भाग १ - कृषी कायद्याभोवतीच्या चर्चेत धोरणात्मकतेचा समावेश नाहीये

- नेहा राणे

धोरण बनण्याची प्रक्रिया फार वेधक असते. भारतात ढोबळमानाने ४ प्रकारे धोरण बनतात. जर कोर्टाने आदेश दिले तर त्याच्या अंमलबजावणी साठी एखादी यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागते आणि त्यातून त्यासंदर्भातील धोरण विकसित होते. एखादं धोरण जनआंदोलनातून राबवण्यास सरकारला भाग पाडले जाते. नर्मदा बचाव आंदोलनातून पुढे आलेली धोरण हे ह्याच उत्तम उदाहरण मानता येईल. एखादं धोरण गावाच्या किंवा राज्य पातळीवर जर उत्तम रीत्या परिणामकारक ठरलं की त्यात योग्य ते बदल करून देश पातळीवर राबवलं जातं. याचं सर्वात महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, जे अभय बंग यांच्या मेळघाट मॉडेल वर बेतलेल आहे. याहून पलीकडे धोरण बदल होतात ते सरकारला एखाद्या विशिष्ट घटकाच्या आकडेवारी वरुन आणि इतर स्थिती वरुन गरज वाटल्यास त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी आणलेली धोरणं ज्यात डेटा, तज्ञांची मतं, शिफारशी यावर एकूण धोरण बेतलेलं असतं. सर्वात महत्वाचे धोरण बदल आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय संबंध, करार, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंध यातूनही होतात आणि १९९१ नंतरच्या जगात तर ते फार प्रामुख्याने आढळून येतात.

आता या सर्व रचनेच्या अनुषंगाने आपण नव्या येऊ घातलेल्या शेतकरी कायद्याकडे पाहूया. या कायद्या संदर्भात चर्चेत येणाऱ्या शांताकुमार आयोगाचा उद्देश अन्न सुरक्षा असला तरी त्यातून असुरक्षितता वाढीस लागेल अशी टीका हा रीपोर्ट प्रकाशित झाल्यावर वेळोवेळी झाली. या आयोगात शेतकरी किंवा बाजार समिती संरचनेतील कोणत्याही घटकांचा समावेश नव्हता. आता यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की 

१) सध्याच्या केंद्र सरकारने शेतकरी आत्महत्येचे आकडे जाहीर करणं, साधं नोंद करणंही बंद केलं आहे.

२) शेतकऱ्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाचा आकडा शेवटच्या २०१३ च्या रीपोर्ट वर आधारित आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार ते नक्की किती किंवा कोणत्या आधारभूत किंमतीवर हे कोडं आहे.

३) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारकडे भारतात किती शेतकरी आहेत, ह्याची खात्रीशीर माहिती नाहीये. ह्याचं अलीकडचं उदाहरण म्हणजे सरकारने उपलब्ध आकडेवारीनुसार शेतकरी पेन्शन साठी काही पैसे राखीव ठेवले मात्र त्यातली पूर्ण रक्कम खर्च झाली नाही कारण तेवढे शेतकरी त्यांना सापडलेच नाही, तेही सर्व आधार, जनधन राबवून झाल्या नंतर.

ह्या सर्वाचा एकत्रितपणे विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल की धोरण राबवण्याच्या कुठल्याही प्रक्रियेत ही धोरण पारित करण्याची प्रक्रिया बसवता येत नाही. ज्या घटकाच्या भल्यासाठी हे कायदे आहेत, त्यांच्याशी निगडित ही महत्त्वाची आकडेवारीच ग्राह्य धरली गेली नसेल तर प्रश्न उरतो की नक्की कोणत्या गृहितकांच्या आधारे हे कायदे आणलेत आणि त्याचा अंतिम फायदा कोणाला होणार आहे. या कायद्यांना बनवण्यात कोणत्याही स्टेकहोल्डर (भागधारक) चा समावेश नव्हता, तसेच कायदा पारीत करण्याआधीही त्यांची प्रतिक्रिया मागवली गेली नाही किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये हे कायदे सरकारतर्फे उपलब्ध केले गेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानुसार शेतकरी नेत्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल मात्र धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेतले असते तर ते लोकशाहीच्या संकेतांना अनुसरुन झाले असते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात जेवढा रोष कायद्यांबद्दल आहे तेवढाच रोष या लोकशाही प्रक्रियेतून डावलला गेल्याचा आहे. देशातील एका महत्त्वाच्या घटकाला धोरण प्रक्रियेतून डावलनं, ते ही त्यांच्या उपजीविका, उत्पन्न ह्यावर दूरगामी परिणाम करणार्या अशा चर्चेतून त्यांना सोयीस्कररीत्या वगळता येत असेल तर लोकशाही प्रक्रियेपुढे प्रश्नचिन्ह उभं राहतं, ते उद्या देशातील कोणत्याही घटकासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपात राहू शकतं. ह्या सर्व घटनाक्रमात सर्वात महत्वाची एक गोष्ट विसरता कामा नये ती म्हणजे महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेतील एकाच क्षेत्राने वाढ नोंदवली होती ते म्हणजे शेती आणि सरकाच्या या आडमुठेपणाने आणि मनमानी कारभाराने ती वाढ रोखण्याची पुरेपुर खबरदारी घेतली आहे. 

सरकारकडून आणि सरकारी पक्षाकडून विविध स्तरावर प्रचारयंत्रणा राबवली गेली असली तरीही सामान्य जनतेने ह्यातील कंगोरे समजून घेणे त्यांच्या अन्नसुरक्षिततेसाठी गरजेचे आहे. आतापर्यंत ऐकलेल्या, पाहिलेल्या, वाचलेल्या बऱ्याच चर्चांमध्ये एक गोष्ट पुन्हा पुन्हा निदर्शनास येते ती म्हणजे शेती हा राज्य सूचीतील विषय आहे. पण त्याचा धोरणात्मक दृष्टीने नेमका अर्थ आणि परिणाम काय होतो हे समजून घेतल्याशिवाय या कायद्याची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने समजून घेणे अशक्य ठरते. देशातील विविधता ही फक्त अन्न, भाषा, पेहराव यापूर्ती सीमित नसून ती इथल्या शेतीतही तितक्याच प्रमाणात परिवर्तीत झाली आहे. अशा सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिवेशात एखादी बाह्य यंत्रणा (केंद्र सरकार) जेव्हा ह्या संरचनेला पूरक कायदे न करता, समूळ उखडून टाकण्याच्या ईच्छेने प्रेरित असते तेव्हा 'one nation one market' (येथे market ऐवजी तुम्ही कोणतीही संज्ञा वापरु शकता) यासारखी वाक्य वेळोवेळी आपल्याला ऐकू येतात. 

याकरिता गरजेचे ठरते ते वेगवेगळ्या राज्यांनी यासंदर्भात केलेल्या कायद्याचे फायदे, तोटे समजून घेणे. केवळ शेतकऱ्यांच्या किंवा बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीनेच नाही तर सामान्य नागरिक म्हणून ह्या कायद्यांमुळे होणाऱ्या आपल्या दैनंदिन व्यवहारात होणाऱ्या बदलांमुळे. म्हणूनच ह्यापुढील काही लेखात आमचा प्रयत्न राहील ह्या तीन कायद्यांचे विविध कंगोरे समर्पक उदाहरणातून, सध्या विविध राज्यात राबविण्यात आलेल्या धोरणांतून आपल्यासमोर उलगडणे. सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सरकारच्या प्रचाराच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला हे समजून घेण अपरिहार्य राहील की हे आंदोलन एखादा पक्ष, नेता किंवा कंपनीविरोधात नसून ह्या कायद्याचे होणारे दूरगामी परिणाम आणि शेतीकडे झालेल अक्षम्य दुर्लक्ष याचा परिपाक आहे.

(क्रमशः)