यात दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात यावी.”

भारत सरकारनं नुकतीच जवळ जवळ १० लाख मेट्रिक टन साखर बाहेर देशातून भारतातील साखरेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी आयात केली आहे. मात्र या आयात निर्यातीवर कुठल्याही प्रकारचं आयात शुल्क लावण्यात आलेलं नाही.

आयात निर्यातीबद्दल बोलताना रेपे म्हणतो, “आपलं दुर्दैव आहे की १० वर्षानंतर आपल्यावर साखर आयात करायची वेळ आली आहे. त्यांनी मार्चपासून सप्टेंबर पर्यंत निर्यात बंदी केलीच होती आणि निर्यात बंदी असून सुद्धा तुम्हाला १० लाख मेट्रिक टन एवढी साखर आयात करावी लागत असेल, तर याचे परिणाम शेतकऱ्याला भोगावे लागणार. हे बाजाराच्या प्रक्रियेत फेरफार करत आहेत. साखरेची किंमत वाढत असेल तर वाढू द्या. कारण जेव्हा बियाणांची किंवा खतांची किंमत वाढते, तेव्हा तर तुम्ही आयात करत नाही. मग साखर का आयात करत आहात? किंमत वाढली म्हणून आयात करत असेल तर हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे.”

तो पुढं म्हणाला, "खरतरं कारखानदारांनी साखरेचा साठा करून ठेवला आहे, हे सत्य आहे. त्याच्याकडे अगोदरच साखर आहे असं राजू शेट्टी साहेबांनी पण सांगितलं आहे. आता ते वाढलेल्या दरात साखर विकणार पण शेतकऱ्याला तीच किंमत देणार हा अन्याय आहे. यासाठीच आम्ही आंदोलन केलं आहे."

धाराशिवमधील शेतकऱ्यांचंही पुण्यात आंदोलन

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाबारोबरच साखर संकुल परिसरात धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथील शेतकरी जमलेले दिसले. धाराशिवमधील भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी कारखान्यानं गेल्या साडे ५ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न दिल्याचा आरोप करत या शेतकऱ्यांनी आजपासून आमरण उपोषण सुरु केलं आहे.

“भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना क्यू एनर्जी या कंपनीला भाडेतत्वावर दिलेला आहे. याच साखर कारखान्यानं आमचा फेब्रुवारीमध्ये येऊन गेलेला उस, ज्याला आज साडे  ५ महिने झाले, त्याचा एकही रुपया आम्हाला दिलेला नाहीये. हा शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय आहे," धाराशिवचे शेतकरी विकास पाटील सांगतात.

पुढं ते म्हणाले, “५ मार्च रोजी आम्ही याबद्दल तक्रार केली होती. १२ मार्चला आम्हाला अगदी वरवरचं उत्तर देण्यात आलं. त्यानंतर आम्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या उमरगाच्या कार्यालयासमोर उपोषण केलं. ते म्हणाले आमच्याकडे कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तुम्ही साखर आयुक्तांकडे तक्रार करा."

इथेनॉलचा परिणाम?

"एकीकडे सरकार म्हणतंय की इथेनॉलमुळे साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला नाहीये, तर त्यांनी ते शुद्धीत बोललोय का याचा विचार त्यांनीच केला पाहिजे," अस्मिता मऱ्हाटे इथेनॉलबद्दल बोलताना म्हणाली.

“इथेनॉलसाठी सरकार ऊस वापरतंय. त्यामुळं साखरेचं उत्पादन कमी होत आहे. उत्पादन कमी झाल्यानं साखर आयात करावी लागत आहे, ज्यामुळं साखरेचे भाव वाढले आहेत. हे सगळ्यांना माहिती आहे. शेवटी कारखानदारांचे खिसे भरले जातात आणि परिणाम शेतकऱ्यांवर होतो. आता या देशाला कृषिप्रधान देश म्हणायचं कसं?” मुंगसे विचारतो.

”सरकारनं शेतकऱ्याला थापा मारल्या होत्या की तुमच्या इथेनॉलसाठी आम्ही उसाला जास्त दर देऊ."

दुसरीकडे हर्ष रेपे याचं म्हणणं आहे,”सरकारनं शेतकऱ्याला थापा मारल्या होत्या की तुमच्या इथेनॉलसाठी आम्ही उसाला जास्त दर देऊ. अश्याच थापा मारून त्यांनी लोकांच्या गाड्या खराब केल्या. इथेनॉलमुळे पेट्रोलचे दर तर कमी झालेच नाहीत, पण आता जगाला साखर देणारे आपण आणि आपल्यालाच बाहेरून साखर मागवावी लागत आहे.”

सकाळी आंदोलनाला जमलेल्या विद्यार्थ्यांना साखर संकुलात प्रवेश न दिल्यानं, नंतर तरुणांचं शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटण्यास पाठवण्यात आलं. झालेल्या भेटीबद्दल बोलताना हर्ष सांगतो, “एकूण सकारात्मक चर्चा झाली आहे. आम्हाला आधी सकाळी पोलिसांना पुढं करून आत संकुलामध्ये जाऊ दिलं नाही.आता काय काय लागू होतं, हे पहाव लागेल. आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आठवड्याचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत जर आम्हाला समाधानकारक कारवाई जर दिसली नाही तर आम्ही लढा तीव्र करू. पिक्चर अभी बाकी है.”

“आम्ही आयुक्तांना कारखानदारांकडील साठ्यातील साखरेचा आकडा आणि त्याचा त्यांना झालेला फायदा जाहीर करायला सांगितला आहे. आणि त्याच फायद्यातून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची मागणी आम्ही केली आहे,” ओमकार म्हणाला.

अखिल भारतीय किसान सभेकडूनही मागणी 

दुसरीकडे मंगळवारी अखिल भारतीय किसान सभेनंही केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा देणारं पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. या पत्रानुसार काही प्रमुख मागण्या किसान सभेनं केल्या आहे, जसं की, साखर पुन्हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) समाविष्ट करा आणि शेतकऱ्यांवर बोजा न टाकता ग्राहकांच्या हितासाठी रास्त दरात तिचे वाटप करा. २०२५-२६ या हंगामासाठी एफआरपी व्यतिरिक्त किमान १,२०० रुपये प्रति टन बोनस द्या आणि १५% कायदेशीर व्याजासह १६,०८७ कोटी रुपयांची राष्ट्रीय थकबाकी त्वरित अदा करा, उसाचा किमान भाव ४५६ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करा आणि सीएसीपी च्या सात संरचनात्मक त्रुटी सुधारून 'C2+50%' या तत्त्वावर आधारित वास्तविक किंमत लागू करा.

याचसोबत किसान सभेनं आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे, महसूल वाटपाचं (Revenue Sharing) कायदेशीर सूत्र अंमलात आणा जे शेतकऱ्यांना साखरेपासून मिळणाऱ्या निव्वळ मूल्यापैकी ७५% हिस्सा मिळण्याची हमी देईल आणि यात इथेनॉल, वीज आणि सर्व उप-उत्पादनांचा स्पष्ट समावेश असावा. सोबतच शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या सहकारी साखर कारखान्यांचा लिलाव आणि खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे हस्तांतरण थांबवा, शुल्क-मुक्त आयातीचा प्रस्ताव फेटाळा आणि देशांतर्गत उसाचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडण्यासाठी तसेच तुटवड्याचं खोटं चित्र निर्माण करण्यासाठी स्वस्त आयातीचा वापर करणं थांबवा आणि शेवटी, सर्व कृषी पिकांसाठी 'सी२+५०%' या सूत्रानुसार किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळण्याची हमी देणारा सर्वसमावेशक कायदा करा.

याबद्दल बोलण्यासाठी इंडी जर्नलनं साखर आयुक्तांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकदा प्रयत्न करूनदेखील त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, हे एकीकडे आंदोलन सुरु असताना दुसरीकडे साखर आयुक्त एका कारखानदारांच्या नव्या कारखान्याचं उदघाटन करायला गेले असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या तरुणांनी केला.भारतीय